प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्धामा सर्बोच्चले के गर्ला ?

  

कतिपय व्यक्तिहरुले २०५२ सालमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन अधिकारीले गर्नु भएको प्रतिनिधिसभाको विघटन वदर भई प्रतिनिधिसभा पुनरस्थापना भएको दृष्टान्त दिदै अहिले पनी विघटनको सिफारिश वदर हुने अडकल गरेको पाईन्छ । त्यस समय र अहिलेको अवस्था एउटै होईन । सो समयमा वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था थियो र अहिले पनि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था देखिदैन । अहिले र २०५२ सालको मुद्दाको तथ्य तथा प्रतिनिधिसभाको बनावट भिन्न रहेको छ ।

२०५२ सालको दलीय अवस्था यसप्रकारको रहेको थियो ः

प्रतिनिधिसभाको कुल संख्या : २०५

नेकपा एमाले : ८८

नेपाली कांग्रेस :८३

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी :२०

नेपाल मजदुर किसान पार्टी :४

नेपाल सदभावना पार्टी :३

स्वतन्त्र सभासद :७

उल्लेख गरिए बमोजिम कुल २०५ सदस्य मध्ये २०५२ सालमा प्रतिनिधिसभामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको विघटनको लागि मिति २०५२ जेष्ठ २६ गतेका दिन सिफारिस गर्नु भएकोमा राजाबाट जेष्ठ ३० गते विघटन हुनु भन्दा अगावै मिति २०५२ जेष्ठ २८ गतेका दिन वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने सहमति गरी नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र नेपाल सद्भावना पार्टीको तर्फबाट राज दरबारमा निवेदन दर्ता भएको थियो । अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा समेत ८३ जना सांसद भएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, २० जना सांसद भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्द र ३ जना सांसद सदस्य भएको नेपाल सद्भावना पार्टी संसदीय दलका नेता गजेन्द्र नारायण सिंह स्वयंले रिट निवेदक भई २०५ मध्ये १०६ जना अर्थात् बहुमत सहितको निवेदन अदालतमा परेको कुरा (प्रतिनिधिसभा विघटन देखि पुनःस्थापनासम्म को पुस्तकको पृष्ठ ९३, १०७ र ११५ तथा नेपाल कानून पत्रिका शुभ जन्मोत्सव विषेशाङ्क २०५२ पृष्ठ १) बाट स्पष्ट हुन्छ ।

वर्तमान प्रतिनिधिसभा र तत्कालिन प्रतिनिधिसभाको दलीय अवस्थामा एकरुपता छैन । पहिला अल्पमतको सरकारलाई अन्य दलले सरकार बाहिरबाट समर्थन गरेको थिए र विघटनको सिफारिस गर्नु अगावै सो सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर अहिले त्यस्तो अवस्था होइन ।

संघीय प्रतिनिधिसभाले सम्मानित संवैधानिक ईजलासको आदेश बमोजिम पठाएको कागजातको आधारमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक पार्टीको विवरण हेर्दा पहिलेको विघटनसँग तुलना हुन मिल्नै देखिदैन । हालको दलीय अवस्था यसप्रकार रहेको छः

२०७७ सालको दलीय अवस्था यसप्रकार रहेको छ :

प्रतिनिधिसभाको कुल संख्या :२७५

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)१७३ (पहिला १७४ भएकोमा एक जना माननीय सदस्यको मृत्यु भएको)

नेपाली कांग्रेस :६३

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ३४

विभिन्न पार्टीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू ४

यस आधारमा नेकपा बाहेक अन्य दलहरूको सवैको संख्या जोड्दा समेत वैकल्पिक सरकारको कुनै सम्भावना देखिदैन । प्रस्तुत मुद्दामा २०५२ सालको जस्तो वैकल्पिक सरकार गठन हुने गरी कुनै पनि दलका नेताहरू प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको मुद्दा लिई आउनु भएको अवस्था होइन । सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको हिसाबमा कानून व्यवसायीले वैकल्पिक सरकार बनाउने अवस्था हुँदैन भने नेकपाका कुल १७३ प्रतिनिधिसभाको सदस्यमध्ये जम्मा चार जना मात्र यो प्रश्न उठाई रिट निवेदन दायर गर्नु भएको अवस्थामा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नभएको स्पष्ट छ ।

नेकपा भित्रवाट वैकल्पीक सरकार वन्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा, संविधानले दललाई समष्टिमा चिन्दछ, विभाजित रुपमा चिन्दैन । हरिप्रसाद नेपाल विरुद्ध प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भएको विघटन मुद्दामा फैसला गर्दा अदालतले (प्रकरण नं ५२) कुन सदस्यले प्रतिनिधि सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्तछ भन्ने कुरा यकिन गर्नको लागि सदस्यहरूको व्यक्तिगत राय वा समर्थन भन्दा संसदीय दलको समर्थन र संख्यात्मक स्थिति नै निर्णायक हुने देखिन्छ । यथार्थमा मन्त्रीपरिषद् गठन गर्ने प्रयोजनका लागि संविधानले दलीय आधारमा सदस्यहरूको समर्थन स्वतः प्राप्त हुने कुरा अनुमान गरी त्यस सन्दर्भमा केवल संसदीय दल र दलको नेतालाई मान्यता दिएको देखिन आउँछ । ती कुराहरू निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचनको आधारमा तयार गरिने अभिलेख र संसद सचिवालयको अभिलेखबाटै प्रमाणित हुने हुनाले त्यस सम्बन्धमा कुनै खास प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्ने स्थिति साधारणतया पर्दैन ।” भनी व्याख्या भएको छ । यसरी नै सोही रिट निवेदनमा “संविधान बमोजिम अर्को प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र मन्त्रीपरिषद्को गठन हुन नसक्ने स्थितिमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न बाहेक अन्य विकल्प नरहने हुँदा अनिवार्य आवश्यकताको रूपमा त्यो सिफारिस कार्यन्वित गर्न नमिल्ने देखिन्न ।” भनी व्याख्या भएको छ । यस आधारमा दललाई संविधानले समष्टिमा चिन्दछ । विभाजन नभएसम्म र संसदीय दलमा नेता परिवर्तनको प्रस्ताव नआएसम्म दलभित्र विकल्पको प्रश्नमा अदालत प्रवेश गर्ने अवस्था नै आउँदैन ।

प्रतिनिधि सभाको विघटन हुदाको दिन सम्म नेकपा संसदीय दलको नेता परिवर्तन सम्वन्धमा संसदीय दलमा कुनै प्रस्ताव आएको थिएन ।