काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मको लहरबाट उदाएका राजनीतिक शक्तिहरू दिगो नहुने बताउनुभएको छ ।

शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले त्यस्ता शक्तिहरु छिट्टै ओरालो लाग्ने दाबी गर्नुभएको हो । पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दै नेता पुनले यस्ता शक्तिहरूमा विचार र नेतृत्वको अभाव रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सांसद पुनले अहिलेको डिजिटल युगमा एजेण्डाहरू सामाजिक सञ्जालबाटै तय हुने र त्यहाँ कुनै निश्चित नेतृत्व नहुने बताउनु भयो । नेता पुनले भर्चुअल दुनियाँको प्रभावका कारण निर्वाचनका क्रममा मतदान केन्द्रमा भौतिक उपस्थिति कम देखिए पनि परिणाम भने अनपेक्षित आउने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले आफ्ना कार्यकर्ता र संगठनहरूलाई आजको प्रविधिमैत्री बनाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गर्दै भर्चुअल माध्यमबाट उठेका आन्दोलनहरू जति छिटो माथि पुग्छन्, उति नै छिटो पतन हुने तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले नयाँ भनिएका दलका मन्त्रीहरू एक महिनाभित्रै पदमुक्त हुनुले उनीहरूको जग कमजोर रहेको पुष्टि गर्ने दाबी गर्नुभयो । राजनीतिक विचार, त्याग, र बलिदानको जगबिना आएका शक्तिहरूले समाज सम्हाल्न नसक्ने पुनको ठहर छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले डिजिटल प्लेटफर्महरुमा, सामाजिक सञ्जालहरुमा, सञ्चार माध्यमहरुमा एजेण्डा बन्छ । त्यसपछि बराबरी सबै तेर्सो खालको मान्छेहरु, नेता कोहि नेतृत्व गर्ने हुँदैन, त्यही नै एजेण्डा बन्छ । लाइक माइन्डेडहरु, मन मिल्नेहरुको ग्रुप बन्छ र तिनीहरुले एउटा एजेण्डा सेट गर्छन्, एउटा तरिका यो भएको छ ।

दोस्रो कुरा, यो यति धेरै आक्रामक छ, तिब्र छ कि कतिखेर कहाँ विष्फोट हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन, यस्तो छ दोस्रो कुरा । तेस्रो कुरा असाध्यै हिंसात्मक छ, असाध्यै ध्वंशात्मक छ । यो खालको विशेषता देखियो भनेको छ र नेपालमा ठ्याक्कै त्यही भएको छ । नेता कोहि छैन, डिजिटल उसमा छ, कहीँ देखिँदैन । अस्ति भोट हाल्दा पनि मान्छे कहीँ छैन, बुथमा मान्छे छैन, पछि भोट गन्दा त हजारको हजार छ यो बुथमा। मान्छे छैन तर कहाँ छरु भर्चुअल दुनियाँमा छ, अनलाइनमा छ, सामाजिक सञ्जालमा छ ।

त्यसैले हामीले यो सामाजिक सञ्जालमा हाम्रा संगठनहरु यो चैँ आजको प्रविधि मैत्री कसरी बनाउने, एउटा हाम्रो चुनौती यो छ। दोस्रो कुरा हामीले साथीहरुलाई, जनतालाई, महिला दिदीबहिनीहरुलाई के सम्झाउनुपर्ने हो भने त्यसरी भर्चुअल दुनियाँबाट छिट्टै उठेको आन्दोलन तिब्र रुपमा उठ्यो, तिब्र रुपमै तल जान सक्छ ।

अस्तिको २०७९ को चुनावमा मधेशतिर सिके राउतहरु ठूलो पार्टी भएर आएका थिए, अहिले त कहीँ पनि छैनन् । एकदम छिटो माथि गयो, छिटो गयो । यस्तो खालको हुन्छ । त्यसो भएर अहिले यति तिब्रतामा आएको आन्दोलन त्यस्तै तिब्रतामा जान सक्छ र भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरुले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ। त्यसो भएर यो गयो, लग्यो, ८२ सकियो होइन, स्थानीय चुनाव जाँदा नजाँदै पनि तल झर्न सक्छ ।

अस्ति भोट दिने मान्छेहरु सुकुम्बासीहरुले गल्ती भो, माओवादी या नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, कांग्रेस, एमाले हामी गल्ती गर्यौँ भनेर सार्वजनिक रुपमा माफी मागेको होइन त सुकुम्बासी वस्तिका दाजुभाइहरुलेरु गल्ती गर्यौँ हामीले भनेर। त्यसैगरी त्यो मधेश तिर एक प्रतिशत केरे १०० रुपैयाँ सम्मको १०० रुपैयाँ भन्दा बढी ल्यायो भनेर नाका टाइट गरेपछि त्यहाँ चाहिँ हामी गल्ती गर्यौँ बालेनलाई विश्वास गरेर भनेको होइन यति छिटोरु त्यसैगरी विगतमा काम गरेर नेताहरुको परीक्षा हुन्थ्यो, अहिले त एक महिना भित्र दुई दुई जना मन्त्री स्याक भएको होइनरु हटाइएको होइनरु किनभने त्यसरी आए, त्यसरी नै जान्छन्।

यो कुनै विचार, राजनीति, आन्दोलन, त्याग, बलिदान एउटा जग खडा गरेर आएको शक्ति होइन। आउँदा त्यसै आउँछ, जाँदा पनि त्यसै जाने हो। त्यसो हुँदा त यो भयङ्कर गइसक्यो होइन, हामी अलि तरिका पुर्याएर क्रान्तिकारी ढंगले जाँदा चाहिँ छिट्टै फेरि चाहिँ यो यस्तै नयाँ भन्नेहरु कोल्याप्स हुने र फेरि हाम्रै अगाडि आउनुहुन्छ। यो गतिमा छ अहिले, तिब्र छ।

बिस्तारै विगत पञ्चायत कालमा भूमिगत एक एक संगठन, जनयुद्ध र जनआन्दोलन कालमा दुई दुई वटा जम्मा गरेर गएको जसरी आएको होइन यो आन्दोलन। त्यसरी नै जाँदैन अहिलेको भर्चुअल दुनियाँ भन्ने कुरा दोस्रो बुझ्नुपर्छ ।’

विगतको पञ्चायतकालीन संघर्ष र जनयुद्धको जस्तो ठोस संगठनात्मक आधार नभएका कारण हालको ‘भर्चुअल’ लहर स्थायी नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौँ।  सांसदहरुले संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरु संसद् र जनताप्रति थप उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनीहरुले यस्तो धारणा रानुभएको हो । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले सुनुवाईबाट अनुमोदित हुने पदाधिकारीलाई नियुक्तिपछि उत्तरदायी बनाइराख्ने विषयमा समिति गम्भीर रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले समितिबाट नियुक्त भई जाने व्यक्तिलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनेगरी समितिको कार्यविधि पारित गरिएको बताउनु भयो । उहाँले सुनुवाइका क्रममा उम्मेदवारले पेश गर्ने कार्ययोजना र त्यसको कार्यान्वयनबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी अनुगमन गर्ने विषयमा समझदारी बनेको पनि बताउनु भयो ।

पुनले योग्य व्यक्तिलाई मात्रै संवैधानिक निकायमा पठाउने मात्र नभई उनीहरू नियुक्तिपछि संसद् र जनताप्रति कसरी जवाफदेही रहने भन्ने प्रश्नलाई समितिले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सुनुवाईमा योग्य भएर जाने सदस्यहरुलाई एकाउन्टेबल कसरी बनाउने ? जनता र संसदप्रति उत्तरदायी कसरी बनाउने भन्ने विषय बढी उठेको छ । सम्बन्धीत समितिहरुले उत्तरदायी बनाउने कुरा छँदैछ । सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रश्तुत गर्दा र सुनुवाइ भएर गइसकेपछि पनि उत्तरदायी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा राम्रो समझदारी पनि भएको छ ।’

नेकपा (एमाले)की सांसद पद्मकुमारी अर्यालले संवैधानिक आयोग तथा राज्यका उच्च निकायमा सक्षम र योग्य व्यक्ति सिफारिस गर्ने उद्देश्यअनुरुप कार्यविधि निर्माण गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले नियुक्त भएर गएका व्यक्तिहरूले प्रश्तुत कार्ययोजनाअनुसार काम गरे नगरेको अनुगमन गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई समितिले मुख्य एजेण्डाका रूपमा उठाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले संसदीय सुनुवाइ समितिले नियुक्ति स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नुको कारण समेत सार्वजनिक गर्ने विषयमा समझदारी बनेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यका संवैधानिक आयोगहरुमा वा पदहरुमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरु योग्य होउन्, सक्षम होउन् भन्ने नै हो । त्यो खालको व्यक्ति सिफारिस गर्नको लागि समितिको कार्यविधि कस्तो बनाउनुपर्छ ? भन्ने विषयमा छलफल भयो । छलफलमा धेरै कुराहरुको व्यवस्थासहित नियुक्त भएर गएका व्यक्तिहरुले कार्ययोजनाअनुसार चले कि चलेनन् भनेर अनुगमन गर्ने निकाय कुन हो ? त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? भन्ने विषय मुल मुद्दाको रुपमा हामीले छलफल गर्यौँ । सिफारिस भएर आउने व्यक्तिको नियुक्ति स्वीकृत र अस्वीकृत हुनुको कारण पनि समितिले सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’

समितिको कार्यविधि बिहीवार नै पारित गरेको छ । सिफारिस उम्मेदवारको सुनुवाई र उजुरीको लागि १०–१० दिनको समयसीमा तोकेर कार्यविधि पारित गरिएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता वर्षमान पुनले आफूहरूले रचनात्मक प्रतिपक्षमा रहेर सरकारलाई जवाफदेही बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभएको छ ।

आज नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद तथा गोपनीयताको शपथ समारोह सिंहदरबारमा उपस्थित उहाँले सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै जनताको कार्यदेशअनुसार प्रतिपक्षमा रहेर संसदीय भूमिकामा रहेर काम गर्ने बताउनुभयो

। उहाँले विगतको संसदीय अनुभवलाई आफ्नो कार्यकालमा उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडौँ ।नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले युवा पुस्ता (जेन–जी) लाई निर्वाचनमा जिताउनुपर्छ भनि दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्की तथा विभिन्न मन्त्रीहरुले सार्वजनिक भाषणहरुमा यस्ता खालको अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक रहेको नेता पुनको भनाई थियो । उहाँले निर्वाचनमा राज्यको शक्ति र स्रोतको दुरुपयो हुन नदिने कुरामा पनि निर्वाचन आयोगलाई ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो । शुक्रवार निर्वाचन आयोगको आयोजना गरेको निर्वाचन आचारसंहिता सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेता पुनले निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमनका लागि भरपर्दो मेकानिजमको व्यवस्था गर्न पनि निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्य शक्ति, राज्यको स्रोत, साधनहरु दुरुपयोग नहोस यसमा असाध्यै ध्यान जाओस निर्वाचन आयोगको । हामी बाहिरबाट सुनिरहेका छौ–प्रधानमन्त्री, मन्त्रीजीहरुको यस्तालाई जिताउनु पर्दछ भनेर भनेको । यस्तालाई हराउनु पर्छ भनेर भनेको भाषण सुनिरहेका छौँ । यसमा कसरी हेर्नुहुन्छ ? अहिलेगैर दलीय सरकार छ । विभिन्न तहका सरकारहरु छन । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार । यसमा आचारसंहितामा राम्रोसँग राखिएको छ । तर यसको कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ? यसमा निर्वाचन आयोगको भरपर्दो मेकानिज्म बनाउनु पर्ने हुन्छ । अर्को सूचना प्रविधि क्षेत्रको अनुगमन कसरी हुन्छ ।  त्यसमा पनि निर्वाचन आयोगको ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’ 

नेता पुनले निर्वाचनलाई निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि सूचना प्रविधिको दुरुपयोग हुन नदिन पनि निर्वाचन आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता वर्षमान पुनले घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गराउने सरकारको प्रतिवद्धता सह्रानीय रहेको भन्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्न दलहरुलाई सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सिंहदरबारस्थित सर्वपक्षीय छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । राज्यलाई निकास र स्थायित्व दिन राजनीतिक दलहरूले सरकारलाई घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले संविधानविपरित सरकारले  पर निर्वाचन धकेल्ने प्रयास गरे आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो । उहाँले घोषित मितिमा निर्वाचन हुन नसके सरकारले निर्णय गर्ने वा पुरानै संसद पुनःस्थापना हुनेप्रति सचेत समेत गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने विषयमा सरकारको तर्फबाट आएको कमिटमेन्ट सराहनीय छ । हाम्रो दलको तर्फबाट यसको लागि सरकारलाई आभार व्यक्त गर्न चाहान्छु । सरकारले पनि निर्वाचनलाई वैशाख, जेठतिर लैजान खोजेको हो कि भन्ने शुरु शुरुका दिनमा आशंका थियो । अहिले त्यो ठाउँ नभएको जस्तो देखिन्छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरु समेत चुनावी प्रक्रियामा आइसकेको हुनाले उनीहरुलाई अझै प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसैगरी जेनजी साथिहरु समेत यो प्रक्रियामा सहभागि हुन आउनुभएको छ । यो खुशीको कुरा हो । हामी निर्वाचनको लागि सरकारलाई सहयोग गर्नको लागि तयार छौँ । तर एउटा कुरा खेल शुरु भइसकेपछि खेलका नियमहरु बिच बिचमा बदल्नु हुँदैन  बदल्यौँ भने कन्फिल्क्टहरु ल्याउन सक्छ । राज्यलाई निकाश र स्थायीत्व दिनको लागि राजनीतिक दलहरुले पनि राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ । तर सरकार ६ महिनाभन्दा उता संविधानविपरित जान खोज्यो भने हाम्रो समर्थन हुदैन हामीले स्पष्टसँग भनेका छौँ । यदि ६ महिनाभित्र अर्को पार्लियामेन्ट आएन भने कि सडकले निर्णय गर्छ कि पुरानै संसद पुनःस्थापना हुन्छ । यी कुरामा हामी सबै क्लियर छौँ ।’

उहाँले निर्वाचनको  वातवारण निर्माणको लागि सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुसँग संवाद अगाडि बढाउनुपर्ने समेत बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तोकिएको मितिमा निर्वाचन नगराए सरकारको औचित्य समाप्त हुने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधानअनुसार नै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनेगरी म्याण्डेट दिइएको उल्लेख गर्दै तोकिएको मितिमा निर्वाचन नभए सरकारको औचित्य नरहने तर्क गर्नुभएको हो । नेता पुनले निर्वाचन मिति सार्न सकिन्छ भन्ने मतमा कुनै तर्क नरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो । उहाँले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गरेर अघि बढदा नै मुलुकलाई संकटबाट निकास दिन सकिने बताउनु भयो ।

नेता पुनले भन्नुभयो, राजनीतिक दलहरुको पनि सहमतीमा यो सरकार बनेको छ । ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने सर्तमा । संविधानले एक संसद र त्यसपछि आउने संविधानबीच ६ महिना भन्दा बढि ग्याप हुनुहुँदैन भन्छ । मान्छे जान्ने भएर चुनाव सर्छ भन्ने गर्दछन् । सर्नुको अर्थ संविधान अझ मिचिनु हो । किनभने अस्ती संसद विघटन भएको ६ महिना पुग्न ७ दिन मात्रै बाँकि हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । फागुन २१ मा चुनाव र फागुन २८ गते ६ महिना पुग्छ । त्यो ७ दिनभित्र रिजल्ट आउँछ भनेर चुनावको मिति घोषणा गरिएको हो । चनुाव सर्नुको अर्थ यो सरकारको औचित्य सकिन्छ । ६ महिनामा चुनाव गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेर त्यो म्याण्डेट लिएर आएको सरकारले किन चुनाव नगराउने । गराउँदिन भन्न पाउँदैन । त्यो परामर्श गरेर नै तय गरिएको हो । त्यसो हुनाले ६ महिनाभित्र चुनाव नगराएर यो सरकारको म्यान्डेट सिद्धिन्छ ।‘

नेता पुनले सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने समेत बताउनु भयो । उहाँले जेन–जी आन्दोलनले ध्वस्त बनाएका निजी क्षेत्रको उद्योग, व्यवसायलाई राहत दिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

बागलुङ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उप–महासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालमा पुँजीवादी समाजवादको सट्टा बिचौलिया पुँजीवाद हाबी भएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्गठन बागलुङको आयोजनामा आज यहाँ भएको ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद र वैकल्पिक अर्थतन्त्र’ विषयक विचार गोष्ठीमा उहाँले समाजवादी अर्थतन्त्र हाम्रो लक्ष्य भए पनि बिचौलिया अर्थतन्त्रमा पुगिएको बताउनुभयो ।

नेता पुनले खुला प्रतिस्पर्धात्मक अर्थ व्यवस्थामा एकाधिकार बढेपछि नियामक निकायको जन्म र अर्थतन्त्रमा दलाल प्रवृत्ति हाबी भएको बताउनुभयो ।

“बिचौलियाले नै पार्टी खोलेर देश चलाउने अडान लिन थालेका छन्, उनीहरू सरकार बनाउँछौँ, प्रधानमन्त्री बनेर देश चलाउँछौँ भनिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “उदारवाद अर्थतन्त्रपछि पुँजीवादी अर्थतन्त्र हुँदै बिचौलिया पुँजीवादी आएको छ, हामीले चाहेको पुँजीवादी समाजवाद हो ।”

नेता पुनले यो सबै अवस्थालाई ध्यानमा राखेर परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिले आफूलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको धारणा राख्नुभयो । रासस

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले कृषकलाई संरक्षण गर्न नचाहेको बताउनुभएको छ ।

उखु किसानले गत वर्षको बक्यौता अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरिरहेका बेला उहाँले सरकारसँग स्वदेशी उद्योग र कृषकहरुलाई संरक्षण गर्ने दृष्टिकोण नै नभएको आरोप लगाउनुभएको हो ।

शुक्रवार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उपमहासचिव पुनले तत्काल उनीहरुलाई त्यो अनुदान रकम उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो । उहाँले सरकारसँग उखु किसानको वक्यौता रकम उपलब्ध गराउन पर्याप्त बजेट भएको जिकिर समेत गर्नुभयो । उपमहासचिव पुनले भन्नुभयो, ‘अर्थ मन्त्रालयमा पैसा छ । किसानहरुलाई विगतमा दिइएको कम्तिमा पनि प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान हो, त्यो दिइनु पर्छ । अर्थ मन्त्रालयमा पैसा भएर त बजेटका कुरा आएका छन । झन्डै १९ खर्व, २० खर्व जतिको बजेट छ । त्यसो गर्दा प्राथमिकता नभएको हो । अर्थ मन्त्रालय र सरकारसँग के लाई प्राथमिकता दिने ? भन्ने छैन । किसानलाई सरकारले प्राथमिकता दिएन । हाम्रो आफ्नै उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएन । र हामीले भन्दै आएको कुरा के हो भने हाम्रो कृषि उपजलाई संरक्षण गर्नु पर्छ । हाम्रो देशको उद्योग, व्यवसायलाई संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने हो । सरकारको त्यो दृष्टिकोण छैन । किनभने विदेशबाट चिनी आए भइहाल्यो । विदेशबाट सामान ल्याय भईहाल्यो । यहाँ कुनै किसान र उद्योगीलाई संरक्षण गर्नु पर्दैन । यो सरकारको दृष्टिकोण हो सरकारको । त्यसैले यो सरकारको ध्यान यहाँको किसानको संरक्षण गर्नेमा हाम्रो कृषि उपजको संरक्षण गर्नेमा छैन । मूल कुरो त्यो हो । सरकारको ध्यान जाओस कि यो किसानहरुको माग पूरा होस । उखु किसानहरुले राहत पाउनु पर्छ । अनुदान पाउनुपर्छ । यस संरक्षण गर्नुपर्छ ।’

उपमहासचिव पुनले उखु किसानको माग तत्काल पुरा गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले नेपालमा नीतिगत निरन्तरताको उदाहरण जलविद्युत क्षेत्रलाई लिन सकिने बताउनुभएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालमा २० वर्षदेखि एउटै नीति रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले जसको परिणाम आज नेपाल लोडसेडिङ मुक्त भएको जिकिर गर्नुभयो । साथै नेपालले छिमेकमा निर्यात गर्दै आइरहेको भन्दै नेपाल अब विद्युतमा आत्मनिर्भर बनेको दाबी गर्नुभयो । नेपालमा नदी प्रवाहित आयोजनाहरु बढी रहेको उल्लेख गर्दै जलाशययुक्त आयोजनामा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रश्न उठ्ने गर्दछ, नेपालमा नीतिगत निरन्तरता छैन भनेर तर एउटै क्षेत्र हो, उर्जा क्षेत्र, खासगरी जलविद्युतको क्षेत्रमा, नविकरणीय उर्जाको क्षेत्रमा नीतिको निरन्तरता छ । झन्डै दुई दशकदेखि एउटै नीति छ । जसको परिणाम आज हामी कुनै बेला १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने देशमा थियौँ, अन्त्य भयो । छिमेकमा निर्यात गर्दै आएका थियौँ । अहिले हामी उर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भएका छौँ । हाम्रा नदी प्रवाहित आयोजनाहरु बढी छन् । अहिले पनि हामी हिउँदमा आत्मनिर्भर हुन सकिरहेका छैनौँ । कुनै न कुनै किसिमले हामीले जलाशययुक्त आयोजनामा जानुपर्ने हुन्छ ।’

उपमहासचिव पुनले उत्पादित विद्युत विक्रीको लागि बजारको समस्या नरहेको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ ।नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद वर्षमान पुनले सरकारले संसदलाई छलेर आर्थिक विधेयक पास भएको एक महिनामै करका दर हेरफेर गरेको आरोप लगाउँदै गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार सलाई बनाउन आवश्यक काठको भन्सार शुल्क, सुख्खा तथा पेय पदार्थका जुसमा ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा औषधि प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बोटलमा लगाइएको अन्तःशुल्क समेत सरकारले घटाएको छ ।

उहाँले संसद चलिरहेको र आर्थिक विधेयक भर्खरै मात्र पारित भएको अवस्थामा पहिलो चौमासिकमै सरकारले यसरी करका दर परिवर्तन गरेर आर्थिक अपराध गरेको अराोप लगाउनु भयो । उहाँले करका दर हेरफेरबारे सरकारले संसदलाई जानकारी गराउन समेत माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले संसदलाई छलेर केही करका दरहरु हेरफेर गरेको समाचारहरु हिजो र आज सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । सुन तथा धातुका गरगहनामा लगाइएको विलासिता शुल्क २ प्रतिशत लगाएको थियो । सलाई बनाउन आवश्यक काँटीमा प्रयोग हुने काठको भन्सार शुल्क घटाइएको आएको छ । सुख्खा तथा पेय पदार्थका जुसहरुको अन्तशुल्क ३५ प्रतिशत घटाइएको छ । औषधि प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बोटलमा लगाइएको अन्तशुल्क समेत घटाइएको समाचारहरु आएका छन् । संसद चलिराखेको छ । भर्खरै आर्थिक विधेयक पास भएको छ । पहिलो चौमासिकमै सरकारले यसरी करका दर हेरफेर गरेको छ । यसप्रति हाम्रो दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसरी संसदलाई छलेर करसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रि सिद्धान्तविपरित करका दर हेरफेर गर्नु आर्थिक अपराध हुन जान्छ । यसबारे के भएको हो ? किन गर्न खोजेको हो ? जवाफ देओस् ।’

उहाँले आर्थिक विधेयक पास भएको एक महिनामै करका दर हेरफेर गर्नुले अर्थमन्त्री असक्षम रहेको पुष्टि भएको समेत टिप्पणी गर्नुभयो ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति लक्षित गर्दै कुनै विचार र लक्ष्य नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा स्व. प्रदीप गिरीको स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले कुनै विचार, राजनीति, कुनै लक्ष्य, त्याग,  बलिदान, जेलनेल र बलिदान नभएका पार्टीको रुपमा चित्रण गर्नुभयो । उहाँले त्यस्ता राजनीतिक दलहरुले आज १० वर्ष जनयुद्ध लढेको माओवादी र लामो इतिहास बोकेका नेपाली काँगे्रेस र नेकपा एमालेमाथि थ्रेट दिइरहेको बताउनु भयो । यो गणतन्त्र र लोकतन्त्रमाथिको प्रश्न भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समयमा देशमा धेरै कुरामा परिवर्तन भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी समावेशिता, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै ठाउँमा परिवर्तन छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकारका सूचकांक हरेक हेर्नुस्, परिवर्तन छ । पञ्चायतको ३०, बाँकी १५—१८ वर्ष यता परिवर्तन भएको छ । यो हामीले आत्मसाथ गर्नैपर्छ । तथ्यले पुष्टि गर्दछ । अहिलेकै अग्रज र नेताहरुले हो गर्ने हो । तर फेरि प्रश्न छ, त्यसलाई हामीले कम आँक्नु हुँदैन । अस्ति भर्खरै ६ महिना खुलेको पार्टी, हामी १० वर्ष लढेर आएको पार्टीलाई माओवादीलाई झन्डै उछिन्ने ठाउँमा किन पुग्यो र अरु दुई पार्टीलाई कसरी थ्रेट भइरहेको छ ? दुई वटा पार्टीहरु ठूला मिलेर झन्डै दुई तिहाईको सरकार बनेको छ । नेताहरुमाथि प्रश्न किन उठिरहेको छ ? कुनै विचार छैन, राजनीति छैन, कुनै लक्ष्य छैन, त्याग छैन, बलिदान छैन । जेल, नेल कहीँ, युद्ध केही पनि बलिदान छैन कसरी यो भइरहेको छ ? यो हाम्रो माथि प्रश्न हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको प्रश्न हो । हामीले यो बुझ्नुपर्दछ ।’

उपमहासचिव पुनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझै जनताको निकट पु¥याउनुपर्ने बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव तथा सांसद वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्रीलाई एकपछि अर्को प्रश्न गर्दै सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारको तिब्र आलोचना गर्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको हो । उहाँले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा साना सहकारी वचतकर्तालाई पाँच लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्ने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको नीति समेत कार्यान्वयन नगरिएको बताउनु भयो ।

रिक्सा, सैलुन, चटपटे व्यवसाय सञ्चालन गरेका वचतकर्ताको फिर्ता गर्नुपर्दैन ? उहाँको प्रश्न छ । उहाँले मिटरब्याज पीडितका लागि अघिल्लो सरकारले अघि सारेको न्यायिक छानबिन र कारबाही प्रक्रिया रोकिएकोप्रति पनि आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालाको निर्माण ढिलाईबारे समेत प्रहार गर्दै तेस्रोपटक म्याद थपिसक्दा पनि काम सम्पन्न नभएको उल्ले गर्नुभयो । उहाँले सिंहदरबार परिसरमै निर्माणाधीन संसद भवनको प्रगति र विवरण संसदमा प्रश्तुत नगरेको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा साना सहकारी बचतकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्ने नीति किन कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन ? रिक्सा चलाएर, सैलुन चलाएर चटपटे बेचेर साना किसानहरुका बचतहरु फिर्ता गर्नु पदैन ? मिटरब्याज पीडितहरुको न्यायको लागि प्रचण्ड सरकारले अघि सारेको न्यायिक छानविन र कारबाही प्रक्रिया किन रोकियो ? तपाईले अस्ति त कीर्तिपुर क्रिेकट रंगशाला बनिसकेको हेर्न जान भनेर सामाजिक सञ्जालमा जुहारी खेल्नु भएको थियो । थियो । तेस्रो पटक म्याद थप हुँदा समेत खै रंगशाला बनेको ? सिंहदरबारभित्रै संसद भवन निर्माणको स्थिति के छ ? किन यो विवरण यहाँ प्रश्तुत भएन ? किसानहरुले समयमा मलखाद पाएका छैनन् । आज मात्रै कृषिमन्त्रीज्युले यहाँ केही जानकारी दिने कोशिस गर्नुभयो । आयात गरिएको मल समेत किसानको खेतमा पुगेको छैन । सत्तारुढ दलकै नेताहरुले पटक पटक मलका कुराहरु उठाउँदा सरकार किन सुन्न तयार छैन ।’

उहाँले आयातित मल समेत किसानको खेतमा नपुगेको र सत्तारुढ दलकै नेताहरुले पटक–पटक आवाज उठाउँदा पनि सरकार किन सुन्न तयार छैन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले स्रोत सिफारिसको मापदण्ड समयक्रमअनुसार सुधार्दै लैजानुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आज अर्थ समितिमा भएको छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । स्रोत वितरण न्यायोचित हुन नसकिरहेको आवाज उठिरहेको भन्दै कतै मापदण्डमा पुनरावलोकनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सांसद पुनकाअनुसार वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा भर्खरै अघि बढिएकाले नीतिहरु अनुभवसँगै बदल्दै जानुपर्छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो–‘स्रोत वितरण न्यायोचित हिसाबले वितरण हुन सकिरहेको छैन । तराई मधेसले जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्छ भनिरहेको छ । कर्णालीले भूगोलका आधामा हुनुपर्छ भनिरहेको छ । यी कुराहरु सान्दर्भिक छ की छैन । अब गहन रुपमा छलफल हुनुपर्छ । यसबारे छलफल गरेर सरकारलाई थप कानून बनाउन सुझाव दिनुपर्छ । संघीयताको अभ्यास भर्खरै भएको हो । अभ्यासपछिका अनुभवका आधारमा कानून रिभ्यू गर्नुपर्छ ।’

उहाँकाअनुसार वित्त आयोगले डेटा लिएरै स्रोत बाँडफाड गर्छ जस्तो लाग्ने गरेपनि पछिल्लो समय उजुरीहरु आएकाले यसमा निर्मम रुपमा छानविन हुनुपर्ने बताउनु भयो । दमक नगरपालिका, सूर्योदय नगरपालिकाको तथ्यांकमा वित्त आयोगले आफूखुशी देखाएर स्रोतमा तलमाथि गरेको छ । यसमा निष्पक्ष छानविन हुनुपर्छ ।

काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वित्त नीति संकुचित भएकाले मौद्रिक नीति संयमित तवरले ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधवार अर्थ समितिमा मौद्रिक नीतिबारे भएको छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । पछिल्लो समय वित्त नीतिमा आएको संकुचनका कारणले आवधीक योजनामा राखिएको लक्ष्य भन्दा पनि बजेट कम हुँदै आएको छ । उहाँकाअनुसार नयाँ गभर्नर आएपछि निजी क्षेत्रले डिपार्चर होस् भन्ने चाहेका छन् । डिपार्चर हुनपर्ने तर संयमता गुमाउन नहुने उहाँले बताउनु भयो ।

पुनले भन्नुभयो–‘नयाँ गभर्नरबाट निजी क्षेत्रले आशा धेर्रै गरेको छ । मौद्रिक नीति ल्याउँदै हुनुहुनछ संयमित खालको ल्याउनुहोला । बढी लचिलो नहोस् । विगतमा लचिलो ल्याइएका कारण अहिलेसम्म असर परिरहेको छ ।  मौद्रिक नीतिले  नियमनको पक्षलाई जोड दिओस् । सरकारले स्टार्टअपलाई जोड दिँदै आएको छ मौद्रिक नीतिले त्यता फोकस गरोस् ।’

उहाँकाअनुसार मौद्रिक नीतिले सरकारका नीतिहरुलाई सर्पोर्ट गर्नुपर्छ ।  मुद्रास्फीति कम तर मजदुर गृहणीले महशुस गर्न नपाएको अवस्था छ अहिले त्यतातर्फ राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्छ । मौद्रिक नीति खुकुलो सन्तुलित समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमन गर्ने खालको आउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार संघीयतामा मुलुक गएपनि हाम्रा वित्तीय संस्था अझै सोही अनुकुलका हुन सकेनन् । त्यसतर्फ समेत ध्यान आगामी मौद्रिक नीतिले दिन सक्नुपर्छ ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले त्रिभूवन विश्वविद्यालयको सिनेट बैठक स्थगित गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल बैठक राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उपमहासचिव पुनले प्रधानमन्त्री स्वयं त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति रहेको स्मरण गराउँदै सिनेट बैठक अविलम्व बोलाउन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेण्डर तुरुन्त निर्माण गर्न माग गर्दै सरकारसँग लाखौं युवाको भविष्यप्रति उत्तरदायी बन्न आग्रह पनि गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालै सबैभन्दा पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ । यसै हप्ता बोलाइएको सिनेटको बैठक आकस्मिक रुपले स्थगित गरियो । गत वर्ष पनि यस्तै प्रकारको घटना घटेको थियो । तत्कालीन भिसीले सरकारको असहयोगका कारणले आफूले राजीनामा दिएको अनौपचारिक टिप्पणी पनि आएका छन् । म सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु टियु सिनेटको बैठक अविलम्व राखियोस्, शैक्षिक क्यालेण्डर बनाइयोस् र लाखौं युवाहरुको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै युवाहरुको भविष्य सुनिश्चित गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

उहाँले विश्वविद्यालयका तत्कालीन भिसीले सरकारको असहयोगको कारण राजीनामा दिएको भन्ने अनौपचारिक कुराहरु आएको उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारलाई गम्भिर बन्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले सरकारले लिएको वित्त नीति संकुचनकारी रहेको बताउँदै मौद्रिक नीति लचिलो बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार सिंहदरबारमा अर्थ समितमा भएको बाफिया विधेयकमाथिको छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पहिले लिइएको धेरै खुकुलो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई लयमा आउन अहिलेसम्म पनि नदिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार त्यतिबेला संयमित हुन नसक्दा अहिलेसम्म समस्या निम्तिएको छ । अब संयमित हुने बेला आएको छ । संसमित भएर त्यस्तो नीति लिनुपर्छ ।

सांसद पुनले भन्नुभयो– ‘खासगरी अर्थतन्त्र चलयामान मजबुत बनाउने सरकारको वित्त नीतिले नै हो । तर यस वर्षको बजेट अलि पुरातनवादी आएको छ । बैंकहरुलाई जथाभावी रुपमा लगानी गर्न दिएर जनताको पैसा डुब्न दिनुहुँदैन । सरकारको मौद्रिक नीति लचिलो तर संयमित आउनुपर्छ ।’

उहाँकाअनुसार अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरु खाली प्रकट गरेर मात्रै बस्नुहुँदैन । समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्छ ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न बनाइएको समितिले गम्भीर ढङ्गले काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मङ्गलवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पुनले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भिजिट भिसासम्बन्धी देखिएका समस्याहरूलाई अध्ययन तथा छानबिन गर्न एकातिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेको बताउनु भयो । उहाँले अख्तियार र उच्चस्तरीय समितिको छानबिन निष्पक्ष, पारदर्शी, प्रमाण र तथ्य सङ्गत होस् भन्ने अपेक्षा रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले उक्त प्रकरणहरूमा ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर, एयरलाइन्सदेखि कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरू समेत जोडिएको मिडियाहरूमा आएको बताउँदै यसको छानबिन उच्चस्तरीय छानबिन समितिले गर्ने बताउनु भयो । उहाँले राज्यका निकायहरूमा विगतदेखि वर्तमानसम्म देखिएका समस्याहरूको सत्य तथ्य ढङ्गले अध्ययन गरी समितिले जनताको भावनाअनुसार सुझाव तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक रूपमा जनताले निगरानी गरिरहने र गम्भीर ढङ्गले छानबिन भएन र अविश्वासहरू पैदा हुने बताउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट पनि खबरदारी गरिराख्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “भिजिट भिसासम्बन्धी देखिएका समस्याहरूलाई अध्ययन गर्न, छानबिन गर्न एकातिर संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ, त्यो निष्पक्ष, पारदर्शीरुपले प्रमाण र तथ्य सङ्गत होस् भन्ने हाम्रो दलको अपेक्षा रहेको छ । अर्को कुरा, त्यसको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर पनि कैयौँ विषयहरू छन् । यस्ता प्रकरणहरूमा ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर, एयरलाइन्सहरू कैयौँ सन्दर्भमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय नियोग त्यसमा रहेका पदाधिकारीहरू पनि संलग्न छन् भन्ने मिडियाहरूमा आएको छ । यी सबै कुराहरूको उच्चस्तरीय छानबिन समिति अध्ययन र छानबिन गर्नेछ । साथै, राज्यका निकायहरूमा देखिएका समस्या, विगतदेखि वर्तमानसम्म के हुन ? कसरी हुन ? कहाँनिर यो ग्रे एरिया छ, जसले गर्दा विभिन्न अपराधहरू हुने गरेका छन्, यो कुरामा सत्य तथ्य ढङ्गले अध्ययन गरोस्, छानबिन गरोस्, जनताको भावनाअनुसार सुझाव तथा प्रतिवेदन प्रश्तुत गरोस् । हाम्रो अपेक्षा छ । यसमा गम्भीर ढङ्गले छानबिन भएन र अविश्वासहरू पैदा भए निश्चय पनि सार्वजनिक रूपमा जनताले निगरानी गरिरहेको छ । आलोचना हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट पनि निगरानी, खबरदारी गरिराख्नेछौँ ।”

उहाँले उच्चस्तरीय छानबिन समितिले आफ्नो टिओआरअनुसार समक्ष ढङ्गले काम सम्पन्न गरोस् भन्ने कामना रहेको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सुनचाँदी, रत्न आभूषण व्यवसायीहरुको मर्काबारे अध्ययन गर्न उपसमिति बनाउन माग गर्नुभएको छ ।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले अनौपचारिक रुपमा भइरहेको सुनचाँदी कारोबारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । सम्पती शुद्धिकरण गर्नेकुरा नराम्रो भएको बताउनु भयो । नेपालको सुनचाँदी व्यवसायीहरु मर्कामा परेको बताउँदै सुनचाँदीमा भएको करका दर हेरफेर अव्यवहारिक हुँदा समस्या आएको जिकिर गर्नुभयो । अवैध कारोबार रोक्नको लागि करका दरहरुलाई पनि छिमेकी बजारसँग मिलाएर लैजानुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘करको दायरामा सबै आउनुपर्छ । अर्थ समितिले कहाँ कहाँ अनौपचारिक कारोबार भइरहेको छ, त्यो ठाउँमा सरकार, सरकारका निकायहरुले कडाई गर्नुपर्छ । करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सम्पती शुद्धिकरण गर्नेकुरा नराम्रो कुरा हो । कालोधनलाई सेतो बनाउनुलाई हामी सम्पती शुद्धिकरण भन्छौँ । लिगल वा भ्यालिड खालको बिजनेसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपालको सुनचाँदी व्यवसायीहरु मर्कामा परे । के कारणले परे भने अहिले करका दर हेरफेरका कारण परे । यो अव्यवहारिक भयो, जसले छिमेकी बजारसम्म, छिमेकी देशका बजारहरुसँग हाम्रो मिलेन र अवैध कारोबार हुने भयो । यो अवैध कारोबार रोक्नको लागि हामीले हाम्रो करका दरहरुलाई पनि छिमेकी बजारसँग मिलाएर हेर्नुपर्छ, त्यसलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्छ । वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ । करको दर हेरेफेर संसदमा विचाराधिन नै छ विधेयक । कि त हामीले उपसमिति अध्ययनको लागि बनाउनुपर्छ । सुनचाँदी, रत्न आभूषण व्यवसायीहरुको मर्काबारे अध्ययन गर्न ।’

करका दरलाई व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले भिजिट भिसा प्रकरणलाई जनयुद्धकालीन मुद्दासँग साटफेर गरेको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

बिहीवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपमहासचिव पुनले भिजिट भिसा प्रकरणको विषयमा सरकारसँग भएको सहमति सत्ता साझेदारी र जनयुद्धकालीन मुद्दाका विषयलाई जोडेर भइरहेको टिप्पणी असान्दर्भिक रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारसँग कुनैपनि विषय साटफेर नगरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी) सम्बन्धी कामहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले शुरु गरिसकेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । उपमहासचिव पुनले भिजिट भिसा प्रकरणको छानविनको लािगि सरकारलाई समिति गठन गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादी केन्द्रले सरकारसँग गरेको सहमतिमा सत्ता लेनदेनको कुनै सन्दर्भ छैन । अरु कुनै विषयसँग साँठफेर गरेको कुरा पनि सत्य होइन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता नागरिकको छानविन आयोगले काम सुरु गरेको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धीका कामहरु आयोगले गर्छ । त्यसकारण जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुसँग साटफेर गरियो कि भन्ने कुरा निकै असान्दर्भिक हो । जहाँसम्म समिति गठनको कुरा छ सरकारले अविलम्ब गठन गनुपर्छ । रास्वपा लगायतका साथिहरुले पनि धैर्यता अपनाउनुपर्छ । सरकारले कार्यादेश स्पष्ट गरेर समिति बनायो भने हामी रास्वपाका साथिहरुलाई पनि मनाउन सकिन्छ । र रास्वपाले पनि यही विषयमै आन्दोलन चलाइराख्न आवश्यक छैन ।’

उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका दलहरुलाई संयमित रहन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) उपमहासचिव वर्षमान पुनले स्टन्ट गरेर राजनीति नचल्ने बताउनुभएको छ ।

संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले माओवादी केन्द्रमाथि विभिन्न आरोप लगाउनुभएको छ नि भन्ने सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नमा उपमहासचिव पुनले प्रमुख सचेतक शाही हावादारी कुरा गर्ने व्यक्ति भएको बताउनु भयो । उहाँले वाहियात, तर्कहिन कुरा, हावादारी कुरा गरेर कहीँ पनि पुग्न नसकिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ज्ञानेन्द्र शाहीजीलाई म व्यक्तिगत रुपले सम्मान गर्दछु । तर प्रवृत्तिगत रुपले उहाँसँग हाम्रो सहमति छैन । विगतमा प्रधानमन्त्रीसँग टिआरसीको बारेमा छलफल भयो, त्यसैदिन कुलमानलाई हटाउनु भयो । त्यसैदिन कुलमान साट्यो भन्नुभयो । यस्ता वाहियात, तर्कहिन कुरा, हावादारी कुरा गरेर कहीँ पनि पुगिँदैन । उहाँ एउटा युवा राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ । सस्तो लोकप्रियताबाट स्टन्ट गरेर राजनीति चल्दैन ।’

उहाँले सस्तो लोकप्रियताबाट राजनीति चल्न नसक्ने बताउनु भयो ।