काठमाडौँ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग युरोपेली सङ्घ (इयू) मा आबद्ध विभिन्न मुलुकका राजदूतहरुले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज नेपालस्थित इयूको कार्यालयका डेपुटी हेड अफ मिसन थोमस मिलर तथा लिथुवानिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, लक्जेम्बर्ग, रोमानिया, डेनमार्क र नेदरल्याण्डका गैरआवासीय राजदूतहरुले शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग संयुक्त रुपमा भेटवार्ता गर्नुभएको हो ।

उक्त भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्यलगायत विषयमा विचार–विमर्श भएको मन्त्री पोखरेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री पोखरेलले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा इयूलगायत मुलुकले गर्दै आएको सहयोगका निम्ति धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा यी देशहरुसँग थप साझेदारी बढाउन मन्त्रालय तत्पर रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले सरकारको नीति र प्राथमिकताबारे जानकारी गराउँदै विद्यमान शिक्षाका समावेशिता, पूर्वाधार विकास शिक्षक पेसागत विकास लगायतका क्षेत्रमा भविष्यमा थप सहकार्य गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

शिक्षामा प्रविधिको पहुँच विस्तार, उच्च शिक्षामा साझेदारिता आदि विषयमा एक अर्का मुलुकहरूबीचको समन्वयलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयले चालेका कदमबारे थप प्रष्ट पार्दै शिक्षामा डिजिटाइजेसन, उच्च शिक्षामा विद्यार्थी मात्रै नभएर विश्वविद्यालयहरूका ‘फ्याकल्टी मेम्बर’ को एक्सचेन्जका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न तथा भविष्यमा शैक्षिक संस्था र विश्वविद्यालयहरूसँग थप सहकार्य तथा साझेदारीता बढाउन मन्त्रालय तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले उच्च शिक्षाको पुनःसंरचना गर्न लागिरहेको सन्दर्भमा विभिन्न मुलुकको विज्ञता र अनुभव साझा गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले दुईदेशबीचमा खुला छलफलबाट आगामी दिनमा के कस्ता सहकार्य गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।

युरोपेली सम्बद्ध मुलुकका प्रतिनिधिहरूले नेपालको परिवर्तित सन्दर्भमा सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रका साथै नेपालको शिक्षा, खासगरी उच्च शिक्षामा सहकार्य र साझेदारी गर्न चासो देखाउनुभएको थियो ।

साथै, उहाँहरूले नेपालको नयाँ सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा सहयोग गर्न सिङ्गो इयू इच्छुक रहेको बताउँदै नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको सहयोगलाई निरन्तरता दिने र उच्च शिक्षामा कसरी सहकार्य तथा साझेदारीलाई अगाडि बढाउने विषयमा जोड दिनुभएको थियो ।

साइप्रस, रोमानिया, नेदरल्याण्डलगायत मुलुकका राजदूतहरूले शिक्षाको क्षेत्र विशेषतः उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा सहकार्य गर्न आफूहरू तत्पर रहेको बताउनुभयो ।

नेपालबाट साइप्रस, रोमानिया लगायतका देशहरूमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नेपालीहरु जाने गरेका  सन्दर्भमा दुई देशबिचको सम्बन्धलाई थप बिस्तार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँहरूको जोड थियो । रासस

काठमाडौं। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र नेपाल भ्रमणमा रहनुभएकी बेलायतीमन्त्री सीमा मल्होत्राबीच भेटवार्ता भएको छ ।

सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल र बेलायतबीचको लामो समयदेखिको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा रणनीतिक सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समानता एवं इण्डो–प्यासिफिक हेर्ने बेलायतीमन्त्री मल्होत्रा तीनदिने भ्रमणका लागि आज बिहान नेपाल आउनुभएको हो ।

भेटका क्रममा दुई देशबीच शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि भइरहेका साझेदारी कार्यक्रम तथा आगामी दिनमा गर्न सकिने सहकार्यका विषयमा विचार आदानप्रदान भएको थियो । साथै नेपाल सरकारले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको ‘अटिजम स्कुल’ को अवधारणा र कार्यान्वयनबारे महत्त्वपूर्ण परामर्श भएको बताइएको छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि मन्त्रालयले अघि सारेका प्राथमिकता र कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउँदै अटिजम भएका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा तथा उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न बेलायत सरकारसँग प्राविधिक सहयोग, स्रोत व्यवस्थापन र दक्ष जनशक्ति विकासमा सहकार्यको आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले शिक्षाको पुनःसंरचनामा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अपाङ्गता भएका तथा विशेष गरी अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विशिष्ट शिक्षण प्रणाली र सहयोग व्यवस्था विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले बेलायत सरकारबाट बजेटरी सपोर्ट र मौद्रिक सहायतासँगै विज्ञता तथा ज्ञान हस्तान्तरणमार्फत क्षमता विकासमा थप सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।

भेटमा बेलायतीमन्त्री मल्होत्राले नेपाल–बेलायतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध, विकास साझेदारी तथा पारस्परिक हितका विषयमा चर्चा गर्दै आगामी दिनमा सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले बेलायतको नयाँ सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आधुनिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै नेपाल जस्ता मुलुकमा शिक्षामा थप लगानी र साझेदारी विस्तार गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री मल्होत्राले नेपालको उच्च शिक्षामा बेलायतीस्तरका गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपालका विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो ।

साथै अन्तरदेशीय शिक्षा प्रणालीको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कानुनी प्रावधान परिमार्जन गरी साझेदारी विस्तार गर्न बेलायत सरकार तयार रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । रासस

काठमाडौँ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले खेलकुद क्षेत्रको विकास र खेलाडीको सम्मानका लागि सरकारले सक्दो प्रयास गर्ने बताउनुभएको छ ।

दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ (साफ) महिला च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन लागेको नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टीमका खेलाडीलाई आज मन्त्रालयमा बिदाइ गर्दै मन्त्री पोखरेलले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद खेलाडीको सम्मान र खेलकुद विकासलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले नेपाली फुटबलमा महिला फुटबल टोलीको प्रदर्शनी उत्कृष्ट रहेको तथा राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगितामा हासिल गरेको उपाधि प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग गरेर खेलकुद क्षेत्रको विकास र खेलाडी सम्मानलाई सरकारकोतर्फबाट सकेसम्म बढाउने प्रयत्न गरिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले खेलाडीलाई राष्ट्रिय झण्डा र जर्सी हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।

अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) का अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेम्वाङले सरकारको नीतिअनुसार नेपाली फुटबलले नयाँ उचाइ लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

यही जेठ ११ गतेदेखि २४ गतेसम्म भारतको मडगाओ गोवामा साफ महिला च्याम्पियनसिप सञ्चालन हुनेछ । नेपाली महिला फुटबल टोली जेठ ८ गते भारत प्रस्थान गर्ने र प्रतियोगिता सम्पन्नपछि जेठ २५ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ । रासस

काठमाडौँ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले मधेस प्रदेशको शैक्षिक सुधार र खेलकुद पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

मधेस प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्न जनकपुर आइपुग्नुभएका मन्त्री पोखरेलले यहाँका विभिन्न क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनका क्रममा उक्त धारणा राख्नुभएको हो ।

कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री पोखरेलले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश शिक्षा मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिनुभयो ।

भ्रमणका क्रममा मन्त्री पोखरेलले स्थानीय विश्वविद्यालय र निर्माणाधीन क्रिकेट मैदानको समेत निरीक्षण गर्नुभएको थियो। विश्वविद्यालयको आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा भएपनि भौतिक संरचनाको अभावमा भाडाको भवनमा सञ्चालन भइरहेको अवस्थाप्रति उहाँले चासो व्यक्त गर्नुभयो ।

विश्वविद्यालयलाई आफ्नै जग्गामा स्थानान्तरण गरी व्यवस्थित बनाउन काठमाडौँ फर्किएलगत्तै आवश्यक प्रक्रिया र पहल शुरु गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

त्यसैगरी, जनकपुरस्थित क्रिकेट मैदानको अवलोकन गर्दै मन्त्री पोखरेलले यस क्षेत्रमा खेलकुदको प्रचुर सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मैदानमा युवाहरूको उत्साहजनक सहभागिता देखिए पनि राज्यको पर्याप्त ध्यान र लगानी पुग्न नसकेको उहाँको ठम्याइ थियो ।

क्रिकेट मैदानका लागि प्रस्तावित विभिन्न अनुदानहरू प्राविधिक कारणले रोकिएको पाइएकाले, ती अनुदानलाई प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढाई मैदानको स्तरोन्नति गरिने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

मन्त्री पोखरेलले मधेश प्रदेशका यी दुई महत्वपूर्ण आयोजनाको कामलाई गति दिन केन्द्र सरकारबाट आवश्यक समन्वय र पहलकदमी लिने विश्वास दिलाउनुभएको छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल

]]> https://newspolar.com/archives/434051/feed 0 https://newspolar.com/archives/431035 https://newspolar.com/archives/431035#respond Mon, 04 May 2026 14:49:11 +0000 https://newspolar.com/?p=431035 विशेष गरी वर्तमान सरकारको प्राथमिकता तथा नेपालको विद्यालय शिक्षामा नर्वेले पु¥याउदै आएको सहयोगको निरन्तरता र आगामी साझेदारीताका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ ।]]>

काठमाडौँ। माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि नर्वेका राजदूत डागनी म्योसले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार भएको भेटमा नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र खेलकुदसहितको क्षेत्रमा नर्वे सरकारको सहयोग र सहकार्यबारे  कुराकानी भएको थियो ।

विशेष गरी वर्तमान सरकारको प्राथमिकता तथा नेपालको विद्यालय शिक्षामा नर्वेले पु¥याउदै आएको सहयोगको निरन्तरता र आगामी साझेदारीताका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ ।

उक्त भेटमा माननीय शिक्षामन्त्री पोखरेलले नर्वे सरकारले नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र विशेष गरी समावेशिता, समता, ‘फन्डामेन्टल लर्निङ’, ‘क्लाइमेट स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम’ लगायतका क्षेत्रमा गरिरहेको सहयोगका लागी नर्वे सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले नर्वेको शिक्षा प्रणालीको उत्कृष्टताको प्रशंसा गर्दै नेपालले उक्त प्रणाली र प्रविधिबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्ने र त्यसका लागि मन्त्रालय तयार रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

भेटमा राजदूत महामहिम डागनी म्योसले नेपालको विद्यालय शिक्षामा नर्वेले पुर्याउँदै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

राजदूत म्योसले आफू नेपाल सरकारका एक सय बुँदे प्राथमिकताहरूका बारेमा जानकार रहेको र शिक्षा क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्न नर्वे सरकार उत्सुक रहेको बिचार व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडौँ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि तीन तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

शुल्क निर्धारणका सम्बन्धमा आज मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा उहाँले शिक्षामा सुधारका लागि तीन तहका सरकारबीच बलियो समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले स्थानीय सरकारले नेतृत्व लिएमा शिक्षा क्षेत्रका धेरै समस्या समाधान हुने र त्यसमा सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका शिक्षामन्त्री पोखरेलले शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्तिका विषयमा मन्त्रालयमा गुनासो आएको भन्दै छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी बनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले संस्थागत विद्यालयमा शुल्क नियमन, मन्त्रालयमा आएका शुल्कसम्बन्धी गुनासा पालिकामै पठाइदिने संयन्त्र बनाइएको जानकारी दिँदै आवश्यक सहजीकरणका लागि मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले स्थायी रूपमै दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने विषयमा आवश्यक अध्ययन र पाठ्यक्रमलगायत विषयमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो । स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रका असल अभ्यासहरू एक अर्कासँग सिक्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।

छलफलमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले धेरै विद्यालयको जग्गा आफ्नो भोगाधिकारको जग्गा नरहेकाले नीतिगत प्रबन्ध गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख सुनिता डङ्गोलले दुई दिन सार्वजनिक बिदा गर्दा पाठ्यक्रम समायोजन चाँडो गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले दरबन्दी व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले महानगरसँग समन्वय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले शुल्क निर्धारण स्थानीय सरकार आफैँले गर्ने, १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको अनुगमन, दुई सय २० दिन नघट्ने गरी विद्यालय सञ्चालन गरिनुपर्ने र कक्षा एकदेखि पाँचसम्मको परीक्षामा मापदण्ड बनाइनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले शुल्क निर्धारण तथा नियमन स्थानीय सरकारले नै गर्ने बताउनुभयो ।

शैक्षिक सत्र, भर्ना शुल्क निर्धारण तथा दरबन्दी व्यवस्थापनलगायत विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सरोकार भएकाहरूसँग छलफल गरेको हो । मन्त्रालयले चाडै नै प्रदेश सरकारका शिक्षा हेर्ने मन्त्रीहरूसँग बैठक गर्ने जनाइएको छ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलको उपस्थितिमा भएको छलफलमा गृह मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।

शैक्षिक व्यवस्थापन सुधार, शुल्कमा पारदर्शिता र दरबन्दी मिलानलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित भएर विचार–विमर्श गरिएको मन्त्री पोखरेलको सचिवालयले जनाएको छ । रासस

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सुकुम्वासी बस्ती स्थानान्तरण हुँदा मर्कामा परेका विद्यार्थीहरूको सुरक्षा र सहजिकरणबारे ६ बुँदे सर्कुलर जारी गर्नुभएको छ।

मन्त्रीको निर्देशन पछि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अव्यवस्थित वस्ति स्थानान्तरण हुँदा त्यहाँ विद्यार्थीको परीक्षा व्यवस्थापन, प्रभावित वस्तिमै रहेका विद्यालय समायोजन तथा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निर्देशन तथा अनुरोध जारी गरेको हो।

केन्द्रले सुकुम्वासी बस्ती हटाउँदा प्रभावित विद्यार्थीहरूलाई पायक पर्ने विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न सहजीकरण सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ। खासगरी आजदेखि सुरु भएको कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरूलाई परीक्षा केन्द्रसम्म जान आवश्यक सहजीकरण गर्न र विद्यालय नै प्रभावित भएको ठाउँमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न गराउन अनुरोध गरेको छ।

सुकुम्वासी वस्तिका विद्यार्थी तथा विद्यालयसँग सम्बन्धित अन्य कुनै गुनासो, समस्या या सुझाव भए पनि केन्द्रमा पठाउन स्थानीय तहहरूलाई मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।

काठमाडौँ, १४ वैशाख । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार भएको भेटमा नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र खेलकुदसहितको क्षेत्रमा चीन सरकारको सहयोग र सहकार्यबारे कुराकानी भएको थियो ।

विशेषगरी विद्यालयको पूर्वाधार, पठनपाठनमा डिजिटल प्रणाली लगायत संस्थागत विकास एवं समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको थियो ।

साथै, उहाँहरुबीच नेपाल–चीनबीचको ऐतिहासिक द्धिपक्षीय सम्बन्ध, सहयोग र आपसी सहकार्यमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ ।

भेटमा नेपाल सरकारको प्रवक्ता समेत रहनुभएका शिक्षामन्त्री पोखरेलले विद्यालयको पूर्वाधार विकास, पठनपाठनमा डिजिटल प्रणालीको संसाथगत विकासका साथै चिनियाँ सरकारसँगको साझेदारी र सहकार्य वृद्धि भएको हेर्न चाहेको बताउनुभएको थियो ।

साथै, मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा सञ्चालित परियोजना चाडो सम्पन्न गर्न तथा नेपाली युवाहरुको रुचि अनुसारको चीन सरकारबाटप्राप्त हुने छात्रवृत्ति प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा पनि चीन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

चिनियाँ राजदूत माओमिङले नेपाल सरकारकोतर्फबाट राखिएका विषयमा चीन सरकार साझेदारी र सहकार्यका लागि इच्छुक रहेको बताउनुभयो ।

सो भेटमा दुईदेशबीचको आपसी हित र वहुआयामिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाएर जाने विषयमा समझदारी बनेको छ ।

काठमाडौँ।  शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकार सुकुम्बासीको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

शुक्रवार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले सुकुम्वासीको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने नभई उनीहरुको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार लागिपरेको स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

उहाँले सुकुम्वासी बस्तीमा जबरजस्ती डोजर प्रयोग नगर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले बाढी तथा विपद्को जोखिममा रहेका बस्तीका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारले आग्रहमार्फत अघि बढ्ने बताउनु भयो ।

सुकुम्वासी बस्ती हटाउने नाममा बल प्रयोग गर्ने योजना सरकारको नरहेको उहाँको भनाइ छ । विभिन्न सुकुम्वासी बस्तीमा बाढी आएपछि नागरिकहरू सरसामान छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले पूर्वतयारीस्वरूप सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले जबरजस्ती प्रहरीको बल प्रयोग गरे डोजर लगाउने योजना छैन । हामी उहाँहरुलाई अनुरोध गरेर त्यताबाट सेफ ठाउँमा सार्नको लागि सरकारले अगाडि बढाइरहेको हो । हामीले यसभन्दा अगाडि पनि विपद्को पूर्वतयारी हुदैन्थ्यो । अब विपद्को पूर्वतयारीका लागि स्थानान्तरण गरिरहेका हौँ । हामी सुकुम्वासीको विषयमा राजनीति गर्ने पक्षमा छैनौँ । सरकार सुकुम्वासीको दीर्घकालिन समाधानको लागि अघि बढेको हो ।’

मन्त्री पोखरेलले सरकारले प्रहरी परिचालन गरेर जबरजस्ती डोजर चलाउने नीति नलिएको स्पष्ट पार्दै अनुरोध र सहमतिका आधारमा स्थानान्तरण गरिने दाबी पनि गर्नुभयो ।

फरक प्रसंगमा बोल्दै उहाँले सरकारले संसदलाई पर्याप्त बिजनेस दिनका लागि यसअघि बोलाएको संसद्को अधिवेशन स्थगित गर्न सिफारिस गरेको बताउनु भयो । उहाँले अध्यादेशमार्फत कानून निर्माण गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल

]]> https://newspolar.com/archives/427963/feed 0 https://newspolar.com/archives/426009 https://newspolar.com/archives/426009#respond Fri, 17 Apr 2026 15:14:21 +0000 https://newspolar.com/?p=426009 काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसमक्ष ‘प्रिन्सिपल एसोसियएसन अफ नेपाल’ (पान)ले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो जारी गरिनुपर्नेलगायत विद्यालय क्षेत्रका सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो एसोसिएसनका अध्यक्ष सुदामप्रसाद गौतमको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्री पोखरेललाई १० बुँदे सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेको हो । पानले पर्याप्त लगानी गरेर विद्यालय शिक्षामा रुपान्तरण ल्याउन, सामुदायिक विद्यालयमा पुनःजागरण […]]]>

काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसमक्ष ‘प्रिन्सिपल एसोसियएसन अफ नेपाल’ (पान)ले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो जारी गरिनुपर्नेलगायत विद्यालय क्षेत्रका सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सो एसोसिएसनका अध्यक्ष सुदामप्रसाद गौतमको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्री पोखरेललाई १० बुँदे सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेको हो ।

पानले पर्याप्त लगानी गरेर विद्यालय शिक्षामा रुपान्तरण ल्याउन, सामुदायिक विद्यालयमा पुनःजागरण अभियान सञ्चालन गर्न, परीक्षा प्रणालीलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित सरलीकृत बनाउन, समयानुकूल र व्यवहारिक पाठ्यक्रम बनाउन, विद्यालयलाई डिजिटल लर्निङ हब बनाउन, शिक्षकको क्षमता विकास र उत्प्रेरणा दिन, शिक्षक दरबन्दीको असन्तुलन मिलाउन सुझाव दिएको छ ।

सुझाव ग्रहण गरेपछि मन्त्री पोखरेलले शिक्षा सुधारका लागि उपयोगी सुझावहरूलाई मनन् गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । रासस

काठमाडौँ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बुबा, आमा, मावलीका हजुरआमा र दिदीबहिनीसहितको संयुक्त नाममा सात ठाउँमा गरी करिब रु साढे २० करोडको अचल सम्पत्ति रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उहाँले काठमाडौँ, मोरङ र ललितपुरमा घरजग्गा रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । साथै २५ तोला सुन, सय तोला चाँदी रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ ।

मन्त्री पोखरेलले आफ्नो बैंक खातामा चार लाख ४७ हजार ९९४ रुपैयाँ मौज्दात रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । डलर खातामा अमेरिकी डलर पाँच रहेको उल्लेख छ ।

उहाँले बुबा रमेशकुमार पोखरेललगायत परिवारका सदस्यहरूका नाममा पीएमएस होल्डिङ्समा विभिन्न कम्पनीका सेयर करिब ३० लाख रुपैयाँबराबर रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

बुबा रमेशकुमारकै राष्ट्रिय बचतपत्रमा ९६ लाख ९० हजार रुपैयाँबराबरको रकम राष्ट्र बैंकबाट निवृत्त हुँदा प्राप्त रकमले सेयर खरिद गरेको उल्लेख छ । आमा मीनाक्षी ओझा पोखरेलको नाममा राष्ट्रिय बचतपत्रमा ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको देखाइएको छ ।

मन्त्री पोखरेलले आफू र आमा मीनाक्षीको नाममा ७५ लाख रुपैयाँ ऋण रहेको विवरणमा उल्लेख गर्नुभएको छ । हिमालयन बैंकमा आफ्नो नाममा २५ लाख र माछापुच्छ्रे बैंकमा आमाको नाममा ५० लाख रुपैयाँ कर्जा रहेको विवरणमा जनाइएको छ ।

साथै बुबा र आफ्नो नाममा दुईवटा सवारीसाधन रहेको जनाउनुभएको छ । सम्पत्ति विवरणमा कुल सम्पत्ति २४ करोड १६ लाख २७ हजार र ऋण ७५ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । रासस

सुदूरपश्चिम। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा आगामी शैक्षिक शत्रदेखि पढाई सुरु गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभएको छ ।

विश्वविद्यालयका सहकुलपतिसमेत रहेका मन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा आज बसेको विश्वविद्यालय सभाको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले आगामी शैक्षिक शत्रदेखि पढाई सुरु गरिनुपर्छ भन्नेमा सरकार लागेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा, स्वास्थ्यको विषय सरकारको प्राथमिकतामा छ, यो विश्वविद्यालयमा आगामी शैक्षिक शत्रदेखि पढाई सुरु गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकारले प्राथमिकता दिएको छ, आर्थिक हिसाबले कुनै पनि कमीकमजोरी नहोस् भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पनि छ,।” राज्यको आर्थिक स्रोतमा केही कठिनाई देखिए पनि यो विश्वविद्यालयमा आगामी शैक्षिक शत्रदेखि पठनपाठन सुरु गर्ने तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा सुनिलकुमार जोशीले विश्वविद्यालय चौथो सभामा आगामी शैक्षिक शत्रदेखि चिकित्सा शिक्षालगायतका विधा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चिकित्सा सेवा, शिक्षा र अनुशन्धान गरी तीन विषयलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा सभामा छलफल भयो ।”

कैलालीको गेटामा रहेको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालयको प्रशासनिक भवनमा आज पहिलो पटक चौथो सभा भएको हो । यसअघिका तीन सभा काठमाडौँमा भएका थिए । यो विश्व विद्यालय नेपालको पहिलो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय हो ।

एमबिबिएस, बिएस्सी नर्सिङ, बिएस्सी, एमएलटीलगायतका विषयमा अध्ययनअध्यापन गर्ने विश्वविद्यालयका प्रस्तावित कार्यक्रम छन् । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–५ गेटामा विश्वविद्यालयका अत्याधुनिक भवन संरचनाको निर्माण कार्य एकडेढ वर्षअघि नै पूरा भएको थियो ।

सरकारको झण्डै रु छ अर्बभन्दा बढी लागतमा निर्माण भएका संरचनामा विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि नागरिक समाज, राजनैतिक दल, स्थानीयवासी लगायतले दवाबमुलक कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । भवन संरचनाहरूको निर्माण पूरा भइसके पनि यसको सञ्चालनको प्रारूपको टुङ्गो लाग्न लामो समय लागेको थियो ।

यो विश्वविद्यालय सरकारको प्राथमिकता प्राप्त योजना हो । विसं २०६६ मा गेटा मेडिकल कलेजको नाममा भवन संरचनाको निर्माण कार्य शुरु भएको थियो । विश्वविद्यालय सञ्चालन भएपछि खासगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको चिकित्सा शिक्षा र गुणस्तरी स्वास्थ्यमा फड्को मार्ने विश्वास गरिएको छ । रासस

काठमाडौँ।सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रदेश र संघीय सरकारबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

सोमवारको मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पोखरेलले प्रदेश सरकारहरूले भोगिरहेका समस्याहरूको पहिचान गरी अघि बढ्ने बताउनुभएको हो । यद्यपि यस सम्बन्धमा अहिले नै कुनै ठोस र अन्तिम योजना बनि सकेको छैन । सहकार्यको खाका तयार पार्ने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशका समस्याहरूलाई केन्द्रसम्म पु¥याउने र संघीयताको मर्मअनुसार दुवै तहका सरकारबीच तादात्म्य मिलाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ ।

यसैगरी, देशभर चर्चामा रहेको सहकारी समस्याका सम्बन्धमा पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री पोखरेलले बताउनु भयो । विशेष गरी सहकारीमा सानो रकम वचत गरेका र समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई राहत दिन सरकारले रणनीति बनाइरहेको छ । उहाँकाअनुसार १ लाख रुपैयाँभन्दा कम वचत भएका सर्वसाधारण वकचतकर्ताहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूको रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रियाका बारेमा सामान्य छलफल शुरु भएको छ ।

यद्यपि यस विषयमा मन्त्रिपरिषद् वा सम्बन्धित निकायबाट कुनै औपचारिक घोषणा वा निर्णय भइसकेको छैन । सरकार सहकारी पीडितका समस्याप्रति अत्यन्तै संवेदनशील रहेको र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बचतकर्ताको हितमा निर्णय लिइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

एसईई परीक्षा र ब्रिज कोर्स सञ्चालनमा कडाइ

शिक्षा क्षेत्रको सुधार र विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले केही महत्वपूर्ण कदमहरू चालेको छ । मन्त्री पोखरेलले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई परीक्षाको दबाब र त्यसपछिको अन्योलबाट मुक्त राख्न सरकार प्रयासरत रहेको बताउनु भयो ।

परीक्षा सकिने बित्तिकै विभिन्न कोचिङ र ट्युसन सेन्टरहरूले ‘ब्रिज कोर्स’का नाममा विद्यार्थीलाई तानातान गर्ने र अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने प्रवृत्ति देखिएकाले वैशाख १ गतेसम्मका लागि कक्षा ११ को तयारीका लागि सञ्चालन गरिने त्यस्ता कक्षाहरूमा रोक लगाइएको छ । यस निर्णयले विद्यार्थीलाई परीक्षापछि केही समय आराम गर्ने र आफ्नो भविष्यको बारेमा शान्त दिमागले सोच्ने अवसर दिने सरकारको विश्वास छ ।

यद्यपि, उच्च शिक्षाका लागि तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरू जस्तै एमबीबीएस, इन्जिनियरिङ लगायतका प्रवेश परीक्षाका कोचिङ सेन्टरहरूलाई भने पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छैन ।

त्यस्ता केन्द्रहरूले प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएर र तोकिएको मापदण्ड पालना गरेर मात्र आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो ।

सरकारले एसईईको नतिजा प्रकाशनमा लाग्ने समयलाई पनि घटाउने योजना बनाएको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्रमा ढिलाइ नहोस् । शिक्षा क्षेत्रमा हुने व्यापारिकरणलाई रोक्न र कानूनी दायराभित्र ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको उहाँले दोहो¥याउनु भयो ।

प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन र कानूनी प्रक्रियामा सरकारी अडान

सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेका छानबिन समिति र आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई दराजमा थन्क्याउने नभई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढेको मन्त्री पोखरेलले दाबी गर्नुभयो । विशेष गरी कार्की प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उहाँले सरकार स्पष्ट रहेको बताउनु भयो । विगतका घटनाहरूमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने काम भइरहेको र यसमा कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक प्रतिशोध नसाँधिएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।

राज्यका सबै निकाय र अङ्गहरूले गर्ने अनुसन्धान र अदालती प्रक्रियामा सरकारको पूर्ण समर्थन रहने र त्यसमा कुनैपनि किसिमको हस्तक्षेप नहुने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

२४ गतेको घटनालाई २३ गतेको प्रतिक्रियाको रूपमा लिइए पनि त्यसमा घुसपैठ गर्ने र आपराधिक मानसिकता राख्नेहरूलाई कानून बमोजिम कारबाही गरिने उहाँले बताउनु भयो । सरकारले कानूनी राज्यको उपहास हुन नदिने र अदालतले दिएको आदेश वा अनुमति अनुसार नै पक्राउ र अनुसन्धानका कामहरू भइरहेको उहाँको तर्क छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले गुणस्तरीय, समावेशी र नवप्रवर्तनमुखी शिक्षा तथा युवामैत्री नीतिको प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

सरकारको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी पाएपछि सामाजिक सञ्जालबाट प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री पोखरेलले यो जिम्मेवारीलाई आफूले केवल पदका रूपमा नभएर राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्ने शिक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण, वैज्ञानिक सोचको विकास, प्रविधिमैत्री समाज निर्माण साथै युवाशक्तिको सशक्तीकरण र खेलकुदमार्फत राष्ट्रिय गौरव अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारीका रूपमा ग्रहण गरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

“विद्यार्थी, शिक्षक, अनुसन्धानकर्ता तथा सम्पूर्ण युवापुस्ताका अपेक्षाहरूलाई आत्मसात् गर्दै वैश्विक प्रतिस्पर्धामा सक्षम जनशक्ति उत्पादन, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन र प्रविधिको प्रभावकारी उपयोगमार्फत राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुर्याउनेछु”, उहाँले भन्नुभएको छ, “युवाहरूको ऊर्जा, सिर्जनशीलता र क्षमतालाई सही दिशामा परिचालन गर्दै उद्यमशीलता, रोजगारी र नेतृत्व विकासका अवसरहरू विस्तार गर्नेछु । खेलकुद क्षेत्रको व्यावसायिक विकास, प्रतिभाको पहिचान र अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको सशक्त उपस्थिति सुनिश्चित गर्न दृढताका साथ अघि बढ्नेछु ।”रासस

काठमाडाैँ । काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ५ का प्रतिनिधी सभा सदस्य उम्मेदवार सस्मित पोखरेलले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमा नियमित र संस्थागत सामुदायिक सुनुवाइ सञ्चालन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्।

पोखरेलले प्रत्येक महिना एक वडा केन्द्रित गर्दै सामुदायिक सुनुवाइ आयोजना गर्ने घोषणा गरेका हुन्।

जसअनुसार पाँच वर्षमा कुल ६० वटा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न गरिनेछ। क्षेत्र नं. ५ अन्तर्गतका १५ वटै वडामा कम्तीमा चार–चार पटक प्रत्यक्ष सुनुवाइ सुनिश्चित गर्ने उनको योजना रहेको छ। सामुदायिक सुनुवाइ कार्यक्रम केवल औपचारिक भेटघाट नभई जनप्रतिनिधि र नागरिकबीच प्रत्यक्ष संवाद र उत्तरदायित्व स्थापित गर्ने संरचित अभ्यास रहेको पोखरेलको बुझाइ छ ।

“निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधि हराउने संस्कार अन्त्य हुनुपर्छ। जनतासँग नियमित रूपमा भेट्ने, प्रगति सार्वजनिक गर्ने र प्रश्नको जवाफ दिने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ,” पोखरेलले भने। कार्यक्रमअन्तर्गत सम्बन्धित वडामै खुला मञ्चमार्फत सुनुवाइ आयोजना गरिनेछ, जहाँ स्थानीय बासिन्दाले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुशासन लगायतका विषयमा प्रत्यक्ष प्रश्न राख्न सक्नेछन्।

आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरी समस्याको समाधान प्रक्रियालाई अघि बढाइने जनाइएको छ। पोखरेलले यस योजनालाई आफ्नो चुनावी नारामात्र नभई कार्यकालभरि कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट प्रतिबद्धता भएको बताएका छन्। “जनताको विश्वास जित्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यो विश्वासलाई निरन्तर संवादमार्फत् कायम राख्नुपर्छ,” उनले भने ।

काठमाडौँ । काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ५ मा सस्मित पोखरेलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)बाट उम्मेदवारी दिएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आज देशभर उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम रहेको छ ।