काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक जीवनमा सदाचार, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति–२०८३’ स्वीकृत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को असार १८ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिको मूल नारा ‘सदाचारयुक्त समाजमार्फत सुशासन र समृद्धि’ राखिएको छ। सार्वजनिक व्यवहारमा सदाचारको अपेक्षित स्तर कायम गर्ने, स्वार्थ बाझिने अवस्थाको उचित व्यवस्थापन गर्ने तथा शासकीय प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नीति ल्याइएको सरकारले जनाएको छ।

नीतिले सदाचारयुक्त पद्धतिलाई संस्थागत गर्दै सभ्य समाज निर्माण गर्ने र सदाचारितालाई नागरिकको जीवनशैलीको अभिन्न अङ्ग बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

नीतिअनुसार राजनीतिक दल तथा राजनीतिक नेतृत्वले मतदाताको सम्मान गर्नुपर्ने, दलको आम्दानी तथा खर्च पारदर्शी बनाउनुपर्ने र पदीय तथा व्यक्तिगत जीवनमा नैतिक आचरण कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो अधिकार व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न नपाउने, निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ बाझिने अवस्था आएमा त्यसबाट अलग रहनुपर्ने तथा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निजी क्षेत्रलाई उपभोक्ताको हित संरक्षण, कालोबजारी तथा कार्टेलिङजस्ता गतिविधिबाट टाढा रहन र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नीतिले निर्देशन दिएको छ।

सञ्चार क्षेत्रका लागि सत्य, तथ्यपरक र निष्पक्ष सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्ने, समाचार स्रोत र व्यक्तिको गोपनीयताको संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, गैरसरकारी संस्थाले आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्नुपर्ने तथा सामाजिक द्वेष वा द्वन्द्व बढाउने गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने उल्लेख गरिएको छ।

नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। समितिले कार्यान्वयनको समन्वय र निर्देशन गर्नेछ।

यस्तै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी निकायहरूमा नीतिको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गरी वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले आवश्यकताअनुसार इमानदार र योग्य विज्ञहरू सम्मिलित पाँच सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरी ‘इन्टेग्रिटी एसेसमेन्ट (सदाचारिता मूल्याङ्कन)’ समेत गराउन सक्ने प्रावधान नीतिमा समेटिएको छ।

नीतिअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस नीतिसँग अनुकूल हुने गरी आ–आफ्ना आचारसंहिता सम्बन्धी कानुन तथा नियमावली परिमार्जन वा निर्माण गर्नुपर्नेछ। साथै सदाचार प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तीनै तहका सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले नीति कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षपछि स्वतन्त्र विज्ञ समूहबाट यसको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गराउने पनि जनाएको छ।

नीतिमा हालको अवस्थामा कानून कार्यान्वयनको कमजोरी, संस्थागत समन्वयको अभाव तथा स्वार्थ बाझिने अवस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्नु सुशासनका प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ। सरकारले ती चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।