काठमाडौँ । वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकले तीव्र सहरीकरण र जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण वायुको गुणस्तर खस्किएको उल्लेख गर्दै नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनुभएको छ ।

यही जेठ २ गतेदेखि यहाँ सुरु भएको सगरमाथा संवादको तेस्रो दिन आज आयोजित ‘जलवायु न्याय कार्य र दिगो विकासमा वित्तीय चुनौतीको समाधान’ विषयक उच्चस्तरीय सत्रमा उहाँले वायुप्रदूषणले नागरिकको औसत आयु घटेकाले यसको समाधानमा सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“वायुप्रदूषण हाम्रो समयको सबैभन्दा जटिल विकास चुनौतीमध्ये एक हो, जसले हाम्रो क्षेत्रको स्वास्थ्य, वातावरण र अर्थतन्त्रलाई गहिरो रूपमा असर गरिरहेको छ”, राज्यमन्त्री विकले भन्नुभयो, “दक्षिण एसिया विश्वव्यापी वायुप्रदूषणको केन्द्रबिन्दु बनेको छ र यसका धेरै सहरहरू विश्वका सबैभन्दा प्रदूषित सहरहरूमा गनिन्छन् ।”

उहाँले नेपालले यस सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न कम कार्बनयुक्त सार्वजनिक यातायातको प्रवर्द्धन, कडा उत्सर्जन मापदण्डको कार्यान्वयन र विद्युतीय गतिशीलताको विकासलगायतका कदमहरू चालेको अवगत गराउनुभयो । “काठमाडौँ उपत्यका वायुप्रदूषण व्यवस्थापन कार्ययोजना ९२०२०० र राष्ट्रिय वातावरण नीति ९२०१९० ले सरकारको रणनीतिक प्रतिक्रियालाई झल्काएको बताउँदै वातावरण विभागले वास्तविक समयमा वायु गुणस्तर अनुगमनलाई पनि विस्तार गरेको र यसले गर्दा तथ्याङ्क सर्वसाधारणका लागि पहुँचयोग्य भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

“वन डढेलोले पनि वायुप्रदूषणमा योगदान पुर्याइरहेको छ, मानिसहरू गाउँ छोड्दै गएका छन् र वनको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण बाँकी रहेको जैविक पदार्थले वन डढेलोलाई बढावा दिइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले गर्दा गम्भीर वायुप्रदूषण भइरहेको छ । यो नयाँ खतरालाई हाम्रो फराकिलो वायु गुणस्तर रणनीतिहरूमा तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ ।”

वायुप्रदूषण एक सीमापार मुद्दा पनि भएकाले यसलाई साझा तथ्याङ्क, नीति र उत्कृष्ट अभ्यासमार्फत बलियो क्षेत्रीय सहयोगको आवश्यकता पर्ने उहाँको भनाइ थियो । राज्यमन्त्री विकले तालिम, क्षेत्रीय कार्यशाला र सरोकारवालाहरूको संलग्नतामार्फत संस्थागत र प्राविधिक क्षमता निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले दिगो लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विकास साझेदारहरू, परोपकारी संस्थाहरू र बहुपक्षीय बैंकहरूले दीर्घकालीन र विस्तारयोग्य समाधानलाई समर्थन गर्नुपर्छ ।”

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभाका सांसद रुपा विकको सदनमा प्रवेशअघि केही गरौँ भन्ने हुटहुटी भए पनि अहिले त्यो उत्साह नभएको अनुभव छ । पहिलोपटक संघीय सांसद बन्नुभएकी उहाँले भन्नुभयो, “सदनमा प्रवेश गर्नुअघि एकखालको हुटहुटी थियो । तर सदनमा एक वर्ष बढी बित्यो, त्यहाँको अनुभव, प्रक्रिया र कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा पुरानै परिपाटी रहेको पाएँ, सोचेको जस्तो लागेन ।”

सांसद विकले सदनमा आफूहरूले जनजीविकाका सवालमा शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा पटक–पटक आवाज उठाए पनि प्रभावकारीरूपमा सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्नुभयो । “हामीले जनताको आवाज र गुनासो बोल्ने हो । तर कार्यकारी निकाय सरकारले सुनेको र कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको खासै देखिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । कानुनी प्रक्रिया, कर्मचारीतन्त्र र अन्य सीमितताका कारण पनि चाहेजस्तो कार्यान्वयन नभएको हो कि भन्ने उहाँको बझाइ छ ।

शिक्षातर्फ अङ्ग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका सांसद विकले संसद्को लामो प्रक्रियाका कारण कानुन बन्न ढिलाइ हुने गरेकोप्रति त्यस्ता विषय संसदीय समितिमार्फत बृहत् छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्दा राम्रो हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँले समिति बैठक बस्न बहुमत नपुग्ने गरेको भन्ने टिप्प्णीप्रति सबै सदस्य जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

पारिवारिक पृष्ठभूमिका कारण सानै उमेरमा नेविसङ्घको राजनीतिबाट कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएकी उहाँले संसद्मा उठाएका विषय कार्यान्वयनका लागि निरन्तर सक्रियताका साथ लागिरहनुपर्ने अनुभवसमेत सुनाउनुभयो । हाल युवावर्ग रोजागारीका लागि विदेश पलायन भइरहेको विषय मुलुककै लागि मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै सांसद विकले अब कृषि र पर्यटनमा लगानी बढाइ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विसं २०४२ मा जन्मनुभएकी उहाँले भन्नुभयो, “युवावर्गको विदेश पलायन रोक्न रोजगारी सिर्जना गर्र्ने नीति अपरिहार्य छ । रोजगारी नै मुख्य विषय हो । त्यसका लागि कृषि, शिक्षा, अर्थ र युवानीति रोजगारमैत्री बनाउनुपर्छ । अर्को कुरा युवामा पनि सबै विषय एकैपटक छिट्टै चाहिन्छ भन्ने अस्थिर मनस्थिति हट्नु जरुरी छ ।”

सरकारले उचित वातावरण बनाएर युवावर्गमा आशा देखाउन सक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले अहिलेको जसरी युवा विदेश पलायन भइराखे केही समयमै मुलुकका हरेक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । कृषिमा आधुकिकीकरण गरी मल, बीउ समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने, बजारको निश्चित व्यवस्था गर्नुपर्ने, उपकरणमा सहुलियत दिनुपर्ने र कुल बजेटको कम्तीमा पाँच प्रतिशत बजेट कृषिमा छुट्याउनुपर्ने उहाँको माग छ । यसका साथै मुलुकका प्राकृतिक र पुरातात्विक सम्पदा, बुद्धको जन्मभूमि, सगरमाथाको देशजस्ता विषयलाई पर्यटनमा व्यापक बजारीकरण गरेर र पूर्वाधार तयार गरी यो क्षेत्रलाई मुलुक समृद्धिमा उपयोग गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

आफूले सधैँ महिला, दलित र युवालगायत अल्पसङ्ख्यक समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेको जानकारी गराउँदै सांसद विकले राज्यले भने यी मुद्दामा अझै प्राथमिकता दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । संविधानले प्रदत्त गरेका मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि अझै धेरै कानुन बनाउन नसकिएको र बनेका कानुन पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । साथै उहाँले सदनमा सांसदहरूले बोल्दा कतिपय अवस्थामा कुनै समुदाय र लै¬ङ्गिक विशेषको भावनामा चोट पुग्ने शब्द चयन गर्ने गरेकोप्रति गम्भीर बन्न आग्रहसमेत गर्नुभयो । उहाँले जनताका प्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा अनुशासित र संयमित भएर सांसदहरूले छलफलमा भाग लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

कांग्रेसको १२औँ महाधिवेशनदेखि निरन्तर पार्टीको महासमिति सदस्य निर्वाचित हुँदै आउनुभएका उहाँले मुलुकका भ्रष्टाचारका प्रकरण र अनियमितताका विषयमा सत्य, तथ्य छानबिन गरी त्यसमा संलग्न दोषीलाई जो–केही भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सबै दल एकजुट हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । पछिल्लो समयमा गरिब निमुखा जनता सहकारी र लघुवित्तका नाममा ठगिएको उल्लेख गर्दै सांसद विकले भन्नुभयो, “यस्ता विषयमा विपक्षी दल पनि सदनमा खेल्नुपर्ने भूमिकाका चुकेको छ । सत्तापक्ष पनि एउटा प्रकरण नटुङ्गिँदै अर्को प्रकरण उठाउँछ । अनि कसरीमा निष्कर्षमा पुगिन्छ ।” उहाँले सबै राजनीतिक नेतृत्व पार्टीगत विचारभन्दा माथि उठेर मुलुकलाई समृद्धि बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

फरक प्रसङ्गमा सांसद विकले साना विषयमा पनि विपक्षी दलले सदन अवरोध गर्ने र सरकारले पनि पर्याप्त बिजनेस दिन नसकेका कारण पनि सदनले आवश्यक कानुन बनाउन नसकेको बताउनुभयो । सदनमा सङ्घीय निजामती, सङ्क्रमणकालीनजस्ता विधेयक लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसतर्फ सबै दलका राजनीतिक नेतृत्वले शीघ्र सहमति जनाएर अघि बढाउन लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसदको प्रमुख काम कानुन निर्माण भए पनि नेपालजस्तो मुलुकमा जनताको अपेक्षा र जनताबीच गरेका वाचा पूरा गर्न पनि सांसदले केही विकास निर्माणका काममा लाग्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको तर्क छ । सांसद विकले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले संयमरूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने, नैतिकवान बन्नुपर्ने र सरकारले पनि पर्याप्त बिजनेस र महत्व दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । साथै सभामुखदेखि संसद् र संसद् सचिवायलका कर्मचारीसम्म सबैले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । रासस