काठमाडौँ। सरोकारवालाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समयानुकूल बनाउन र बजेटले समेट्न नसकेका धेरै विषयलाई समावेश गर्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको आजको बैठकमा पूर्वगभर्नर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि तथा उद्योग व्यवसायीका छाता सङ्गठनका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नीतिले समेटनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मौद्रिक नीतिले मुलुकको खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउने गरी तय हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको तादम्यता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई कायम राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति अत्यन्तै प्राविधिक र धेरै हदसम्म अनुमानयोग्य हुने भएकाले देशभित्रको आर्थिक अवस्था र बाह्य क्षेत्रको स्थितिले नै यसको कार्यदिशा निर्धारण गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

पछिल्लो अवस्थालाई ख्याल गर्दा केन्द्रीय बैंकले बैंक दर, नीतिगत दर वा ब्याजदर करिडोरलाई थप कडा बनाउने आधार नभएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले मूल्य  स्थिरता र बाह्य क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक रहेकाले ब्याजदर तथा अन्य मौद्रिक उपकरण थप कसिलो बनाउनु जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र अर्थतन्त्र सुधारका लागि विगतमा लागू गरिएका नीतिहरू सहजताका नाममा हटाउन नहुने तर्क गर्नुभयो ।

पूर्वगभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मौद्रिक नीतिको उद्देश्य मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने र सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने भएकाले सोहीअनुसार नै जिम्मेवारी पूरा गर्ने उहाँको भनाइ थियो । बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बजेटले केही विषय सम्बोधन गरे पनि निजी क्षेत्रका बाँकी माग मौद्रिक नीतिमार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत सुधार भएका खण्डमा धेरै सहज हुने उहाँको कथन थियो ।

देशमा रोजगारी सिर्जनाको लागि उत्पादन बढाउनुपर्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई साथ र सहयोग जरुरी रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

नवील बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा जानु भनेको मुलुक पनि समस्यामा जानु हो भन्ने बुझेर मौद्रिक नीति तय गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

परिस्थितिका कारण बैंकको साँवा र व्याज तिर्न नसक्ने र जानाजान नतिर्नेहरुको वर्गीकरण हुनुपर्ने उहाँँको भनाइ थियो । बैंकिङ प्रक्रियालाई सरल बनाउनका लागि उहाँले कानुनी सुधारको आवश्यकता आँैल्याउनुभयो ।

नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले पछिल्ला दिनमा देखापरेको आर्थिक शिथिलतालाई ख्याल गरेर नीति तय हुनुपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष कोइरालाले कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी प्रावधानमा केही परिमार्जन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपालका अध्यक्ष प्रचण्ड श्रेष्ठले बैंकिङ क्षेत्र अहिले समस्यामा रहेकाले केन्द्रीय बैंकले थप अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । सूक्ष्म निगरानी  र खराब कर्जाको वर्गीकरणमा हुने थोरै लचकताले पनि बजारमा सकारात्मक सन्देश जाने उहाँको भनाइ थियो ।

बैठकमा नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष भीमप्रसाद घिमिरे, अर्थतन्त्रका जानकार नरबहादुर थापालगायतले समयानुकूल मौद्रिक नीतिको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । रासस