सुदूरपश्चिम।  सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश बडघर तथा भलमन्सा प्रथाको संरक्षण तथा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’टेबुल गरिएको छ ।

प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले उक्त विधेयक टेबुल गर्नुभएको हो । पश्चिम तराईका जिल्लामा बसोबास गर्दै आएको डगौरा थारु समुदायमा बडघर तथा भलमन्सा प्रथा सदियौँदेखि प्रचलनमा रहेको छ । लोकतान्त्रिक एवं प्रजातान्त्रिक मानिने यो प्रथालाई कानुनी मान्यता दिन विधेयक टेबुल गरिएको हो ।

मन्त्री खड्काले ‘टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ टेबुल गर्नुभयो । यसअघि बैठकको प्रारम्भमा दिइएको शून्य समयमा बोल्ने प्रदेशसभाका सदस्यहरुले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उहाँहरुले बाजुरा र हुम्ला जिल्लाका स्थानीयवासीबीच केही दिनदेखि उत्पन्न सीमा विवादका क्रममा भएको कुटपिटलगायत अमानवीय घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न तथा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाका शिक्षक बलदेव धामीको आत्महत्यासम्बन्धी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्यहरुले चालु योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन, आलोचना नहुने गरी आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रम ल्याउन, कैलालीको क्षेत्र नं–३ मा वर्षौँदेखि निर्माण पूरा हुन नसकेर अलपत्र अवस्थामा रहेको गुर्गी बाँध सिँचाइ आयोजनाको निर्माणका साथै सो क्षेत्रका सडक स्तरोन्नति गर्न, टीकापुर अस्पतलालाई प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न, कर्णाली नदी कटान नियन्त्रणसम्बन्धी योजना ल्याउन, कैलालीको गोदावरीमा तोकिएको प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणको योजना छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन ध्यानाकार्षण गराउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामीले शून्य समय, विषेश समय र आकस्मिक समयमा सदनमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइएका विषयका बारेमा सरकारका तर्फबाट कुनै जवाफदेहिता नदेखाइएको भन्दै सभामुखलाई ‘रुलिङ’ गर्न माग गर्नुभयो ।

आजको शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्यहरु विक्रमसिंह धामी, खुसीराम डगौरा थारु, घनश्याम चौधरी, तुल्सी देवकोटा, लक्ष्मणकिशोर चौधरी, लक्ष्मी विक, नरेशबहादुर शाही, ललिता सुनार र जुनाकुमारी दानीले भाग लिनुभएको थियो ।  रासस

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन (बजेट अधिवेशन) प्रारम्भ भएको छ ।

आठौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७६लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले उक्त प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।

यसअघि सभामुख भीमबहादुुर भण्डारीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी प्राप्त पत्रको व्यहोरा वाचन गर्नुहुँदै आठौँ अधिवेशन उपलब्धिमूलक हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

बैठकमा सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका डम्मरी महरा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का राजेन्द्रसिंह रावल र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कम्युुनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रकाश रावलले समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । रासस

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख नजिर मियाँले यही वैशाख १७ गतेका लागि प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन(बजेट अधिवेशन) आह्वान गर्नुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सिफारिसमा उहाँले आज वैशाख १७ गते अपराह्न ४ः०० बजे बस्ने गरी अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो ।

अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी सिफारिस पत्र बुझाउन प्रदेश प्रमुखको धनगढीस्थित निवास पुग्नुभएका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखबीच समसामयिक विषयमा छलफलसमेत भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । रासस

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन पहिलो संशोधन विधेयक २०८२’ उपर सम्बन्धित समितिमा छलफल भई तयार परिएको प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।

प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टले समितिमा दफावार छलफल भई तयार पारिएको उक्त संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनको कार्यान्वयनसँगै कर्मचारी क्षेत्रबाट असन्तुष्टि बढेपछि सरकारले संशोेधन विधेयक ल्याएको हो । ऐन कार्यान्वयनबाट सीमित कर्मचारीलाई मात्र फाइदा पुगेको बताउँदै असन्तुष्ट कर्मचारीहरुले अदालतमा मुद्दा दर्तासमेत गरेका थिए ।

आजको बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री शिवराज भट्टले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७६’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टेबुल गर्नुभयो ।

मन्त्री भट्टले दलित सशक्तिकरण ऐन २०७८ लाई संशोेधन गर्न बनेको विधेयकमाथि परेका संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइयोस् भनी पेस गर्नुभएको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । रासस

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन आजदेखि सुरु भएको छ ।

अधिवेशनअन्तर्गत आज बसेको पहिलो बैठकमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा वाचन गर्दै अधिवेशनलाई उपलब्धिमूलक बनाउन सदस्यहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सभामा टेबुल गर्नुभयो ।

बैठकको विशेष समयमा सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले समसामयिक विषयमा आ-आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । रासस

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश जीवनाषक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ टेबुल गरिएको छ ।

भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापाले उक्त विधेयक टेबुल गर्नुभएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हीरा सार्कीले महालेखा परीक्षकको पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन २०७५, छैठौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८१, सातौँ वार्षिक प्रतिवदेन २०८२, प्रदेश लोकसेवा आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन र मुख्य न्यायधिवक्ताको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा, सार्वजनिक लेखासमितिका सभापति अक्कलबहादुर रावलले समितिको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो । बैठकमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रस्तुत महालेखा परीक्षकको पहिलो, छैठौँं र सातौँ प्रतिवेदन उपर अध्ययन एवं छलफलका लागि सार्वजनिक लेखा समितिमा र प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदन तथा मुख्य न्यायधिवक्ताको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइने जानकारी गराउनुभयो ।

यसअघि बैठकको शून्य समयमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यहरू गीतादेवी माल, डम्मरी महरा, मानबहादुर धामी, रामेश्वर चौधरी, लक्ष्मी विक, शिवसिंह ओली र नरेशकुमार शाहीले समसामयिक समस्या समाधानमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

जेनजी आन्दोलनमा क्षति पुगेको प्रदेशसभा भवनको मर्मत पूरा भएपछि आज बैठक सुचारु भएको हो । प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्तर्गतको पछिल्लो बैठक गत भदौ ५ गते बसेको थियो । रासस

सुदूरपश्चिम। लामो समयदेखि स्थगित सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनअन्तर्गतको बैठक यही पुस ११ गते बस्ने भएको छ ।

सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले आज बसेको प्रदेशसभा, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पुस ११ गते प्रदेशसभाको बैठक बस्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

चालु बजेट अधिवेशनअन्तर्गतको पछिल्लो बैठक गत भदौ ५ गते बसेको थियो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते प्रदेशसभा भवनमा आगजनी र तोडफोड भएपछि नियमित बैठक बस्न सकेको छैन । बैठक बस्न नसक्दा महत्त्वपूर्ण विधेयक माथिको छलफलसमेत रोकिएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा सचिवालय, संसदीय दलका कार्यालय, संसद् भवनमा गरी झण्डै रु आठ करोड बराबरको क्षति पुगेको थियो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले क्षति पुगेका संरचना मर्मत सम्भारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र पुस ११ गते दिउँसो २ः०० बजे चालु बजेट अधिवेशनको बैठक बस्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पुष ११ मा बैठक बस्ने र लगत्तै चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर हिउँदे अधिवेशन बोलाउने विषयमा सरकारसँग परामर्श भइरहेको छ । त्यसो हुन नसकेमा चालु अधिवेशनका थप बैठक बस्नेछन् ।”रासस

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा आज सम्पन्न सर्वदलीय बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त बैठकले जेनजी आन्दोलनपछि सञ्चालन हुन नसकेको प्रदेशसभा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री शाहका प्रेस संयोजक डम्बर बमले जानकारी दिनुभयो ।

सो सर्वदलीय बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भीम भण्डारी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी, नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका उपनेता अक्कलबहादुर रावल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य खेमादेवी विष्ट र नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य पमदबहादुर शाहीको उपस्थिति थियो ।

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले लिने विश्वासको मतका पक्षमा मत दिन आज आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यलाई ‘ह्विप’ जारी गरेको छ ।

संसदीय दलको कार्यालय धनगढीमा बसेको बैठकपछि बिहीबार बस्न लागेको प्रदेशसभाको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भई मुख्यमन्त्री शाहले पेस गर्नुहुने विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न र तटस्थ नबस्न ह्विप जारी गरिएको सो दलका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शाहले पेस गर्नुहुने विश्वासको मतका पक्षमा मतदान गर्ने सर्वसम्मत निर्णय यसअघि गरेको थियो ।

सरकारमा सहभागी दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले गत असार २० मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीबाट प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नुहुने कार्यसूची छ ।

तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम यही साउन १७ गते भित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि सत्तापक्षीय दल कांग्रेस र एमालेसँग प्रदेशसभामा बहुमत कायम छ ।

नाउनपाबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई पदमुक्त गरिएपछि बसेको सो पार्टीको संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेशसभामा चौथो ठूलो दल नाउपाका सात प्रदेशसभा सदस्य छन् ।  ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका १८ र नेकपा (एमाले)का ११ प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

प्रमुख विपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग ११, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग चार (एक निलम्वित), एक राप्रपा र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् ।

कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले छाउपडीसँग सम्बन्धित सङ्घीय कानुन र प्रदेशको छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मूलन नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आज बसेको समितिको बैठकले प्रदेश सरकारका साथै सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा छाउपडी गोठमा सर्पले टोकेर महिलाको मृत्यु भएको घटनाबारे स्थलगत अनुगमन गरेको समितिले सङ्घीय सरकारले बनाएका कानुन र प्रदेशको नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति धर्मराज पाठकले नीति र कानुन नबनेकाले समस्या भएको भन्दा बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका कारण महिनावारी हुँदा महिला गोठमा बस्नुपरेको र त्यहाँ मृत्युसमेत हुने गरेको देखिएकोले समितिले कानुन प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

सभापति पाठकले कानुनमा भएको दण्ड र जरिवाना विषयलाई प्रमुखताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा जोडेर छाउपडी कुरीतिबारे चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।

असार २७ गते कञ्चनपुर जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ निगालीमा छाउपडी गोठमा सुतको बेला सर्पले टोकेर ३२ वर्षीया कमला आउजीको ज्यान गरेको विषयमा समितिले घटनास्थल अवलोकन तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको थियो ।

छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हेमराज रेग्मी, महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख जयन्ती गिरी र कानुन अधिकृत दानबहादुर सुनार समितिको बैठकमा बोलाएर प्रदेश सरकारले छाउपडी प्रथाको कुरीति हटाउन गरेका हालसम्मका प्रयासबारे छलफल गरेको थियो ।

छलफलका क्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रेग्मीले मन्त्रालयका तर्फबाट नीति कार्यान्वयनका लागि काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सामाजिक विकास समितिले दिएको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले थप काम गर्ने बताउनुभयो । रासस

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल सुरु भएको छ ।

आज पहिलो दिनको छलफलमा भाग लिने सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुले दलालमार्फत योजना आउने प्रवृत्ति रोक्न नसक्नु चिन्ताको विषय भएकाले यस्तो प्रवृत्ति रोक्न विशेष पहल गर्नुपर्ने, योजनाहरुको प्राथमिकीकरणमा भएका कमीकमजोरी सच्याउनुपर्ने, नीति कार्यक्रमबमोजिम बजेट समावेशी र सन्तुलित ढङ्गको नभएको, नेताका योजना परे पनि जनताका योजना नपरेकाले सच्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरुले अनावश्यक ठाउँमा बजेट विनियोजन गरिएको, वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा कतिपय पालिकालाई विभेद गरिएकाले सच्याउनुपर्ने र बजेट विनियोजन गर्दा भएका अनियमित कामको छानबिनका लागि छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो ।

सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका विक्रमसिंह धामी, रक्षा महरा, नेकपा (एमाले) का सन्तोषी शर्मा थापा, जानकी ऐर बम, दमनबहादुर भण्डारी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका खुशिराम डगौराथारूले छलफलमा भाग लिनुभएको थियो ।

यसैगरी, प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मानबहादुर धामी, गीतादेवी माल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नरेशकुमार शाहीले छलफलमा भाग लिनुभएको थियो ।

यसअघि बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सभामा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।  प्रदेश सरकारले यही असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि रु ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । रासस

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आजको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवा सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।

विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्न तथा स्थानीय सेवालाई सक्षम, सुदृढ, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन सहज बाटो खुलेको छ ।

यहाँ स्थानीय तहका कर्मचारीले आफूहरूको वृत्ति विकासका मुद्दा उठाउँदै हालै स्थानीय तहको दैनिक सेवा प्रवाह ठप्प पारेका थिए । बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरासिंह सार्कीले उक्त विधेयकमाथि सभामा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।

यसअघि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफल भई तयार पारिएको प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि सभामा छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य विक्रमसिंह धामी, अक्कलबहादुर रावल, चक्रबहादुर मल्ल, नरेशकुमार शाहीले आ–आफ्नो सुझाव दिनुभएको थियो ।

सभामा विधेयक निर्णयार्थ पेस हुँदैगर्दा प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अक्कलबहादुर रावलले दुई दलका सदस्यले छलफलमा उठाएका कुरालाई आधार मानेर निर्णयार्थ पेस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो । त्यसपछि मन्त्री सार्कीले विधेयक सभाबाट पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्दा प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरू असहमति जनाउँदै बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए ।

आजकै बैठकमा मन्त्री सार्कीले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सचिव र सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टेबुल गर्नुभयो ।

बैठकले सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेशसभाअन्तर्गतका विषयगत समितिका सदस्यको नामावली हेरफेरसम्बन्धी पेस गर्नुभएको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

स्वीकृत प्रस्तावअनुसार प्रदेशसभाका सदस्यहरू टीका थापालाई अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, शिवराज भट्ट र इन्दिरा गिरीलाई विशेषाधिकार समिति, मधुदेवी भारतीलाई सार्वजनिक लेखा समिति, पदमबहादुर शाहीलाई विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति र तुल्सी देवकोटालाई विशेषाधिकार समिति सदस्यमा राखिएको छ । रासस

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशन (बर्खे अधिवेशन) प्रदेशसभा भवन धनगढीमा सुरु भएको छ ।

अधिवेशन अन्तर्गतको आजको दोस्रो बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई (कर प्रस्तावबाहेक) सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।

बैठकमा प्रदेशसभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफल भई संशोधनसहित तयार पारिएको सुदूरपश्चिम स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टले पेस गर्नुभयो ।

यसअघि छैटौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नेपाली कांग्रेसका विक्रमसिंह धामी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का खगराज भट्ट, नेकपा (एमाले) का राजेन्द्रसिंह रावल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका नरेशकुमार शाही र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका घनश्याम चौधरीले अधिवेशनको सफलताका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । उहाँहरुले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि सत्ता प्रतिपक्षी एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकको प्रारम्भमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको ब्यहोरा वाचन गर्नुहुँदै छैटौ अधिवेशन उपलब्धिमूलक होस् भनी शुभेच्छा व्यक्त गर्नुभयो ।

अनावश्यक नियुक्ति खारेज गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर प्रदेशसभाको अघिल्लो अधिवेशनअन्तर्गतका बैठक प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरुले अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । निरन्तरका अवरोधका बीच उक्त अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।

छैटौँ अधिवेशन सुरु गर्नु अघि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्षीले उठाउँदै आएका समसामयिक विषयलाई प्रस्तावका रुपमा सदनमा लैजानका लागि सर्वपक्षीय समिति गठन गर्ने दलहरुबीच सहमति भएपछि सदनको अवरोध खुलेको हो ।

प्रतिपक्षी दलले तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीको विवादास्पद अडियो (श्रव्य सामग्री) प्रकरणका बारेमा छानबिन हुनुपर्ने माग उठाउँदै आएका छन् । उक्त घटनापछि तत्कालीन मन्त्री चौधरीले गत वर्ष चैतमा पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । रासस

कैलाली। मुक्तिको घोषणा गरे पनि मुक्त कमैया, कम्लरी र हलियाको न्यायोजित पुनर्स्थापनाका काम सम्पन्न नभएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा, सामाजिक विकास समितिको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

आज मुक्त कमैया समाज, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडिएन) नेपाल, राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासङ्घ नेपाल र मुक्त कम्लरी विकास मञ्चका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा भेटेर समितिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

जवाफमा समितिका सभापति धर्मराज पाठकले नेपाल सरकारले मुक्त घोषणा गरेको लामो समय भइसक्दा पनि पुनस्र्थापनाका काम सम्पन्न नभएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै अब प्रदेश सरकारले पनि यसमा पहलकदमी लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । त्यसका लागि समितिले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने उहाँले बताउनुभयो ।

“विसं २०५७ मा कमैया, त्यसपछि हलिया र कम्लरी मुक्तिको घोषणा गरेको पनि लामो समय भइसकेको छ तर हालसम्म उनीहरूका समस्या समाधान नहुनु हाम्रा लागिसमेत चिन्ताको विषय हो”, सभापति पाठकले भन्नुभयो,“अब पुनर्स्थापनाका काम सम्पन्न गर्न निश्चित समय तोकेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । यसका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिनेछौँ ।”

यसअघि, द फ्रिडम फण्डका जनवकालत सल्लाहकार अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै परिवर्तनको अनुभूति गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सम्मानित जीवनको आधार निर्माण गर्न सरकारले आवश्यक वातावरण सुनिश्चित गर्ने भन्दै तत्कालीन अवस्थामा आन्दोलनरत पक्षसँग भएका सहमति सङ्घीयता र गणतन्त्र आएको लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा थप अन्योल बढेको स्मरण गराउनुभयो ।

मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपती चौधरीले नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको मुक्त कमैया, कम्लरी, हलिया तथा हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले गरेका सिफारिसलाई प्रदेश सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

मुक्त कम्लरी विकास मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोती चौधरीले मुक्त कम्लरीहरूलाई दीर्घकालीन प्रकृतिको जीवनोपयोगी सीप तालिम र उच्च तहसम्म व्यावसायिक शिक्षाको निशुल्क प्रबन्धका लागि आग्रह गर्नुभयो । रासस

सुदूरपश्चिम। प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुको निरन्तरको अवरोधपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्तर्गतका बैठक चल्न सकेको छैन ।

सरकारले खर्च कटौती गरी सुशासन कायम गर्नुपर्नेलगायत विषयमा मुख्यमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुले बैठक अवरुद्ध गर्दै आउनुभएको छ । तीन सातायता प्रदेशसभाका बैठक अवरुद्ध भइरहँदा सचिवालयमा दर्ता भएका विधेयक उपरको थप कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुले वनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्दा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरी आर्थिक चलखेलमा जोडिएको भनी सार्वजनिक भएको अडियो (श्रव्य सामग्री) को सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाशबहादुर रावलले भन्नुभयो, “अडियो प्रकरणका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने हाम्रो माग होे । यो विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेरिरहेकाले सत्तापक्षले छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक नठानेका कारण सहमति जुट्न सकेको छैन ।” प्रतिपक्षी दलको आवाजलाई नसुनेर सत्तापक्षले बहुमतको दुरुपयोग गरिरहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।

वनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्दा आर्थिक चलखेल गरेको भन्ने श्रव्य सामग्री बाहिरिएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट मन्त्री बन्नुभएका चौधरीले केही दिनअघि पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । उक्त प्रकरणमा नेकपा (एमाले) का नेता नारदमुनी राना थारुलाई जोडिएपछि उहाँले आफ्नो संलग्नता नभएको भनी खण्डन गर्नुभएको छ । संसद्को अवरोध हटाइ बैठक चलाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलको बैठक बस्ने गरे पनि अझैसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन । आज बसेको सर्वदलीय बैठक पनि बिना कुनै निष्कर्ष टुङ्गीएको छ ।

बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले भन्नुभयो, “आजको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ । आ–आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेर अर्को बैठक बस्ने सहमति भएको छ ।”

प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राप्रपा र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आउनुभएको छ । त्रिपन्न सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखबाहेक प्रतिपक्षी दलका १६ सदस्य हुनुहुन्छ । रासस

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आजको बैठक निर्धारित कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगन गरिएको छ ।

बैठक प्रारम्भ हुनासाथ प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यले आ–आफ्नो आसनबाट उभिएर अवरोध गरेपछि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी बैठक अवरुद्ध हुन पुगेको हो । अवरोधका बीच सभामुखको अनुमतिमा प्रतिपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सदस्य खेमादेवी विष्टले आफ्नो धारणा राख्दै सुशासन कायम राख्न र नियमविपरीत गरिएका राजनीतिक नियुक्तिका सवालमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

उहाँले दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक तयारीका क्रममा वनमन्त्रीबाट आर्थिक चलखेल भएको भनेर सार्वजनिक भएको श्रव्य सामग्रीको घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उक्त सामग्री सार्वजनिक भएको घटनामा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले शनिबार पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।

विष्टको सम्बोधनपछि पनि प्रतिपक्षी दलका सदस्यले अवरोध जारी राखेपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले आजको बैठकको पूर्वनिर्धारित कार्यसूची हटाई अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि बैठक स्थगन गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।

प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राप्रपा र स्वतन्त्र सदस्यले प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध पार्दै आएका छन् । रासस

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आजको बैठक निर्धारित कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगन गरिएको छ । बैठक प्रारम्भ हुनासाथ प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्य आ–आफ्नो आसनबाट उभिएर विरोध जनाउनु भएपछि कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी बैठक अवरुद्ध हुन पुगेको हो ।

सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको अनुमतिमा भनाइ राखेका प्रतिपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नरेशकुमार शाहीले सरकारले अनावश्यक खर्च बढाएको भन्दै विरोध जनाउनुभयो । शाहीले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा तीन जना सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने ठाउँमा कानुन संशोधन गरेर पाँच जना नियुक्त गर्ने कार्य गरिएको भन्दै यस्तो कानुन सच्याउन माग गर्नुभयो ।

त्यसपछि पनि प्रतिपक्षी दलका सदस्य विरोध कायमै राखेपछि सभामुख भण्डारीले प्रतिपक्षी दलका सदस्यबाट सदन अवरुद्ध हुँदा कारबाही अघि बढ्न नसकेकाले आजको कार्यसूची हटाई अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगन गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।

आजको बैठकमा केही उद्योग तथा वनसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सामान्य छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । रासस

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सांसद मानबहादुर धामीले प्रदेशमा कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले उठाइरहेका माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

बैठक प्रारम्भ हुनासाथ सभामुखबाट समय लिएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका धामीले कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले केही दिनदेखि लगातार आन्दोलन गरिरहँदा पनि उनीहरूका समस्या समाधानमा चासो नदेखाइएको, लोकतन्त्रमा खतरा उत्पन्न भइरहेकोलगायत विषय उठाउँदै सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँका अनुसार सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्नेगरी ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ ल्याउन लागिएको भन्दै धनगढीमा विद्यार्थी र कर्मचारीहरू छुट्टाछुट्टै रूपमा केही दिनदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

यसैबीच, समस्याको समाधानका लागि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आज सङ्घर्षरत विद्यार्थीसँग छलफल गर्नुभए पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको जनाइएको छ ।

बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद धर्मराज पाठकले भोलिको प्रदेशसभा बैठकलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्न लाग्नुभएकाले प्रदेशको विकासका लागि सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिएर साझा प्रतिबद्धतासहित प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद विक्रमसिंह धामीले दार्चुलाको मल्लिकार्जुन गाउँपालिका–४ की सीता धामीको शिविरमा परिवार नियोजन गराउँदा शल्यक्रिया असफल भई सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले उक्त घटनाको छानबिन गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले अबदेखि यस्ता शिविर सञ्चालन गर्दा दक्ष चिकित्सकको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले केही उद्योग तथा वनसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभासमक्ष टेबुल गर्नुभयो । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकलाई  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नुहुने कार्यसूची रहेको जानकारी दिनुभयो । रासस

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका चार  विषगत समितिका सभापति आज निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।

लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेका प्रदेशसभाका विषयगत समितिका सभापतिको नेतृत्वका बारेमा दलहरुबीच भएको सहमतिबमोजिम ती समिमिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसबाट विशेषाधिकार समितिको सभापतिमा तुल्सी देवकोटा निर्वाचित हुनुभएको छ ।

यसैगरी अर्को सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) का धर्मराज पाठक सामाजिक विकास समितिको सभापति र सत्तामै रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका घनश्याम चौधरी अर्थविकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट लेखा समितिको सभापतिमा अक्कलबहादुर रावल निर्वाचित हुनुभएको छ । निर्वाचन गराउन प्रकाशित निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार चार समितिको सभापतिमा एक एक जनाको उम्मेदारी परेपछि उहाँहरु निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले जानकारी दिनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नियमावलीबमोजिम दलहरुबीच प्रदेशसभामा विषेशाधिकार समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।

यसअघिसम्म प्रदेशसभामा चार विषयगत समिति क्रियाशील रहेका थिए । दलहरुको सहमतिबमोजिम विषेशाधिकार समिति गठन गरिएको हो । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापतिबाहेक अन्य समिति नेतृत्वविहीन हुँदा समितिहरु ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चल्दै आएका थिए । विषयगत समिति नेतृत्वविहीन हुँदा समितिका कामकारबाही प्रभावित भएका थिए ।

झण्डै एक वर्षअघि अर्थविकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका घनश्याम चौधरी, सामाजिक विकास समितिमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का माया पन्त, सार्वजनिक लेखा समितिमा नेकपा (एमाले) का वीरबहादुर थापा र विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा नेपाली कांग्रेसका दिवानसिंह विष्ट निर्वाचित हुनुभएको थियो । सत्तासमीकरण फेरबदल भएसँगै विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापतिबाहेकका अन्य समिति गत असार महिनादेखि नेतृत्वविहीन थिए ।

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘सुदूरपश्चिम प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले बैठकमा उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । यसअघि विधेयक माथि भएको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य पदमबहादुर शाही, चक्रबहादुर मल्ल, लक्ष्मी विक, खुशीराम डगौरा थारु, ताराप्रसाद जोशी र नरेशकुमार शाहीले भाग लिएका छन्।

त्यसपछि समाजिक विकासमन्त्री खड्काले छलफलका क्रममा उठान भएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। संशोधित विधेयकमा प्रतिष्ठानको प्राज्ञसभाको सङ्ख्या साविककोभन्दा थप गरिएको छ । साथै प्रतिष्ठानका कुलपति मुख्यमन्त्री र सहकुलपति सामाजिक विकासमन्त्री रहने साविकको व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्दै प्राज्ञ व्यक्तिलाई नै कुलपति र उपकुलपति नियुक्त गनुपर्नेलगायतको व्यवस्था गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीलाई प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको प्रमुख संरक्षक र सामाजिक विकासमन्त्रीलाई संरक्षक रहने व्यवस्था गरिएको छ । आजको बैठकले प्रदेशसभा, सार्वजनिक लेखासमितिका ज्येष्ठ सदस्य विक्रमसिंह धामीले सार्वजनिक लेखा समितिको दोस्रो प्रतिवेदन २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस् भनी पेस गर्नुभएको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।