प्रधानमन्त्रीमा नैतिकता र मानविय स्वाभिमान छ भने तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ : पम्फा भुसाल

  

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहका स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिए १३ दिन भित्र बस्ने प्रतिनिधि सभाबाट निकाल्ने चेतावनी दिनुभएको छ । 

नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले बुधबार राजधानीमा निकालेको विजय सभालाई सम्बोधन गर्दै नेतृ भुसालले नैतिकता र मानविय स्वाभिमान छ भने तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने वित्तिकै राजीनामा आउनुपर्नेमा अहिले सम्म राजीनामा नआएको भन्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा नदिए १३ दिन भित्र बस्ने प्रतिनिधि सभाबाट गलहत्याएर निकाल्ने चेतावनी दिनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो ‘हारेको प्रतिगामीले उठ्छु भन्ने परिकल्पना गरेको छ भने त्यो दुश्वप्ना हुनेछ । तेह्र दिन भित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने छ र त्यहाँबाट गलहत्याएर फालिने छ । म अहिले पनि अपील गर्छु यो संविधानको हत्या गर्ने र संविधानको संरक्षण गर्न नसक्नेहरुले छिटो भन्दा छिटो ठाउँ खालि गरिदिएर आफूले गरेको अपराधप्रति पश्चाताप गरेर कतै बसिदिए हुन्छ ।’

नेतृ भुसालले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई समेत राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभएको छ । ‘बिहान पशुपतिनाथको जात्रा देखेको थिए मैले । त्यहाँ क्षमा याचना गर्नुभन्दा अब जनताका बीचमा क्षमा याचना गरेर हामीले छोडेम भनेर फैसला गरे हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको हत्या गर्ने र राष्ट्रपति निकायबाट त्यही रगतको टिका लगाउने काम भएको टिप्पणी समेत नेतृ भुसालले गर्नुभयो । तर सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेपछि राजीनामा आउनुपर्नेमा प्रवक्ता मार्फत राजीनामा नदिने भन्न लगाएको बताउनुभयो । राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्न नसकेको समेत बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘केपी ओलीले संविधानको हत्या गर्ने, राष्ट्रपति निकायले त्यही रगतको टिका लगाउने । यो प्रतिगमनका मतियारहरुले मैले सोचेको थिए हिजो बेलुका सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय आउँदै थियो । मैले पनि मिडियाबाट थाहा पाएको थिएँ । मैले सोचेको थिएँ अव तत्कालै यो गैह्रसंवैधानिक काम, यो संविधानको रक्षा गर्न नसक्ने असक्षमहरुको प्रतिगामीहरुले कमसेकम अलिकति पनि नैतिकता छ भने, अलिकति मानविय स्वाभिमान छ भने मैले हिजै राजीनामा देलान भनेको थिए तर एकदुई घण्टापछी उनैका प्रवक्ता द्धारा सुने नदिने रे ।’

नेतृ भुसालले जनताको अधिकारलाई सुरक्षा गर्न, संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न सर्वोच्च अदालतले खेलेको भूमिका प्रति प्रशंसा समेत गर्नुभयो ।