काठमाडौँ। विगतमा भुक्तानी लगायतको समस्या  झेलिरहको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारले काम सुरु गरेको छ ।

यसको पहिलो चरणमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसहित प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मी तथा अधिकारीसँग बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, आवश्यक वर्गको पहुँचमा पु¥याउने र बिमाको दाबी रकम भुक्तानीलाई समस्यारहित बनाउने उपायहरुबारे छलफल गरेको थियो ।

छलफलमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले बिमा कार्यक्रको पुनःसंरचना र यसलाई आर्थिक भारको विषय बन्न नदिनका लागि गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । “स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अत्यन्त आवश्यक भएको वर्ग कुन हो भनेर छुट्याउनुपर्छ, त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकी स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकालले स्वास्थ्य बिमा क्षेत्रमा हालसम्म भएका प्रगति तथा विभिन्न अध्ययनको सार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विभिन्न संरचनागत र प्रवृत्तिगत समस्याका कारण समस्याग्रस्त बने पनि सच्याएर अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।

साथै बिमा कार्यक्रम वार्षिक रु ६ अर्ब ७५ करोड घाटामा छ । नयाँ सरकार गठन भएपछि बिमाबापतको रकम तत्काल उपलब्ध गराउँदै आए पनि वार्षिक रु ६ अर्ब ५७ करोड घाटामै छ । अस्पतालको बाँकी बिमा रकम भुक्तानी गर्न रु १६ अर्ब आवश्यक रहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।

यसरी घाटा हुनुका कारण बिरामीले मात्र बिमा गर्दा जोखिम कोषमा पर्याप्त रकम सङ्कलन नहुने, बिमा कार्यक्रममा स्वेच्छिक सभागिताका कारण पर्याप्त जोखिम कोष बन्न नसक्नु, अस्वाभाविक र झुुठो दाबी, बिलमा अनावश्यक थप रकम र दोहोरो दाबी रहनु बिरामी र सेवा प्रदायक दुवैमा इमानदारीको अभाव आदि छन् । बिमा शुल्कले २४ प्रतिशत दाबीलाई मात्र भर गर्ने हुनाले वार्षिक ६.७५ अर्बको घाटा व्यहोर्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो ।

स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पनि कुल रु एक अर्ब ९९ करोड दावि भएकामा त्यसको आधा अर्थात् रु एक अर्ब १७ करोड मात्र शोधभर्ना भएको छ । यसरी चालु आर्धिक वर्षमा रु एक अर्ब ११ करोड रकम बक्यौता रहेको छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि भुक्तानीको मात्रा बढाउँदै लगे पनि यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । जसमा निजामती कर्मचारी शिक्षकलगायत अनिवार्य नामाङ्कन, आय आधारित प्रगतिशिल प्रिमियम, उमेर आधारित प्रिमियमको सम्भाव्यता अध्ययनलगायत अल्पकालीन उपाय अपनाइने छन् ।

यसैगरी, झुटा र बढाइ चढाइ गरिएका दाबी रोक्ने संयन्त्रको व्यवस्था, स्थानीय र जिल्ला अस्पतालको सुदृढीकरणजस्ता संरचनागत सुधारको तयारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको स्वास्थ्य सचिव देवकोटाले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बिमा भुक्तानी सहज बनाउन  धुमपान र मद्यपान आदिमा छुटै कर लगाउन तथा  अस्पतालहरुको रु १६ अर्ब बक्यौता रकम भुक्तानी दिन पनि विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । छलफलमा भाग लिने प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले आमजनतालाई बिमाको जानकारी नै नहुनु, सेवामाथि अविश्वास, औषधि र उपचार उपलब्ध नहुनु, नजिकमा सूचीकृत अस्पताल नहुनु, प्रिमियम तिर्न आर्थिक कठिनाइ, बिमाले दिने सेवाबारे थाह नपाउनु र  नामाङ्कन प्रक्रियाको जटिलताका कारण स्वास्थ्य बिमामा  नामाङ्कन नै कम भएको उल्लेख गरेका थिए ।

गण्डकी प्रदेशमा सुविधा थैलीको दर अस्पतालको खरिद दरभन्दा कम भएकाले सेवा प्रवाह कठिन भएको छ । त्यस्तै कर्णालीमा बीमित व्यक्तिले समयमै सेवा पाउन नसक्नु, लुम्बिनीमा सेवा प्रदायक व्यवहार अनुकूल नुहुनाका साथै गुणस्तरमा कमी हुनु र मधेस प्रदेशमा औषधिको अभाव तथा सेवाग्राहीको पायकपर्ने स्थानमा सूचीकृत अस्पताल नहुनुजस्ता समस्या देखिएको उहाँहरुले बताउनुभयो ।

फरक प्रसङ्गमा मन्त्री मेहताले सरकारी अस्पतालप्रति जनताको विश्वास फर्काउनुपर्ने त्यसका लागि स–साना कुराबाट सुुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “सरसफाइको नियमित तालिका, लाइनको व्यवस्थापन र चिकित्सकको उपस्थिति नियमित हुने कुराले निजी अस्पतालप्रति आकर्षित देखिन्छन् तर स्तरीय जनशक्ति, उपकरण आदिका दृष्टिले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरु अब्बल  छन् । तर स–साना कुरालाई ध्यान नदिएका कारण त्यस्तो भएको देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

कतैका अस्पतालमा उपकरण काम लिन नसकिएर थन्किएर बस्ने त कतैका अस्पतालमा अभाव हुने प्रवृत्ति रहेको बताउँदै मन्त्री मेहताले त्यस्ता प्रयोग नभएका उपकरणको सूची मन्त्रालयमा पठाइदिन प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य अधिकारीलाई आग्रह गर्नुभयो । “सामान्य मर्मत गरे हुने उपकरण सोही अवस्थामा राख्न र पछि चाहिएका बेला किन्नेतर्फ लाग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्राडा जगदिश अग्रवालले गलत तरिकाले बिमाबापतको रकम दाबी गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगरेसम्म स्वास्थ्य बिमा समस्याको विषय भइरहने बताउनुभयो । जिल्ला र स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीले आफूलाई हाकिम नभई सेवक भएको सम्झेर कार्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । रासस