पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।

मन्त्री लम्सालले सरकारको प्राथमिकता व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्नु वा ठेक्का रद्ध गर्नुभन्दा पनि दबाब दिएर काम सम्पन्न गराउनु रहेको प्रस्ट पार्नुभयो । यद्यपि सम्झाउँदा पनि काम नगर्ने र तीन वर्षमा दुई प्रतिशत मात्र प्रगति गर्ने व्यवसायीहरूको ठेक्का रद्ध गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) बारे बोल्दै मन्त्री लम्सालले हाल जिरो प्वाइन्ट लगायतका धेरै समस्याहरू समाधानको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार प्राविधिक कारण र ‘हाइ फ्लड लेभल’ परिवर्तन भई डिजाइन परिमार्जन गर्नुपरेकाले केही ढिलाइ भएको हो । हाल पहिचान भएका तीनवटा ‘नन-पर्फमिङ’ ठेक्का रद्ध गर्ने र अन्य दुई प्याकेजको टेण्डर आह्वान गरी आयोजनालाई तिब्रता दिइने उहाँले बताउनु भयो ।

पाल्पाको सिद्धबाबा खण्ड लगायतका सडकमा बजेट अभाव भएको भन्ने सांसदहरूको जिज्ञासामा मन्त्री लम्सालले अत्यावश्यक सडकहरूका लागि कार्यविधिअनुसार बजेट व्यवस्थापन गरिने आश्वासन दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पालिकास्तरका सडक मर्मत तथा निर्माणका लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएको छ । कार्यपालिकाले पारित गरेका र धेरै जनसंख्याले प्रयोग गर्ने सडकलाई प्राथमिकता दिएर बजेट कार्यान्वयन गरिनेछ ।’

पुलहरूको हकमा पनि आवश्यकताका आधारमा व्यवस्थापन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका कमजोरीका कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको स्वीकार गर्दै ऐन संशोधनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बताउनु भयो । नयाँ व्यवस्थामा ‘समय नै पैसा हो’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै काममा हुने ढिलासुस्तीलाई पनि भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र समेट्न लागिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब पैसाको लेनदेनलाई मात्र होइन, समयमै निर्णय नगर्ने र फाइल रोकेर राख्ने कर्मचारीलाई समेत जवाफदेही बनाइनेछ ।’
उहाँले लो बिडिङका कारण सिर्जित समस्या समाधान गर्न र एडभान्स पेमेन्टको दुरुपयोग रोक्न खरिद ऐनले ठोस सम्बोधन गर्ने दाबी गर्नुभयो । संसद्मा विचाराधीन रहेको यस ऐनलाई चाँडो पारित गर्न उहाँले सांसदहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।

यस्तै, आगलागीबाट क्षतिग्रस्त विशेष भवनको पुनःनिर्माण योजनावद्ध ढंगले अघि बढाइने र त्यसका लागि निर्देशक नियुक्ति भई कार्यविधि समेत बनिसकेको मन्त्री लम्सालले सदनलाई जानकारी गराउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडाैँ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले देशभरका एक लेनका सडकलाई दुई लेनमा विस्तार गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको मङ्गलवारको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटका शिर्षकहरूमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले सडक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले चालेका कदमहरूबारे स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

सांसदहरूले कर्णाली राजमार्गको दयनीय अवस्था र सडक दुर्घटनाको जोखिमका बारेमा राखेका जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै मन्त्री लम्सालले चालु आर्थिक वर्षमै देशैभरका एक लेनका सडकलाई दुई लेन बनाउन टेण्डर प्रक्रिया शुरु गरिने जानकारी दिनुभयो । पुल निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती र अलपत्र आयोजनाहरूबारे सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्रीले ५ सय ८० वटा रुग्ण आयोजनामध्ये ३ सय वटामा काम शुरु भइसकेको र लापरवाही गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन प्रश्ताव गरिएको र उक्त संशोधनपछि ‘लो बिडिङ’ (न्युन कबोल) का कारण आयोजना अलपत्र पर्ने समस्याको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सडक सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले २७ अर्ब रुपैयाँ पहिरो नियन्त्रण र रोड फर्निचरका लागि विनियोजन गरेको छ । अब बन्ने सबै राजमार्गहरूमा अन्डरपास र ओभरपासको प्रावधान अनिवार्य गरिनेछ ।’

तुइन विस्थापनका सम्बन्धमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले सरकारीस्तरका सबै तुइनलाई विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको र निजी तुइनहरूको विकल्पमा पनि झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

यस्तै, कालीगण्डकी कोरिडोर र कोरोला नाका जोड्ने सडकको स्तरवृद्धिका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी यसै आर्थिक वर्षमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने उहाँले बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको प्रकृतिमा आएको परिवर्तनले सडक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै मन्त्रीले ती समस्या समाधानका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

पुँजीगत खर्च र प्रशासनिक दक्षताका विषयमा मन्त्री लम्सालले मन्त्रालयका सम्पूर्ण कार्यलाई डिजिटल माध्यममा लगिएको र फाइल स्वीकृत गर्ने प्रक्रियालाई अधिकतम तीन दिनभित्र टुङ्ग्याउने गरी सुधार गरिएको दाबी गर्नुभयो । पुरानै कार्यक्रमहरूको निरन्तरता र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।