काठमाडौँ। सरकारले शुरु गरेको बस्ती हटाउने अभियानको विरोधमा सुकुम्बासीहरूले शनिवार पनि माईतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

उचित विकल्प र व्यवस्थापन बिना नै आफूहरूलाई विस्थापित गरिएको भन्दै उनीहरूले सरकारविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।

थापाथलीस्थित वागमती किनारको बस्तीबाट विस्थापित भई हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरूले सरकारले प्रश्ताव गरेको प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँको आर्थिक राहतलाई ठाडै अस्वीकार गरे । उक्त रकमले दिगो व्यवस्थापन नहुने र सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।

आन्दोलनरत पक्षकाअनुसार होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारहरूको अवस्था निकै कष्टकर छ । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका प्रतिनिधिहरूले सेन्टरमा खाद्यान्नको अभाव, बालबालिकाको शिक्षामा अवरोध र स्वास्थ्य सेवाको कमी रहेको जानकारी दिएका छन् ।

उचित उपचार र स्वास्थ्य सुविधाको अभावमा कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा एक जनाको मृत्युसमेत भएको दाबी उनीहरूले गरेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा सुकुम्बासी प्रतिनिधिहरूले बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा परेको र सरकारले सामाजिक सञ्जालमा गरिरहेको प्रचार र यथार्थबीच ठूलो खाडल रहेको बताएका छन् ।

सुकुम्बासी अभियन्ताहरूले भूमि समस्या समाधानका लागि सरकारी निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा पीडितहरू थप अन्योलमा परेको बताए ।

भूमि समस्या समाधान समितिले काठमाडौं उपत्यकाको उठीवास आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने दाबी गर्ने र अधिकारसम्पन्न एकीकृत वागमती सभ्यता विकास समितिले बाँकी जिम्मेवारी भूमि आयोगको भएको भन्दै पन्छिने गरेका कारण वास्तविक सुकुम्बासीहरू मर्कामा परेका हुन् ।

विस्थापित सुकुम्बासीहरूले सरकारलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिँदै उचित विकल्प नदिए पुनः पुरानै स्थानमा फर्किएर बस्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । बस्ती भत्काउने समयमा १५ दिनभित्र जग्गाको लालपुर्जा र उचित व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिइएको भए पनि दुई महिना बितिसक्दा समेत कुनै ठोस पहल नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३७ मा प्रदत्त सुरक्षित आवासको मौलिक हकलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरूले न्यायिक निरुपणका लागि कानूनी लडाईं समेत जारी राख्ने बताएका छन् । सरकारले मानवीय संवेदनालाई ख्याल गर्दै पीडित पक्षसँग वार्ता र छलफल गरी वैज्ञानिक एवं दिगो व्यवस्थापनको प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । प्रदर्शनका क्रममा सुकुम्बासी सुमित्रा थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) को कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विकल्प बिनाको उठीवास अन्यायपूर्ण भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भत्काइएको बस्तीमा हालिएको माटोलाई संकेत गर्दै भन्नुभयो, ‘हाम्रो घर भत्काइयो र अहिले त्यहाँ माटो हालिएको छ । बाढी नपसोस् भनेर माटो हालिएको भए पनि अब हाम्रो बस्ने ठाउँ नभएकाले हामी त्यहीँ माटोमाथि नै बस्न बाध्य छौँ ।’

थापाले आफूहरू रहरले नभई बाध्यताले सुकुम्बासी बनेको स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले हटाउनुअघि उचित विकल्प र बसावबासको खोजीनीति गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको उनहाँको आरोप छ ।

‘हाम्रो जग्गा जमिन भएको भए हामी त्यहाँ बस्ने थिएनौँ । महानगरले विकल्प नदिई हामीलाई तड्पाउने काम गरेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले संघीय सरकारको निस्क्रियताप्रति आलोचना गर्नुभयो । राज्य आफ्नो परिवारप्रति संवेदनशील नभएको र सुकुम्बासीहरूको आँसुले सरकारलाई पोल्ने चेतावनी समेत उहाँले दिनुभयो ।

सरकारलाई ‘मरेतुल्य’ संज्ञा दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘निदाएको मान्छेलाई उठाउन सजिलो हुन्छ, तर निदाएको नाटक गर्नेलाई उठाउन सकिँदैन । यो सरकारले नागरिकको पीडा बुझ्न सकेको छैन ।’

बस्ती खाली गराउने सरकारको निर्णय र त्यसपछिको अन्योलपूर्ण अवस्थाका कारण सुकुम्बासीहरूले अहिले असुरक्षित महशुस गरिरहेका छन् । आफूहरूलाई उचित विकल्प नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

वागमती किनारको बस्तीबाट विस्थापित भई होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरूले सरकारले प्रश्ताव गरेको आर्थिक राहतको विकल्पलाई अस्वीकार गरेका छन् । शनिवार माईतीघरमा आयोजित विरोध प्रदर्शनका क्रममा सुकुम्बासी अभियन्ता भगवती अधिकारीले सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाउनु भयो ।

अधिकारीले गत वैशाख १२ गते बस्तीबाट उठिवास गराइएका परिवारहरू होल्डिङ सेन्टरमा बसेको ६४ दिन पुग्दा पनि सरकारले स्थायी समाधान नखोजेको बताउनु भयो । सरकारले प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ दिएर पठाउन खोजेकोमा आपत्ति जनाउँदै उहाँले सो रकम विकल्प हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

‘जसरी घर उजाडिएको थियो, त्यसरी नै बासस्थानको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘२५ हजार रुपैयाँ दिएर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।’

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारहरूको अवस्था निकै कष्टकर रहेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले त्यहाँ खाद्यान्नको अभाव, बालबालिकाको शिक्षामा अवरोध र स्वास्थ्य समस्या देखिएको जानकारी दिनुभयो । उचित व्यवस्थापनको अभावमा बिरामी भएर मानिसहरूको मृत्युसमेत भइरहेको दाबी गर्दै उहाँले सरकारलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिनुभएको छ । यदि तोकिएको समयभित्र स्थायी विकल्प नआएमा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका र बाहिर रहेका सबै सुकुम्बासीहरू पुनः पुरानै स्थानमा फर्किएर बस्न बाध्य हुने चेतावनी उहाँले दिनुभयो ।

अधिकारीले भूमि समस्या समाधानका लागि प्रक्रियागत त्रुटी रहेको समेत औँल्याउनु भयो ।  स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा वास्तविक सुकुम्बासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्नेमा वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले तथ्याङ्क लिएकोमा उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । आधिकारिक निकायमार्फत वैज्ञानिक र दिगो व्यवस्थापनको प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । सुकुम्बासी समुदायले यस विषयमा कानूनी लडाईं समेत जारी राखेको र न्यायालयबाट आफूहरूको पक्षमा न्याय हुनेमा आशावादी रहेको जनाएको छ । २०१२ सालमा पनि यस्तै समस्या दोहोरिएको स्मरण गर्दै अधिकारीले यस पटक सरकारले विगतको गल्ती नदोहो¥याई पीडित पक्षसँग छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

थापाथलीस्थित वागमती किनारको बस्तीबाट विस्थापित भएका सुकुम्बासीहरूले आफूहरूलाई झुक्याएर बस्तीबाट उठाइएको र अहिले उचित व्यवस्थापन नगरेको आरोप लगाएका छन् । प्रदर्शनमा सहभागी सुकुम्बासी प्रतिनिधि जानुका पोखरेलकाअनुसार बस्ती भत्काउने समयमा सरकारले १५ दिनभित्र उचित व्यवस्थापन गर्ने र जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर बस्ती भत्काइएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारी निकायहरूले जिम्मेवारी पन्छाउँदै आएको उहाँको गुनासो छ ।

पोखरेलले भन्नुभयो, ‘बस्तीबाट हटाउँदा १५ दिनभित्र लालपुर्जा दिन्छौँ भनिएको थियो, तर अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका प्रतिनिधिहरूले २५ हजार रुपैयाँ लिएर आफैँ व्यवस्थापन गर्न भनिरहेका छन् । यो हामीमाथि गरिएको अन्याय हो ।’

प्रशासनले विस्थापितहरूलाई बस्ती छाड्नका लागि शुरुमा ५ दिनको समय दिएको र हाल पुनः ७ दिनको अल्टिमेटम थपेको बताइएको छ । विस्थापितहरूले सरकारले आफूहरूलाई सुन्दरिघाटमा लगेर राखे पनि त्यहाँ कुनै ठोस व्यवस्थापन नभएको बताएका छन् प्रधानमन्त्री साहको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै पोखरेलले गरिबका झुपडीमा सरकारको डोजर चल्दा धेरै परिवारको विचल्ली भएको बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कदमलाई पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा भएको सुन्दरीघाट विस्थापनको प्रयाससँग तुलना गर्नुभयो ।

‘बाबुराम भट्टराईका पालामा पनि २५ हजार दिएर सुकुम्बासी हटाउन खोजिएको थियो, अहिलेको सरकारले पनि त्यही शैली अपनाएको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

निर्वाचनका समयमा गरिएका वाचा र आश्वासनहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दै विस्थापित सुकुम्बासीहरूले सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको ग्यारेन्टी नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन् ।

सुकुम्बासी तथा भूमिहीन अभियन्ता अस्मिता आचार्यले भूमिहीन र सुकुम्बासीका समस्या समाधानमा सरकारी निकायहरू गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाउनु भयो । आचार्यले सरकारले व्यवस्थापनको नाममा सुकुम्बासीलाई विस्थापित मात्र गरेको तर स्थायी विकल्प दिन नसकेको बताउनु भयो ।

आचार्यले सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव हुँदा भूमिहीनहरू थप मर्कामा परेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार भूमि समस्या समाधान समितिले काठमाडौं उपत्यकाको उठिवास र होल्डिङ सेन्टरमा रहेका समुदायको समस्या आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै पन्छिने गरेको छ । अर्कोतर्फ, अधिकारसम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले २५ हजार परिवारको व्यवस्थापन गर्ने भन्दै तथ्याङ्क संकलन गरे पनि बाँकी जिम्मेवारी भूमि आयोगको भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

‘हामी समस्या लिएर भूमि समस्या समाधान समिति पुग्दा उहाँहरूले यो हाम्रो जिम्मेवारी होइन भन्नुहुन्छ, वागमती सभ्यता पुग्दा फेरि आयोगकै काम हो भनेर फर्काइन्छ ।’ आचार्यले भन्नुभयो, ‘सरकारी निकायहरूले एक–अर्कालाई जिम्मेवारी पन्छाउँदा वास्तविक पीडितले कहाँ जाने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ ।’

सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै राखेका होल्डिङ सेन्टरहरूबाट समेत उठिवासको अल्टिमेटम दिइनु अमानवीय भएको उहाँको तर्क छ । कोहलपुर लगायतका स्थानमा होल्डिङ सेन्टरमा रहेकाहरूलाई खानाको समेत उचित प्रवन्ध नभएको र बालबालिकाको शिक्षा तथा नागरिकको रोजगारी पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले आगामी १५ गते बर्दियामा रातो लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा आचार्यले प्रश्न उठाउनुभएको छ । उहाँले पुराना आयोगले तयार पारेका लालपूर्जा वितरण गर्नु सकारात्मक भएपनि हाल सडकमा पुगेका र विस्थापित भएका समुदायलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मार्फत ठोस निर्णय गराई सुकुम्बासी समुदायका लागि छिटोभन्दा छिटो स्थायी विकल्पको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । विना विकल्प गरिने उठिवासले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ ।

सुकुम्बासी मोर्चाको नेतृत्वमा शनिवार आयोजित खबरदारी सभामा उनीहरूले सरकारले मानवीय संवेदना र संवैधानिक अधिकारको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल महिला एकता समाजकी अध्यक्ष एवं संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाकी उपाध्यक्ष बिना बुद्धाचार्यले वैशाख १२ गतेदेखि विस्थापित भएका नागरिकहरू दुई महिनादेखि होल्डिङ सेन्टर र विभिन्न स्थानमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको बताउनु भयो । सरकारले असार ८ गते सूचना जारी गर्दै २५ हजार रुपैयाँ लिएर ५ दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न दिएको अल्टिमेटमप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

अध्यक्ष बुद्धाचार्यले भन्नुभयो, ‘घर भत्किसकेपछि र परिवार छिन्नभिन्न भएको अवस्थामा २५ हजार रुपैयाँले कहाँ गएर कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? सरकारले अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्नुको साटो संविधानको धारा ३७ मा प्रदत्त सुरक्षित आवासको मौलिक हकलाई समेत बेवास्ता गर्दै एकाङ्गी निर्णय गरेको छ ।’

होल्डिङ सेन्टरमा आधारभूत आवश्यकताको समेत अभाव रहेको प्रदर्शनकारीहरूको दाबी छ । सातवटा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाहरू शैक्षिक सत्र शुरु भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि विद्यालय जान नपाएको र सरकारले सामाजिक सञ्जालमा झुटा प्रचार गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

‘सरकारले बालबालिकालाई होस्टेलमा राखेको दाबी गर्छ, तर कुन विद्यालय र कुन होस्टेलमा राखिएको हो, त्यसको कुनै प्रमाण छैन । ग्राउण्ड रियालिटीमा बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा छ ।’ बुद्धाचार्यले थप्नुभयो ।

स्वास्थ्य सेवाको अभावमा कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका भेषराज दर्जीको मृत्यु भएको विषयलाई पनि आन्दोलनकारीले गम्भीरताका साथ उठाएका छन् । उपचारका लागि समयमै एम्बुलेन्स नपाएको र अस्पताल पु¥याए पनि औषधिको अभावमा उनको मृत्यु भएको दाबी गरिएको छ । होल्डिङ सेन्टरमा खानपिनको गुणस्तर न्युन रहेको र खानेकुरामा किरा भेटिने गरेको समेत उनीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

मोर्चाले सरकारसँग तत्कालका लागि न्युनतम आधारभुत आवश्यकता (गाँस, वास, स्वास्थ्य र शिक्षा) को सुनिश्चितता र दीर्घकालीन रूपमा स्थायी बसोवासको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेको छ । भूमि ऐनअनुसार स्थानीय सरकारमार्फत तथ्याङ्क संकलन, प्रमाणीकरण र सिफारिसको प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा वितरण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । सरकारले आफ्ना मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नलिए आगामी दिनमा स्थिति थप भयावह हुनसक्ने चेतावनी समेत सुकुम्बासी नेताहरूले दिएका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल

]]> https://newspolar.com/archives/447528/feed 0