काठमाडौं । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई निलम्बन गरेको विषय वर्तमान सरकारले गरेको हस्तक्षेपका कारण मात्रै नभएको स्पष्ट पारेको छ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विगतका सरकारहरूले विभिन्न समयमा एन्फामा गरेको हस्तक्षेपको परिणामस्वरूप अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको दाबी गर्नुभयो।

उहाँले एन्फासम्बन्धी भ्रष्टाचारका धेरै उजुरी प्राप्त भएकाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो। समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायमा पठाइने उहाँको भनाइ छ।

मन्त्री पोखरेलले नेपालको फुटबल अपेक्षित रूपमा विकास हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अब सुधारका लागि साहसिक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। “नेपाली फुटबल अब योभन्दा तल जाने ठाउँ छैन,” भन्दै उहाँले सरकारले फुटबललाई माथि उठाउने दृढ संकल्पका साथ काम गरिरहेको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार सरकारको पहलमा फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)का पदाधिकारीलाई वार्ताका लागि नेपाल आउन निमन्त्रणा दिइसकिएको छ। उनीहरू नेपाल आएपछि एन्फा निलम्बन तथा नेपाली फुटबल सुधारका विषयमा विस्तृत छलफल गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो।

एन्फाका पदाधिकारीहरूको विश्वकप भ्रमणप्रति टिप्पणी गर्दै मन्त्री पोखरेलले नेपालको फुटबलले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेपछि मात्र त्यस्ता भ्रमण उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो। उहाँले स्थानीय स्तरका प्रतियोगितासमेत नियमित रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको, भ्रष्टाचारका प्रश्न उठिरहेको र फुटबल प्रशासन सुधार अपरिहार्य बनेको उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले आगामी एन्फा नेतृत्व राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नभई नेपाली फुटबलमा योगदान दिएका पूर्वखेलाडी, फुटबलप्रेमी र खेललाई राम्रोसँग बुझ्ने व्यक्तिहरूको हातमा सुम्पिने सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो। एन्फालाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र वा भ्रष्टाचारको अखडा बन्न नदिने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।