कोभिड–१९ को असर, राजनीतिक नेतृत्व र जनताको अपेक्षा

  

यतिखेर राजनीतिकरुपमा अस्तव्यस्तता, आर्थिकरुपमा कमजोर र पूर्वाधार संरचनाको हिसावले निकै तल रहेको नेपालले कोभिड–१९ महामारीको भयानक असरबाट गुज्रिनुपरिरहेको छ । जनता विभिन्न किसिमका अप्ठ्याराहरुबाट त्राहिमानको अवस्थामा छन्, र कमजोरका साथै खराब राजनीतिक अभ्यास भएको मुलुकमा संकटको घडीमा उत्पन्न हुने विकराल अवस्थाको भुक्तभोगी र साक्षी नेपाली जनता भएका छन् ।

भनिन्छ रोगले धनी र गरिव भन्दैन, तर अपेक्षाकृतरुपमा धनीले आफ्नो आर्थिक ताकतको बलमा स्वदेश वा विदेशमै पनि उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा लिन सक्छ । तर कोरोना कालमा त स्थिति यस्तो आइपर्यो कि आर्थिकरुपमा सम्पन्नहरु समेत जीवनमा कहिल्यै नभोगेको भयानक अवस्थाको सामना गर्नुपर्यो । देशका सरकारीदेखि निजी अस्पतालहरुले भयानक अवस्थाहरुको सामना गर्नुपर्यो । अक्सिजन लगायतका सामग्रीहरुको जोहोका लागि सरकारले समयमै तयारी नगर्दा यसको विनासकारी असर अस्पतालहरुमा देखियो । कोभिड पीडित जनताले नराम्रो असरको सामना गर्नु परिरहेको छ ।

कोरोनाको पहिलो लहरको अनुभवबाट अर्को लहर आउन सक्ने र त्यसका लागि यथोेचित तयारीका सम्बन्धमा सरकारी संयन्त्र निकै नै गैरजिम्मेवार देखियो । कोभिडको पहिलो लहर त सहजै पार गरिएको जस्तो गरि दोस्रो लहरका लागि सामान्य आंकलन समेत नगरी न्यूनतम तयारी समेत भएन भन्दा हुन्छ । जुन तथ्यको प्रमाण त दोस्रो लहरको विनासकारी असरले पुष्टि गर्यो । सरकारका जिम्मेवार निकायहरुले सम्बन्धित विशेषज्ञहरुको सुझाव सल्लाह लिएर कोभिड नियन्त्रणका लागि तत्काल र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अगाडी बढ्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेन । सरकारका मन्त्रीहरु सबै कुरामा आफूहरु नै जान्ने बुझ्ने जस्तो गरी प्रस्तुत हुंदै गर्दा आवश्यक मेडिकल पूर्वाधार विकासका लागि गर्नुपर्ने तीव्रतर तयारी र कार्यान्वयनमा लगभग गम्भीरता देखिएन भन्दा पनि फरक नपर्ला ।

कोरोना महामारीकाबीच पनि फोहोरी संसदीय राजनीतिक खेलले आफ्नो स्वरुप उदघाटित गराई छाड्यो । प्रमुख दलहरु कुत्सित राजनीतिक फाइदाका लागि अनेक तिकडमतर्फ अग्रसर भए । मुख्यगरी नेकपाभित्रको राजनीतिक रडाको चरमविन्दुमा पुग्दै अन्ततोगत्वा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको पुनःस्थापितसम्म परिस्थिति निर्माण भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस जसमाथि वामपन्थीहरुका एजेन्डा बोकेर हिंडेको आरोप लाग्दै आइरहेको थियो, उसले समेत कोरोना महामारी पीडित जनताका पक्षमा सरकारलाई गतिलो दवावकासाथ आफ्ना तर्फबाट गर्न सकिने जति जनतालाई आश्वस्त पार्न पनि सकेन ।

राजनीतिक जोडघटाउ बढ्दै जांदा नेपाली कांग्रेस जस्तो आफूलाई संसदीय लोकतन्त्रको पहरेदार भन्दै आएको पार्टीको नेतृत्व निर्दलीय व्यवस्थामा जस्तो गैरराजनीतिकरुपमा अन्य पार्टीहरुका सांसदहरु जम्मा गरी प्रधानमन्त्री पदको दावेदारी गर्ने स्थितिसम्म आइपुग्यो । राजनीतिक विश्लेषकहरुले यो अवस्थालाई लोकतन्त्रकामाथिको भयानक प्रहार पनि भन्ने गर्दछन्, संसदीय लोकतन्त्रका लागि त भन्नै पर्दैन, यो निकैे नै भयानक हमला हो ।

कोभिड महामारीबाट मुलुक आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुस‘गसमेत छलफल गरी तयारीमा जुट्नुपथ्र्यो । यसका लागि सर्वदलीय संयन्त्रको जरुरत नभए पनि सबै दलहरु जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि गम्भीर छन् भन्ने सन्देश प्रवाह हुने थियो । जसरी सरकारी संयन्त्रले कोरोनाको पहिलो लहरबाट खासै नसिकी दोस्रो लहरका लागि उपयुक्त तयारी गर्नबाट चुक्यो, जनताका लागि राजनीतिक गरिरहेका छौं भन्ने दलहरुमा समेत यस अवस्थालाई लिएर ठोस गम्भीरता देखिएन । हिजोको नेकपादेखि पुनस्र्थापित नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी, हुंदै नेपाली कॉग्रेसमा समेत धेरै मानिस भेला गर्दै राजनीतिक गतिविधिहरुलाई जारी नै राख्ने काम भयो ।

यसले गर्दा आममानिसमा पनि कोरोनाको दोस्रो लहर नआउला वा आइहाल्यो भनेपनि सरकारी संयन्त्र एवं दलहरु गम्भीर नै होलान् भन्ने भ्रम पर्न गएको पनि यथार्थ थियो । दोस्रो लहरले बढी असर पुर्याउनुका पछाडि सरकार र प्रमुख दलहरुको असंवेदनशील गैरजिम्मेवार हर्कत नै बढी जिम्मेवार थियो भन्दा पक्कै गलत हुंदैन ।

कोरोनाको पहिलो लहरमा केही बढी सक्रियता देखाएका स्थानीय तह दोस्रो लहरको विनासकारी अवस्थामा चाहि‘ असहयोगी एवं अकर्मण्य भएको जनताले अनुभव गरे । त्यसमाथि देशका लागि सेतो हात्ती सरह भएका प्रदेश सरकारहरु त एकदमै असंवेदनशील, गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी सावित भए । जनताले माहामारीको भयावह अवस्थामा प्रदेश सरकारहरुको उपस्थिति कहिकतै भेटेनन् । बरु केन्द्रमा जस्तै घृणित राजनीतिक खेलमा प्रदेश सरकारहरु चुर्लम्म डुबेको महसुस जनताले गरे । यसले पनि जनतामा संकटको घडीमा सरकारी संयन्त्रहरुमात्र होइन जनताका आवाज मुखरित गर्ने भनिएका दलहरुप्रति चरम वितृष्णा र अविश्वास उच्चरुपमा बढेर गयो ।

कोरोना महामारी संकटलाई सम्वोधन गर्न स्थानीय निकायको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण र प्रभावकारी हुन्छ । यसको गतिलो उदाहरण चीन, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकहरुले प्रस्तुत गरेका छन् । चीनमा यस पंक्तिकारले अनुभव गरेको विषय पनि के छ भने केन्द्र सरकारले ठोस नीतिसहित स्थानीय निकायलाई आवश्यक निर्देशनसहित साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन सक्ने हो भने कोरोना विरुद्धको लडाई निकै प्रभावकारी हुन्छ । स्थानीय निकायहरुले आफ्नो क्षेत्रभित्रको बस्तुगत अवस्थाको अध्ययन गरेर आवश्यक रणनीतिहरु तयार गरेर अगाडि बढ्दा कोभिड विरुद्धको अभियान प्रभावकारी भएको चीन लगायतका मुलुकहरुमा देखिएको छ । तर बिडम्वना हामीकहॉ न्यूनतम रुपमा पनि गर्न सकिने कार्यहरु हुन सकेनन् । केही मेडिकल विज्ञहरुको टिप्पणी मान्ने हो भने केन्द्रले आवश्यक गम्भीरतास‘गै विशेषज्ञहरुको सुझावहरुका आधारमा स्थानीय निकायलाई कोभिड विरुद्धको अभियानमा साधन स्रँेतसहित अधिकार प्रत्यायोजित गर्दै अग्रसर गराएको भए क्षतिलाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो ।

यतिखेर जनता सघन स्वास्थ्य संकटको अवस्थासंग मात्र जुधिरहेका छैनन् विविध आर्थिक जटिलता, सामाजिक अस्तव्यस्ता, चरम बेरोजगारीको अवस्था र अन्धकार भविष्यको चिन्ताले थप पिरोलिएका छन् । सरकारले जनता रिझाउने बजेट ल्यायो भनेर राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी हुने गरेपनि बजेट कार्यान्वयनको विगतको अवस्था हेर्दा जनताले विश्वास गर्ने ठाउं कतै देखेका छैनन् । समाजवाद उन्मुख संविधान अन्तर्गत स्थापित सरकारले जनताको तत्कालको चरम जटिलतालाई मनन गर्दै तत्काल आर्थिक राहत लगायतको कोभिड पश्चात् आर्थिक–सामाजिक स्थितिलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रणनीतिहरु तयार गर्नुपर्दछ ।

जनतामा रोगले भन्दापनि भोकले मरिने हो कि भन्ने पिरलो बढता देखिएको छ । महामारीका कारण लाखौंले रोजगारी गुमाउनु परेको अर्थशास्त्रीहरुले उल्लेख गर्दै आएका छन् । त्यसकारण, सरकार यदि न्यूनतम रुपमा पनि जनताप्रति जिम्मेवार छ भने कोभिड पीडित आमजनताका लागि भारी मात्रामा आर्थिक राहत तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसको लागि नयां कथित रिझाउने भनिएको बजेटमा व्यापक हेरफेर गर्नु परे पनि सरकार तयार हुनु पर्दछ । साथै जनताका लागि राजनीति गरिरहेका छौं भन्ने दलहरुलाई अब अन्तिम मौका पनि छ यो भयानक संकटको अवस्थामा जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई व्यवहारिक किसिमले नै सम्बोधन गर्न आवश्यकता, तत्परता र सक्रियता प्रस्ततु गरेर ।

(लेखक चीनको लसान नर्मल विश्वविद्यालयमा सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)