काठमामाडौँ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस समिति सदस्यमा पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गभर्नर पदमा नाम सिफारिस समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा उहाँलाई नियुक्त गरिएको हो । आज मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारले उक्त जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी उपचारका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका जान बिदा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्पादन गर्दै आउनुभएको कार्य गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई तोक्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने  निर्णय गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाली सेनाका एक जना सहायक रथीलाई उपरथीमा र दुई जना महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सुरक्षार्थ खटिएका करारमा कार्यरत सशस्त्र वन रक्षकलाई पोसाक उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने, आगामी जेठ ११ गतेदेखि १३ गतेसम्म क्यानडामा आयोजना हुने ग्लोबल कन्फ्रेन्स फर अ कास्ट–फ्रि वरल्ड, २०२५ मा सहभागीका लागि वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, गेटा अस्पताल, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल र डडेल्धुरा अस्पतालको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले सरकारले नेपाल हज समिति (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०८१ स्वीकृत गर्ने, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाल स्मार्ट सहरसम्बन्धी सूचकहरू, २०८१ स्वीकृत गर्ने, स्वाथ्य बीमा ९पहिलो संशोधन० नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णयसमेत गरेको बताउनुभयो ।

बैठक सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच भएको नौ बुँदे सम्झौता सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको पनि सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आगामी जेठ ६ गतेदेखि ९ गतेसम्म अजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुने छैटौँ प्लेनरी मिटिङ अफ द ग्लोबल अपरेसन नेटवर्क अफ एन्टी–कोअपरेसन ल इनफोर्समेन्ट अथोरिटिज मा सहभागी हुन दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा हरि पौडेललाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

साथै आगामी जेठ १३ गतेदेखि १७ गतेसम्म जापानको काउन्टर टेरोरिजम युनिटका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा सहभागी हुन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा र अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक टेकेन्द्र कार्कीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

काठमाडौँ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको दोस्रो वर्ष पुग्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमाथि प्रहार भएको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार आफ्नो कार्यकालमा भएका प्रमुख कार्य तथा उपलव्धिहरु सार्वजनिक गर्दै उहाँले नेतृत्वमाथि नै गरिएको प्रहारले केन्द्रिय बैंकको स्वायत्ततामाथि नै ठाडो हस्तक्षेप भएको बताउनुभएको हो । जस्तोसुकै असहज परिस्थिति भएपनि सम्बन्धित चुनौतीहरु सामना गर्न सबैको सद्भाव रहेका कारण विगत ५ वर्ष आफ्नो सन्तुष्टिका वर्षहरु रहेको गभर्नर अधिकारीले बताउनु भयो ।

उहाँले राष्ट्र बैंकको इतिहासमा महत्वपूर्ण इट्टाहरु थपिएको महशुस भएको समेत बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘कार्यकालको दोस्रो वर्ष पुग्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमाथि प्रहार भई केन्द्रिय बैंकको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप अवस्था रह्यो । केन्द्रिय बैंक संचालनको विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप यस बैंकको स्वायत्ततालाई अक्षुण राखि दिनुहुने हुने सर्वोच्च अदालत, न्यायधिश, अधिवक्ता, समस्त न्यायप्रणाली प्रति कृतज्ञता गर्दछु । यसका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि गरिएका हस्तक्षेपका विरुद्धमा अर्थशास्त्री, लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ती, संचारकर्मीहरुबाट जुन किसमको खबरदारी भयो त्यो ज्यादै नै अविष्मरणीय भयो ।’

उहाँले आफूले कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा कोभिडका कारण विश्व अर्थतन्त्र संकुचनमा फसेको बताउँदै महामारी पुनरुत्थान नहुँदै रुस युक्रेनको तनावका कारण उच्च मूल्य वृद्धिको सामना संसारले गर्नुपरेको बताउनु भयो । चुनौताका बाबजुत राष्ट्र बैंकले लिएको सजग समयअनुसारका उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाका कारण समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम हुन सकेको बताउनु भयो । गभर्नर अधिकारीकाअनुसार मुलुकको बाह्य क्षेत्र सुदृढ छ । वित्तीय क्षेत्रको पुँजी पर्याप्तता र तरलता नियामकियको आवश्यकता भन्दा माथि नै छन् ।

व्याजदर व्यवसायमैत्री रहनुका साथै कोभिडपश्चात चुलिएको मूल्यवृद्धि क्रमशः कम हुँदै हाल बैंकले तय गरेको मौद्रिक नीतिको लक्ष्य भित्र नै रहेको छ ।
२०७६ चैत २४ गते पाँच वर्षका लागि गभर्नर बनेर विदा हुँदा गर्दा अधिकारीले आफ्नो कार्यकालकै अवधीमा कोभिडका कारण जनधनको ठूलो क्षति हुन गएको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले संक्रमणको त्रासका बाबजुत राष्ट्र बैंकका काम कारबाहीलाई निरन्तरता दिन राष्ट्र बैंक सफल भएको सुनाउनु भयो ।

आफ्नो कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले वित्तीय पँहुच बिस्तार गर्ने, वित्तीय सेवाको उपयोगलाई प्रोत्साहन दिने तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणमार्फत सर्वसाधारणको वित्तीय प्रणालीमा रहेको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई राष्ट्र बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राख्न सफल भएको बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार कानूनी, नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारतर्फ पाँच वर्षको अवधीमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९’ को संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावित मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ ।

लिजिङसम्बन्धी कानून, वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी कानून, वित्तीय सम्पती पुनर्संरचना तथा धितोपत्रीकरण (सेक्यूरिटाइजेशन) सम्बन्धी कानून र एसेट म्यानेजमेन्टसम्बन्धी कानूनको व्यवस्था गर्न ऐनका मस्यौदा तयार भएका छन् । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी छुट्टै कानूनको आवश्यकता सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशबमाजिम बैंकको तर्फबाट अध्ययन प्रतिवेदन पेस भएको छ । यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका लागि प्रस्तावित मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्र बैकले पठाइसकको छ । भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन, २०७५ र विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ मा आवश्यक संशोधन गर्नका लागि समिति गठन भई छलफलको क्रममा रहेको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँकाअनुसार पाँच वर्षको अवधीमा बैंकसँग सम्बन्धित ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नियमावली र विनियमावलीहरू तर्जुमा भएका छन् । पाँच वर्षको अवधिमा १४ वटा विनियमावलीहरू तर्जुमा÷प्रतिस्थापन गरी लागु गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७२, नेपाल राष्ट्र गरिएका प्रमुख विनियमावलीअन्तर्गत ’भुक्तानी तथा फस्र्यौट विनियमावली, २०७४ सुपरीवेक्षण विनियमावली, २०८१ लगायत रहेको गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

उहाँले विगत ५ वर्षमा महत्वपूर्ण सुधारका कामहरु भएको समेत बताउनु भयो । उहाँका अनुसार मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण, गर्दै तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ भने व्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकले नियमन गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्रै कारोबार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

काठमाडौंमा सोमवार आयोजित ‘ग्लोवल मनी वीक’ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वचत गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो कोर म्याण्डेटको अलवा वित्तीय समावेशीतालाई एउटा महत्वपूर्ण एजेन्डाका रुपमा लिएको बताउनुएको छ । उहाँकाअनुसार राष्ट्र बैंकले सबै सर्वसाधारणको बैंकमा खाता होस् र ती खाताहरु सक्रिय रुपले चलुन् भन्ने मानसिकता राख्छ । उहाँले केही सिक्न, केही वित्तीय जानकारी लिँदा आम विद्यार्थीको व्यवहारमा समेत केही न केही परिवर्तन आउने बताउनु भयो । वित्तीय हिसावले सचेत हुँदा आचारणमा समेत परिवर्तन ल्याउने समेत बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘भोलिका दिनमा आफू व्यक्तिगत रुपमा पनि सुरक्षित हुन सकिन्छ । स्वच्छ समाज निर्माणमा सहयोग पुग्छ । त्यो त्यतिमा मात्रै सिमित छैन, समग्र राष्ट्रलाई समेत विद्यार्थीहरुले स्वच्छ बनाउन सघाउ पु¥याउँछ । त्यसैले विद्यार्थी उमेरमै वित्तीय रुपमा जानकार हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रले त्यससम्बन्धि शिक्षाका लागि प्रयास गर्ने गरेको छ । यो शिलशिलामा स्कुलको पाठ्यक्रममा पनि वित्तीय सक्षरता, समावेशीता राख्न हामीले खोजेका छौं । हाम्रो प्रयास भइरहेको छ, कसरी पाठ्यक्रममा वित्तीय शिक्षालाई समावेश गर्ने भनेर यही वर्ष पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग सयुक्त रुपमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेका छौं । वित्तीय शिक्षाको एउटा महत्वपूर्ण पाटो सेभिङ जरुरी छ । कोर सेभिङ जरुरी छ । जबजस्त भएपनि वित्तीय संघ संस्थामार्फत बचत गर्नुपर्छ, सँगसँगै आफ्नो बजेटिङको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । ’

गभर्नर अधिकारीले घाँटी हेरेर हाड निल्नु भनेजस्तै आफ्नो क्षमता हेरेर खर्च गर्ने परिपाटीको विकास हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो । वित्तीय सक्षरताका बारेमा राष्ट्र बैंकले देशभर जागरण चलाइरहेको र यसलाई व्यापक बनाउँदै लैजाने उहाँको भनाई छ ।

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल सम्पती शुद्धीकरणको मामिलामा जोखिमयुक्त मुलुकमा सूचिकृत भई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा जानसक्ने सम्भावना रहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार सम्पती शुद्धीकरण निवारण प्रथम राष्ट्रिय दिवस, २०८१ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो संकेत गर्नुभएको हो ।

उहाँले सम्पती शुद्धीकरणको मामिलामा अनुगमन गर्ने निकाय, फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सको एशिया प्यासिफिक ग्रुप एपीजीले नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुक (ग्रे लिष्ट)मा जाने अवस्था देखएको बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा नेपालको प्रयासलाई एपीजीले उच्च, राम्रो, मध्यम र न्युन भनी वर्गीकरण गर्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना रहेको बताउनु भयो । उहाँले एफएटीएफले सम्पती शुद्धीकरण गैह्रकानूनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेका मापदण्ड पूरा नभएको आधारमा एपीजीले सम्पती शुद्धीकरणको कालोसूचिमा लैजाने बताउनु भयो ।

उहाँले एफएटीएफले गर्ने फेब्रुअरी १७ देखि २१ सम्म हुने मूल्याङ्कनमा नेपालका सबै रिपोर्ट हेरेर ग्रे लिस्टमा राख्ने नराख्ने निर्णय हुने बताउनु भयो । उहाँले नेपाल सम्पती शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा समावेश भयो भने पनि चाँडै बाहिर निस्कने धेरै आधारशिलाहरु बनेको बताउनु भयो । उहाँले आवश्यक कानून, नियमावलीहरु बनिसकेको बताउनु भयो । उहाँले सम्बन्धित निकायहरुले सम्पती शुद्धीकरण निवारणको लागि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा जान आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले नियमनकारी निकायहरुले जोखिमका ठाँउहरु पत्ता लगाएर जोखिम न्युनिकरण गर्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नियमनकारी निकायहरुले समन्वयात्मक रुपमा काम गरे ग्रे लिस्टमा परे पनि चाँडै बाहिर आउनसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले क्यास कारोबार बढी जोखिमयुक्त कारोबार भएकाले नेपालमा थ्रेस होल्ड तोकिएको बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो दिनहरुमा डिजिटल कारोबारहरु बढ्दै गएको भन्दै त्यसमा प्रशस्त मात्रामा फल्डहरु हुने र टेक्नोलोजि एडभान्समेन्टको फलस्वरुप क्रिप्टो लगायतमा आफ्नो सम्पतीहरु लैजाने प्रयोगहरु बढ्न थालेको बताउनु भयो । उहाँले विश्वभर यस्ता जोखिमहरुलाई नयाँ किसिमले समाधान गदै जानुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीलाई पनि जोखिम मानेर निगरानीमा राखेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘क्यास कारोबार बढी जोखिम युक्त कारोबार हो । त्यसैले थ्रेस होल्ड तोकिएको छ । पछिल्लो दिनहरुमा डिजिटल कारोबारहरु बढ्दै गएको छ । त्यसमा पनि प्रशस्त मात्रामा फल्डहरु हुने र टेक्नोलोजि एडभान्समेन्टको फलस्वरुप क्रिप्टो लगायतमा आफ्नो सम्पतीहरु लैजाने प्रयोगहरु बढ्न थालेका छन् । विश्वभर यस्ता जोखिमहरुलाई नयाँ किसिमले समाधान गदै जानुपर्ने भयो । क्रिप्टोलाई पनि जोखिम मानिरहेका छौं । कुनैपनि काम गर्दा जोखिम छ भन्ने होइन । नयाँ–नयाँ रुपमा जोखिमहरु आइरहेका हुन्छन् । त्यस्ता जोखिमलाई हामीले न्युनिकरण गर्न लाग्नुपर्ने हुन्छ । कारबाहीमा पनि यसभित्रको मापदण्डमा कुनैपनि व्यक्तिले गैरकानूनी हिसावमा सम्पती आर्जन गर्छ भने उसले भोलिको दिनमा सोच्न हुर्मत नै नराख्ने गरी कारबाही हुन आवश्यक छ । उसको सन्नतिले समेत यस्तो खालको काम गर्न नहुने रहेछ भन्नेगरी कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । गैरकानूनी काम एक ठाउँमा गर्दा त्यसको असर विश्वभर पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि प्राथमिकताका साथ नियमन र नियन्त्रण गर्ने गरिएको छ । फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण गैह्रकानूनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । यस क्षेत्रमा कानूनी, नीतिगत र संरचनागत रूपमा काम हुँदै आएको छ । एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउण्डरिङ ९एपीजी० ले मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ । यो क्षेत्रमा सुधार भए÷नभएको हेरेर एपीजीले सम्पती शुद्धीकरणको कालोसूचिमा लैजान्छ । नेपाल तेस्रो मूल्याङ्कनपछि अब्जरबेसन सकिएको छ । हामी लिस्टिङको स्टेजमा छौं । एफएटीएफले गर्ने फेब्रुअरी १७ देखि २१ सम्म हुने मूल्याङ्कनमा नेपालका सबै रिपोर्ट हेरेर लिस्टिङको स्टेजको अवस्था थाहा हुनेछ । लिस्टमा समावेश भयो भने पनि हामी बाहिर निस्कने धेरै आधारशिलाहरु बनेका छन् । ।कानूनहरु सबै बनेका छन् । नियमावलीहरु आइसकेको छ । हामी स्टेकहोल्डरले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा जाने विषय छ । जोखिमका ठाँउहरु पत्ता लगाएर जोखिम न्युनिकरण गर्नेगरी काम गर्नु पर्ने छ । सबै एक साथ काम गर्दा हामी चाँडै निस्कने अवस्था छ ।’

उहाँले पछिल्लो समय नयाँ–नयाँ रुपमा जोखिमहरु आइरहेको भन्द ैत्यस्ता जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले गैरकानूनी हिसावमा सम्पती आर्जन गर्नेलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

एजेन्सी । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रका सूचकहरु समग्रमा राम्रो रहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार काठमाडौंमा कृषि विकास बैंकको ५८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा अयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले पछिल्लो समय बाढी, पहिरोका कारण निकै ठूलो असर परेपनि राष्ट्र बैंक वाह्य क्षेत्रमा सबल रहेको बताउनु भयो । उहाँले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता राम्रो रहेको र बैंकहरु वेल क्यापिटलाइज रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले बैंकको ऋण नतिर्न उक्साउने अराजक गतिविधिको कारणले अर्थतन्त्रमा केही स्लो डाउन भएको बताउनु भयो ।

गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्र समग्र रुपमा अर्थतन्त्रका फण्डामेण्ट्ल्सहरु अत्यन्तै राम्रा छन् । हामी वाह्य क्षेत्रमा सबल छौँ । पछिल्लो समय बाढी, पहिरोको निकै ठूलो असर परेको हामीले देख्यौँ । जसको फलस्वरुप खाद्य, पेय पदार्थतिरको इन्प्लेसन अलिक बेसी बढेको छ । तर पनि औषतमा अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले राखेको जुन लक्ष्य छ, त्यो भित्रै इन्प्लेसन बसेको अवस्था छ । बैंकिङ सिस्टममा तरलता एकदमै राम्रो छ । बैंकहरु वेल क्यापिटलाइज छन् । भला अलिकति स्ट्रेस प्रफिटमा छ । रिकोभरीमा छ । त्यो हामीले स्पष्ट रुपमा देखेका छौँ । रिकोभरीमा भइरहेको स्ट्रेस दुई किसिमबाट गाइडेड छ । अर्थतन्त्रमा अलिकति स्लो डाउन भएको असर हामी देख्छौँ । एक खालको अराजक गतिविधि हुने र बैंकको ऋण नतिर्न उक्साउने अराजक गतिविधिको असर पनि धेरै ठाउँमा छ । यसको बाबजुद बैंकका साथीहरु आफ्नो ठाउँमा ग्रासरुटमा खट्नुभएको छ ।’

गभर्नर अधिकारीले बैंकिङ प्रणालीमा अराजकताको असरले दीर्घकालसम्म अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने बताउनु भयो । अराजकताका यस्ता विषयहरु सधैँ नरहने बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पछिल्लो समय बैंकहरु कठिन परिस्थितिमा चलिरहेका बताउनुभएको छ ।

बुधवार नेपाल बैंकर्स संघको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले बैंकहरुले ऋणहरुसँग ऋणको सावाँ समेत ब्याज उठ्न नसक्दा बैंकहरु समस्यामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । गभर्नर अधिकारीले बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तीय कारोबारको काम गर्दा प्रशस्त चुनौतीहरु रहेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्र बैंकको नीति वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धि गर्न सघाउने खालका रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले बैंकिङ क्षेत्रप्रति राष्ट्र बैंक गौरव गर्ने भन्दै नेपालको बैंकिङ अभ्यास पारदर्शी रहेको बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय बैंकभन्दा बाहिरको समस्याले चुनौति थपेको उल्ल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बैंकहरुमा पछिल्लो समय पुँजी राम्रो भएपनि निष्क्रिय कर्जा बढेको बताउनु भयो । गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको प्रोभिजनले बैंकहरुलाई बलियो बनाउँदै बैंकलाई बचाउन मद्दत गर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रोभिजनको व्यवस्थाले बैंकहरु आत्तिने स्थिति सिर्जना हुनबाट बचेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘हामीले बैंकिङ प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न सकेका छौं, बैंकर साथीहरूले सघाउनुभएको छ । जुनसुकै कठघरामा पनि बैंकिङ क्षेत्र रिजिलियन्ट बनेर बसेको छ । कोरोनालगायत विश्वव्यापी समस्यामा पनि नेपाली बैंकिङ क्षेत्र खरो बनेर उभिएको छ । हामीले विश्वव्यापीकरणको लाभ लिइरहेका छौं तर विश्वव्यापी रूपमा स्वकेन्द्रित हुन थालिएको छ । यसमा अनिश्चितता मात्र निश्चित देखिन्छ । हामीले काम गर्दा प्रशस्त चुनौति छन् । बैंकिङ क्षेत्र झन् चुनौतिमा छ । संवेदनशीलता तपाईंहरूलाई थाहै होला । हाम्रा नीति वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धि सघाउने खालका छन् । बैंकिङ क्षेत्रप्रति हामीले गौरव गर्नुपर्छ । बैंकिङ अभ्यास निकै पारदर्शी छ । पछिल्लो समय बैंकभन्दा बाहिरको समस्याले चुनौति थपेको हो । पुँजी राम्रो भए पनि निष्क्रिय कर्जा बढेको छ । तर प्रोभिजनले बलियो बनाएको छ । प्रोभिजनले बैंकलाई बचाउँछ । ऋणको साँवा ब्याज उठेको छैन, हामी यो कठिन परिस्थितिमा बाँचेका छौं । तर, प्रोभिजनले आत्तिने स्थिति सिर्जना हुनबाट बचेको छ ।’

उहाँले बैंकको लाभांश क्षमता राष्ट्र बैंकको कारणले नभएर बैंक आफ्नै कारणले दिन नसकेको बनाउनु भयो । उहाँले जुन बैंक इफिसियन्ट भयो त्यही बैंकले धेरै लाभांश बाँडेको भन्दै प्रोभिजनका कारण बैंकहरुको लाभांश क्षमता घटेको भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले कुनै बैंकले २६ प्रतिशतसम्म लाभांस बाडे भने कसैले शून्य लाभांश बाँडेको बताउनु भयो । उहाँले बैंकिङ क्षेत्रलाई वाह्य क्षेत्रबाट दबाब आउँदा समस्या परेको बताउनु भयो । उहाँले ऋण नतिरे पनि हुन्छ भन्ने हल्लाका कारण तल्लो तहका बैंकका शाखाहरुबाट काम हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले बैंकको नाफामाथि प्रश्न उठ्दा पनि असहज अवस्थामा बैंकहरु पुगेको बताउनु भयो । बैंकहरु नाफाबिना चल्न नसक्ने भन्दै पुँजी लगानी गरेपछि प्रतिफल आवश्यकता पर्ने बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल बैंक फेरी मिस म्यानेजमेण्ट नहुने गरी काम गर्न बैंक व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा भएको नेपाल बैंक लिमिटेडको ८८ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले बैंकको बोर्ड र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।

उहाँले कार्यक्रममा कर्मचारी टे«ड युनियनका प्रतिनिधिहरुले उठाएका विषयहरु गम्भिर रहेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो निर्देशन दिनुभयो । उहाँले नेपाल बैंक राज्यको ठूलो लगानीको साथै विदेशी ऋणमार्फत रिकर्भर गरिएको स्मरण गर्दै आगामी दिनमा फेरि मिस म्यानेजमेण्ट भएको विषय सुन्नु नपर्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेपाल बैंकलाई राज्य ठूलो मेहनत गरेर रिकभरपछि बनेका बैंकिङ नीति र गाइडलाइन कार्यान्वयन गर्न नयाँ जनशक्ति बंैकभित्र आएपछि नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंकलाई नयाँ रुप दिएको बताउनु भयो । उहाँले विगतका गलत व्यवस्थापन हटेर नयाँ किसिमले बैंक अगाडि बढिसकेको भन्दै अब फेरि बैंकलाई त्यो बाटोमा जान रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने स्थिति नल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्राहक व्यवस्थापनको लागि छुट्टै मेकानिजम बनाइरहेका छौं । उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धि छुट्टै डिभिजन छ । जसले प्रोडिन्सियल सुपरभिजनका साथै मार्केट कन्डक्ट सुपर भिजन गर्न शुरु गरेका छौं । बैंकहरुले ग्राहकहरुलाई नचाहिँदो किसिमको दुःख हुने किसिमको टर्चर भइरहेको सुनिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालयहरुलाई मार्केट कन्डक्ट सुपर भिजनको सचेतना आवश्यक छ । कर्मचारी युनियनका साथीहरुलले बैंकका विषयमा राखेका विषयहरु गम्भिर रहेका छन् । नेपाल बैंकलाई राज्य ठूलो मेहनत गरेर रिकभर गरेको थियो । विदेशी ऋण समेत लिएर रिकर्भर गराएको हो । त्यसपछि जस्ता किसिमका बैंकिङ नीति र गाइडलाइन बने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नयाँ जनशक्ति बंैकभित्र आयो । नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंकलाई नयाँ रुप दिएको हो । विगतका गलत व्यवस्थापन हटेर नयाँ किसिमले बैंक अगाडि बढी सकेको हो । अब फेरि बैंक मिस म्यानेजमेण्ट हुँदैछ । भन्ने कुरा हामीले सुन्न नपरोस् । बैंकको बोर्ड र बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई हार्दिक अनुरोध हो । भोलीको दिनमा यो कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न नपरोस् । यस्ता कुराले कर्मचारीको मनोबललाई असरपार्छ ।’

उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्राहक व्यवस्थापनको लागि छुट्टै मेकानिजम बनाइरहेको बताउनु भयो । उहाँले उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धि छुट्टै डिभिजन बनाए प्रोडिन्सियल सुपरभिजनका साथै मार्केट कन्डक्ट सुपरभिजन गर्न शुरु गरेको बताउनु भयो । उहाँले बैंकहरुले ग्राहकहरुलाई नचाहिँदो किसिमको दुःख नदिन निर्देश दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालयहरुलाई मार्केट कन्डक्ट सुपर भिजनको सचेतना आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

वासिङटन डिसी (अमेरिका) । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालको वित्तीय क्षेत्र स्थिर, मुद्रास्फीति सन्तुलित एवं विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार सार्क फाइनान्स गभर्नर्स फोरमको ४६औँ बैठकलाई यहाँ सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले उक्त धारणा राख्नुभएको हो । गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, “नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले १३ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवाको आयातका लागि पर्याप्त छ । नेपालको विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धि र वित्त बजार स्थिर रहेको छ ।”

उक्त फोरममा सार्क राष्ट्रका गभर्नरहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

सार्क फाइनान्स गभर्नर्स फोरममा क्षेत्रीय वित्तीय सहयोग, त्यस क्षेत्रमा सहकार्यात्मक अनुसन्धान तथा क्षमता अभिवृद्धिको विषयमा समेत छललफल भएको जनाइएको छ ।

गभर्नर अधिकारी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलेको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी भएर विश्व बैङ्कको विभिन्न बैठकमा सहभागिता जनाउँदै आउनुभएको छ । यसैगरी, ‘साइडलाइन’ बैठकअन्तर्गत शुक्रबार नै गभर्नर अधिकारीले पाकिस्तानका गभर्नर जमेल अहम्मदसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । रासस

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्न नेपाललाई वाह्य वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्सले आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो । गभर्नर अधिकारीले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नको लागि मात्रै पनि २० खर्ब रुपैयाँ प्रतिवर्ष खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले जलवायु परिवर्तनले पार्ने अवसरलाई न्युनिकरण गर्ने सन् २०४५ सम्म कार्वन उत्सर्जन नेट शुन्यको लक्ष्य राखिएको भन्दै त्यसको लागि मात्रै नेपाललाई करिव ४७ अर्ब डलर आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रमा वित्तीय रकम खर्च गर्नुपर्ने दायित्व बढ्दै गएपनि सरकार र नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट सम्भव नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारको आन्तरिक स्रोतले सम्भव नभएकाले वाह्य स्रोत जुटाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले वैदेशिक ऋण र वैदेशिक लगानी (एफडिआई) मार्फत नेपाललाई वाह्य वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले सरकारसँग मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हुटहुटी रहे पनि सरकार र नेपालीको आकंक्षा पूरा गर्नको लागि मुलुकको वित्तीय स्रोतले नपुग्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समय सरकार र नागरिक दुवैको अपेक्षा बढेको भन्दै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले आयोजना आउने भन्नेसाथ ५० हजार रोपनी पर्ने जमिन १० लाख हुने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले नागरिकको अपेक्षा बढ्दा विद्युत ट्रान्समिसनको पोल राख्न पनि महँगो पर्ने गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारसँग मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने हुटहुटी देख्छौं । सरकारका आफ्ना कार्यक्रम र योजनाहरु पनि छन् । नेपाल सरकार र नेपालीको आकाक्षा पूरा गर्नको लागि मुलुकको वित्तीय स्रोत ठूलो ग्याप पाउँछौ । सामान्य सन २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नको लागि मात्रै पनि २० खर्ब रुपैयाँ प्रतिवर्ष खर्च गर्नुछ ।

जलवायु परिवर्तन पार्ने अवसरलाई न्युनिकरण गर्ने योजना हेर्दा पनि सन २०४५ सम्म नेट शुन्यको लक्ष्य राखिएको छ । त्यसको लागि मात्रै नेपाललाई करिव ४७ अर्ब डलर आवश्यकता छ । विभिन्न क्षेत्रमा वित्तीय रकम खर्च गर्नु पर्ने ठूलो दायित्व छ । जुन कुरा नेपाल सरकार र नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट सम्भव छैन । त्यसको लागि सरकारले वाह्य स्रोत जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।

वाह्य स्रोत खोज्नुपर्ने हुन्छ । जुन एफडीआई वा लोनको रुपमा स्रोत खोज्नुपर्ने हुन्छ । जुनसुकै हिसावमा पनि नेपाललाई वाह्य वित्तीय स्रोतको आवश्यकता छ । सबैतिरबाट हेर्दा भरपर्दो स्रोत एफडिआई देखिन्छ । पछिल्लो समय नेपाल सरकार र नागरिकमा दुवैमा फरक मानसिकता छ । त्यो परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । आयोजना आउने भन्नासाथ ५० हजार रोपनी पर्ने जमिन पनि १० लाख भइहाल्छ ।

प्रोजेक्ट बनाउनलाई धेरै ग्राहो छ । विद्युत ट्रान्समिसनको पोल राख्न पनि महँगो पर्ने भयो । सरकारको पनि अपेक्षा धेरै बढेर गएको देख्छु । अरुण तेस्रोमा २२ प्रतिशत फ्रि इनर्जी पाएँ भनेर सेती स्टोरेज आयोजनामा पनि २२ प्रतिशत छ । त्यसको लागत कति हो । त्यसको सरकारले खाल गरेको छैन ।

सरकारले जोसै जोसमा निर्णय गर्ने काम रियललाईज नगर्ने अवस्था आउँछन् । त्यसैले अपेक्षा पनि वास्तविकता र सहि हुनुपर्छ । वाह्य लगानीलाई असर नपर्ने कुरामा खाल गर्नुपर्छ । नेपालमा धेरै मानिसहरुको मानसिकता नेगेटिभ छ । निजी क्षेत्रको जनता र जनताको निजी क्षेत्र प्रति मानसिकता छ ।’

गभर्नर अधिकारीले सरकारले हौसिएर निर्णय गर्न नहुने भन्दै अपेक्षा वास्तविकता र सही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकार र आम नागरिकले वाह्य लगानीलाई असर नपर्ने गरी काम गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय नेपालमा धेरै मानिसहरुको मानसिकता नकारात्मक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

पाटन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा महाप्रसाद अधिकारीले भूकम्प र कोभिडपछि खस्किएको अर्थतन्त्र पछिल्लो दुई वर्षमा सुधार भएको बताउनुभएको छ । नेपाल खुला विश्वविद्यालय र कार्डिफ विश्वविद्यालयको संयुक्त आयोजनामा आज ललितपुरमा आयोजना भएको “अर्थशास्त्र, वित्त र सम्बन्धित विषयमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन“ मा गभर्नर अधिकारीले भूकम्प र कोभिडपछि खस्किएको नेपालको अर्थतन्त्र क्रमश: सुधार हुँदै पछिल्लो दुई वर्षमा निर्माण, उद्योग र व्यापारको क्षेत्रले बढि प्रगति गरेको बताउनुभएको हो ।

“नेपालको वित्तीय सुधारसँगै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा महत्वपूर्ण परिचालन सुधारको यात्रा पनि अघि बढाएको छ । २०१६/१७ मा ब्याज दर करिडोरको सुरुवात र २०२०/२१ मा रिजर्भ लक्ष्यबाट ब्याज दर लक्ष्यतिर सर्दै मौद्रिक नीति प्रसारणको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यले यी परिचालन सुधारहरू क्रमश: हुँदै आएको छ ।“ उहाँले भन्नुभयो, “प्रभावकारी तरलता व्यवस्थापनका लागि २०२३/२४ मा स्थायी निक्षेप सुविधा, हालैका नीतिगत सुधारहरू, मौद्रिक नीति सञ्चालनको आधुनिकीकरण, ऋणको गुणस्तर अभिवृद्धि, डिजिटल बैंकिङ र फिनटेकलाई जोड दिने, आधुनिक भुक्तानी प्रणालीको विकास र त्यसलाई विश्व बजारमा एकीकरण गर्ने र वित्तीय सुदृढीकरणका उपायलाई निरन्तरता दिनेमा हाम्रा प्रयासहरु केन्द्रित रहेका छन् ।”

देशको दिगो आर्थिक वृद्धिलाई परलक्षित गर्दे राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको र यस सम्मेलनले नेपालको आर्थिक तथा मौद्रिक क्षेत्रको विश्लेषणात्मक अध्ययन मा टेवा दिँदै नीति निर्माणमा पनि सधाउने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले विकसित विश्वव्यापी परिदृश्यमा नेपालको समष्टि आर्थिक अवस्था र दिगो र समावेशी वृद्धि सुनिश्चित गर्न सुधार गर्दै लचिलो वित्तीय क्षेत्र निर्माण गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो । उहाँले विश्व बजारको अन्तरसम्बन्धलाई आर्थिक गतिविधिमा विश्वव्यापी झट्काको प्रभावलाई कम गर्न नीतिगत मेलमिलाप आवश्यक छ भन्नुभयो ।
गभर्नर अधिकारीले यस सम्मेलनले वित्तीय स्थिरता, मौद्रिक नीति र समग्र वित्तीय विकासमा प्रमाणमा आधारित नीतिगत अन्तरदृष्टि प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस सम्मेलनले शैक्षिक समुदाय र केन्द्रीय बैंकिङ संस्था बीचको गतिशील संवादलाई प्रोत्साहन गर्छ, प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणलाई बढावा दिन्छ र आर्थिक विज्ञानको विकासमा योगदान पुर्‍याउँछ भन्नुभयो ।“हाम्रो फोकस मौद्रिक र म्याक्रोप्रुडेन्सियल नीतिहरू बीचको राम्रो समन्वयमा छ । बैंकिङ क्षेत्रले दिगो आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने र सम्पत्तिको बुलबुलेको जोखिमलाई कम गर्न सक्ने सुनिश्चित गर्न उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ ऋण प्रवाह गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । हामीले वित्तीय समावेशीकरणलाई पनि प्रवद्र्धन गर्दै आएका छौँ ।” उहाँले भन्नुभयो ।

खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति शिलु मानन्धर बज्राचार्यले अर्थशास्त्र, वित्त र सम्बन्धित विषयमा आधारित रहेर गुणस्तरीय अनुसन्धानका लागि यस सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण सन्दर्भहरुको उजागर गर्ने बताउनुभयो । “उहाँले यस सम्मेलनबाट हासिल हुने उपलब्धिले विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाका लागिसमेत गुणस्तरीय अनुसन्धान र शिक्षण सिकाइका लागि अत्यन्तै प्रभावकारी तथा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने धारणा राख्नुभयो । यस कार्यले नेपालका विश्वविद्यालयले प्रदान गर्दै आएको उच्च शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्डिफ विश्वविद्यालय युकेका अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक कुल लुइँटेलले अर्थशास्त्र, वित्त, व्यवस्थापन, र सम्बन्धित विषयमा अत्याधुनिक अनुसन्धान प्रस्तुत गर्न र छलफल गर्न साझा मञ्च प्रदान गरेर नेपाली शिक्षाविद्हरूको क्षमता निर्माण र सञ्जाल निर्माणमा योगदान दिन यो सम्मेलन आयोजना गरिएको बताउनुभयो । यस सम्मेलनले सहभागीमा अर्थशास्त्र, वित्त, र सम्बन्धित क्षेत्रमा ज्ञानको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

वित्तीय समावेशीकरण, दिगो वृद्धि र क्षेत्रीय एकीकरण जस्ता चुनौतीको सम्बोधन गर्न नेपाल खुला विश्वविद्यालयले सयुक्त अधिराज्यस्थित कार्डिफ विश्वविद्यालयलगायत नेपाल राष्ट्र बैंक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौंँ विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा सो सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो । सम्मेलनमा नेपालको विकास प्राथमिकता र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास लक्ष्यहरू, विशेषगरी गरिबी न्यूनीकरण, मर्यादित काम र दिगो आर्थिक वृद्धिसँग सम्बन्धित विषयवस्तु रहेको जानकारी गराइएको छ ।

सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रियस्तरका अनुसन्धानकर्ता, अभ्यासकर्ता, नीति निर्माता, अन्वेषक, र अध्यतालाई एकसाथ ल्याएर अर्थतन्त्र, वित्त व्यवस्थापन र यससँग सम्बन्धित अरु विषयवस्तुका अत्याधुनिक अनुसन्धानबााट आएका नवीनतम निष्कर्षहरू प्रस्तुत गरी त्यसका मूलभूत मुद्दाको गहिरो विषलेण र छलफल गरी नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको क्षमता विद्धि गर्ने र नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको अन्तराष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताको सञ्जाल संग सामीप्यता वृद्धि गर्नु रहेको छ । सम्मेलनका विषयवस्तु नेपालका विकास प्राथमिकता र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास लक्ष्यहरू विशेष गरी गरिबी न्यूनीकरण, मर्यादित काम र दिगो आर्थिक वृद्धिसँग सम्बन्धित छन् ।

दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा नेपालसहित चीन, बेलायत, नर्वे, स्पेनका ६० जना अर्थविद्को सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा विश्वव्यापी अनुसन्धानकर्ता, अभ्यासकर्ताले अर्थशास्त्र, वित्त र सम्बन्धित विषयमा आधारित रहेर विज्ञहरुले तयार पार्नुभएको १० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत भई छलफल हुनेछन् ।

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षबाटै नेपालको अर्थतन्त्र नयाँ किसिमबाट चलायमान हुने दाबी गर्नुभएको छ ।

आईतवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २६ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।उहाँले आर्थिक क्रियाकलाप अघि बढाउनलाई, निजी क्षेत्रको मनोबललाई उच्च राख्नलाई प्रशस्त मात्रामा आधारशिला खडा भएको बताउनु भयो । उहाँले केही सूचकहरुले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने आधारशिला खडा भएको प्रमाणित गरेको बताउनु भयो । उहाँले भर्खरै सञ्चालन भइरहेको सवारीसाधन केन्द्रित प्रदर्शनीहरु, शेयर बजारहरु र अन्य स्थितिले पनि केही न केही चलायमान भइरहेको प्रमाणित भएको बताउनु भयो । उहाँले राजश्व संकलनमा पनि विगतका दुई वर्षको भन्दा राम्रो राजश्व उठेको बताउनु भयो । उहाँले कर्जा प्रवाहको स्थिति साउनमा लगभग ३ अर्ब र भदौको आजसम्म थप १२ अर्ब कर्जा प्रवाह भइसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भोलिको दिनमा हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप अघि बढाउनलाई, निजी क्षेत्रको मनोबललाई उच्च राख्नलाई प्रशस्त मात्रामा आधारशिला खडा भएको छ । केही सूचकहरु हामीले स्पष्ट रुपमा पाइसकेका छौँ । भर्खरै सञ्चालन भइरहेको सवारीसाधन केन्द्रित प्रदर्शनीहरु, शेयर बजारहरु र अन्य स्थितिले पनि केही न केही चलायमान भइरहेको प्रमाणित भएको छ । पहिलाको वर्षहरु भन्दा यस वर्ष साउनमै खर्च राम्रो भएको देख्छौँ । राजश्व संकलनमा अगाडिका दुई वर्ष निकै समस्या थियो । यो साउनमा निकै पोजेटिभ हामी देख्छौँ । कर्जा प्रवाहको स्थिति हेर्दा साउनमा लगभग ३ अर्ब मात्रै कर्जा प्रवाह भएपनि भदौको आजसम्मा थप १२ अर्ब कर्जा प्रवाह भइसकेको छ । यही अवस्था अघि बढ्दाखेरी हामी आशा गर्नसक्छौँ, यही आर्थिक वर्षबाट नयाँ किसिमबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ । राज्य पनि त्यसैगरी नीतिगत रिफर्ममा लागिरहेको छ । जे जस्ता सुधारहरु गर्नुपर्ने हो, कानूनी रिफर्ममा लागिरहेको छ । अफ्ठ्यारा भएका कुराहरुलाई के कसरी हुन्छ, सुधार गर्नुपर्छ ।’

गभर्नर अधिकारीले सरकारले पनि कानूनी अफ्ठ्यारा हटाउन नीतिगत सुधारमा लागेकाले अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कतिपय व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दा बैकिङ प्रणालीमा असर हुँदा  त्यस्ता व्यक्तिहरुमाथि कानुनी कारबाहीको व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आज सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बैङ्किङ्ग कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि भएको छलफलमा उहाँले ऐनमा नै त्यस्ता व्यक्तिले कसुर गरेको ठहर्ने गरी व्यवस्था राख्न जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “एकजना व्यक्तिका पछाडि लाखौँ फलोअर्स छन् । त्योे व्यक्तिले यो बैंक डुब्दै छ, यो बैंक सुरक्षित छ, जस्ता कुरा गरेर बैंकको पैसा नतिरौँ मिनाहा गरिदिन्छु भनेर आह्वान गर्ने र उसका १० हजार फलोअर्सले मात्रै केही समय पैसा तिरिदिएनन् वा बैंकमा लाइन लागे भने बैंकिङ प्रणाली नै कोल्याप्स हुने अवस्था रहेको छ ।”

उहाँले सहकारी मात्रै नभइ यस्तै अवस्था रहने हो र उनीहरुले छुट पाइरहने हो भने कुनै पनि बैंक समस्यामा पर्न सक्नेतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सोसल मिडियाको दुरुपयोगका कारण यो क्रियाकलाप बढ्दो रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यसैले कोही व्यक्तिले त्यसरी बैंकप्रति दुस्प्रचार गर्छ । बैंकको मान्यताभन्दा बाहिर गएर उसले काम गर्छ भने त्यो कसुरजन्य काम स्थापित गरिनुपर्छ ।”

उहाँले उदाहरण दिँदै अहिले नेपालको बैकिङ प्रणालीमा त्यस्तै समस्या परिरहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केही व्यक्तिले यस्तै काम गरिदिँदा गत एक/डेढ वर्षदेखि एक त रिकभरी समस्या भइरहेको छ, कसैले २० लाखसम्म नतिरे हुन्छ भनिरहेका छन्, कसैले पाँच लाख नतिरे हुन्छ भनेर नेतृत्व गरेर हिँडिरहेका छन् । उनीहरुलाई हामीले केही गर्न सक्दैनौँ किनकी हाम्रो वातावरण यस्तै छ । अर्र्कोतर्फ तिरेनौँ भने हामीले थप लोन किन दिने फेरि फस्ला भनेर बैंकक डराइरहेका छन् । यसबारे गम्भिर रुपमा समितिमा छलफल हुन जरुरी छ ।”

उहाँले बैंकिङ प्रणाली फेल भयो भने एउटा बैंक मात्रै नभइ समग्र प्रणालीमा असर गर्ने हुँदा त्यस्ता प्रचारप्रसार माथि कसुर तोकिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले चेक अनादरले पब्लिकको डिपोजिटलाई दुरुपयोग हुने वित्तीय दायित्वलाई खलल पार्ने र समग्र आर्थिक प्रणालीलाई नै असर पार्ने हुँदा यसलाई कसुर मानिनुपर्छ भनेर यो ऐन २०६४ सालमा सुरु भएको जानकारी दिँदै अब चेक अनादर आफैँमा लेनदेन र देवानीको विषय हो वा सरकारबादी फौजदारी विषय हो भनेर समितिमा गीम्भर छलफल गर्न जरुरी रहेको सुझाव दिनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा अनाधिकृत रुपमा कर्जा लिन दिन हुँदैन भन्ने कुरामा सावाँ, ब्याज हर्जना सबै तिर्छ भने यो विषयमा मुद्दा चलाउने कि नचालाउने भन्ने प्रश्न रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले नक्कली कागजात राखेर प्रणालीमा आक्रमण गर्न खोज्यो वा नक्कली कार्ड बनाएर, ह्याक गरेर सिष्टममाथि प्रहार गर्नेको हकमा कसुरमा कुनै छुट नहुने उल्लेख गर्दै लेनदेनलगायतका बैंकिङ कसुरका घटनामा मिलापत्र गर्दा पनि राज्यलाई फाइदा नै पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ठगी, ढुकुटीको कारोबारलाई अपराध घोषणा गरेका छौँ । ठगीमा मिलापत्र हुने अवस्था रहेको छ भने यसमा पनि व्यक्तिबीचमा भएको लेनदेन घटनामा मिलापत्रको व्यवस्था राख्दा समस्या हुँदैन । ”

उहाँले दफा ८ मा कर्जाको दुरुपयोग गर्न नहुने विषयमा सुझाव राख्दै उसले सबै राफसाफ गरेको खण्डमा अपराधिकरण घोषणको आवश्यकता नहुनसक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । दफा ११ मा बैंकले कर्जा प्रवाह गर्नै सन्दर्भमा समयमा कर्जा प्रवाह गरेन र ऋणिलाई समस्या परेको खण्डमा पक्षका बीचमा समस्या समाधान गरेको खण्डमा पनि मिलापत्र गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सजायको व्यवस्थाका विषयमा उहाँले चेक अनादरलगायतका विषयमा थोरै सजायकै व्यवस्था उपयुक्त हुने र विधेयकमा आएको व्यवस्था ठिकै रहेको सुझाव दिनुभयो । सरकारी बैंकले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी बैंकिग कारोकार गर्न गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था राखिएकोतर्फ उहाँल्ले राष्ट्र बैंक ऐनमै नराखेको खण्डमा समस्या उत्पन्न हुनेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । रासस

काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज सार्वजनिक भएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तारमा सहज हुने बताउनुभएको छ ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि सञ्चारकर्मीका प्रश्नको जवाफ दिँदै गभर्नर अधिकारीले कर्जा विस्तार बढेपछि बजार पनि केही चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइएकाले कर्जा बढ्ने बताउनुभयो ।

“बैंकहरुमा रहेको पुँजीकोषको दबाबको व्यवस्थापनका लागि हामीले विभिन्न तरिका र उपकरणहरु सञ्चालन गरेका छौँ । त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परेको पुँजीकोष दबाबमा केही सहजता आउनेछ”, गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, “बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त भएपनि उनीहरुको पुँजीकोष व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कर्जा विस्तार गर्न सकेका थिएनन् । त्यसलाई सहज बनाउनुको अर्थबजारमा कर्जा बढोस् भन्ने हो । चालु आवमा साँढे १२ प्रतिशतको कर्जा प्रवाह हुनसक्छ भन्ने लक्ष्य हामीले राखेका छौँ ।”

मौद्रिक नीतिमार्फत चालु आवका लागि विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२ दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारबाट भुक्तानी नपाएर समस्यामा रहेको निर्माण क्षेत्रलाई सहज हुनेगरी केही व्यवस्थाहरु मौद्रिक नीतिमा ल्याइएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो ।

“निर्माणसँग जोडिएको क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र समस्यामा परेपछि त्यसको बहुआयामिक असर देखिएको छ । निर्माण व्यवसायीले रकम नपाएको, रकम नपाउँदा चेक बाउन्स भएको, चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा परेको, कालोसूचीमा परेपछि बैंक खाता बन्द भएको र बैंक खाता बन्द भएपछि उनीहरुले केही काम गर्न नसकेको अवस्था थियो”, उहाँले भन्नुभयो ।

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि आगामी मङ्सिर मसान्तसम्म थप गर्ने, कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चेक अनादर भएका आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने, बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने, निर्माण व्यवसायीहरूको जमानत दाबी भई सृजना भएको कर्जामा चालु आवका लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जासरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नेलगायत व्यवस्था ल्याएको छ ।

त्यस्तै संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम रु २० करोडको सीमा खारेज गरिएको भए पनि व्यक्तिगततर्फको शेयर धितो कर्जामा रु १५ करोडको सीमा भने कायमै रहेको गभर्नर अधिकारीले स्पष्ट पार्नुभयो । संस्थागत शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनुका पछाडि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा बढोस् भन्ने उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ छ ।

“संस्थागततर्फ शेयर धितो कर्जामा रु २० करोडको सीमा हटाउने भनेको पुँजीबजारलाई असर गर्न खोजेको होइन । हामीले बैंकबाट जाने कर्जालाई मात्र हेर्न खोजेका हौँ”, गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो । समग्र आर्थिक र वित्तीय प्रणालीलाई समस्या नपर्नेगरी सन्तुलित ढङ्गले सजगता साथ लचिलो मौद्रिक नीति आएको पनि उहाँको दाबी छ ।

विद्यमान अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्नका लागि मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरु मात्रै पर्याप्त नहुने धारणा गर्भनर अधिकारीले राख्नुभयो । “मौद्रिक नीतिले मात्रै सबैकुरा सम्बोधन गर्न खोजियो भने त्यसले थप जोखिमहरु निम्त्यउँछ । मौद्रिक नीतिले बजारमा ब्याजदरलाई स्थिरता दिने र सँगसँगै लगानीका लागि वातावरण बनाईदिने हो । विभिन्न निकाय र नीतिहरुसँग तादम्यता मिलाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।रासस

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकको ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग न्युन भएको उल्लेख गर्नुभयो । गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा शिथिलता रहेको भन्दै रिकभरीको लागि सबैको समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले दक्षिण एसियामा नेपालको पोलिसी रेट कम रहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या चिर्न अर्थसमितिले पनि भुमिका रहने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्र बैंकले बैकले २०४७ सालदेखि ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडेको बताउनु भयो । उहाँले बजारमा भएको तरलताको अवस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई उद्योगी र व्यापारी र राष्ट्र बैंकले स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले राष्ट्र बैंकले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गुणस्तर कर्जा प्रवाह गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कर्जा बढाउने पक्षमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने क्षेत्रहरु ऋणात्मक रहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा रहेको एक खालको चुनौतीका बीच मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षमा नै कसिलो मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले राष्ट्र बैंकलाई कर्जा रिकोभरीमा समस्या रहेको बताउनु भयो । उहाँले बैंकहरुका निष्क्रिय कर्जा बढेको भन्दै निष्क्रिय कर्जा बढ्नुमा अहिलेको कारण नभई कोभिडले पारेको प्रभाव भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘अर्थतन्त्रमा शिथिलता छ । त्यसको लागि सबैको समन्वय आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्याहरु छन् । तिनीहरुलाई चिर्नु छ । राष्ट्र बैंकले बैकको ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडेको छ । बजारमा तरलताको अवस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्छ । बजारलाई उद्योगी र व्यापारी वा राष्ट्र बैंकले स्वीकार गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले गुणस्तर कर्जा बढाउनु छ । पैसा दिने हो भने लिने मान्छे जति पनि पाइन्छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने कर्जा बढाउनु छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने क्षेत्रहरु ऋणात्मक छन् । बैंकहरुमा कर्जाको ब्याजदर घटिरहँदा पनि कर्जाको ठोस डिमाण्ड छैन । माग कतै छ भने पनि उत्पादित क्षेत्रहरुमा कमै छ । अहिले अर्थतन्त्रमा रहेको एक खालको चुनौतीकाबीच मौद्रिक नीति बनाउन बसेका छौं । कसिलो मौद्रिक नीतिलाई लचिलो मौद्रिक नीति बनाइसकेका छौं । दक्षिण एशियामा नेपालको पोलिसी रेट कम छ । पाकिस्तानको २० प्रतिशत हुँदा हाम्रो ५.५ प्रतिशत छ ।’

अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको बताउनु भयो । उहाँले बजेटमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्र्फिति कायम गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने सबैले स्वीकार गरेकाले मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न प्लेइङ फिल्ड तयार पारिदिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिने भनिएको भन्दै नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको लागि सहयोग पुग्ने गरेर आउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रको मनोवल कमजोर भएको अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले आत्मविश्वास र आशा जगाउने गरी मौद्रिक आउनुपर्ने बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले असिमित वचत संकलन गर्न दिँदा सहकारी क्षेत्रमा अहिलेको समस्या आएको बताउनुभएको छ ।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको सहकारी संस्था वचत दुरुपयोग संसदीय छानविन विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो धारणा राख्नुभएको समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले जानकारी दिनुभएको हो ।

सभापति थापाकाअनुसार गभर्नर अधिकारीले भुगोलको सीमा नराखिएको, असिमित वचत संकलन गर्न दिइएको, अन्यथा ढंगले वचत संकलन गरिएको, नियमनकारी निकायको प्रभावकारी उपस्थिति नभएको, नियमनकारी निकाय नभएको, सहकारीहरु स्वनियमनमा बस्नुपर्ने हो भनेर नियमनलाई कम महत्व दिइएको र सुपरीवेक्षण हुन नसकेको जस्ता कारणले गर्दा सहकारीको आजको विकराल अवस्था देखापरेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीका समस्या समाधान गर्न नियामक निकाय बनाइनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सभापति थापाले बैठकमा बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष सुनिल केसी, कर्जा सूचना केन्द्रका अध्यक्ष गुणाकर भट्टसहित पछिल्लो सहकारी सुझाव समितिका संयोजक डा. जयकान्त राउतलाई बोलाएर सुझाव लिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष सुनिल केसी, कर्जा सूचना केन्द्रका अध्यक्ष गुणाकर भट्टसहित पछिल्लो सहकारी सुझाव समितिका संयोजक डा. जयकान्त राउतलाई समेत आमन्त्रित गरेका थियौँ । यो समग्र वित्तीय प्रणालीमा सहकारी क्षेत्रमा देखापरेको संकटको प्रभावसहितका विषयहरुमा हामीले उहाँहरुसँग सुझाव माग गरेका छाँै । त्यसमा घनिभुत छलफल भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट त्यहाँका विभिन्न क्षेत्रको नेतृत्व गर्नुभएका कार्यकारी निर्देशकहरुसहित गभर्नरज्यु उपस्थित हुनुभयो, उहाँले पाँच वटा बुँदामा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनको लागि सुझाव दिनुभएको छ । मुख्यत: भुगोलको सीमा नराखिएको, असिमित वचत संकलन गर्न दिइएको, अन्यथा ढंगले वचत संकलन गरिएको, नियमनकारी निकायको प्रभावकारी उपस्थिति नभएको, नियमनकारी निकाय नभएको, सहकारीहरु स्वनियमनमा बस्नुपर्ने हो भनेर नियमनलाई कम महत्व दिइएको र सुपरीवेक्षण हुन नसकेको जस्ता केही कारणले गर्दा सहकारीको आजको विकराल अवस्था देखापरेको विषयमा केन्द्रिय बैंकका प्रमुखको हैसियतमा महाप्रसाद अधिकारज्युले कुरा राख्नुभएको छ । यसलाई समाधान गर्न पहिलादेखि नै उठ्दै आएको सेकेण्ड टायर इन्स्टीट्युशन नियामक निकाय बनाइनुपर्छ भन्नेकुरा आएको छ ।’

सभापति थापाले एउटै कर्जा सूचना केन्द्र हुनुपर्ने सुझाव आएको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्रबैंकको सीमाभित्र बसेर आगामी मौद्रिक नीतिमा उद्योगी व्यवसायीहरुका सुझावलाई सम्बोधन गर्ने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको आगामी मौद्रिक नीति विषय छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमाहरु रहेको भन्दै सीमाभित्र बसेर उद्योगी व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गरिने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको वास्तविक अर्थतन्त्रको अवस्थाका आधारमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले मुलुकको मुद्रास्फिती सहज हुँदा मौद्रिक नीति पनि सरल हुने र मुद्रास्फिती उच्च हुँदा मौद्रिक नीति पनि कसिलो आउनु स्वाभाविक हुने बताउनु भयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था भन्दा बाहिर नजाने बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरुका सुझाव र मागहरु व्यक्तिगत समस्यालाई सामुहिक बनाउन खोजिएको बताउनु भयो ।

उहाँले बैंकको धेरै ऋण लिएर समस्यामा परिएका व्यवसायीहरुले बाहिर निस्कन राज्य र राष्ट्र बैंकले केही सहयोग गरिदिने आशा राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा ठोक्काउन खोलिएको महशुस भएको बताउनु भयो । उहाँले धेरै सुझावहरु आएपनि मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा भएकाले धेरै हात फैलाएर हाँगा हाल्न सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मौद्रिक नीतिको सिमाभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने भएकाले निजी क्षेत्रले पनि बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले कतिपय सुझावहरु कर्जाको भ्यालु बढाउन आएपनि तत्काल कर्जाको भ्यालु रेसिया बनाउन सक्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो। उहाँले अहिलेको लोन टु भ्यालु रेसिया हुँदा व्यवसायीहरु प्यानिक बनेको भन्दै कर्जाको रेसिया बढाउँदा व्यवसायीहरुले साँचो बुझाउँछु भनेर बैंकलाई आउने र पुन: समस्या दोहोरिन सक्ने बताउनु भयो । उहाँले नीति बनाउनेहरुको भुमिका व्यवसायीहरुलाई ऋणमा डुबाउने नभएर व्यक्तिहरुलाई उद्यमी बनाउने र धान्नेसक्ने ऋण दिने खालको वातावरण बनाउने भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘मौद्रिक नीति ल्याउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था र तथ्याङ्क हेर्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था र तथ्याङ्कको आधारमा मौद्रिक नीति आउने हो । मुलुकको मूल्यवृद्धि उच्च छ भने मौद्रिक नीति टाइट हुनु स्वाभाविक हो । देशको मुद्रास्र्फिती सहज कन्फटेवल छ भने मौद्रिक नीति सरल हुनु पनि स्वाभाविक हो । वाह्य क्षेत्र सन्तुलनले पनि मौद्रिक नीतिलाई असर गर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति प्रेडिट्यावलिटी भन्दा बाहिर जाँदैनौं । राष्ट्र बैंक प्रेडिक्टटेवल छौं । हाम्रो पालिसीहरु एकदमै डाडा ड्रिवन हुन्छ । जुन आइएमफमको रिपोर्टमा पनि गरेको विषय हो । व्यवसायीहरुले व्यक्तिगत समस्यालाई जनलाइज गरेको देख्छौं । धेरै बैंकको ऋण लिएर समस्यामा परिएको छ । त्यसबाट कसरी बाहिर निस्कने र राज्य तथा राष्ट्र बैंकले केही सहयोग गरिदिन्छ की भन्ने आशा देखिन्छ । त्यो अन्तिम आशा राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा ठोक्याउन खाजीको महशुस गर्छौं । मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन् ।’

‘मौद्रिक नीतिले धेरै हात फैलाउन र हाँगा फैलाउन सक्दैन । सिमाभित्र बसेर हामीले काम गर्ने हो । निजी क्षेत्रले पनि बुझिदिनुपर्छ । कर्जाको भ्यालु बढाउनु पर्‍यो भन्ने गर्नुभएको छ । अहिलेको यति लोन टु भ्यालु रेसियो हुँदा त मान्छेहरु इन्डेप्थ भएको छ । त्यो भन्दा बढाउने हो भने व्यवसायीहरुले साँचो बुझाउँछु भनेर बैंकलाई आउछन् । त्यो समस्या दोहोरिन्छ । पोलिसी मेकरको भुमिका व्यवसायीहरुलाई ऋणमा डुवाउने होइन । व्यक्तिहरुलाई उद्यमी बनाउने,धान्नेसम्म ऋण दिने खालको वातावरण बनाउने हो । त्यसैले मौद्रिक नीतिका विषयमा छलफलहरु गरिरहेका छौं । व्यवसायीहरुदेखि विज्ञहरुसँगबाट आएका विषयहरु छलफल गरी सम्बोधन गर्ने प्रयास हुन्छ । मौद्रिक नीतिका सीमा छन् ।’

गभर्नर अधिकारीले ऋण लिन जाँदा कुनैपनि बैंकका कर्मचारीहरुले कमिसन मागेको थाहा पाइए तत्काल कारवाही गर्ने बताउनु भयो । उहाँले बैंकका कर्मचारीहरुले कमिसन माग्ने गरेको भन्ने गुनासो सुन्नसाथ ऋणीसँग खाता लिङ्क देखिएका कर्मचारीहरुमाथि कारवाही गरिएको बताउनु भयो । उहाँले ऋण लिँदा कुनैपनि सेवाग्राहीसँग कमिशन माग गरिएको भए तत्कालै केन्द्रिय बैंकमा सूचना दिन र कमिन लिएको भन्ने व्यक्तिहरुले व्यक्तिको नाम र संस्थाको विवरण दिन माग गर्नुभयो । उहाँले कुनैपनि बैंकका कर्मचारीहरुले ऋण वा अन्य बैंकका सेवा प्रवाहको क्रममा घुस वा कमिसन माग गरेको राष्ट्र बैंकमा सूचना दिन आग्रह गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारी समस्यामा सुधार नआउँदासम्म बैंकको खराब कर्जा घट्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आईतवार आयोजना गरेको नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ढिला भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले ग्रामिन क्षेत्रमा बैंक र सहकारी छुटै भने पनि कारोबारसँग अन्तरसम्बन्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले बैंकहरुमा खराब कर्जा बढ्नुको कारण प्रभावकारी नियमन र रिफर्म भएको दाबी गर्नुभयो । गभर्नर अधिकारीले बैंकहरुलाई पारदर्शी बनाउनको लागि बैंकहरुको खराब कर्जा बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा मन्दी र राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी नियमन लगायतको असर बैंकको खराब कर्जामा परेको बताउनु भयो । उहाँले उहाँले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र स्लो डाउन हुनुमा सहकारीको ठूलो भुमिका रहेको दाबी गर्नुभयो ।

गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहकारीको भुमिका धेरै ठूलो रहेको भन्दै राज्यले तीन खम्बे अर्थनीति लिएसँगै सर्वसाधरणहरुको विश्वास सहकारीप्रति बढेको बताउनु भयो । उहाँले स्वनियमन र अनुशासनमा चल्नुपर्ने सहकारीहरु बैंक जस्तै गरी अगाडि बढ्दा समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्र बैंकले ३० वर्षअगाडि ठूला सहकारीको नियमन हुनुपर्ने भन्दै आएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सहकारीलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने छुट्टै विशिष्टिकृत निकाय बनाउन बहस भएपनि अहिलेसम्म बन्न नसक्दा समस्याहरु बढ्दै गएको बताउनु भयो ।

उहाँले सहकारी नियमनका लागि विशिष्टिकृत दोस्रो दर्जाको नियमनकारी निकाय आवश्यक रहेको भन्दै नियमनकारी निकाय तत्काल खडा गरी सहकारीहरुको सुपरीवेक्षण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले समस्याग्रस्त सहकारी नियमन गर्न छुटै व्यवस्थापन टिम बनाएर जान पनि आवश्यक रहेको बताउनु भयो । गभर्नर अधिकारीले समग्र सहकारीको नियमनको लागि विशिष्टिकृत दोस्रो दर्जाको नियमनकारी निकाय खडा गरी संविधान अनुसार तीन तहगत रुपमा अनियमन गर्न ढिला भएको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीमा देखिएका समस्या छलफल र बाहिर कराएर मात्रै तत्काल समाधान नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सहकारीको समस्या समाधान भन्दा पनि समस्या स्वीकार गर्न खोजिरहेको देखिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सहकारीको विषयमा सोच्न अबेला भइसकेको छ । अर्थतन्त्र स्लोडाउन हुनुमा सहकारीको ठूलो रोल छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका धेरै ठूलो छ । राज्यले तीन खम्बे अर्थनीति लिएसँगै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा बनाएपछि सर्वसाधरणहरुको विश्वास सहकारीमा भयो । अन रेगुलेटेड र सेल्फ रेगुलेटेड हिसावले सहकारी अगाडि बढे पनि कतिपय सहकारीहरु बैंक जस्तै गरी अगाडि बढे । जसलाई राष्ट्र बैंकले आजभन्दा ३० औं वर्षअगाडि यी संस्था रेगुलेटेड हुनुपर्छ । भन्दै आएका हौं । सेकेण्ड टेयर नियमनकारी निकायका विषयमा पनि बहस गर्दै आएका हौं । सहकारी नियमनका लागि विशिष्टिकृत दोस्रो दर्जाको नियमनकारी निकाय चाहिन्छ । त्योमार्फत सुपरभिजन गर्नुपर्छ । यो विषयमा सरकारसँग स्पष्ट राय राखेका छौं । समस्याग्रस्त सहकारी नियमन गर्न छुटै व्यवस्थापन टिम चाहिन्छ । त्यसको भोलीपल्ट बचतकर्ता सहकारी विभाग र मन्त्रालयमा आउँदैन । नियमन गर्ने टिमसँग जान्छ । समग्र सहकारीको नियमनको लागि विशिष्टिकृत दोस्रो दर्जाको नियमनकारी निकाय खडा गरौं ।’

‘त्यसपछि संविधान अनुसार तीन तहगत रुपमा अनियमन गर्नुहुन्छ । सहकारीमा देखिएका समस्या छलफल र बाहिर कराएर मात्रै हुँदैन । अहिले हामी सहकारीको समस्या समाधान भन्दा पनि समस्या स्वीकार गर्न खोजिरहेको देख्छौं । जति सक्दो चाँडो विशिष्टिकृत दोस्रो दर्जाको नियमनकारी निकाय बनाउनु छ । सहकारीका समस्या समाधान नभएसम्म अर्थतन्त्र र बैंकको खराब कर्जासमेत कायम रहन्छन् । ग्रामिण क्षेत्रमा बैंक र सहकारी छुटै भने पनि कारोबारसँग सम्बन्ध छ । बैंकहरुमा खराब कर्जा बढ्नुको कारण भनेको प्रभावकारी नियमनर रिर्फम हो । फोहोरलाई अण्डर कार्पेटमा नै छाडि दिएको भए देखिने थिएन । बैंकहरु बढी ट्रान्सप्यारेन्ट हुन चाहन्छौं । भएको कुरा बाहिर ल्याउन चाहन्छौं । बाहिर नल्याई यसको रिजोलुसन निस्कँदैन । बाहिर आउनुपर्छ भन्ने अभिप्रायका साथ राष्ट्र बैंकको सुपरभिजन र नियमनलाई पनि प्रभाकारी बनाउँदै गयौं । जसको फलस्वरुप बैंकहरुमा भएको एनपीहरु हिसावमा देखिनुपर्छ । त्यही क्रममा विभिन्न निर्देशिकाहरु आएका छन् । जुन चालुपुँजी कर्जा लागू गरौं । अर्थतन्त्रमा मन्दी र राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी नियमन लगायतको असर एनपीमा छ ।’

उहाँले बैंकहरुको जोखिमपूर्ण सम्पतीको व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेण्ट कम्पनी बनाउने ठूलो मेहनत चाहिने बताउनु भयो । उहाँले त्यसको लागि खधेरै खालका समन्वय र प्रतिवद्धताहरु आवश्यक पर्ने बताउनु भयो । उहाँले बैंकहरुको जोखिमपूर्ण सम्पतीको व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेण्ट गर्ने ऐन राष्ट्र बैंकले बनाउन लागेको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मौद्रिक नीति खुला भएर लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने बताउनुभएको छ ।

आईतवार काठमाडौंमा भएको इकोनोमिक मिडिया सोसाईट नेपाल (इम्सन)को कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको छ । उहाँले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको दोस्रो र तेस्रो समिक्षामा नै लचिलो मौद्रिक नीति अपनाउँदै आएको बताउनु भयो । उहाँले आगामी मौद्रिक नीतिमा पनि सरोकारवाला निकायहरुसँग आवश्यक छलफलको माध्यमबाट खुला मौद्रिक नीति ल्याउने बताउनु भयो । उहाँले मौद्रिक नितिका विषयमा छलफल शुरु गरेको भन्दै कर्जा र ब्याजदर धेरैको चासो रहेको बताउनु भयो । गभर्नर अधिकारीले विगत एक वर्षदेखि बैंकको ब्याजदर सहज हुँदै आएपछि मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामा एकोमोडेटिप पोलिसी एडप्ट गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको लगानी,पुँजीगत खर्च उत्पादनशिल नभएको बताउनु भयो ।

उहाँल लगानी उत्पादनशिल बनाउनको लागि राष्ट्र बैंकले लिएका नीति अनुसार बैंकको लगानी सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले कर्जाको लगानी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले यसपल्टको बजेटमा धेरै कुरालाई ध्यान दिएर निजी क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेको बताउनु भयो । उहाँले बजेटमा ईमान्दारी प्रयाससँगै बजेटमा निजी क्षेत्रलाई कसरी सँगै लैजान सकिन्छ भन्ने कुरालाई मुख्य जोड दिइएको बताउनु भयो । उहाँले कृषि क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र यसको वृद्धिका लागि बजेटमा विशेष ध्यान दिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट इमान्दारीपूर्वक ल्याउनुभएको छ । खोतल्दै जाँदा निस्केलान कतिपय कुराहरु त्यो अलग कुरा हो । बजेटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षा निजी क्षेत्रलाई कसरी साथमा लिन सकिन्छ भनेर बारम्बार सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण माग थियो । रिसिएभल सम्बन्धि ऐन नै बनाएर पेश गर्ने कुरा भएको छ । सूचना प्रविधिमा सूचना केन्द्र,हब बनाउने विषय छन् । गत एक वर्षमा मात्रै ७० अर्ब प्रविधि निर्यात भएको कुरालाई आगामी दिनमा क्यास गर्न सकिन्छ । भन्ने सोचबाट बजेट आएको छ । ६० प्रतिशत रहेको कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुराहरु परेका छन् । बजेटका प्राथमिकता र उदेश्यहरु स्पष्ट छन् । तर निजी क्षेत्र र सरकार आफै बजेट कार्यान्वयनमा गहिरिएर लाग्नुपर्छ । खर्च गर्ने सयन्त्रमा खाल गर्नुपर्ने छ । समयमा नै पुँजीगत खर्चको सुरुवात भयो भने सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । ५.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा लक्ष्य पूरा हुने अवस्था देख्छु । बजेटमा ठूलो महत्वकांक्षी र आकार पनि ठूलो आएको छैैन । मुलुकको अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुमध्ये विगत दुई वर्षदेखि चुनौतीपूर्ण क्षेत्र सार्वजनिक वित्त हो ।’

‘मुलुकको चालु खर्च नियन्त्रण भन्दा बाहिर छ । फिक्स छ । बजेटलाई जुटाउनु पर्ने राजश्व जुन हो । त्यसका स्रोत सिमित छन् । आर्थिक सिथिलताको समयमा राजश्व संकुचित छन् । कयौं सिमाहरुभित्र बसेर नै बजेट बनेको छ । जस्तो आकाक्षा बजेटले राखेको छ । विकास र निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर जाने हुटहुटी बजेटका देखिन्छ । मौद्रिक नितिका विषयमा छलफल शुरु गरेका छौँ । मौद्रिक नीति सबै क्षेत्र र सरोकारवालाहरुलाई राखेर पनि छलफल गछौं । कर्जा र ब्याजदर धेरै चासो भएको छ । विगत एक वर्षदेखि बैंकको ब्याजदर सहज हुँदै आएपछि मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामा एकोमोडेटिप पोलिसी एडप्ट गरिसकेका छौं । पछिल्लो पोलीसी रेट हेर्दा ५ प्रतिशत छ । मौद्रिक नीतिमा सहजता गर्दै आएका छौं । मेरो गुनासो पनि छ । २ वर्ष मैले गाली र गुनासो मात्रै सुने । नेपालको लगानी उत्पादनमुलक भएन । पुँजीगत खर्च पनि उत्पादनशिल भएन । लगानी उत्पादनसिल बनाउनको लागि राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिहरु बैंक स्रोतलाई सही ठाउँमा सदुपयोग भएन । कर्जाको लगानी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाएनौ । लगानी उत्पादनमा क्षेत्रमा लगाउने आग्रह गर्द्छु। राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति खुला भएर बनाउँछौं ।’

उहाँले बजेटमा लिएका लक्ष्यअनुसार ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फिति कायम राख्न सकिन्छ भन्नेमा आफू ढुक्क रहेको बताउनु भयो । उहाँले यसपल्टको बजेटमा विकास र निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर जाने हुटहुटी देखिएको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मंगलवार सरकारले ल्याएको बजेटको आकार स्रोत अनुमान समितिले दिएको नयाँ सिलिङभित्र नै आएको बताउनुभएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रलायमा मंगलवार संघीय संसदमा पेस गरेको बजेटका विषयमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बजेट भाषणको अघिल्लो दिन स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सिलिङ बढाएको बताउनु भयो । गभर्नर अधिकारीले कानूनअनुसार नै माघमा गरिको बजेट अनुमान पछिल्लो चार महिनामा भएका विकासक्रमका आधारमा पुनरावलोकन गरेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले स्रोत समितिमा व्यापक छलफल गरेर जेठ १४ गते कानूनी व्यवस्थाअनुसार सिलिङ पुनरावलोकन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले विशेष गरी दातृ निकायको प्रतिवद्धताअनुसार वैदेशिक अनुदानमा बढोत्तरी हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यसअघि आँकलन गरेको भन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने बाटो देखाएकाले स्रोत पुनरावलोकन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आँकलन गरेको ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको बताउनु भयो । उहाँले डेब्ट टु जीडीपी अनुपातका आधारमा आगामी आ.व.को बजेट भएकाले आगामी आ.व.कै जीडीपीको अनुपातमा आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राखिएको बताउनु भयो । उहाँले गत वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार यस वर्ष साढे १९ खर्बको बजेट आउनुपर्ने भएपनि बजेट सानो आकारमा आएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘म स्रोत अनुमान समितिको सदस्य भएका नाताले नै यसको जवाफ दिनुपर्छ कि ? बजेट बनाउने क्रममा स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसलाई बेवास्ता पो गरियो कि भन्ने जस्ता प्रश्न उठ्यो । हामीले स्रोत अनुमान गरिराख्दा समितिले माघको १५ गते जुन सिफारिस गरेका थियौं । त्यस अनुमानमा केही परिमार्जन भएका छन् । वैदेशिक अनुदानमा वृद्धि हुने अर्थ मन्त्रालयको नेगोशेसन समावेश भएको छ । वित्त आयोगको पछिल्लो सरकारलाई सिफारिस छ । त्यसमा पनि केही फरक परेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ५.५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण लिन सकिने सिफारिस गर्नुभएको छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण उठाउने कानूनी र नीतिगत व्यवस्था नभएकाले संघीय सरकारसँग थप आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने स्पेस रहेछ । राजश्व परिणाममा पनि केही पछिल्लो आउने सालको झन्डै ६ प्रतिशतको वृद्धि हुने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको सबै परिमार्जन कानूनअनुसार नै गरिएको हो । बजेट सिलिङको माघमा गरेको सिफारिसलाई जेठ १४ गते पुनरावलोकन गरेका छौं । नरमल अभ्यास त्यही हो । माघमा बजेट सिलिङ तोक्छौं र बजेट भन्दा अगाडि बीचमा भएका विकासक्रम र अन्य तथ्यहरुलाई खाल गर्दै कानूनी रुपमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ । मंगलवार जुन बजेट आएको छ । त्यो बजेटको आकार पनि नयाँ सिलिङभित्र नै छ । आगामी आर्थिक वर्षको जीडीपी ६३ खर्ब रुपैयाँ हुने प्रक्षेपणका साथ ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।’

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले स्रोत अनुमान समितिले माघमा दिएको बजेट सिलिङ जेठसम्म आउँदा स्वभाविक रुपमा बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले बजेट सिलिङपछिका आवश्यकता र विकासक्रमका आधारमा बजेटको आकार वृद्धि हुने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेटको सिलिङ पछि मन्त्रालयगत रुपमा आयोजनाहरु थपिने भएकाले समावेश गर्दा आकारमा तलमाथि हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले त्यस्तो हुने भएकाले स्रोत अनुमान समितिले बजेटको अघिल्लो दिन सिलिङ पुनरावलोकन गर्ने कानूनी व्यवस्था हुने गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले बजेटको सिलिङ बढाएको कुरा बाहिर सामान्यतया ल्याउने नगरिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेटको आकार भन्दा सिलिङ बढी रहेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थमन्त्री ठूलो राजनीतिक दबाबका बीच पनि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याउनुभएको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भारतले २०१६ मा ५ सय र १ हजार दरका नोट प्रतिवन्ध लगाउँदा राष्ट्र बैंकसँग रहेको साढे पाँच करोड भारतीय रुपैयाँ अहिलेसम्म पनि बुझाउन नसकिएको बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भारतीय पैसा नेपालको बैकिङ प्रणालीमा कारोबार गरेर भारतलाई बुझाउने व्यवस्था नभएकाले भारतीय पैसा बैकिङ कारोबारमा समस्या रहेको बताउनु भयो । उहाँले भारतले सन् २०१६ नोबेम्बर ८ मा भारतले ५ सय र १ हजार दरका नोट प्रतिवन्ध लगाउँदा राष्ट्र बैंकसँग रहेको साढे ५ अर्ब रुपैयाँ अहिलेसम्म फिर्ता गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक भारतीय मुद्रा हटाउनको लागि स्थापना भएको बताउनु भयो । उहाँले भारतीय श्रमिकहरुलाई दिने भुक्तानीको लागि राष्ट्र बैंकले नेपालमा आवश्यक भएको भारतीय मुद्राहरु मौज्दात राख्ने गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भारतीय श्रमिकहरुले नेपालबाट नगद नै पारिश्रमिक लैजाने गरेको बताउनु भयो । उहाँले ५ सय र २ हजारको नोट नेपालमा नचल्नुको कारण भारतको कानून नै सय रुपैयाँ भन्दा ठूला दरका नोट भारत भन्दा बाहिर चल्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएको बताउनु भयो । उहाँले २०५८ सालमा नेपालले भारतीय नागरिकले नेपाल आउँदा २५ हजार मात्रै लिएर आउन पाउने सीमा राखेको बताउनु भयो । उहाँले त्यतिबेला ५ सय र १ हजारको नोट चलाउने गरी सहमति भएको बताउनु भयो । उहाँले भारतीय रुपैयाँ ५ सय र २ हजारको नोट नचल्दा नेपालको तराई,पूर्व र सुदूरपश्चिमका होटलहरुलाई असर परेको वास्तविकता भएको बताउनु भयो । उहाँले त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले नेपालका लागि भारतीय राजदुत,भारतका लागि नेपाली राजदुतसँग धेरै पटक छलफल गरेको बताउनु भयो । उहाँले सिमा क्षेत्रका होटलहरुमा यस्ता नोटहरु चले पनि कानूनी रुपमा त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा लिएर बैंकले भारतलाई बुझाउन सक्ने नेपालसँग व्यवस्था नभएको बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो दुईपक्षिय कमिटीको छलफलपछि पाँच सयको भारतीय रुपैया लिन सहमत भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भारतीय नगद कारोबारको विकल्पमा क्रसबोर्डर डिजिटल कारोबार गर्न सरकारी तहमा सम्झौता भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको एनसिएचएल र भारतको युपीआई बीच प्राविधि लेभलमा सम्झौता भएर काम भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्र बैंकले भारतमा गएर पेमेन्ट गर्ने निति बनाइरहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले पनि फोन पेमा मात्रै क्रसबोर्डर कारोबारको लागि १० लाख ३० हजार मर्चेण्डहरु अनबोर्ड भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले भारतबाट आउने पर्यटकहरुको क्युआरबाट हुने पेमेन्ट सुदूरपश्चिम बढी रहेको बताउनु भयो । उहाँले भारतमा ६० प्रतिशत मानिसहरुले रु पे कार्ड चलाउने गरेकाले नेपालमा त्यो कार्ड एसबिआई बैंकबाट चलाइरहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालले आगामी नोम्बेम्बरमा आफ्नै रु पे कार्ड ल्याउने तयारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको राष्ट्रिय पेमेण्ट स्वीज र कार्डसँगै आउने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘धेरै मान्यनिय ज्युहरुले भारतीय रुपैया ५ सय र २ हजारको नोट नचल्दा नेपालको तराई,पूर्व र सुदूरपश्चिमका होटलहरुलाई असर परेको छ । राष्ट्र बैंकको तर्फबाट मैले धेरै पटक धेरै मान्छेहरुसँग छलफल गरेको छु । नेपालका लागि भारतीय राजदुत,भारतका लागि नेपाली राजदुतसँग धेरै पटक छलफल गरेका छौं । २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना भइराख्दा द्वय मुद्रा प्रणाली चलिरहेकाले भारतीय मुद्रा हटाउनको लागि स्थापना भएको हो । अहिले पनि नेपालमा आवश्यक भएको मुद्राहरु राष्ट्र बैंकले मौज्याद राख्ने गरेको छ । सुनमा मात्रै ७० हजार श्रमिकहरु भारतका रहेका छन् । उनीहरु सबैले नगद पैसा लैजाने हो । त्यसको लागि मात्रै राष्ट्र बैंकले १ सय रुपैयाँ भन्दा साना मात्रै दिन्छौं । ५ सय र २ हजारको नोट नेपालमा नचल्नुको कारण नै भारतको कानून नै १०० रुपैयाँ भन्दा ठूला दरका नोट भारत भन्दा बाहिर चल्ने छैन भनिएको छ । २०५८ सालमा नेपालले २५ हजारको सिमा राखेको थियो । त्यतिबेला ५ सय र एक हजारको नोट चलाउने गरी सहमति भएको थियो । तर जुन बेला २०१६ नोम्बेम्बर ८ मा भारत सरकारले ५ सय र १० हजारको नोट बन्देज गर्‍यो । त्यो समय नेपाल राष्ट्र बैंकसँग साढे पाँच करोड भारतीय रुपैया थियो । बजारमा अरु पनि छ भन्ने हल्ला थियो । त्यो रकम अहिले पनि हामीले भारतमा बुझाउन सकेका छैनौं । भारत सरकारले अहिलेसम्म स्वीकृत गर्ने जवाफ पाएका छैनौं ।

बजार चल्नको लागि अहिले पनि कतिले चलाई रहेका छन् । सीमा क्षेत्रका होटलहरुमा यस्ता नोटहरु चल्छन् । तर कानूनी रुपमा त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा लिएर बैंकले भारतलाई बुझाउन सक्ने नेपालसँग त्यो व्यवस्था छैन । पछिल्लो दुईपक्षिय कमिटीको छलफलपछि पाँच सयको भारतीय रुपैया लिन सहमत हुनु भएको छ । त्यो प्रक्रियामा गएको छ । हामीले यसको विकल्प खोजी राख्दा नेपालमा वालेट भन्दा पनि डिजिटल कारोबारमा गइसक्नु भयो भन्ने गरिएको छ । त्यसले हामीले गत वर्षबाट क्रस बोर्डर ट्रान्जेक्सन(डिजिटल पेमेन्ट)को सम्झौता गरेका छौं । सरकारी तहमा नै सम्झौता भएको छ । एनसिएचएल र भारतको युपीआई बीच प्राविधि लेभलमा सम्झौता भएरका भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले भारतमा गएर पेमेण्ट गर्ने निती बनाइरहेका छौं । पाँच गते पब्लिक कन्सल्टेशन सकिन्छ त्यसपछि सार्वजनिक गछौं । अहिले पनि फोन पेमा मात्रै क्रसबोर्डर कारोबारको लागि १० लाख ३० हजार मर्चेण्डहरु अनबोर्ड भएका छन् । भारतबाट आउने पर्यटकहरुको क्युआरबाट हुने पेमेन्ट सुदूरपश्चिमबाट भएको छ । त्यसपछि मात्रै वागमतीमा छ । रामै कारोबार शुरुवात भएको छ । भारतमा ६० प्रतिशत मानिसहरुले रु पे कार्ड चलाउने गरेका छन् । त्यो कार्ड एसबिआई बैंकबाट चल्छ । नेपालमा भारतबाट धेरै पर्यटन आउने क्षेत्रमा एसबिआई बैंकको स्क्यान मेसिन पुग्नुपर्छ भनेका छौँ । यो पुर्‍याउन नसके पनि नेपालले आफ्नै रु पे कार्ड ल्याउँदैछौं । नोम्बेम्बरका रोल आउट गर्ने योजना छ । नेपालको राष्ट्रिय पेमेन्ट स्वीज बन्दैछ । स्वीज र कार्डसँगै आउँछ । अहिले रिटेल पेमेण्ट स्वीज प्रक्रियामा रहेको छ ।’

समिति बैठकमा सांसदहरुले ५ सय र २ हजार दरका भारतीय नोटमा प्रतिवन्ध हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए । सांसदहरुले नेपालको अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको अवस्थामा छिमेकी देशको मुद्रामा प्रतिवद्ध लगाउनु अनुचित भएकाले प्रतिवन्ध हटाउन माग गरेपछि गभर्नर अधिकारीले जवाफमा सो कुरा उल्लेख गर्नुभएको थियो । बैंठकमा सांसदहरुले भारतीय पर्यटकहरू २५ हजार रुपैयाँ मात्रै बोकेर आउन मिल्ने व्यवस्था पनि उपयुक्त नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।