काठमाडाैँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद धनेन्द्र कार्कीले नयाँ सवारी दर्ता रोकिदाँ यातयात व्यवसायी समस्यामा परेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले नयाँ सवारी दर्ता रोक्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको हो ।

उहाँले पुराना सवारी विस्थापन गर्नुपर्ने समयमा नयाँ दर्ता रोकिएर राखेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले तत्काल नयाँ सवारी दर्ता खोल्न सरकारसंग माग गर्नुभयो । उहाँले यातयात मन्त्रालय हटाएको पनि असन्तुष्टी जनाउनु भयो । संघीय सरकारमा छुट्टै यातायात मन्त्रालय नहुँदा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना भएको उहाँको भनाई छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन हुने डबल क्याप सवारीमा अत्यधिक यात्रु बोक्ने गरेको कारण दुर्घटना बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले पर्याप्त सडक पूर्वाधार र ठूला सार्वजनिक सवारीको पहुँच नहुँदा स्थानीय बासिन्दा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो । सांसद काकीले सडकको भारवहन क्षमता कमजोर हुनुको कारण ओभरलोड मात्रै नभई गुणस्तरहीन पूर्वाधार निर्माण पनि भएको बताउनुभयो । कम लागतमा ठेक्का दिने प्रवृत्तिले सडक चाँडै बिग्रने र यातायात सञ्चालनमा समस्या थपिने गरेको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब नयाँ दर्ता रोकिएको छ । यातायात व्यवसायीहरुको मुख्य सिजन दशैं हो, दशैं आइसक्यो, धमाधम चेसिस ल्याएर बडी बनाउने बेला छ । यही बेला दर्ता रोकिएको छ । यो बेला रोकिएको दर्ताले कसरी व्यवसायीलाई सहज हुन्छ ? पुराना गाडी फेर्नुपर्छ । नयाँ गाडीको दर्ता रोक्दिने अनि पुराना फ्याकिनुपर्ने गाडीहरु चलाउनुपर्ने ? अनि भोलि दुर्घटना भयो भन्ने ? पुराना गाडीले दुर्घटना निम्त्याउँछ । मर्मत गर्न भ्याएको हुन्न, बाटोमा कहाँ जान्छ ब्रेक लाग्दैन कि गियर फेल हुन्छ । त्यो कतिवेर के हुन्छ, थाहा हुन्न ।’

उहाँले हाल सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आर्थिक संकटमा परेको दाबी बताउनुभयो । बस तथा ट्रक व्यवसायीमध्ये ठूलो संख्या कालोसूचीमा परेको उहाँको भनाई छ । उहाँले सवारी साधनमा यात्रु चाप निश्चित समयमै मात्रै हुने हुँदा व्यवसाय सञ्चालन खर्च उठाउन पनि कठिन हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । बैठकमा सांसद कार्कीले दुर्घटना बीमा प्रणालीमा पनि समस्या रहेको औँल्याउनु भयो ।

गम्भीर घाइतेको उपचार खर्च करोडौं रुपैयाँसम्म पुग्ने तर बीमाबाट सीमित रकम मात्रै प्राप्त हुने अवस्था रहेको उहाँको भनाई छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले व्यक्तिगत सम्पत्ति बेच्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार, नियामक निकाय र व्यवसायीबीच समन्वयात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बस व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात मान्छे कोच्यो भनिन्छ, त्यो बाध्यता छ । एकचोटी कोचेको देखिन्छ, अफिस टाइममा । दिउँसो दुईजना बोकेर कुटुङटुङ कुदेको कसैले देख्दैन । त्यो बिहानको कोचेर उठाएको पैसाले दिनभरि तेल हालेको हुन्छ । अन्तिममा किस्ता हाल्न सक्दैन, किस्ता नहालेपछि लिलाम हुन्छ, अनि ब्ल्याक लिस्टमा बस्छ । अहिले पनि बैंकमा कर्जा सूचनामा गएर हेर्ने हो भने ५० प्रतिशतभन्दा माथि कालोसूची हुने बस व्यवसायी र ट्रक व्यवसायी छन् । यसमा दुईमत छैन ।’

उहाँले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने प्रक्रिया पनि अव्यवहारिक रहेको बताउनुभयो । ठुलो सवारी साधान चलाउन सानो सवारीको लाइसेन्स अनिवार्य बनाउने र थप दुई वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्थाले अनाश्वयक रहेको उहाँको भनाई छ । लाइसेन्स परीक्षामा पनि व्यवहारिक ज्ञानभन्दा असम्बन्धित प्रश्न सोधिने गरेको उहाँले बताउनु भयो ।