काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्ययन बिदा तथा असाधारण बिदामा रहेका केही निजामती कर्मचारीहरू बिदा अवधि समाप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालयमा नियमित रूपमा हाजिर नभएको, लामो समयदेखि कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेको तथा राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक नभएको सम्बन्धमा जानकारी तथा गुनासा प्राप्त भएपछि सूचना जारी गरेको छ।

मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सूचनाअनुसार अध्ययन बिदा तथा असाधारण बिदासम्बन्धी अभिलेख राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा अद्यावधिक नभएका कर्मचारीहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र अनिवार्य रूपमा आफ्नो अभिलेख अद्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा केन्द्रीयस्तरका कार्यालयहरूलाई आफ्नो निकायबाट विभिन्न समयमा अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा स्वीकृत भएका कर्मचारीहरूको विवरण, बिदा अवधि समाप्तिपछि कर्मचारी हाजिर भए/नभएको अवस्था तथा अन्य आवश्यक विवरण राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) सँग समन्वय गरी यकिन गर्न र तीन दिनभित्र अभिलेख अद्यावधिक गराउन अनुरोध गरिएको छ।

मन्त्रालयले अध्ययन तथा असाधारण बिदा समाप्त भएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभएका वा लामो समयदेखि कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेका कर्मचारीहरूको हकमा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने संकेत समेत दिएको छ।

सरकारले निजामती सेवामा अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन तथा कर्मचारीहरूको वास्तविक अवस्थाबारे अद्यावधिक विवरण सुनिश्चित गर्न यो सूचना जारी गरिएको जनाएको छ।

काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नेगरी नयाँ सहकारी ऐन मस्यौदा सुरु गरिएको बताउनुभएको छ ।

सहकारी पत्रकार समाजले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सहकारी अध्यादेश र यसले पार्ने प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले अहिले तत्काल देखिएका समस्या समाधानका लागि मात्र अध्यादेश ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिष्ट’ मा परेको र त्यसबाट निस्कन पनि सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्न आवश्यक रहेको सचिव भुजेलको भनाइ थियो । विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको अध्ययनका आधारमा विषयगत सङ्घको कारोबार बन्द गर्न लागिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलले सहकारी अध्यादेशमा अपुताली ऐनलाई टेकेर परिवारको परिभाषा गरिँदा व्यावहारिक नभएको बताउनुभयो । सहकारी ऐनलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न ४८ वटा ऐन बाधक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा पुष्पराज शाहीले नेपाल प्रहरीमा रहेको सिआइबी जस्तै युनिट बनाएर सहकारी क्षेत्रमा भएका अनियमितताको छानबिन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ््घ लिमिटेड (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारीलाई स्तरीकरण गर्न काम गरिएको बताउनुभयो । प्राधिकरणलाई प्रणालीले नै बलियो बनाउनुपर्ने भनाइ पनि उहाँको थियो ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात अधिकारीले सहकारी अध्यादेशसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै सहकारीलाई अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने निकायले पनि नहेर्दा अहिलेको समस्या आएको बताउनुभयो । अध्यादेशले प्राधिकरणका काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सबल बनाएकाले अब केही सुधार हुने उहाँको विश्वास थियो ।

मन्त्रालयका उपसचिव रघु महतले एउटै व्यक्ति एकभन्दा धेरै सहकारीको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छिटो कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । प्राधिकरणलाई स्वायत्त निकायका रूपमा राखिएकाले यसले आफैँ नियमावली बनाउने उहाँले सुनाउनुभयो ।  रासस

काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालयका कार्यक्रम अब कार्यालयभित्रको सभाहल तथा बैठक कक्षमा मात्रै गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले सोमबार सबै महाशाखा, आयोग, प्राधिकरण, विभाग तथा कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउन निर्देशन दिएको हो ।

महाशाखाका अनुसार अब कुनै पनि कार्यालयले बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनारलगायत कार्यक्रम होटेल तथा रिसोर्टमा सञ्चालन नगरी आफ्नै कार्यालय परिसर वा सरकारी संरचनाभित्र रहेका सभाकक्ष र तालिमकक्षमा मात्रै गर्नुपर्नेछ ।  रासस

काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरु स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

आज मन्त्रालय एक सुचना जारी गर्दै इच्छुक स्थानीय तहहरूलाई सात दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम हाल भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय बाट प्रवाह हुँदै आएका सेवाहरु स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनतर्फ पहल गरिएको हो।

सूचनामा इच्छुक स्थानीय तहले आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था आफैंले गर्ने प्रतिबद्धतासहित सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको विवरण उल्लेख गरी पत्र पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयले तोकिएको मितिभित्र प्राप्त प्रस्तावका आधारमा सेवा हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाएको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले यस्तो पहल गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

सिन्धुली। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीनलाई छिट्टै लालपुर्जा दिने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् ।

आज सिन्धुलीमाढीमा भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू र सहकारी अभियन्ताहरूसँगको भेटघाटका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउँदै उनले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई अन्तिम आयोग बनाउने गरी काम गर्न आयोग सिन्धुलीका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई निर्देशन दिए ।

मन्त्री अधिकारीले लालपुर्जा नपाएकालाई लालपुर्जा दिने कामलाई तीव्रता दिन र अन्य काम पनि छिटो गर्नसमेत आग्रह गरे। कानुनी बाधालाई हटाउने काम सरकारले गर्ने र त्यसका लागि नमिलेका कानुनलाई परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याइएको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री अधिकारीले भने, ‘लालपुर्जा दिने नारा कुनै पनि दलको चुनावी नारा हुँदैन, अहिलेको सरकार र आयोगप्रति उठेका भ्रमलाई चिर्नेगरी काम गर्नुहुन अनुरोध छ । सरकारको उद्देश्य बसोबास गर्दै, कमाउँदै आएको ठाउँमा नै जग्गा दिने हो, जीवनभर मेरो जग्गाको स्वामित्व चाहियो भनेर रुने अवस्थाको अन्य गर्नु हो । जोखिमयुक्त अवस्थामा बसोबास गरेका भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम आयोगले गर्छ ।’

सधैँ जग्गा पाइन्छ, जङ्गल फँडानी गर्न पाइन्छ भन्ने कुराको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले आयोगले जंगलको सीमा निर्धारण गर्ने र त्यो मिच्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी काम गर्न आयोगलाई आग्रह गरे । आयोगले जंगल फाँड्ने, नयाँ ठाउँ खोज्ने नभई सुरक्षित स्थान मात्र खोज्ने वातावरण बनाउने मन्त्री अधिकारीले उल्लेख गरे । रासस