काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कञ्चनपुर–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक बोहराको नाम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको विषयमा कारण पेश गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आदेश दिएको छ।

सांसद बोहराले भदौ २३ र २४ गते आफू अस्पतालमा रहेका बेला आन्दोलन भड्काउन संलग्न भएको आरोपसहित आयोगको प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम उल्लेख गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा को इजलासले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, आयोगका अध्यक्ष तथा सबै सदस्यका नाममा बोहराको नाम प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुको आधार र कारण स्पष्ट पार्न आदेश जारी गरेको हो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत साता जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मानवअधिकार उल्लंघनबारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।