काठमाडौँ । सत्ता साझेदार दलहरुले पाउने मन्त्रालयहरुको भागबन्डा टुंगिएको छ । सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसले ८, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ५ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले २ मन्त्रालय पाउने भएका छन् ।

सत्ता साझेदार मध्येको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, सहरी विकास, भूमि व्यवस्था, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य र कानून मन्त्रालय पाउने भएको छ । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले गृह, ऊर्जा, पर्यटन र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय पाउँदा एकीकृत समाजवादीले भौतिक पूर्वाधार र वन मन्त्रालय पाउने भएको छ ।

नेपाल समाजवादी पार्टीले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, जनमत पार्टीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय पाउने भएका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पाउने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आजै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गर्नुभएको बताइएको छ । अन्तिम समयमा कुनै विवाद नभए अहिलेसम्मको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताइएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल शुरु गरेसँगै आठ दलीय सत्ता गठबन्धनभित्र भागबन्डा मिलाउन अहिले कायम रहेको २२ मन्त्रालयलाई फुटाएर २५ पुर्याउने गृहकार्य थालेको छ । गठबन्धनका एक नेताका अनुसार विश्वासको मत दिएका सबै दललाई सरकारमा ल्याउन तीन मन्त्रालय थप्न लागिएको हो ।

संविधानअनुसार २५ भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन नपाइने भएकाले संविधानभित्र रहेर मन्त्रालय थप्ने तयारी भइरहेको जिकिर गर्दै ती नेताले भने– ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय विभाजन हुने सम्भावना रहेको छ ।’

भागबन्डा मिलाउनकै लागि थपिने यी तीन मन्त्रालयले देशलाई भने वार्षिक १५ करोड रुपियाँ व्ययभार थपिने छ । मन्त्रालय विभाजन र वितरणका सन्दर्भमा घनीभूत छलफलको चरणमा नपुगे पनि प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दलका नेताहरूसँग छलफल शुरू गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले बताए ।

‘संयुक्त सरकार भएकाले आपसी सहमति खोजेर सरकारलाई पूर्णता दिने कुरामा शीर्ष नेताहरूबीच सहमति हुन्छ’, उनले भने –‘मन्त्रालय कसले कुन लिने र कतिवटा लिनेदिने भन्ने कुरा सहमतिबाटै हुन्छ । मागदाबी सबैको ठूलै छ । यद्यपि, हामी भागबन्डामै अल्मलिएर सहमतिको बाधक बन्नुहुन्न । माओवादी त्यो बाधक बन्दैन ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीच छलफलमा सांसदको सिट संख्याको आधारमा कांग्रेसलाई ८, माओवादीलाई ४, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीलाई २–२, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई १–१ र स्वतन्त्र रूपमा जितेका सांसद प्रभु साह (आम जनता पार्टी) र अमरेशकुमार सिंहमध्ये एक जनाले मन्त्री पाउने गरी खाका तयार हुँदैछ । तर, नेपाली कांग्रेसले १० र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले तीन मन्त्रालयलाई आफ्नो बटम लाइन बनाएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समेत गठबन्धनमा सहभागी गराएर मन्त्रालय दिनुपरेको खण्डमा कांग्रेसले ८ र एकीकृत समाजवादीले २ मन्त्रालयमा चित्त बुझाएर विभाग तथा संसदीय समितिहरूमा जिम्मेवारी लेनदेन गर्न सकिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ । त्यसै गरी जनमतले उपप्रधानमन्त्रीसहित २ र जसपाले उपप्रधानमन्त्रसहित ३, लोसपाले पनि २ मन्त्रालयको अपेक्षा गरेका छन् । त्यसमा सहमति नभए भागबन्डा मिलाउन ३ मन्त्रालय थपिनेछ । नेपाल समाचारपत्र