सिरहा। सहरी विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले आगामी असार २५ गतेभित्रै कमला पुल सञ्चालन हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

आज यहाँ पुलको अनुगमन गर्दै उहाँले निर्माण कम्पनीलाई भासिएको स्ल्याबको काम पूर्णरूपमा सम्पन्न गरी महिना दिनभित्रै पुल सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिनुभएको हो । मन्त्री लम्सालले पुल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार रहेकाले कुनै समस्या नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

निरीक्षण टोलीमा सिरहा–१ का सांसद बब्लु गुप्ता, क्षेत्र नं २ का सांसद शिवशङ्कर यादव, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरका योजना प्रमुख कृष्णकुमार महतो र सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेललगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

यसअघि स्थानीय बासिन्दाले आव २०८३÷८४ को बजेटमा सरकारले कमला पुलको पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै गुनासो पोख्दै आएका थिए । पुल समयमै नबन्दा यस क्षेत्रका जनताले वर्षौंदेखि आवतजावतमा सास्ती भोग्दै आएका छन् ।

स्थानीय युवा तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) औरही गाउँपालिकाका सभापति सन्तोष यादवले मन्त्री लम्सालको निर्देशनबारे जानकारी दिदै भन्नुभयो, “मन्त्रीले कमला पुलको निरीक्षण गरी ठेकेदारलाई काम चाँडो सक्न निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले आर्थिक समस्या नहुने भन्दै प्रतिबद्ध भएर काम गर्न निर्देशन दिएकाले स्थानीयमा केही आशा जागेको छ । पुल निर्माण भएमा वर्षौंदेखिको सास्ती हट्ने छ ।”

विसं २०६८ मा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौताअनुसार काम गरिएकामा पटकपटक म्याद थपेर विसं २०७८ असारमा पुल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । लगत्तै सोही असारमा आएको बाढीले दुई वटा पिलर भासिएर चार वटा स्ल्याबमा गम्भीर क्षति पु¥याएपछि पुल सञ्चालनमा आउन सकेन ।

निर्माण कम्पनी लुम्बिनी बिल्डर्सले आगामी असार मसान्त अर्थात्  तोकिएको समय सीमाभित्रै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ आफूहरू लागिरहेको बताउनुभयो । रासस

काठमाडौँ: पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण क्षेत्रमा हाल देखिएको मूल्यवृद्धि नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले यो मूल्यवृद्धिको संकटले निर्माण क्षेत्र र राज्यको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको बताउनुभएको हो । मन्त्री लम्सालले निर्माण सामग्री र इन्धनमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट ठूलो दबाबमा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार करिव २० दिन अगाडिसम्मको तथ्यांक हेर्दा पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट सीमाभन्दा करिव ३७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा गइसकेको थियो । विशेषगरी डिजेलको मूल्य वृद्धिले निर्माण क्षेत्रलाई नराम्ररी थला पारेको उहाँको भनाइ छ ।

बैठकमा मन्त्री लम्सालले पुराना आयोजनाहरूमा भएको मूल्य समायोजन रोक्का र एक वर्षे आयोजनाहरूको कानूनी जटिलताबारे सरकार सचेत रहेको बताउनु भयो । राष्ट्र बैंकको वर्तमान मूल्य सूचकांकले मात्रै अहिलेको चरम मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने स्वीकार गर्दै उहाँले सबै प्रकारका आयोजना र व्यवसायीलाई न्याय हुने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार राज्यले निर्णय गर्दा कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने गरी विभेद गर्न मिल्दैन । त्यसैले हामीले सबै खालका कन्ट्याक्ट डकुमेण्ट र तथ्यांकहरूको अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ । कतिपय समस्या समाधानका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले निर्णयमा केही ढिलाइ भएको उहाँले बताउनु भयो ।

मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो–‘अहिले हाम्रो अगाडि रहेको यो मूल्यवृद्धि सामान्य होइन । यो नेपालकै इतिहासको सबैभन्दा ठूलो मूल्यवृद्धि हो र निर्माण क्षेत्रका लागि यो एउटा ठूलो संकट पनि हो । हाम्रो जस्तो सानो पुँजी भएको देशमा यसको असर झन् बढी छ । अझ करिव २० दिन अगाडिसम्मको कुरा गर्ने हो भने, हाम्रो मन्त्रालयको बजेट अहिलेको थप बजेट बनाउन मिल्ने सीमाभन्दा धेरै घाटामा गइसकेको थियो । लगभग ३७ अर्ब जति घाटा भइसकेको थियो । त्यतिबेला डिजेलको मूल्यमा पनि एकदमै धेरै वृद्धि भइरहेको थियो। सबैभन्दा बढी डिजेल खपत हुने क्षेत्र नै निर्माण व्यवसायी वा कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री हो । यसले गर्दा राज्यलाई पनि घाटा भयो र निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि ठूलो मर्का प¥यो । जुन कानुनी रूपमा राष्ट्र बैंकको इन्डेक्स अनुसार मूल्यवृद्धि दिन सकिने व्यवस्था छ, त्यसले मात्र अहिलेको विशेष परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनथ्यो। कानुनी रूपमा बहुवर्षीय कार्यक्रमहरूमा मूल्यवृद्धि दिन सहज भए पनि वर्षौँअघि सकिनुपर्ने तर म्याद थप भएर ‘इन्डेक्स फ्रिज’ भएका आयोजनाहरूको हकमा मूल्यवृद्धिले ठूलो असर गरिरहेको थियो । त्यस्ता आयोजनाहरूमा काम अघि बढ्न सकेको थिएन । त्यसैगरी, एक वर्षे आयोजनाहरूको हकमा पनि कानुनमा मूल्यवृद्धि दिन मिल्ने प्रावधान त छ, तर सबैमा दिन मिल्ने अवस्था थिएन । राज्यले निर्णय गर्दा कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने गरी विभेदपूर्ण रूपमा निर्णय गर्न मिल्दैनथ्यो। हामीले सबै प्रकारका, सबै वर्गका आयोजना, निर्माण व्यवसायी र स्थानीय तहसम्मका सबै प्रोजेक्टहरूलाई समेट्ने गरी निर्णय गर्नुपर्ने चुनौती थियो । त्यसका लागि हामीले डेटा कलेक्सन गर्ने र सबै कन्ट्याक्ट डकुमेन्टहरू कस्ता छन् भनेर अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका थियौँ । हामीले निर्माण व्यवसायी महासंघलाई पनि तपाईँहरूले मूल्यवृद्धि पाउनुहुन्छ, काम नरोकी अगाडि बढाउनुहोस् भनेर आश्वस्त पारेका छौँ । सरकारलाई काम चाहिएको छ, त्यसैले हामी मूल्यवृद्धि दिन्छौँ । केही जटिलताहरू छन्, जसलाई हामीले समाधान गर्दैछौँ । कतिपय कुराहरू त ऐनमै संशोधन र व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । ऐन संशोधन नभएसम्म शतप्रतिशत समस्या समाधान नहुने देखिएकाले निर्णय प्रक्रियामा केही ढिलाइ देखिएको हो । तर, म निर्माण व्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर काम गर्न आग्रह गर्दछु । तपाईँहरूलाई परेको असर हामीले प्रत्यक्ष देखेका छौँ । सरकार विकासका सवालमा अनुदार वा कठोर छैन ।’

मन्त्री लम्सालले निर्माण व्यवसायीहरूलाई काम नरोक्न र निर्माण कार्यलाई गति दिन आग्रह गर्नुभयो । विशेषगरी सडकको ‘बेस’ तयार भएका ठाउँमा तत्काल कालोपत्रे नगरे राज्य र व्यवसायी दुवैलाई ठूलो क्षति हुने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियममा रहेका छिद्रहरूलाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्दै विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय र समयसापेक्ष बनाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल