काठमाडाैँ । करविद् चन्द्रमणि अधिकारीले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्तावित कर नीतिप्रति असहमति जनाउनुभएको छ ।

नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै चन्द्रमणि अधिकारी ले बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित केही कर प्रावधान उपयुक्त नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार शिक्षाको समग्र पुनर्संरचना गर्ने सरकारको लक्ष्य सकारात्मक भए पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार नगरी निजी विद्यालयमा “समता शुल्क” लगाउने निर्णय व्यवहारिक नहुने देखिन्छ । निजी विद्यालय रोज्ने अभिभावकले अपेक्षा गरेको गुणस्तर सामुदायिक विद्यालयमै सुनिश्चित भएपछि मात्र यस्तो शुल्क लागू गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

अधिकारीले अहिले सामान्य तथा न्यून आय भएका परिवारका बालबालिकासमेत निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा यस्तो शुल्कले अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पार्ने बताउनुभयो । त्यसको सट्टा सरकारले अन्य वैकल्पिक नीति अपनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्तावित शुल्कबारे पनि उहाँले प्रश्न उठाउनुभयो । स्वास्थ्य सेवा विस्तार र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने क्षेत्रमा करमार्फत निरुत्साहन गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा उचित नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले यसलाई चुरोट र बिडीमा लगाइने करसँग तुलना गर्दै यस्तो नीतिले सेवा प्रवद्र्धनभन्दा पनि उपयोग घटाउने प्रभाव पार्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले कर निर्धारण गर्दा यसको व्यापक सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै अमेरिका र भारतका राजनीतिक आन्दोलनहरूमा समेत कर नीतिको भूमिकाबारे उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।

बजेटले मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि निम्न वर्गको आयस्तर उकास्ने स्पष्ट कार्यक्रम पर्याप्त रूपमा नदेखिएको उहाँको टिप्पणी छ । निम्न वर्गलाई माथि उठाएर मध्यम वर्गमा रूपान्तरण गर्ने ठोस योजना आवश्यक रहेको उहाँले जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा बजेटको आकार र पुँजीगत खर्च विनियोजनको दृष्टिले बजेट महत्वाकांक्षी भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी भए सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने उहाँको मूल्यांकन थियो । तर विगतका वर्षझैँ बजेट संशोधनको अवस्था दोहोरिन सक्ने जोखिम पनि उहाँले औंल्याउनुभयो ।

कार्यक्रम नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले आयोजना गरेको हो।