काठमाडाैँ । संसदीय यात्रामा सत्तापक्ष त कहिले प्रमुख या प्रतिपक्ष भएर सदनका बैठकमा बस्दै आएका तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी अब भने एउटै बेन्चमा बस्ने भएका छन् ।

गत फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामले यी तीन पार्टीको तत्कालको संसदीय स्थान प्रतिपक्ष बेन्च तय गरिदिएको हो । यसअघि मुलुकका प्रमुख तीन दलको पहिचानमा रहँदै आएको थियो । विसं २०६३ मा लोकतन्त्रको स्थापना र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएपछि गठन भएको अन्तरिम संसद्मा यी तीनवटै दल एउटै बेन्चमा थिए ।

तर, २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनबाट बनेको सभा र त्यसपछिका संसद्हरुमा भने कांग्रेस, एमाले र माओवादीमध्ये कुनै दुई दल सत्तामा हुँदा प्रायः एक दल प्रतिपक्षमा बस्ने गरेको अवस्था थियो । तीनवटै दल एउटै बेन्चमा बस्न लागेको भने यो पहिलोपटक हो । यसपटक तीन दलमध्ये कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दुई दल प्रतिपक्षको भूमिका रहनेछन् ।

एउटै विपक्षी बेन्चमा तीन दल रहनेछन् । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि आज मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो । समारोहमा सभा ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई शपथ गराउनुभयो । शपथका क्रममा तीन दलका सांसदहरु प्रतिपक्षी बेन्चमा उभिएर शपथ लिनुभयो । राजनीतिक दलहरुको सिट सङ्ख्याका आधारमा सङ्घीय संसद् सचिवालयले दलहरूको बस्ने बेन्चको व्यवस्था गरेको छ ।

काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले निर्माणाधीन संसद परिसरभित्र रहेको बहुउद्देश्यीय हललाई प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण तथा बैठक सञ्चालनका लागि तयार पारेको छ ।

सचिवालयले चैत १२ गते नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण गराउने उद्देश्यले हल व्यवस्थापनको अधिकांश भौतिक तयारी सम्पन्न गरेको जनाएको छ । प्रतिनिधि सभाको स्थायी सभाकक्ष समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि बहुउद्देश्यीय हललाई अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न लागिएको हो ।

संसद सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार हलको अधिकांश भौतिक पूर्वाधार तयार भइसकेको छ भने केही प्राविधिक काम अन्तिम चरणमा छन् । सिटहरूमा माइक्रोफोन जडान गर्ने काम भइरहेको र बुधबारसम्म पूरा हुने बताइएको छ । दुई सिट बराबर एक माइक्रोफोनको व्यवस्था गरिएको छ ।

शपथ कार्यक्रमअघि अन्तिम तयारी जारी रहने जनाउँदै गिरीले सुरक्षा व्यवस्थापनका कामहरू भने पूरा भइसकेको जानकारी दिनुभयो । बहुउद्देश्यीय हलमा रोष्ट्रम, सभामुख, महासचिव तथा सचिवालयका लागि आवश्यक स्थान व्यवस्थापन गरिसकिएको छ ।

उहाँका अनुसार हाल तयार गरिएको सेटअप आपतकालीन प्रकृतिको हो र यहाँ पूर्णरूपमा व्यवस्थित सेवा उपलब्ध छैनन् । सामान्य इन्टरनेट सुविधा र सीमित क्यान्टिन सेवा मात्र रहनेछ । कार्यव्यवस्था महाशाखा हल नजिकैको सानो कोठाबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ भने कार्य परामर्श व्यवस्थापन समितिको बैठक कक्ष पनि सोही परिसरमा तयार पारिँदैछ ।

हलको करिडोर र प्यासेजमा समेत अतिरिक्त बस्ने व्यवस्था मिलाइँदैछ । यसपटक २४ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यले मातृभाषामा शपथ लिने कार्यक्रम तय भएको छ । शपथपछि पहिलो बैठकसम्मको समयमा हललाई थप व्यवस्थित बनाउने योजना सचिवालयको छ ।

स्थायी सभाकक्ष निर्माण सम्पन्न नभएसम्म प्रतिनिधि सभाका बैठकहरू यही बहुउद्देश्यीय हलबाट सञ्चालन हुनेछन् । सचिवालयका अनुसार स्थानको अभावका कारण सभाकक्ष साँघुरो छ भने वेल, रोष्ट्रम, सभामुखको आसन तथा सचिवालय बस्ने स्थान न्यूनतम मापदण्डमा सीमित गरिएको छ ।

संसद भवन निर्माण कार्य भने अझै अनिश्चित अवस्थामा रहेको छ । निर्माण कार्य जारी रहे पनि कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ भन्ने स्पष्ट समयसीमा छैन । यसैले प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनसमेत यही अस्थायी हलबाट सञ्चालन हुने देखिएको छ ।

सचिवालयले संसद भवन निर्माणमा ढिलाइ भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै बारम्बार ताकेता गरे पनि अपेक्षित चासो नदेखिएको जनाएको छ । निर्माणाधीन सबै १२ वटा भवन यथाशीघ्र सम्पन्न गरी उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

यसअघि बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भएको आगजनी र तोडफोडपछि उक्त स्थान बैठक सञ्चालनका लागि उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । सरकारले चैतको पहिलो साताभित्र सभाकक्ष उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि काम पूरा हुन नसकेपछि सचिवालय बहुउद्देश्यीय हलमै संसद सञ्चालन गर्न बाध्य भएको हो ।

सिंहदरबार परिसरको करिब १५६ रोपनी क्षेत्रफलमा संसद भवन निर्माण भइरहेको छ । २०७६ असोज १६ गते ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँ लागतमा ठेक्का दिइएको उक्त परियोजना २०७९ असोज १६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर पटक–पटक म्याद थप्दा पनि २०८२ फागुनसम्म निर्माण कार्य पूरा हुन सकेको छैन ।

संसद भवनको छाना निर्माणका लागि छुट्टै ठेक्का तथा आन्तरिक सजावटका लागि अर्बौं रुपैयाँको सम्झौता भए पनि काम अझै अधुरै रहेको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१’ संसद्मा दर्ता गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवम् वार्षिक बजेट पेस गर्ने प्रक्रियामा हुने छलफलका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउन, बजेट प्रणाली बाहिरका सार्वजनिक निकायबाट सरकारलाई पर्ने थप आर्थिक दायित्वलाई व्यवस्थित गर्न र बेरुजु फछ्र्यौटलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो ।

सङ्घीय सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा सोसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको यो विधेयक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत शुक्रबार संसद्मा दर्ता गर्नुभएको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत असार १७ गतेको निर्णयले यो विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान भएको थियो । गत माघमा सरकारले अध्यादेशमार्फत यो ऐन संशोधनको प्रक्रिया थालेको थियो तर तोकिएको समयभित्र अध्यादेश संसद्बाट पारित हुन सकेन ।

प्रदेश, स्थानीय तह र बजेट प्रणालीबाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकायले त्यस्तो तह वा निकायसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनको अधीनमा रही महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृतिबमोजिम लेखा राखिने व्यवस्था विधेयकमा थप गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वानुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्न लागिएको छ । विधेयकमा माघ मसान्तसम्ममा बजेट सिलिङ तयार पारिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले तयार गरेको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष फागुन ७ गतेभित्रमा पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । “स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेटको सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिमको आवश्यक रकमसमेत उल्लेख गरी बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा चालु आर्थिक वर्षको फागुन ७ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा निकायमा पठाउनुपर्नेछ”, विधेयकमा भनिएको छ ।

मूल ऐनको दफा ११ मा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको छ । विधेयकको व्यवस्थाअनुसार तीन महिना अगावै बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सङ्घीय संसद्मा पेस गरिसक्नुपर्नेछ । बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसद्मा पेस भएपछि सङ्घीय संसद्ले सो उपर सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने वा सो सम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा चैत महिनाको १५ गतेभित्र त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसक्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, मूल ऐनको दफा २१ मा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । विभिन्न निकाय तथा अन्तर्गतका कार्यालयमा विभाजन गर्नुपर्ने गरी विनियोजन भएको रकम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्ममा विभाजन नगरेमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई ‘पहिलो चौमासिकसम्म’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘असोज मसान्तसम्म’ भन्ने शब्द राखिएको छ । अर्थात् विभाजन गर्नुपर्नेगरी विनियोजन भएको रकम पहिलो त्रैमासभित्र हुन नसकेमा अर्थ मन्त्रालयले रोक्का राख्न सक्नेछ ।

विधेयकमार्फत बजेट समर्पण (सरेन्डर) सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र सो रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो रकम चैत १४ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसलाई संशोधन गरी माघ १५ गतेसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने देखिएमा फागुन १५ गतेभित्र बजेट समर्पण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था विधेयमा राखिएको छ । रासस

काठमाडौं । नेपालका राजनीतिक दलहरु आफूले गरेको ठीक र अरुले गरेको बेठीक बन्न कहिल्यै छुटाउँदैनन् । जनताले के भनिरहेका छन् र उनीहरुको भनाइ के छ भनी बुझ्दै नबुझी दलहरुले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न हतार गर्छन् ।

अहिले पनि नयाँ राजनीतिक समीकरण बनाउन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गरेको सहमतिलाई लिएर टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । आफूसँग जुन दल मिले पनि ठीक हो भन्ने माओवादी केन्द्र कांग्रेस–एमाले मिलनलाई बेठीक भनिरहेको छ । विगतमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रने कांग्रेस–एमाले अहिले एउटै स्वर पारेर उफ्रिरहेका छन् ।

राजनीतिक समीकरणको असर संसद्मा पनि देखिएको छ । अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा संसदमा सवालजवाफ चलेको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा गरी नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने जनाएका छन् । सत्तारूढ माओवादीका सांसदले संविधानको व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मतको सामना गर्ने जवाफ फर्काएका छन् ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि हाल सरकारको पक्षमा ६३ सांसद मात्रै छन् । तर, उनले राजीनामा नदिने बरू असार २८ मा विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका छन् ।

एमाले सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले दुई ठूला दलबीच सरकारका लागि गठबन्धन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले किन विश्वासको मत लिन लागेका हुन् भन्ने बुझ्न नसकिएको बताए । २८ थतेसम्मको समय लम्ब्याएर बस्नुभन्दा संसद्बाटै राजीना घोषणा गर्नु उचित हुने उनको भनाइ छ ।
नेता भट्टराईले संविधान पुनरावलोकन र संशोधनका लागि कांग्रेससँग सहमति गरिएको दाबी गरे । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको गठन, संवैधानिक अंगहरूको कामकारबाही लगायत विषयमा पुनरावलोकन गर्ने अवस्थामा आफूहरु रहेको उनको भनाइ थियो ।

माओवादी सांसद माधव सापकोटाले भने कांग्रेस र एमालेबीच के सहमति भएको हो भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । ‘दुई दलबीच के कस्ता सम्झौता भए, आधिकारिक रूपमा बाहिर आएको छैन,’ उनले भने, ‘मध्यरातमा अमुक व्यक्तिका घरमा गर्नुभएको सम्झौताभित्र के छ ? हामीले हेर्न पाएका छैनौं । यतिका दिनसम्म त्यसलाई गुपचुप राख्ने कुरामा के भयले काम गरिराखेको छ ? सबैभन्दा अपारदर्शिता, अनैतिकता त्यहाँबाट सुरु भएको छ ।’ आगामी गठबन्धनले राजनीतिक स्थिरता कसरी दिन्छ भन्ने सापकोटाको प्रश्न थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद डिगबहादुर लिम्बूले नयाँ सरकार गठनका लागि भएको सहमतिलाई धोकाधडी नगरीकन कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । ‘अहिलेको परिस्थितिमा एमाले र कांग्रेसले मुलुकको समस्या समाधान गर्ने जुन जमर्को गरेका छन्, शीर्ष नेताहरूले खुट्टा नकमाईकन, धोकाधडी नगरीकन स्थिर सरकार दिएर अघि बढ्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । सांसद लिम्बूले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता दिन सक्नुपर्ने बताए ।

रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले ठूला दलहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनका पक्षमा भाषण गर्ने तर व्यवहार ठीक उल्टो देखिएको बताए । ‘असार १५ ले एउटा यस्तो अवस्था जुराइदियो कि प्रतिपक्षमा रहँदा गिरीबन्धुको फाइल खोलौं भन्नेहरू भुटानी शरणार्थी प्रकरणको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बित्तिकै अब हामी कोही बच्दैन रहेछौं है, गृह मन्त्रालय ‘एक्सन’मा उत्रिएको रहेछ, अब बचिँदैन भन्ने डरले डेरा जमाएको महसुस भएको छ,’ उनले भने, ‘बूढानीलकण्ठबाट बालकोटसम्मको यात्रा तय हुँदैगर्दा जनताले त्यसलाई नजिकबाट नियालेका र अनुभूति गरेका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध भाषण गर्नुहुन्छ, समृद्धिका बारेमा सशक्त बोल्नुहुन्छ तर व्यवहारले उल्टो देखाएको छ ।’

काठमाडौँ । काठमाडौँको न्यू होली क्रस इङ्लिस सेकेन्डरी स्कूलकी छात्रा इरिका अधिकारीले संसदीय प्रक्रियासम्बन्धी किताबमा पढेका विषय व्यावहारिक रुपमा अवलोकन गरी जान्नेबुझ्ने अवसर पाएपछि खुसी लागेको बताइन् ।

इरिकासँगै सङ्घीय संसद्का बैठक अवलोकन गर्न काँडाघारीस्थित न्यू होली स्कूल र नागार्जुन नगरपालिका–१ स्थित नागार्जुन भ्याली एकेडेमी स्कूलका एक सय १५ जना छात्रछात्रा सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वर पुगेका थिए । अरू विद्यार्थीको प्रतिक्रिया पनि इरिकाको भन्दा फरक छैन । उनीहरुले प्रत्यक्षरुपमा संसदीय गतिविधिलाई नियाल्ने अवसर जुटेकामा निकै फलदायी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सङ्घीय संसद्का गतिविधिको अवलोकनमा आएका छात्रछात्रा सदनमा उठाइने राष्ट्र, राष्ट्रियता, समसामयिक तथा राजनीति र जनसरोकारका विषयमा प्रत्यक्ष छलफल गरी जानकारी लिन पाएपछि खुसी देखिन्थे ।

संसद् बैठकबाट विद्यार्थी बाहिरिएपछि शिक्षक र विद्यार्थीसँग प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको परिसरमा संवाद गर्नुभएको थियो । संवादका क्रममा विद्यार्थीले राखेका जिज्ञासालाई सभापति खतिवडाले अन्तरक्रियात्मक ढङ्गबाट सम्बोधन गर्नुभयो ।

सभापति खतिवडासँग विद्यार्थीले संसद्मा उठेका जनसरोकारका विषय सम्बोधन हुनेमा कति विश्वस्त हुन सकिन्छ ?, आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा कहिलेसम्म सफल होला ?, वैदेशिक ऋणको भारले गाँजिदै गर्दा के अर्थतन्त्र उकास्न सकिएला ? लगायत प्रश्न सोधेका थिए ।

इरिकाले देशमा कसरी कानुन निर्माण हुन्छ, सदनमा सांसदले के–कस्ता कुरा उठाउँनु हँुदोरहेछ भन्ने जानकारी पाएको बताइन् । सदनलगायत औपचारिक मञ्चमा कस्तो पोसाक लगाएर आउने, कसरी प्रस्तुत हुनेलगायत विषयका बारेमा जानकारी पाइएको उनले प्रतिक्रिया दिइन् ।

संसद् अवलोकनमा आएका विद्यार्थीले कतिपय विषयमा परेको द्विविधाबारे सांसदसँगको छलफलबाट स्पष्ट भएको प्रतिक्रिया दिए । उनीहरुका अनुसार संसदीय अभ्यास, सभामुखको स्थान, जिम्मेवारी र भूमिका, सभाका प्रक्रिया, मर्यादापालकका जिम्मेवारी, सुरक्षा मापदण्ड, दर्शकदीर्घा रहनेले पुर्‍याउनुपर्ने ध्यान, गर्नुपर्ने नियमको पालना, अनुशासनलगायत विषयका बारेमा जानकारी प्राप्त भएको छ ।

अवलोकनमा जाँदा संसद् भवन प्रवेश गर्ने बेला साथमा लिएर जान नहुने सामग्री तथा जनप्रतिनिधिले बोलेका विषयमा तत्काल सङ्केत गर्न नपाइने विषयमा विद्यार्थीले प्रत्यक्ष अनुभव लिएका छन् ।

सभापति खतिवडाले मुलुकमा भएका समसामयिक विषयमा सरकारका कुरा जनताका बीचमा र जनताका कुरा सरकारलाई बुझाउने दायित्व सांसद र संसद्को भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद्ले जहिले पनि सरकार र जनताका बीच पुलको काम गर्छ । सरकार पनि संसद्बाटै चुनिन्छ । चाहेर पनि साधन र स्रोतको अभावमा सांसद र जनताले भनेका सबै सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था हुदैँन ।”

विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय, पछिपरेका समुदायका आवाज सरकारमा पुर्‍याउने काम सांसदले गर्ने र त्यसबारे प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीले सदनमा स्पष्ट गर्ने परम्परा रहेको सभापति खतिवडाले जानकारी दिनुभएको थियो ।

विद्यार्थीलाई कानुन निर्माणको प्रक्रियाबारे जानकारी दिँदै सभापति खतिवडाले भन्नुभयो, “कानुन मस्यौदाका रुपमा सदनमा प्रवेश पाएका विधेयकमाथि सभा र विषयगत समितिमा सैद्धान्तिक र दफावार छलफल हुन्छ । त्यसमा सांसदबाट संशोधन हालिन्छ । उक्त विधेयक सहमति र बहुमतका आधारमा पारित हुन्छ । त्यसलाई सभामुखले प्रमाणित गर्नुहुन्छ र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन बन्छ । ऐन भनेको कानुन हो ।”

माध्यमिक विद्यालय तह कक्षा १० अन्तर्गत सामाजिक विषयको पाठ्यक्रममा व्यवस्थापिकाका बारेमा पढाइ हुन्छ । पुस्तकमा चतुर्भजेश्वर माध्यामिक विद्यालय कक्षा १० का विद्यार्थीले सङ्घीय संसद् भवनमा प्रतिनिधिसभाको बैठक अवलोकन गरेको प्रसङ्ग उल्लेख छ । सामाजिक शिक्षकको सहयोगमा उनीहरुलाई संसद्को गतिविधि अध्ययन, अवलोकन गराइएको विषय पाठमा उल्लेख गरिएको छ ।

विद्यार्थीसहित बानेश्वर पुग्नुभएका नार्गाजुन भ्याली एकेडेमी स्कूलका प्राचार्य उद्धवनारायण हुमागाईंले सामाजिक शिक्षामा सङ्घीय संसद्बारे पढाइ हुने भएकाले विद्यार्थीलाई प्रत्यक्षरुपमा अवलोकन गराउन यहाँ ल्याइएको बताउनुभयो । उक्त विद्यालयबाट ३७ जना विद्यार्थी अवलोकनका लागि आएका थिए ।

सहकारीको रकम अपचलन भएको भन्ने विषयमा संसदीय छानबिन गठनको विषय लिएर लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको सदन आइतबारदेखि नियमितरुपमा सञ्चालन भएको हो ।

मुलुकको आर्थिक र पूर्वाधार विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको बजेटसम्बन्धी छलफलको पहिलो दिन सांसदको उपस्थिति न्यून देखिएको प्राचार्य हुमागाईंले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विनियोजित बजेट र उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै देश बनाउने लाग्नुपर्दछ । राजनीतिका मतभेद् भए पनि विकास निर्माणका विषयमा एकजुट हुनुपर्दछ ।”

संसद् भनेको देशको नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउन बाटो देखाउने ठाउँ भएकाले दलगतभन्दा माथि उठेर बहस पैरवी हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । “राष्ट्रका वास्तविक कुरामा छलफल हुनुपर्छ । देश बनाउने विषयमा लाग्नुपर्छ,” प्राचार्य हुमागाईंले भन्नुभयो ।

न्यू होली क्रस इङ्लिस सेकेन्डरीका प्राचार्य दिनेशकुमार कार्कीले विद्यार्थीले पहिलो पटक सङ्घीय संसद्को बैठक अध्ययन र अवलोकन गरेका बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “माध्यामिक तहमा संसद्बारे पढाइ हुन्छ । विद्यार्थीलाई कक्षाको सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र होइन, अवलोकनमार्फत यहाँका विधि र प्रक्रियाबारे जानकारी दिने उद्देश्यले ल्याएका हौँ ।”

विधायकले जनसरोकारका विषयलाई कसरी उठान गर्छन् भन्ने विषयमा प्रत्यक्ष जानकारी पाइएको जनाउँदै उहाँले यहाँबाट सिकेका आधारमा विद्यालयमा नमूना संसद्को अभ्यास गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध, कार्यसम्पादन र शक्तिसन्तुलनको पाटोमा ज्ञान दिलाउन यस्ता अवलोकन निकै व्यावहारिक हुने कार्कीको प्रतिक्रिया छ । नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने सबैभन्दा माथिल्लो निकायका रुपमा रहेको सङ्घीय संसद्को मुख्य जिम्मेवारी कानुन र नीति निर्माण गर्ने रहेको जानकारी पाइएको उहाँको भनाइ छ ।

विधेयक प्रस्तुत, छलफल तथा बहस, आवश्यकताका आधारमा परिमार्जन गरी पारित गर्ने र राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरका लागि सिफारिसलगायत कानुनी जिम्मेवारी संसद्को रहेको कार्कीले बताउनुुभयो । यी विषयमा विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष जानकारी दिइएको उहाँको भनाइ छ ।

“सरकार गठन, जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण, सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने र महाभियोगलगायत प्रशासनिक कार्य विधायिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । करको दर निर्धारण, सरकारी बजेट स्वीकृत, बजेटमाथि नियन्त्रण, आर्थिक कार्य जिम्मेवारीसँगै संविधान र कानुन संशोधन गर्ने कार्य ससदको भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले बताउनुभयो ।

बालबालिकाको संसद् अवलोकनलाई व्यवस्थित गर्न संसद् सचिवालयले संस्थागतरुपमा कार्य अघि बढाएको सहप्रवक्ता धमलाको भनाइ छ । विद्यार्थीबाट संसद्को अवलोकन विगतमा दर्शकका रुपमा मात्र सीमित रहेकामा पछिल्लो समय संसद्–नागरिक सम्बन्धको अभिन्न अङ्गका रुपमा ‘दर्शक–दीघ’ को व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यहीँबाट संसद्को गतिविधि अवलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रियसभामा भने दर्शक दीर्घास्थल साँघुरो रहेकाले व्यवस्थापन चुनौती हुने भएपछि विद्यार्थीले अवलोकन गरेका छैनन् । सचिवालयले आगामी दिनमा दर्शक र विद्यार्थीको अवलोकनका लागि सहजता प्रदान गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन नै सुशासनको विषयलाई लिएर संसद् तात्यो । सहकारीको बचत हिनामिना गरेको मुद्दा संसद्मा चर्कियो । गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि नै छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदन अबरुद्ध गर्‍यो ।

सदनमा नाराबाजी भइरहँदा केही रोचक दृष्य देखिए । विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुरु गुरुङ पनि बैठक उपस्थित भएर नाराबाजी गर्न थाले । विशेष अदालतबाट भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडा प्रकरणमा भ्रष्टाचारी ठहर भएका पूर्वमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरूङ पहिलो पटक बैठकमा सहभागी भएका हुन् ।

कांग्रेसका सांसदहरु रोस्ट्रमै पुगेर नाराबाजी गर्न थालेपछि गुरुङ पनि सँगै पुगेर नाराबाजी गरे । उनले बैठकमा सहकारी ठगलाई कारबाहीको मागसमेत गरे । यो दृश्य हेरिरहेका अन्य सांसदहरु भने मुखामुख गर्दै थिए ।

शपथ ग्रहणलगत्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार निलम्बनमा परेका सांसद गुरूङ एउटा पनि बैठकमा सहभागी हुन पाएका थिएनन् । तर सर्वोच्चले उनको निलम्बनलाई खारेज गरिदिएपछि उनी बैठकमा सहभागी भएका हुन् । पहिलो दिनको बैठक मै उनले सुशासनको पक्षमा नाराबाजी गर्न भ्याए । जबकी उनी आफैं विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेका व्यक्ति हुन् ।

विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका गुरूङको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

संसदको अधिवेशनको पहिलो दिन नेकपा एमालेका सुहाङ नेम्वाङ र जनता समाजवादी पार्टीकी हसिना खान पहिलो पटक बैठकमा पुगे ।
पूर्वसभामुख समेत रहेका बुवा सुवास नेम्वाङको निधन भएपछि इलाम–२ बाट सुहाङ निर्वाचित भएका हुन् । त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद हसिना खान पनि पहिलो पटक बैठकमा सहभागी भइन् ।

काठमाडौँ । विधेयक अधिवेशनको रुपमा लिइने संसदको हिउँदे अधिवेशन ३ वटा विधेयकमात्रै पारित गरेर अन्त्य भएकोमा २४ वटा विधेयकहरु अझै संसदमै रहेको अवस्था छ ।

गत वर्षको माघ २२ गतेदेखि शुरु भएको प्रतिनिधि सभाको तेस्रो र राष्ट्रिय सभाको पन्ध्रौँ अधिवेशन यही वैशाख २ गते समाप्त भएको हो । अधिवेशनको बीचमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले ३ वटा विधेयकहरु मात्रै पारित गर्न सफल भएको छ । दुवै सभाले सम्पती शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६ र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ पारित गरेको छ ।

विधेयक अधिवेशन भनिएपनि विधेयकहरु पारित गर्नमा संसदको सक्रियता भने देखिएन । राजनीतिक दलका सांसदहरु स्वयं संसदले विधेयकहरु पारित गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्ट देखिने गरेका छन् तर उनीहरुले एकअर्काको राजनीतिक दललाई आरोप लगाउने गरेका छन् । संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले प्रतिनिधि सभामा ९ वटा विधेयक, प्रतिनिधि सभाको समितिमा १४ वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभाको समितिमा एउटा विधेयक रहेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिनिधि सभामा ९ वटा विधेयक, राष्ट्रिय सभामा शुन्य

प्रतिनिधि सभामा हाल ९ वटा विधेयकहरु रहेका छन् । प्रतिनिधि सभामा राजनीतिक दल सम्बन्धी(दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०, संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०, राष्ट्रिय मर्यादा सम्वन्धी विधेयक, २०७९ र विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० रहेका छन् । त्यस्तै शहीद दशरथ चन्द विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०, विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८०, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक २०८० रहेका छन् । त्यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व(पहिलो संशोधन विधेयक) २०८० पनि प्रतिनिधि सभामा रहेको छ भने राष्ट्रिय सभामा हाल कुनैपनि विधेयक नरहेको संघीय संसद सचिवालयको सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताउनु भयो ।

प्रतिनिधि सभाको समितिमा १४ वटा विधेयक, राष्ट्रिय सभाको समितिमा एउटा

प्रतिनिधि सभाका समितिहरुमा १४ वटा विधेयक रहेका छन् भने राष्ट्रिय सभाका समितिमा एउटा मात्रै विधेयक रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६, भ्रष्टाचार निवारण(पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६, संवैधानिक परिषद्(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र निर्माणमुखी सामग्री(व्यवस्था तथा नियमन) विधेयक २०८० रहेको उहाँले बताउनु भयो । त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक २०७७, विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०७९ र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक २०७७ रहेको बताइएको छ ।

सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक समितिले पारित गरिसकेको अवस्थामा छ । त्यस्तै, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण(पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ छ । पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक २०८० छ । त्यसैगरी, अर्थ समितिमा भन्सार विधेयक २०८० र बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक २०८० रहेको प्रवक्ता धमलाले उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समितिमा सुरक्षित कारोबार(पहिलो संशोधन) विधेयक २०८० रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

सन्धी/सम्झौताहरुको अवस्था

विमस्टेक वडापत्र प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेको छ भने Framework Agreement on the establishment of the International Solar Alliance(ISA)  माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको अवस्थामा रहेको छ ।

संसदीय प्रश्तावहरुको अवस्था यस्तो

प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका ३ वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्ताव र एउटा संकल्प प्रश्ताव संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै निष्क्रिय भएका छन् । सवारी दुर्घटनाको कारणहरुका बारेमा छलफल गरी यथाशिघ्र समाधानको उपायको खोजी गर्न भनि दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव छलफल नै नभइ निष्क्रिय भएको छ । त्यस्तै, रसिया र युक्रेन युद्धमा सहभागी गराइनु जघन्य अपराध भएको भन्दै यस सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा छलफल गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सम्बन्धको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पनि छलफल नभइ निस्क्रिय भएको छ । संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार विवाह गर्नुपूर्व स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको नावालिका प्रमाणपत्र पेश गर्ने व्यवस्था गरियोस् भन्ने संकल्प प्रस्ताव र सार्वजनिक पद धारण गरेका पूर्व एवं बहालवाला पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न गठित समितिहरुको कार्यान्वयन गर्न एवं त्यस्ता पदाधिकारीहरुको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत छानविन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइ कारबाही गर्न अत्यावश्यक भएको भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पनि निष्क्रिय भएको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय सभाले संविधान जारी भएको नवौँ वर्षगाँठको सन्दर्भमा आगामी २०८१ असोज ३ गतेसम्म उल्लेखित सम्पूर्ण कानूनहरु बनाई सक्न संघीय संसदको चालु पन्ध्रौँ अधिवेशनभित्रै संसद समक्ष विधेयकको मस्यौदा गरी पेश गर्ने सम्बन्धी संकल्प प्रश्ताव पारित गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता सम्बन्धी संकल्प प्रश्ताव पनि पारित गरेको छ ।

गत अधिवेशनमा दर्ता भएको राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको सवारी दुर्घटना न्युनिकरण गर्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्ताव भने निष्क्रिय भएको छ । सो प्रश्तावको प्रश्तावक दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीको कार्यकाल सकिएर राष्ट्रिय सभाबाट बिदा भएसँगै सो प्रश्ताव निष्क्रिय भएको जनाइएको छ ।

विक्रम रत्न, न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौँ । सांसदहरुले महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित नगरी संसदको तेस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको बताएका छन् ।

आईतवारको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै सांसदहरुले संसदको तेस्रो अधिवेशन पनि महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित नगरी अन्त्य हुनुपरेको बताएका हुन् । यद्यपी विधेयक पारित हुन नसक्नुमा राजनीतिक दलहरु नै जिम्मेवार रहेको सांसदहरुको भनाई छ । विधेयक पारित हुन नसक्नुमा सत्तापक्षले प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई दोष देखाएका छन् ।

सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सानाभन्दा साना विषयमा पनि संसद अवरोध गरेका कारण धेरै विधेयकहरु पारित हुन नसकेका बताउनु भयो । उहाँले सरकारबाट हट्नासाथ बिरोध गर्ने काँग्रेसको अलोकतान्त्रिक शैलीका कारण संसदले राम्रो काम गर्न नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘सानाभन्दा साना विषयमा पनि संसदमा गतिरोध सिर्जना गर्ने, अवरोध सिर्जना गर्ने जुन मनशाय संसदमा देखियो । विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षका साथीहरुले संसदको महत्वपूर्ण कार्यभारलाई अगाडी बढ्नका लागि नै अवरोध सिर्जना गर्नका लागि जसरी प्रश्तुति देखाइरहनुभएको छ । व्यवहारहरु प्रदर्शन गरिराख्नुभएको छ । यो नै संसदको कानून निर्माणको चुनौतिको विषय बन्यो । सरकारमा रहँदा वा नरहँदाको व्यवहारमा संसदले खेल्नुपर्ने मुख्य काम र भुमिकामा अवरोध सिर्जना नगरौँ भन्ने प्रतिवद्धता जरुरी देखियो । सरकारबाट हट्ने बित्तिकै बिरोधको प्रक्रिया आरम्भ गर्नेकुरा लोकतान्त्रिक शैली भएन । अलोकतान्त्रिक चरित्र र शैलीका कारणले गर्दापनि संसदले आफ्नो काम ठिक ढंगबाट गर्न सकेन । काँग्रेसको बालहठको निरन्तरताले संसद महत्वपूर्ण काम टुंग्याएर स्थगित हुनुपर्ने । केही पनि गर्न नसकि रोकियो ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सरकार संसदबाट भाग्नका लागि अधिवेशन अन्त्य गरिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि अध्यादेशबाट नियम ल्याउन लागेको भन्दै सो कुरा आफूहरुलाई मान्य नहुने बताउनु भयो । उहाँले संसदलाई बाइपास गरेर ल्याइने निर्णय आफूहरुलाई मान्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘सरकार भाग्न खोज्यो सदनबाट । जहिलेपनि कम्युनिस्ट पार्टीहरु सरकारमा हुँदाखेरी सदनलाई छलेर सरकार बाहिर भाग्ने परिपाटीको विकास भएको छ । यो संसद नै सरकारको मुहान हो भन्ने कुरालाई बिर्सियो । संसद नभइकन सरकार निर्माण हुँदैन । संसदलाई बाइपास गरेका निर्णय हामीलाई अमान्य हुनेछन् । एकातिर लगानी सम्मेलन गर्छु भन्ने, लगानी सम्मेलनमा अध्यादेशबाट नियम ल्याउने यो घोर आपत्तिजनक कुरा छ । हामी यसको छिनोफानो सदनमै बसेर फेरि गर्छौं ।’

नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले बजेट अधिवेशनको तयारीका लागि संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको बताउनु भयो । उहाँले विधेयकहरु पारित गर्ने कुरामा संसदका दलहरुका बीचमा सहमती जुट्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेका कारण संसदले धेरै विधेयक पारित गर्न नसकेको बताउनु भयो । संसदलाई सुचारु गर्ने कुरामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भुमिका कम भएको पनि उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘भागेको होइन । स्वभाविक रुपमा यो अधिवेशन अन्त्य गरेर बजेट अधिवेशनको शुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रक्रिया र विधिको हिसावले पनि । भागेको भन्दापनि प्रक्रिया र विधि प्रयोग गर्नका निम्ति स्थगित भएको हो । छिट्टै संसद खुल्छ । सरकारले विधेयक ल्याउने हो । दलहरुका बिचमा सहमति हुनुपर्छ । दलहरुका बिचमा सहमति भएको भएदेखि छिट्टै कामहरु अगाडी बढ्थे होला । प्रतिपक्षले पनि संसद रोक्नेतिर जानुभयो । बोलेर, विषय प्रस्तुत गरेर, आफ्ना मुद्दाहरु राखेर संसदलाई सुचारु गराउनेतिर गएको भए हुन्थ्यो । कुनैपनि हालतमा संसद चल्न नदिनेतिर उहाँहरु जानुभयो । त्यो सहि तरिका होइन । लोकतान्त्रिक संस्कार, परम्परा अनुसार सरकारले बिजनेश दिने हो । बिजनेशमा छलफल चलाएर टुंगो लगाउने काम सदनको हो । त्यसमा प्रतिपक्षको पनि भुमिका हुनुपथ्र्यो । प्रतिपक्षको भुमिका कम भयो ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पुराना राजनीतिक दलहरुको असंसदीय गतिविधिका कारण संसद बन्दी भएको बताउनु भयो । उहाँले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा अस्वीकृत गरेर संसदलाई गतिहिन बनाइएको बताउनु भयो । उहाँले आगामी बजेट अधिवेशनमा पनि विधेयकको काम हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘विधेयकमा कामहरु भएका छन् । यो अधिवेशन मुलत: विधेयक अधिवेशन भएको भएर यहीँबाट धेरै कुराहरु भएको भए हुन्थ्यो भन्ने यहाँको सरोकार असाध्यै राम्रो छ । तर बजेट अधिवेशनमा पनि यसका काम हुन सक्छन् । संसदको गतिरोध लामो समयसम्म राजनीति गरेका र आफुलाई राजनीतिमा अभ्यस्त भनिएका पार्टीहरुको असंसदीय गतिविधि र संसदलाई बन्दी बनाउने काम र व्यक्तिलाई दोष लगाएर, व्यक्तिलाई अस्वीकृत गरेर संसदलाई नै गतिहिन बनाउने कारण हो । त्यो कारणले आज यो अधिवेशन टुंगिएको हो ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले संसदको चालु अधिवेशन सकिनु नियमित प्रक्रिया भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘हिउँदे अधिवेशन सकियो । यो नियमित कुरा हो । पहिलेदेखि भइआएको कुरा हो । यसमा कुनै नौलो विषयवस्तु छैन । सरकारले जुन कुरा माग पुरा गर्नुपथ्र्यो त्यो गर्दै गर्दैन । यस्तो सरकार छ कि बहुमत हुँदाहुँदै पनि आफैँ विश्वासको मत लिँदै हिँड्छ ।’

नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद अम्मर बहादुर थापाले विधेयक बनाउनका लागि संसदको ध्यान गम्भीरतापूर्वक जान नसकेको बताउनु भयो । उहाँले कानून बनाउने मुल दायित्व बिर्सेर संसदमा अन्य विषयमा मात्रै लडिराखिएको बताउनु भयो । उहाँले कानून निर्माणको सन्दर्भमा दलहरुको कमी, कमजोरी भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘विधेयकको विषयमा गम्भीरतापूर्वक जानुपथ्र्यो सदन, जाँदैन । अन्य लफडामा मात्रै लागिराख्ने । हाम्रो दायित्व कानून बनाउने हो । विधेयकहरुलाई पास गरेर छिटोभन्दा छिटो कानूनमा रुपान्तरण गर्ने काम हाम्रो हो । यसमा कमी, कमजोरी भएका छन् । समितिको बैठक पनि कोरम नपुग्ने स्थिति छ । माननीयहरु जिल्ला जाने क्रम पनि छ ।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षसँग कुनै भिजन नभएका कारण संसदबाट विधेयकहरु पारित हुन नसकेका बताउनु भयो । उहाँले दलका नेताहरुलाई बोल्न नदिइकन संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘न सत्तापक्षसँग भिजन छ । न प्रमुख विपक्षीसँग भिजन छ । आज संसद टुंग्याइयो, प्रमुख विपक्षीलाई बोल्नै नदिइकन । सबै दलहरुलाई बोल्न दिनुपर्छ नि । समिक्षा हुनुपर्‍यो । बोल्नै दिइएन । संसदमा सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्ष काबिल नहुुँदाखेरी देश र जनतालाई दु:ख भएको हो ।’

उहाँले संसदमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष काबिल नहुँदा देश र जनतालाई दु:ख भएको बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा ३ वटा विधेयक मात्रै पारित भएका छन् ।

विधेयक अधिवेशनको रुपमा लिइने संघीय संसदको २०८० साल माघ २२ गतेबाट शुरु भई आज सकिन लागेको हिउँदे अधिवेशनमा करिव ७० दिनमा ३ वटा विधेयक मात्रै पारित भएको हो ।

सभामुख देवराज घिमिरेले सो अधिवेशनमा भएको कामको आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संक्षिप्त जानकारी गराउँदै सम्पती शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६ र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ सभाबाट पारित भएको बताउनु भयो । अन्य ६ वटा विधेयकहरु भने सम्बन्धित समितिमा विचाराधिन रहेका छन् ।

त्यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथिको सामान्य छलफल सकिएपछि सो पारित हुन सकेको छैन । सभामुख घिमिरेले राजनीतिक दलसम्बन्धि दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८० र बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि पहिलो संशोधन विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा सभामा प्रश्तुत भएको र अर्को महत्वपूर्ण विधेयक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक २०८० दर्ता मात्र भएको स्थितिमा रहेको बताउनु भयो । जम्मा ७० दिन चालु रहेको सो अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनका लागि पेश मात्रै गरिएको छ । सभाको यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम २ पटक भएका छन् । त्यसैगरी २ वटा सन्धि सम्झौताहरु मध्ये बिमस्टेक बडा पत्रलाई मिति २०८० चैत्र २० गतेको सभाको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन स्थापनासँग सम्बन्धि सम्झौता सम्बन्धि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरिएका छन् ।

त्यसैगरी मिति २०८० फागुन १४ गतेको बैठकमा पेश भएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रश्ताव बाहेकमाथि २०८० चैत्र १, ५ र ६ र ७ गतेको सभाको बैठकमा छलफल गरिएको पनि सभामुख घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधिसभाको तेस्रो अधिवेशन २०८० साल माघ २२ गते सोमवार प्रारम्भ भई आज २०८१ साल वैशाख २ गते आईतवारसम्म जम्मा ७० दिन चालु रह्यो । जसमध्ये २३ दिनहरुमा २३ पटक बैठक बसी जम्मा ८१ घण्टा ५५ मिनेट संसद कामकारबाहीमा व्यथित भयो । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ५६ को उपनियम ५ को व्यवस्था बमोजिम मिति २०८० फागुन ६ गते र चैत्र ६ गते बैठकहरुमा संचालन भएको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धि कार्यक्रममा २६ जना माननीय सदस्यहरुले सोध्नुभएको प्रश्नको सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिनुभएको थियो । सभाको पहिलो बैठकमा पेश भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८० लाई मिति २०८० फागुन ६ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । त्यसैगरी सभाको पहिलो बैठकमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट आएको कार्यविधि थप गर्नेगरी जारी भएको आदेश वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को दफा ४२ को उपदफा २ बमोजिम पेश भएको थियो ।

मिति २०८० फागुन ३० गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधान धारा सयको उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत बहुमतबाट पारित भएको थियो । सभाको तेस्रो अधिवेशनबाट प्राप्त यस अधिवेशनमा प्राप्त २ वटा सन्धि सम्झौताहरु मध्ये बिमस्टेक बडा पत्रलाई मिति २०८० चैत्र २० गतेको सभाको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन स्थापनासँग सम्बन्धि सम्झौता सम्बन्धि सामान्य छलफल प्रारम्भ भईसकेको छ । त्यसैगरी मिति २०८० फागुन १४ गतेको बैठकमा पेश भएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेकमाथि २०८० चैत्र १, ५ र ६ र ७ गतेको सभाको बैठकमा छलफल गरिएको थियो । सभाको यस बैठकमा प्रतिनिधिसभामा ५ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो । जसमध्ये निर्माणमुखि सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक २०८० समितिमा विचाराधिन रहेको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० माथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धि दोस्रो संशोधन विधेयक २०८० र बैक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि पहिलो संशोधन विधेयक २०८० सभामा प्रस्तुत भएका छन भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक २०८० दर्ता मात्र भएको स्थितिमा रहेको छ ।

साथै सभामा उत्पति भएको सम्पती शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धि राष्ट्रिय सभाबाट गरिएको संशोधनलाई स्वीकार गरी पारित गरेको छ । त्यसैगरी यस अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको ३ वटा सरकारी एउटा गैरसरकारी विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्राप्त भएका थिए । जसमध्ये विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० माथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको छ भने बाँकि ३ वटा विधेयक सभामा प्रश्तुत भईसकेको छ । त्यस्तै सभाको पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त ८ वटा विधेयकहरु मध्ये अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक २०७६ र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७ सभाबाट पारित भएको छ भने बाँकि ६ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधिन रहेका छन् ।’

‘यसरी सभामा यो अधिवेशनमा कुल ३ वटा विधेयक पारित भएका छन् । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा माननीय सदस्यहरुबाट दर्ता हुन आएका विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६५ वटा मौखिक र ८ वटा लिखित प्रश्नहरु मध्ये ३२ वटा मौखिक र २ वटा लिखित प्रश्नहरुको उत्तर प्राप्त भएकोमा सभाको २०८० चैत्र २० गतेको बैठकमा ६ वटा मौखिक प्रश्नहरुको सम्बन्धित माननीय मन्त्रीले उत्तर दिने कार्य सम्पन्न भयो । यस अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०८० पेश भयो । सभाको यसअघिवेशनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य मञ्जु अन्सारी र संविधानसभा सदस्य केशवकुमार बुढाथोकीको निधन भएकोमा शोक प्रस्ताव पारित भएका थिए ।’

अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाका सांसद मञ्जु अन्सारी र संविधानसभा सदस्य केशवबहादुर बुढाथोकीको निधनमा शोक प्रश्ताव समेत पारित गरिएको थियो ।

काठमाडौँ । संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसहित प्रमुख दलका छलफलमा जुटेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री गगन थापा तथा रास्वपा सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने लगायत छलफलमा जुटेका हुन् ।

कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न माग गर्दै सदन अवरोध गर्दै आइरहेको छ ।

काठमाडौँ । संघीय संसदको दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन सोमवारदेखि शुरु हुदैछ । संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरु हुने पूर्वसन्ध्यामा दलहरुले आ–आफ्नो तयारी पनि गरिरहेका छन् ।

कतिपय दलहरुले यस बीचमा संसदीय दलको बैठक सम्पन्न गरिसके भने केहीको संसदीय दल बैठक चलिरहेको छ । दलहरुले संसदको यस अधिवेशनमा गर्ने कामहरु, दलको तर्फबाट प्रश्तुत गर्ने विषयहरु तथा सांसदहरुले राख्ने विषयहरुको सम्बन्धमा आ–आफ्नो तयारी गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले)ले संसद अधिवेशनमा सुशासनको मुद्दालाई पहिलो मुद्दा बनाएर प्रश्तुत हुने तयारी गरेको छ । देशमा भ्रष्टाचार बढेको र जनतामा निराशा बढेको एमालेको ठम्याइ छ । सरकार जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुन नसकेको कारण देशमा भ्रष्टाचार बढिरहेको भन्दै एमालेले सुशासनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन लागेको हो ।

नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सुशासनको मुद्दालाई आफूहरुले पहिलो मुद्दा बनाउने बताउनु भयो । उहाँले देशको विकास, सुशासन र समृद्धिको सवालमा एमालेले निरन्तर रुपमा सशक्त ढंगले आवाज उठाउने बताउनु भयो । उहाँले अहिले देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता इतिहासमा सबभन्दा कमजोर स्थितिमा रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ताको विषयलाई पनि प्रमुख एजेण्डा बनाउने बताउनु भयो । धेरै भन्दा धेरै ऐन, कानूनहरु निर्माण गर्न संसदलाई केन्द्रित गराउने पनि उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘धेरै भन्दा धेरै ऐन, कानूनहरु निर्माण गर्न संसदलाई केन्द्रित गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि हाम्रो तर्फबाट सम्पूर्ण रुपले ध्यान केन्द्रित गर्छौं । मुलुकलाई चाहिने असल नीतिहरु, असल कानूनहरु निर्माण गर्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो । त्यो दायित्वलाई हामी गम्भिरताका साथ लिएर त्यो काममा हामी केन्द्रित हुन्छौँ । मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । जनतामा व्यापक निराशा बढेको छ । आम युवा पुस्ताले नेपालमा आफ्नो भविष्य देख्न छोडिसकेको अवस्था छ । यो सबै सरकारको अकर्मण्यताको कारणले भएको हो । सरकारको असफलताको कारणले, सरकार जनताप्रति जवाफदेही नभएको कारणले, जनताप्रति उत्तरदायी नभएको कारणले यि समस्याहरु आएका हुन् । त्यसकारण यो विषय पनि अब सदनभित्र एकदम सघन ढंगले उठाउँछौँ ।’

‘सुशासनको मुद्दा अब हाम्रो पहिलो मुद्दा हुन्छ । सशक्त र निरन्तर रुपमा हामीले सुशासनको मुद्दा उठाउँछौँ । समृद्धिको मुद्दालाई पनि सँगसँगै उठाउँछौ । देशको विकास, सुशासन र समृद्धिको सवाल किन सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन ? सदनमा यि मुद्दाहरु पनि उठाउँछौँ । अर्को कुरा, देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता इतिहासमा सबभन्दा कमजोर स्थितिमा छ । अहिले सरकारले देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता, हाम्रो सार्वभौमसत्ता, विकास, सुशासन र समृद्धिका मुद्दाहरुमा सरकार जुनखालको अवस्थामा उभिएको छ, जस्तो सरकारको अकर्मण्यता छ, यो विषय अबको सदनको पहिलो विषय बन्छ । प्रमुख एजेण्डाका साथ हामी प्रश्तुत हुन्छौँ ।’

नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले संसदले कानून बनाउने काम पाउनुपर्नेमा आफूहरु सचेत रहेको बताउनु भयो । उहाँले विगतमा सरकारले संसदलाई भुमिका बिहिन बनाएको भन्दै आगामी दिनमा पनि त्यसो गरिए सशक्त प्रतिवाद गरिने चेतावनी पनि दिनुभयो । सरकारले संविधान र कानून विपरित गरेका गतिविधिहरुको संसदमार्फत भण्डाफोर गरिने पनि उहाँले बताउनु भयो । उहाँले पनि देशको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमान माथि नै प्रश्न उठ्नेगरी विदेशीहरुले नेपालको मञ्च प्रयोग गरिरहेको भन्दै यसमा पनि संसदबाट खबरदारी गरिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘विशेषगरी आगामी संसद प्रभावकारी बन्नुपर्छ । संसदले काम पाउनुपर्छ । सरकारले संसदलाई भुमिका बिहिन बनाउने, काम नदिने जुनखालको रवैया हामीले यो बिचमा देख्यौँ । आगामी दिनमा पनि यही खालको निरन्तरतामा यदि लान खोज्यो भने त्यसको हामी सशक्त प्रतिवाद गर्छौं । संसदले कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । कानून निर्माणको काम सांसदहरुले पाउनुपर्छ । यसमा मुख्यतया हामीले ध्यान दिनेछौँ । दबाब र खबरदारी गर्नेछौँ । आज स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ता, स्वाभिमान माथि नै कयौँ प्रश्नहरु सिर्जना गर्नेगरी विदेशीहरुले आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न नेपालको मञ्च प्रयोग गरेको कुरा सत्य हो । यो पाटोमा गम्भिरताका साथ सदनमा हामीले खबरदारी गर्नेछौँ । कानून र संविधान विपरित सरकारका समग्र गतिविधिको संसदमार्फत सशक्त आवाज उठाउँछौ । भण्डाफोर गर्नेछौँ ।’

सत्तारुढ प्रमुख दल नेपाली काँग्रेसकी सचेतक सुशिला थिङले पार्टीले यस अधिवेशनको प्रारम्भमा संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पती शुद्धिकरणसम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी विधेयकहरु पनि महत्वको आधारमा ल्याउने बताउनु भयो । सरकारले कति विधेयकहरु ल्याउन सक्छ, त्यसमा पनि पार्टीभित्र लेखाजोखा हुने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘कति विधेयक सरकारले ल्याउन सक्छ, त्यसमा हामी लेखाजोखा गर्छौं । त्यसमा पनि महत्वपूर्ण टिआरसी विधेयक छ । मनी लाउण्डरिङ विधेयक छ । सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक पनि आउँदैछ । त्यसमध्ये पनि अहिले देखिएको टिआरसी विधेयक र मनी लाउण्डरिङ विधेयकलाई विशेष केन्द्रबिन्दुमा राखेको पनि छ । अब आउने विधेयकहरु कुन–कुन महत्वपूर्ण हो त्यसमा विशेष छलफल पछि गर्नेछौँ ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले आगामी अधिवेशनमा कानून निर्माणको कामलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित धेरै ऐन, कानूनहरु अझै नबनेका भन्दै ति कानूनहरु बनाउन ध्यान पुर्‍याइने बताउन भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘अबको संसदको मुख्य भुमिका भनेको कानून निर्माणको कामलाई विशेष प्राथमिकताको सूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । हामीले अघिल्लो संसदमा जतिपनि कानूनहरु पारित गर्नुपथ्र्यो त्यो गर्न सकेनौँ । त्यसका लागि हामी क्षमाप्रार्थि पनि छाँैँ । कतिपय विधेयकहरु समितिमा छलफलका क्रममा छन् । ति कानूनहरु यथाशिघ्र हामीले संसदबाट पारित गर्नुपर्छ । सरकारका अति आवश्यक पर्ने कानूनहरु जो निर्माण गर्नुपर्ने छन्, संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कतिपय ऐन, कानूनहरु अहिले पनि बनेका छैनन् । अहिले हामीले यो अधिवेशनलाई विशेषगरी कानून निर्माणको काममा नै बढी समय खर्चिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

सत्तारुढ नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आगामी अधिवेशन व्यवस्थित र विधेयक केन्द्रित बनाउने गरी तयारी गरिरहेको बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उहाँले कार्यतालिका बनाएर सदनलाई व्यवस्थित गरिने बताउनु भयो । आगामी अधिवेशनमा सक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयकलाई गतिका साथ अगाडी बढाइने बताउनु भयो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटलाई नयाँ तरिकाले लैजानका लागि पनि छलफल केन्द्रित गर्ने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यो अधिवेशनलाई व्यवस्थित र विधेयक केन्द्रीत बनाउने गरेर सोचिरहेका छौँ । कार्यतालिका बनाएर सदनलाई व्यवस्थित गर्नेबारे हामी सोचिरहेका छौँ । असाध्यै महत्वपूर्ण विधेयकहरु छन् । त्यसमध्ये टिआरसी सम्बन्धी विधेयक छ, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयकहरुकाबारे अलि गतिका साथ अगाडी बढाउनुपर्ने भनेर सोचेका छौँ । बजेटलाई नयाँ तरिकाले लैजाने भन्ने बारेमा पनि छलफललाई केन्द्रित गर्नेछौँ भने जनताका समस्याहरुलाई सदनमा उठाउनुका साथसाथै सरकारको काम जुन सकारात्मक रुपमा अगाडी बढिरहेका छन्, तिनका बारे पनि चर्चा गर्ने । मन्त्रीहरुलाई सरकारका काम बारे सदनमा आएर जानकारी गराउने सोचिरहेका छौँ ।’

संसदमा जनताका समस्याहरुलाई उठाउने र सरकारले गरेका सकारात्मक कामहरुको चर्चा गर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो । त्यस्तै, मन्त्रीहरुलाई सरकारको कामका बारेमा संसदमा आएर जानकारी दिन लगाउने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विक्रम रत्न—सुरज प्रधान/न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौँ । संघीय संसदको चालु अधिवेशन एक मात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य हुने अवस्था देखिएको छ ।

संसद र दलहरुको निष्क्रियताका कारण विधेयक बनाउने प्रमुख थलोको रुपमा रहेको संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशन एकमात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको हो ।

२०८० साल वैशाख २४ गतेदेखि शुरु भएको संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशनले हालसम्म मुलुकी संहीता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८० मात्रै पारित गरेको छ । यसबाहेक चालु अधिवेशनको ५५ वटा बैठक बसिसक्दा पनि एउटा बाहेक विधेयक पारित हुन नसकेको संसदले अब केही दिनमात्रै चल्ने चालु अधिवेशनमा अन्य कुनैपनि विधेयक पारित हुने अवस्था देखिँदैन । प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक असोज १४ गते र राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक असोज १२ गते बोलाइएको छ । यता नेपालीहरुको महत्वपूर्ण पर्व दशैँ तथा तिहार नजिकिँदै गरेको अवस्थामा चाडपर्वअघि नै संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य हुनेछ ।

यसो हुँदा संसद तथा समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका विधेयकहरुमाथि पर्याप्त छलफल हुन नसक्ने र विवादित विषयहरुमा समेत दलहरुका बीचमा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक पारित बिना नै अधिवेशन अन्त्य हुने सम्भावना देखिएको हो । संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संघीय संसदमा हाल १७ वटा विधेयकहरु विचाराधिन अवस्थामा रहेका बताउनु भयो । प्रतिनिधि सभाको समितिमा १२ वटा विधेयक रहेको र भर्खरै दुईवटा विधेयक दर्ता भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा ३ वटा विधेयकहरु रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनमा ५५ वटा बैठक बसेको छ । यस अधिवेशनमा ७ वटा बैठक अवरुद्ध भएको र ८ वटा बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको प्रवक्ता गिरीले बताउनु भयो । उहाँले समितिमा रहेका विधेयकहरुलाई अगाडी बढाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री, समिति सभापति र समिति सदस्यहरुको प्रमुख भुमिका हुने बताउनु भयो ।

यता संसदले विधेयकहरु पारित गर्न नसक्नुमा राजनीतिक दलहरु भने आपसमा आरोप–प्रत्यारोप गर्छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले सरकारले विधेयक पारित गराउन नचाहेको आरोप लगाएको छ । सत्तारुढ दलहरु सरकारको बचाउ गर्दै सरकारले संसदप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको दाबी गर्छन् । नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयक पारित हुन नसक्नुमा सांसद र प्रतिनिधि सभाको दोष नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको अर्कमण्यता र संसदलाई प्रभावहिन बनाउने सरकारको चाहानाका कारण विधेयकहरु पारित हुन नसकेको बताउनु भयो । सरकार विधेयक दर्ता गर्न तयार नै नभएको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘सरकारले यो संसदलाई कानून निर्माणको थलोको रुपमा प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउनका लागि सरकारले काम दिएको छैन । भुमिका दिएको छैन । किनभने कानून दर्ता हुने बित्तिकै पास हुने तहमा पुग्दैन । त्यसले समय लिन्छ । किनभने धेरै पक्षबाट अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले लामो समय लाग्ने भएको हुँदा आवश्यक विधेयकहरु सदनमा दर्ता गर्नुपर्छ । तर सरकार त्यो कुरामा तयार छैन । सांसदहरुको भुमिकाको कारणले गर्दा होइन । प्रतिनिधि सभा यसमा दोषि होइन । सरकारको अकर्मण्यता, संसदलाई प्यारालाइज गर्न, निस्क्रिय गराउन, प्रभावहीन बनाउन सरकार चाहन्छ । हामी सांसदले त पटक–पटक भनिरहेका छौँ । सरकार एमालेले अवरोध गरेको होइन । सरकारको नाजायज अडानका कारण नचलेको विगतमा । हाउस खुलेसीनि प्रभावकारी रुपमा चल्न सकेको छैन ।’

नेपाली काँग्रेसका सचेतक सुशिला थिङले चालु अधिवेशनमा बजेट छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने भएकाले पनि अन्य विधेयकमा ध्यान पुर्‍याउन नसकिएको बताउनु भयो । उहाँले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले गरेको संसद अवरोधका कारण पनि विधेयक पारित गर्ने काममा असर परेको बताउनु भयो । यद्यपी विधेयकहरु दर्ता भइरहेका र समितिमा समेत रहेको भन्दै उहाँले संसदीय प्रक्रियाका कारण पनि ढिलासुस्ती भएको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यही अधिवेशनमा बजेट पारित गर्नुपर्ने, त्यसबीचमा प्रतिपक्षी दलले एक महिनाजति सदन अवरुद्ध नै गर्नुभयो । यो विविध कारणले गर्दाखेरी केही ढिला भएको हो । विभिन्न विधेयकहरु सदनमा टेबल भएको र समितिमा जाने कुरापनि भइसकेको छ । संसदीय प्रक्रियाका कारण केही ढिलासुस्ती भएको हो, नभएको चाहीँ होइन । यो अधिवेशनमा विधेयकहरु पास हुने सम्भावना कम छ ।’

नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हीतराज पाण्डेले समितिहरुको कारण विधेयक पारित हुन ढिलाइ भइरहेको बताउनु भयो । सरकारले संसदलाई बिजनेश दिइरहेको उहाँले बताउनु भयो । सरकारले ल्याएको विधेयक समितिमा पुगेको लामो समय भइसक्दा पनि समितिले पारित गरेर संसदमा नपठाएको उहाँको भनाई छ । विगतमा समिति सभापति नभएको बाहनामा विधेयक रोकिएको भन्दै उहाँले अब भने छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित गरेर समितिले संसदमा पठाउनुपर्ने बताउनु भयो । चालु अधिवेशनमै महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘विधेयकहरु पारित हुन किन ढिला भए भन्दा पहिले पहिले के भनियो भने समितिको सभापति नभएको कारणले, समिति नबनेको कारणले भन्ने भयो । यि चाहीँ निहुँ मात्रै रहेछन् भन्ने अहिले देखिन्छ । यसकारणले मैले सत्तापक्षको तर्फबाट सभामुख र विभिन्न समितिको सभापतिहरुलाई छिटोभन्दा छिटो समितिहरुबाट विधेयकहरु आउनुपर्‍यो । विधेयकहरु सरकारले दर्ता गरेर समितिमै गएका छन् । सरकारले के गर्ने हो र अब ? सरकारले विजनेश नदिएको भए, विधेयक नै नल्याएको भए सरकारले केही दिएको छैन भन्न मिल्थ्यो । त्यो त होइन । विधेयक समितिमा आएकै छन् । बरु त्यो विधेयक त रोकिएका रोकिएकै छन् । सदन नभएको अवधि भनेको समितिको बैठक बस्नका लागि हो । समितिको बैठक १४ गतेभन्दा अगाडी बसेर विधेयकहरु पास गर्नुपर्छ ।’

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभामा अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक २०७६, अभिलेख संरक्षण(पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७ र सम्पती शुद्धीकरण(मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् । त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक२०७९, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९, सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक २०७७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ र भ्रष्टाचार निवारण(पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ पनि विचाराधिन छन् । त्यसैगरी, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०८०, विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० र विद्युत विधेयक २०८० पनि प्रतिनिधि सभामा रहेका छन् । राष्ट्रिय सभामा भने विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८०, राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक २०७९ र अध्यागमन विधेयक २०७६ विचाराधिन अवस्थामा रहेको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

आजको बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधको सूचनाहरुलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने, उक्त विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक कुमार राईले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।

आजकै बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० माथिको दफावार छलफल सदनमा पेस गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।

काठमाडौं । संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी रहने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको जारी छलफल अन्तर्गत आज शहरी विकास, खानेपानी, अर्थ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची छ ।

काठमाडौँ । संसदमा प्रधानमन्त्री ‘भैसी चढेर आएको’ शब्द हटाउन निर्देशन दिइएको छ । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री ‘भैसी चढेर आएको’ शब्द हटाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले भारतबाट प्रधानमन्त्री ‘भैसी चढेर आउनुभयो’ भनेपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले ‘भैसी चढेर आएको’ शब्द हटाउन सभामुखसमक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो ।