काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का अध्यक्ष सीए निलबहादुर सारु मगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले कर प्रणाली सुधार र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानमा पर्याप्त ध्यान नदिएको बताएका छन्।

नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले राजधानीमा आयोजना गरेको बजेट समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सारुले सरकारले भन्सारमा लाग्ने विभिन्न तहका करको भार केही घटाएको भए पनि कर प्रणालीमा आवश्यक आमूल सुधार भने नभएको टिप्पणी गरे।

उनका अनुसार नेपालको उत्पादकत्व वृद्धि नहुनुको प्रमुख कारणमध्ये कर प्रणालीमा रहेको अनिश्चितता पनि एक हो। विगतमा करसम्बन्धी विवाद र कानुनको फरक–फरक व्याख्याका कारण लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना भएको भन्दै उनले कर कानुनमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताए। बोनस सेयर तथा सेयर प्रिमियममा करसम्बन्धी विवाद अझै समाधान हुन नसकेकोप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए।

सारुले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि स्पष्ट र चरणबद्ध कार्ययोजना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बजेटमा ठोस कार्यक्रम नदेखिएको बताए। रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्र दीर्घकालमा चुनौतीपूर्ण हुने चेतावनी पनि उनले दिए।

कार्यक्रममा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले साना उद्योग क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिँदा रोजगारी र आर्थिक विकासमा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको बताए।

उनले वित्तीय साक्षरता अझै गाउँस्तरसम्म नपुगेको, डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनका लागि तयारी कमजोर रहेको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा साना व्यवसायलाई समावेश गर्नुअघि सहज वातावरण आवश्यक रहेको धारणा राखे।

कटुवालले उद्योग दर्ता प्रक्रियामा अत्यधिक झन्झट रहेको, एकद्वार सेवा केन्द्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको तथा उद्योग ग्रामको अवधारणा अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताए।

उनका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जामा पहुँचको समस्या कायम रहेको र परियोजनालाई धितो मानेर ऋण दिने व्यवस्था व्यवहारमा प्रभावकारी नभएको भन्दै पहुँचका आधारमा ठूला व्यवसायीले बढी लाभ लिइरहेको अवस्था रहेको छ।

उनले साना तथा घरेलु उद्योगलाई राज्यले निरन्तर उपेक्षा गरिरहेको गुनासो गर्दै महिला उद्यमीहरू अझ बढी प्रभावित भएको बताए।

कटुवालले बजेटको आकार ठूलो भए पनि उद्योग–व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा राजस्व लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण हुने चेतावनी पनि दिए।