अध्यादेश: सरकार टिकाउने अस्त्र, लोकतन्त्रको हुर्मत !

  

काठमाडौ ।  नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजनका लागि केही खुकुलो बनाउन भन्दै २०७६ जेठमा अध्यादेश जारी गराउनु भयो । राजनीतिक दल विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने प्रावधानलाई केही खुकुलो बनाउँदै “र” को ठाउँमा “वा” राखेर ल्याइएको त्यस अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भयो ।
संविधानको भावना विपरीत कुनै अमूक दल फुटाउन अध्यादेश ल्याइएको आरोप केपी ओली सरकारमाथि लगाइयो । अझ, सरकारले लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको र अलोकतान्त्रिक भयो भन्नेसम्म आरोप लगाइयो । सत्तारुढ दल भित्रैबाट अध्यादेशको विरोध भएपछि तत्कालीन सरकारले एक साता पछि अध्यादेश फिर्ता लियो । खासगरी अध्यादेश जारी गरेकामा संवैधानिक राष्ट्रपतिमाथि नै औंला ठड्याइयो । संसद विघटन भएको अवस्थामा धमाधम एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याइए पछि सरकारको आलोचना हुनु स्वाभाविकै हो । एसिड आक्रमणकारीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश बाहेक अन्य सबै अध्यादेशहरु जस्तै नागरिकता अध्यादेशको चर्को विरोध भयो ।  

नेपालको संविधान अनुसार, “संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गर्न सक्नेछ । जारी अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ ।”

हो, लोकतन्त्रमा कानुनहरु संसदबाट आउनु पर्छ न हिजो, न आज,  न भोलि । हिजोका ती अध्यादेशका कतिपय नजीरहरु गलत थिए, र आजका अध्यादेशका शृङ्खला पनि गलत हुन् । विशिष्ट अवस्था सिर्जना नभइ जारी गरिने अध्यादेशहरु भोलिका दिनमा पनि गलत नै मानिनु पर्दछ । नेपाली राजनीतिक दलहरुको चरित्र र छिनछिनमा रङ्ग फेरिरहने छेपारोको रङ्गमा खासै अन्तर नदेखिनु बिडम्बना हो । अझ, हिजो सही भन्नेहरु आज गलतको कित्तामा उभिएका छन् ।

हिजो गलत भन्नेहरु केही मुख लुकाएर बसेका छन् भने कोही आत्मादेखि वा मुखबाट मात्र अध्यादेशको समर्थन गरिरहेका छन् । नत्र ओली व्यक्तिले ल्याउँदा नाजायज हुने  र  पाँच दलीय गठबन्धनले ल्याउँदा जायज हुनै सक्दैन । लोकतन्त्रमा दलपिच्छे कतिपय आधारभूत विषयका परिभाषा परिवर्तन हुन सक्दैन ।  सार्वभौम संसद विघटन लगत्तै केपी ओली सरकारले जारी गरेका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न सहज हुने किसिमबाट जारी गरिएका अध्यादेश अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।

सायद अदालतका पछिल्ला निर्णयहरु हेर्दा यो अध्यादेश खारेज नहोला भन्न सकिन्न । तर राजनीतिक अस्थिरताको बाटो खोलेको पाँच दलीय गठबन्धनले जारी गरेको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशदेखि जारी गर्ने दलहरु नै शसंकित छन् । जसका कारण नयाँ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) कानुनी रुपमा स्थापित नहुँदासम्म अध्यादेश जीवित राख्ने र लगत्तै फिर्ता लिने तयारी गठबन्धनको रहेको छ ।

ताकि जुन कानुन टेकेर नयाँ दल गठन भयो त्यही हतियार फेरि आफंैतिर फर्केला भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । यो अध्यादेश कायम रहेको अवस्थामा धेरै दलहरु फुट्ने र चोइटिने अवस्था त छँदैछ । फरक यत्ति हो, हिजो ओलीले जारी गरेको अध्यादेश प्रति जति आलोचना र कोलाहाल थियो, त्यो आज छैन । किनकि यहाँ विधि र पद्धति होइन आफू अनुकूल व्यक्तिलाई वा गुटलाई बलियो बनाउनु छ । 

लोकतन्त्रको परिभाषा आफू अनुकूल व्याख्या गर्नु छ, गराउनु छ । दुई पटक बिघटन हुँदै पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधिसभा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिका प्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै एमालेले संसद कसरी सञ्चालन गराउनु हुन्छ भनेर चेतावनी दिइसकेको छ ।  एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटा पार्टी विभाजनको मतियार बनेको भन्दै संसद चल्न नदिने धम्की दिएको छ ।

अहिलेकै अवस्थामा अब अह्वान हुने संसदका बैठकहरु सहज रुपमा सञ्चालन हुने सम्भावना न्यून छ । कुनै ठूलै सहमति वा निर्णय नभए संसदका बैठकहरु अवरोध हुने नै छन् । जसले संसदमा मुठभेडको अवस्था सिर्जना गर्ने सम्भावना छ । बैठकहरु सुचारु हुन नसकेको अवस्थामा फेरि पनि सरकार र गठबन्धनले सत्ता टिकाउन प्रयोग गर्ने अस्त्र अध्यादेश नै हो । फेरि पनि पटक पटक आफू अनुकूलका अध्यादेश जारी हुने नै छन् । त्यसलाई पनि अनुकूलका स्वाभाविक र प्रतिकूलकाले गलत त भन्ने नै छन् । 

केही समय अघि अध्यादेशको बचाउ गर्दै सत्ता गठबन्धनका एक खेलाडी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीले जारी गरेको अध्यादेश लोकतन्त्र मास्न प्रयोग भएको तर आफूहरुले जारी गरेको अध्यादेश लोकतन्त्रको जगेर्ना  भएको भन्दै एउटै घटनामा फरक दलिल पेश गर्नु भएको छ । ओलीले पनि आफूले संविधान अनुकूल नै अध्यादेश जारी गरेको तर देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशले लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको दाबी गरिरहनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “त्यस समयमा “र” को ठाउँमा “वा” मात्र परिवर्तन गरियो, ४० प्रतिशत कायम नै थियो । प्रदेश र स्थानीय तह फुट्ने कल्पना गरिएकै थिएन तर अहिले २० प्रतिशतमा सबै ठाउँमा फुट्न मिल्ने अध्यादेश जारी गरेर अधिनायकवादको सुरुवात गरियो ।”  

अहिले चर्चामा रहेका र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन दुई अध्यादेश – संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सम्बन्धी र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश – कि दुबै गलत हुन् कि दुबै सही हुन् । एक मात्र सही र अर्को गलत हुन सक्दैन । संविधान बमोजिम ऐन सरहको मान्यता प्राप्त गर्ने अध्यादेशहरुको बचाव वा खारेजीका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरुमाथि पनि विचार गरिनु पर्दछ । नागरिकता अध्यादेश सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको उदाहरण पनि हामीबीच ताजै छ ।

त्यसैले, एउटै विषयको फरक फरक व्याख्या हुनु हँुदैन । नत्र ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधन रोक्न र सञ्चालन गर्न बोक्ने गरेको सङ्केत चिन्ह जस्तो हुनेछ । एकातिरबाट हेर्दा सुचारु गर्न हरियो, अर्कोतिर रोक्न रातो तर एउटै हातबाट प्रयोग हुने ।  हेरौं अदालतले दुबैलाई रातो बत्ती देखाउँछ कि हरियो ?