काठमाडौँ । आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधन र कागजातहरूबीच देखिएको अन्तरलाई लिएर संसदभित्रै गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। प्रतिनिधिसभाको हालैको बैठकमा करका दर परिवर्तनसम्बन्धी सूचना चुहिएको र विधेयकको स्वरूप नै फेरिएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको हो।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले अर्थ मन्त्रालयको कामकारबाहीमाथि स्वतन्त्र संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको दाबी गर्दै विषयलाई सामान्य प्रशासनिक त्रुटिका रूपमा लिन नहुने बताएका छन्।

उनका अनुसार करका दर हेरफेरजस्तो संवेदनशील जानकारी सीमित उच्च अधिकारीहरूको जानकारीमा मात्र हुने भएकाले यसको सार्वजनिक चुहावट गम्भीर प्रश्नको विषय हो। “यदि यस्तो सूचना बाहिरियो भने यो संयोग होइन, गम्भीर अपराधको संकेत हो,” भन्दै उनले छानबिन समितिमार्फत विषयको गहिरो अध्ययन हुनुपर्ने बताएका छन्।

शाहीले अर्थ मन्त्रालयबाट नभई संसदकै तर्फबाट स्वतन्त्र समिति गठन गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले सरकारको सुशासन प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउँदै वर्तमान व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे।

यसैबीच, संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको संस्करणबीच दस्तावेजीय भिन्नता देखिएको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार करिब १६ पृष्ठको फरक भेटिएको दाबी गरिएको छ।

संसदीय प्रक्रियाका जानकारहरूले संसदमा पेस भइसकेको विधेयकमा कुनै पनि परिवर्तन गर्नुपरेमा संसदकै अनुमति र औपचारिक संशोधन प्रक्रिया अनिवार्य हुने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार संसदको स्वीकृति बिना विधेयकको सामग्री परिवर्तन गर्नु कानुनी रूपमा विवादास्पद हुन्छ।

अर्थ मन्त्रालयले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक र पछि वेबसाइटमा राखिएको संस्करणबीच करसम्बन्धी प्रावधानमा समेत भिन्नता देखिएको आरोप छ।

विवाद चुलिँदै जाँदा संसदीय छानबिनको मागले राजनीतिक बहस थप तातिएको छ, भने सरकार पक्षबाट यस विषयमा औपचारिक स्पष्टिकरण आउन बाँकी छ।