विकास कसले गर्ने र कसका लागि गरिदिने ?

  

कमजोर तथ्यांकका आधारमा नेपालको गरिबीको चित्रलाई अत्यन्तै दयनीयरुपमा प्रस्तुत गरियो !


अवधारणगत दृष्टिले दीगो विकास र अहिले चर्चामा रहेका दीगो विकास लक्ष्य सम्पूर्ण रुपले एउटै होइनन् तर सापेक्ष हुन् । दीगो विकास आफैंमा एउटा दीगो अवधारणा हो । यो अनन्तकालसम्म अभ्यासमा रहन्छ र हुनुपर्छ । यसलाई सबभन्दा पहिले नर्वेकी प्रधानमन्त्री ग्रो हार्लेम ब्रण्टलण्डले सन् १९८३ मा परिभाषित गरेकी थिइन् । त्यो परिभाषा यस्तो छः
 

Sustainable development is ‘the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.’ 

- As defined in the World Commission on Environment and Development’s Brundtland report (1987) entitled ‘Our Common Future.’

 

तर दीगो विकास लक्ष्यहरु र यसअघिको शहस्राब्दी विकास लक्ष्य यो दीर्घकालीन दीगो विकासलाई सघाउने आवधिक अवधारणा हुन् । यी लक्ष्यहरु पूरा भएपनि दीगो विकासको आवश्यकता, बहस र सान्दर्भिकता यथावत रहन्छ । तथापि, यसको अर्थ अहिले संसारले कार्यान्वयन गरिरहेको दीगो विकास लक्ष्यको महत्व र औचित्य कम छ भन्ने होइन । संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेका ८ वटा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरू (MDGs) (सन् २००१–२०१६) नेपालमा पनि सापेक्षिक रुपले सफल भएको दावी गरिएको छ ।  अहिले (सन् २०१६–२०३०) १७ वटा दीगो विकासका लक्ष्यहरू SDGs  लाई सन् २०३० सम्ममा अवलम्बन र हासिल गर्ने महत्वकाँक्षा नेपालले राखेको छ ।

साथमा पेरिस जलवायु परिवर्तनका लक्ष्यहरु सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने योजना पनि छ । यसरी हेर्दा यथार्थमा दीगो विकासका १८ वटा लक्ष्य कार्यान्वयनमा रहेका देखिन्छन् । समुद्री जीवनसम्वद्ध दीगो विकास लक्ष्य नं १४ नेपालका लागि असान्दर्भिक भएकोले हाम्रा आफ्नै लक्ष्य तय छैनन् । शहस्राब्दी विकास वा दीगो विकास एक निरन्तरको अभियान र अवधारणा हो भने दीगो विकास लक्ष्यहरु त्यसका आवधिक कोशेढुङ्गा मात्र हो ।  राज्यका नीति–नियामक निकायका लागि यो फरकका महत्वपूर्ण संकेतार्थहरु छन् । तथापि, मुलुकले दीगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्नु आफैंमा महत्वपूर्ण छ, जसले समग्र दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सार्थक योगदान गर्नसक्छ । 

विगत डेढ वर्षयता कोभिड–१९ महामारीले संसारलाई नै आक्रान्त पारेको छ । नेपालको समग्र अर्थतन्त्र र यसका दीगो विकासका लक्ष्यहरुलाई पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ । आर्थिक उत्पादकत्व, रोजगारी र जीवकोपार्जनमा थप संकटहरु देखिएका छन् । यो महामारीले पारेको प्रभावबारे तथ्य तथ्यांकहरु अत्यन्त कम मात्र उपलब्ध छन् । केही अपरिस्कृत र संदेहास्पद छन् । केही आउने क्रममा छन् । त्यसैले यो महामारीले नेपालको अर्थतन्त्र र दीगो विकास लक्ष्य सम्बद्ध सूचकांकहरुका कति गहिरो प्रभाव पा-यो यकिन भन्न सक्ने अवस्था छैन । तथापि, यो महामारी छिट्टै किनारा लाग्ला भनेर मान्दा नेपालकाे विकासका जुन सनातन मुद्दा, चुनौती वा अवसर जे छन्, तिनकै परिवेशबीच मुलुकले आफ्नो समृद्धिको यात्रा तय गर्नुपर्छ । यसर्थ यो आलेख पनि आवधिक भन्दा दीगो विकासका लागि निर्णायक हुने तिनै आधारभूत पक्षहरुमा बढी केन्द्रित भएको छ ।

आर्थिक विकासका अनगिन्ति अवधारणा र परिभाषा छन्, र हुन सक्छन् । यीमध्ये, प्रतिव्यक्ति वास्तविक आय (क्रय क्षमतामा आधारित)मा हुने उतारचढाव विकास वा अविकासको  सबभन्दा व्यवहारिक मापक हो । लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सका प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लिओनेल रबिन्सले पाँच दशकअघि नै भनेका हुन्, ‘यस (विकास)लाई वास्तविक प्रतिव्यक्ति आयको लय (मुभमेण्ट) र त्यसको सम्भाव्यताको सापेक्षतामा पर्गेल्नु पर्छ । किनकि, वास्तविक आयलाई वस्तु र सेवाहरु अविच्छिन्न उपलब्ध गराउने आधारकारुपमा बुझिनु पर्छ । यो (विकासको) अनुभव वा सन्तुष्टिभन्दा विल्कुलै फरक हो, जसको अभिवृद्धि पनि वास्तविक आयले नै गर्ने हो,’ (थ्योरी अफ इकोनोमिक डेभेलपमेण्ट, पृ. ४, १९६७) । नेपालकै सन्दर्भमा पनि, सडक विस्तार, साक्षरता, स्वास्थ्यमा पहुँच र अचेल ‘ह्याप्पिनेस इण्डेक्स’ आदिका तथ्यांक देखाएर विकास र प्रगतिमा भएका प्रगति भएको राजनीतिक भाषण निरन्तर गरिएका छन् । मूल कुरा, वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय नबढेकै कारण नेपाल भने अविकसित नै रह्यो ।

सोझै बुझ्दा, आम मानिससँग खर्च गर्न पुग्ने आय भयो भने यी सबै वस्तु वा सेवा जसरी र जहाँबाट पनि खरिद गर्न सकिहाल्छ । उच्च आर्थिक वृदिदर र अर्थतन्त्रको विस्तार निश्चय नै महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । प्रतिव्यक्ति आयको गणना पनि सिङ्गो अर्थतन्त्रकै दामासाहीमा हुने हो ।

नेपालको आर्थिक विकास हुन नसक्नुका कारणहरुबारे संसारभर सतही रुपले सनातन जे भनिंदै आएको थियो त्यसैलाई यहाँँका अर्थशास्त्री र योजनाविद्हरुले भद्दा नक्कल गरे । यहाँँका गरिबी, लाभदेय रोजगारी, लगानी, योजना निर्माण, खर्च क्षमता आदि आर्थिक समस्याहरु र तिनको समाधानका लागि तिनै साझा (फिट फर अल) ठानिएका उपाय लाद्ने प्रयास निरन्तर भयो । तर तिनले अपेक्षित लाभ दिएनन् र अर्थतन्त्र यतिखेर इतिहासमै गम्भीर संरचनात्मक जोखिमको मुखैमा आएको छ । सन् १९८३-८४ मा पनि संकट आएको हो । यतिखेर, थप भयावह स्थिति उच्च व्यापार घाटा लगायताका बाह्य क्षेत्रको  जोखिमका कारण उत्पन्न भएको हो ।

यस्तो अवस्था आउनमा अहिलेसम्म पटक्कै ध्यान नदिइएका खास कारण छन् । नेपालका आर्थिक विकासका चुनौतीहरु एकदमै विशिष्ट प्रकृतिका थिए, र छन् । र, तिनलाई विशिष्ट प्रकारकै सुझबुझ, परिभाषा, अध्ययन, योजना र तिनको कार्यान्वयन मार्फत मात्र प्रभावकारी सम्वोधन गर्न सकिन्थो । त्यसो गरिएन । र, नेपाल संसारकै मात्रै होइन, दक्षिण एसियामै एउटा तन्नम मुलुकमा रुपान्तरण हुँदै गयो । आर्थिक इतिहास हेर्दा मुलुकको सापेक्ष आर्थिक हैसियत गत शताब्दीको दाँजोमा अहिले धेरै तल खस्केको छ ।

न्युन उत्पादकत्व, नगन्य मात्राको राजगारी सिर्जना, युवा र पूँजी दुवैको द्रुत पलायन, रेमिट्यान्समाथिको अधिक निर्भरता र भयावह गतिमा बढ्दो व्यापार घाटा अब उल्ट्याउनै नसकिने जोखिमको संघारमा पुगेको अनुभूत भएको छ । आर्थिक नीति र मुद्दाहरुलाई  सम्वोधन गर्न एकपछि अर्को सरकार उदासिन देखिए र उनीहरुमा समस्या समाधान गर्ने क्षमताको अभावले परिस्थितिलाई यस्तो निराशाजनक अवस्थामा ल्याइपुर्यायो । यो निराशालाई आशामा बदल्नका लागि समस्याको जरो जहाँ छ, सोझै  त्यही हस्तक्षेप गर्न र जे गलत भएको छ त्यसलाई सच्याउनु अपरिहार्य छ । यसका लागि विकासको हाम्रो परिभाषा र पद्धतिलाई पुनर्लक्षित गर्नु आवश्यक छ । यो अत्यन्तै वृहद् विषय हो । यो छोटो आलेखले केही अहम् मुद्दालाई उठानसम्म गर्ने प्रयास गर्नेछ ।

गरिबी र जीविकोपार्जन

विगत सात दशकका प्रायः नेपालका सबै आर्थिक नीतिहरुको मुख्य लक्ष्य गरिबी निवारणलाई बनाइयो । यो लक्ष्य तय गर्नका लागि नेपालको गरिबीको चित्रलाई अत्यन्तै दयनीयरुपमा प्रस्तुत गरियो । यसका लागि कुनै तथ्यांकहरुको आधार लिइएन । खोज गरिएन । भरपर्दा तथ्यांक अहिले त छैनन्, विगतमा हुने कुरै भएन । गरिबी निश्चय नै थियो । तर, यहाँको गरिबीका केही विशिष्ट चरित्र र कारणहरु थिए । तिनलाई मात्रै सम्वोधन गरे पुग्थ्यो । उदाहरणका लागि, नेपालको गरिबी र अफ्रिकी मुलुकहरुको गरिबीको स्वरुप एउटै थिएन । छैन ।

चरम भोकमरीले लाखौं मानिस मरेको इतिहास नेपालको छैन । एकपछि अर्को वर्षका चरम खडेरी वा (भूकम्पको अपवाद बाहेक) प्राकृतिक विपत्तिले संसारका अरु भागमा झैं लाखौें जनसंख्या मृत्युको मुखमा कहिल्यै पुगेन । चामल वा गहुँको अभाव थियो होला । तर नेपालको पोषण व्यवस्थापनका केही मौलिक परम्परा र अभ्यास थिए । फलफूल, वनस्पति र जडिबुटीको परमपरागत ज्ञान असीम थियो ।

अहिलेको विज्ञानको आँखाबाट पनि ती स्वस्थ खाद्यवस्तु सावित भएका छन् । यी सबल पक्षहरुलाई पहिल्याउने, तिनैलाई परिस्कार र आधुनिकीकरण गरेर जीवनस्तर सुधार्ने चेष्टा हाम्रा आर्थिक नीति र योजनाले गरेनन् । खर्कका गोठ, मध्य पहाडको थुम्कोमा बसोबास र समथर बेसीका खेती गर्ने अभ्यास वातावरणीय दीगोपन र भूउपयोगका दृष्टिमा वैज्ञानिक थिएन र ? नेपाली अर्थतन्त्रका यस्ता सयौं मौलिक सबल आयाम छन् । तर कुनै भरपर्दो विकल्प विकसित नगरी तिनलाई विस्थापित मात्र गरियो । तिनका सबलता र तयारी लाभबारे कुनै प्राज्ञिक बहस अझसम्म भएको छैन ।

सामाजिक जीवन खासै विकसित नभएको, संसारको फरक भूखण्डको गरिबीलाई सम्बोधन गर्नका लागि विश्वव्यापि पहुँचका संस्थाहरुले सिफारिस गरेका रणनीतिलाई नै नेपालका योजनाकारहरुले लाद्ने प्रयत्न गरे । जीविकोपार्जनलाई सहयोग पुग्ने अनुदान र लघुउद्यम सहायता दिने रणनीति यसैमा आधारित थियो । नेपालको मूलतः उत्पादन निर्वाहमुखी पक्कै थियो । उत्पादनको बजार पहुँच थिएन । तर, औसत जीवननिर्वाह यहाँ ठूलो सहायता चाहिने गरी दुरुह थिएन । त्यसैले, मुख्य उद्देश्य नै यही जीवननिर्वाहलाई सघाउने मात्र रहेका साना कृषि कर्जा, अनुदान, लघुवित्त आदि कार्यक्रमहरुलाई जनताले गम्भीर रुपमा लिएनन् ।

आर्थिक  वृद्धि, व्यवसायिक उत्पादन वा उत्पादनको बजारीकरण त तिनको उदेश्य नै थिएन ।  जब उद्देश्य नै आर्थिक वृद्धि थिएन भने यस्ता प्रयासबाट त्यो उपलब्धि हासिल नहुनु कुनै आश्चर्य भएन । यस्तो लगानीले उद्यमशीलता त विकास गरेन नै परम्परागत उत्पादन–निर्वाहको निरन्तरको चक्रलाई पनि विथोलिदियो । यसर्थ, नेपालको विकास नीतिको मूल उद्देश्य जीविकोपार्जनलाई सहज गर्ने मात्रै हो कि द्रुत आर्थिक वृद्धि नै गर्ने हो त्यो प्रष्ट परिभाषित हुनु जरुरी छ । यी दुवैका योजना, रणनीति र लक्ष्य विल्कुलै फरक छन् । जीविकोपार्जन सहायतालाई नै विकास भन्ने अनि त्यसले आर्थिक वृद्धिदर बढाएन भन्ने गुनासोको स्रोत यही परिभाषागत अप्रष्टता हो ।

 उद्यमशीलता र रोजगारी

मुलुकभित्र चरम गरिबी र रोजगारीका अवसरहरुको अभाव छ । यही कारण सक्रिय उमेरका युवा विदेशिन बाध्य भए भन्ने जुन कथ्य लगातार दोहो्याइँदै छ, त्यो पनि विल्कुलै सत्य होइन । अति गरिबहरु विदेशिन सक्दैनन् । मलेशियाको रोजगारीमा जान अझै पनि  दुईदेखि अढाई लाख रुपैया, ऋणै गरेर सही, खर्च गर्नुपर्छ । त्यति रकम जम्मा गर्न सक्ने र समाजले त्यति ऋण पत्याउने कोही पनि नेपाली ‘अति गरिब’ होइन । के यति रकमले नेपालमै कुनै सानो व्यवसाय र उद्यम गर्न सकिन्न ? तर, त्यो भइरहेको छैन । यहाँ अभाव उद्यमशीलता (enterpreneurship) को हो । राज्यले दिने व्यवसायिक उत्प्रेरणा र वातावरणको हो । उद्यमशीलताका लागि ज्ञान, सीप र सिर्जनशीलता चाहिन्छ । यसमा नेपाल दुई ढंगले चुकेको छ ।

पहिलो, उत्पादनको सनातन ज्ञान, सीप र साधन उपयोगको धरातलबाट सिङ्गै दुई पुस्ता विस्थापित भएको छ । भएकै दक्षता र ज्ञानको समेत उपयोग हुनेगरी नयाँ पुस्तालाई प्रशिक्षित गर्न सकेको भए उद्यमशीलता र रोजगारी दुवैको समस्या एकै पटक हल हुन्थ्यो । यसले स्वतः आर्थिक वृद्धिलाई केही हदसम्म सघाउँथ्यो । दोस्रो, नेपालको औपचारिक वा अनौपचारिक शिक्षाले नयाँ रोजगारी र आय आर्जनका लागि विश्व श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पर्याप्त सीप र क्षमता दिन पनि सकेन । यही कारण सिङ्गो जनसंख्या आर्थिक उपार्जनको उपाय, अवसर र लाभबारे कुहिरोको काग झैं भएको छ । धेरै मानसिहरु विदेसिएका छन् तर तिनको आयको दर अत्यन्त थोरै छ ।

नेपालको श्रम बजारमा रोजगारीका अवसर अभाव भएका दुःखद् कथा पनि पूर्ण सत्य होइनन् । कृषि श्रमिक, सिकर्मी, डकर्मी, कपाल काट्ने, फोहोर मैला व्यवस्थापन, मेटल वेल्डिङ लगायतका  दर्जनौं पेशामा अहिले नेपालभित्रै श्रमिकको माग र पारिश्रमिक दुवै लोभलाग्दा छन् । तर, अधिकांश नेपाली युवा, कम्तिमा मुलुकभित्रै, ती काम गर्न इच्छुक छैनन् । सीप सिक्ने उत्साह पनि छैन ।

माथि उल्लेख भए झैं, श्रम नगरेका दिन भोकै बस्नुपर्ने हदसम्म जीविकोपार्जनको समस्या नहुनु यो उदासिनताको एउटा कारण हो । अर्को, श्रम मूल्यको मौद्रिकीकरण नहुनु हो । परिवारको खेत वा व्यवसायमा काम गरेर घण्टाका आधारमा पारिश्रमिक दिने परम्परा हामीकहाँ छैन । परम्परागत उत्पादनका सीप र विविधतालाई सम्मानित र विकसित गर्नबाट नेपाल चुकेको छ । उदाहरणका लागि, विशिष्ट कलात्मक सीप भएका समुदायको राजनीतिक एवम् सामाजिक समावेशीकरण अत्यावश्यक र सर्वथा उचित कुरा हो । तर अहिले समावेशीकरणको अर्थ त्यो परम्परागत सीप परित्याग गर्नु वा त्यसलाई अर्को पुस्तामा र समुदायमा हस्तान्तरण हुनबाट बन्देज लगाउनु हो जस्तो देखिन थालेको छ ।

कुरा जति नै ठूला गरे पनि उत्पादनको पृष्ठसम्बन्ध (व्याकवार्ड लिङ्क) नभएको क्षेत्रमा नेपालले उद्यमशीलता र रोजगारी दुवै सिर्जना गर्न सक्दैन । नेपालका हकमा त्यो क्षेत्र भनेको कृषि र कृषिमा आधारित उद्यम नै हो । यस क्षेत्रको परम्परागत सीपलाई अलिकति प्रविधि र बजारसँग जोड्ने हो भने उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसरहरु दुवैमा सहज वृद्धि हुन्छ । यसबाहेक, अर्ध साक्षर र अर्धदक्ष युवालाई रोजगारी दिलाउने अर्को कुनै वैकल्पिक क्षेत्र तत्काल उपलब्ध छैन ।

सबै आयातित वस्तुमा आधारित पर्यटनले पनि खास लाभ दिने छैन । ऊर्जामा अहिले हामी अलि बढी नै उत्साहित छौं । ऊर्जा अत्यावश्यकीय पूर्वाधार र आफैं बिक्रीयोग्य उत्पादन पनि हो । यसले उत्पादनलाई औद्योगिक मात्रामा वृद्धि गर्न सघाउनु पर्छ । यस क्षेत्रमा हुने लगानीको प्रतिफलको मुख्य हिस्सा कसले लैजान्छ र उच्च प्रविधिको ज्ञान आवश्यक पर्ने यो क्षेत्रमा कति नेपालीले रोजगारी पाउलान् भन्ने दीर्घकालीन लाभहानीको यथार्थपरक लेखाजोखा हामीले शुरु गरेका छैनौं । सबै क्षेत्रमा आवश्यक युगसापेक्ष लाभदेय रोजगारीयोग्य सीप नेपालीहरुलाई दिलाउन शिक्षालाई हिम्मतकासाथ आमूल परिवर्तन नगरी सम्भव छैन । यसका लागि अलग्गै र समर्पित बहसको खाँचो छ ।

स्रोत र आर्जन

पर्याप्त स्रोत उपलब्ध नभई दीगो विकास सम्भव छैन । आर्थिक स्रोत, मानव स्रोत वा ज्ञान, प्रविधि र कच्चा पदार्थ सबैलाई स्रोतको परिभाषामा राख्न सकिन्छ । मूलतः निजी र सार्वजनिक पूँजी लगानी विकाससँग प्रत्यक्ष अनुपातिक हुन्छ भन्ने मान्यता हो । सबैले भन्दै आएको विषय हो, नेपाल ऐतिहासिक रुपले नै न्युन लगानी, न्युन उत्पादकत्व र न्युन रोजगारीको दुश्चक्रमा फसेको छ । प्राकृतिक स्रोत आदिको प्राचुर्य हुँदा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा खासगरी वैदेशिक पूँजी आकर्षित हुन सकेन । मुलुकभित्रकै स्रोत ठूलो लगानीका लागि पर्याप्त थिएन, छैन । राज्यमाथिको विश्वासनीयता र सुनिश्चित प्रतिफल लगानीका पूर्वशर्त हुन् ।

सत्ताधारी शक्तिहरुका राजनीतिक दर्शन, अस्थिरता, द्वन्द्व, चरम भ्रष्टाचार  र नीतिगत अन्योलले नेपाल राज्यको विश्वसनीयता यो वा त्यो कराणले निरन्तर प्रश्नको घेरामा रहँदै आयो । यो अवस्थामा सुधार नभएकै कारण लगानी भित्रिनु त परकै कुरा पूँजी पलायन तीब्र गतिमा हुन थालेको छ । राज्यको विश्वासनीयता र सुनिश्चित प्रतिफलको वातावरण पुनःस्थापना नगरी आर्थिक वृद्धि अपेक्षाकृत द्रुत बनाउन र प्रतिव्यक्ति आय बढाउन सम्भव छैन ।

अनेकौं शास्त्रीय गफ र वितरण न्यायमा केन्द्रित बहसबाट मुक्त भएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी नाफाको व्यापार मार्फत सक्षम, आर्जनमुखी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेका दुई छिमेकी अर्थतन्त्रबाट फाइदा लिने सतही गफ अक्सर नसुनिने होइनन् । तर, त्यस्तो फाइदा लिनका लागि नेपालको आफ्नै उत्पादन लाभ भएका, नेपालकै अर्धदक्ष श्रम उपयोग भएर आर्थिक लाभदेय परिणाम (इकोनोमिज अफ स्केल)मा उत्पादन र व्यापार हुनसक्ने वस्तुहरुको, जसको यी दुई अर्थतन्त्रमा ठूलो तयारी माग पनि होस्, पहिचान गर्नु आवश्यक छ ।

जस्तै, चीनमा भटमासको र भारतमा जुसको मागको सानो हिस्सामा मात्रै नेपालले उत्पादन र निर्यात गर्न सक्ने हो भने हाम्रो व्यापार घाटा धेरै कम हुन्छ । र, यी यस्ता उत्पादन हुन् जसमा अलिकति प्रविधि, पारवहन र कुटनीतिक पहल थपिनेबित्तिकै नेपाली परम्परागत सीपबाटै उत्पादन र बजारीकरण हुन सक्दछ । यो उदाहरणमा मात्र हो । तर, नीति निर्माणको तहमा बजार अध्ययन र त्यस अनुसारको परिमाणात्मक उत्पादनलाई सघाउने चिन्ता र तत्परताको मार्गचित्र नै छैन । सायद, ज्ञानको पनि उत्तिकै अभाव छ ।

छाया र अनौपचारिक अर्थतन्त्र

 नेपालको अर्थतन्त्रको कम्तिमा दुईतिहाई अंश अनौपचारिक भइसकेको छ । तथापि सम्पूर्ण अनौपचारिक अर्थतन्त्र अवैध भने होइन । सिङ्गै कृषि क्षेत्र र धेरै ससाना सेवा उद्योगहरु अहिले पनि अनौपचारिक ढंगले नै चलिरहेका छन् । तिनलाई अवैध भन्न सकिने अवस्था छैन । राष्ट्रिय आर्थिक सूचकहरुको गणनामा ती क्षेत्र यथोचित रुपले समेटिन सकेका छैनन् । यसबाहेक, वास्तवमा नै छायाँ वा अवैध अर्थतन्त्र पनि अत्यधिक ठूलो भएको छ ।

हुण्डी, सुन, पूँजी पलायन, ढाटछलयुक्त व्यापार, विलासिता खर्च र घरजग्गा कारोबारमा यो अर्थतन्त्रको लगानी छ । यसको मूल आय अनेक स्वरुपमा जीवनशैली बन्दै गएको चरम भ्रष्टाचार नै हो । कति मात्राको बेइमानी भ्रष्टाचार हो भन्ने छुट्ट्याउन पनि मुस्किल पर्ने अवस्था छ । इमान्दारीको परिभाषा नै जीवनशैलीको  एक अंश नभएर बदमाशी अरुले थाहा नपाउञ्जेलको आडम्बर भएको छ । 

मुलुकका करीब पच्चीस वटा शरहहरुमा मात्रै घडेरी प्लटहरुको माग वार्षिक दशलाख गोटा पुगेको छ । वार्षिक पचास हजार थान निजी सवारी साधनको माग सानो बजार होइन । हामीले व्यापार घाटा बढेकोमा चिन्तामात्र गरेका छौं ।

यो त नेपालीहरुको उपभोग क्षमतामा आएको तीव्र र दीगो वृद्धिको संकेत पनि हो । यो बढ्दो उपभोग, बजार माग र खर्च क्षमतालाई औद्योगिकीरणको उत्प्रेरक र प्रस्थानविन्दु बनाउने अवसर नेपाललाई छ । यसबारे दृष्टिकोणको विकास र उपयुक्त तहका सरकारहरुका आवधिक आर्थिक योजनामा प्रतिबिम्वित गराउने चेत र चेष्ठा भने नीति निर्माणको तहमा शून्यप्रायः छ । वार्षिक भैरहेको अनुमानित तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजी पलायन रोक्न पनि नेपाली अर्थतन्त्रलाई सबै प्रकारका वस्तु र सेवा खरीद गर्न पाइने ‘आधुनिक बजार’ बनाउनु अपरिहार्य छ । अनौपचारिक र छायाँ दुवै अर्थतन्त्रलाई औपचारिक घेराभित्र समेट्न नसक्ने हो भने नेपालको अस्तित्वमाथि नै यसले छिट्टै संकट निम्त्याउने छ । विकास त कथामा मात्रै हुनेछ ।

अन्त्यमा, नेपालको एक मूल समस्या कर्ताविहीन वा बेवारिसे विकास (एजेण्टलेस डेभलपमेण्ट)को हो । विकास कसले गर्ने र कसका लागि गरिदिने हो ? यो गम्भीर अन्योल सबैतिर छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई लाग्छ, यो काम कर्मचारीतन्त्र र जनता आफैं को हो । उसले त विकास गर्ने आदेश मात्र दिने हो । कर्मचारीतन्त्र स्वभावैले राजनीतिक नेतृत्वको प्रष्ट कार्यादेशबिना आफैं पहल गर्दैन । जनतालाई पनि लाग्छ, आफैंले चुनेको सरकार भएपछि स्वतः विकास हुन्छ । यो काम राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको हो । यसरी हाम्रो विकास प्रयास कसैले पनि स्वामित्व नलिएको, यथार्थमा बेवारिसे छ ।

सफल विकासको स्वभाविक ‘इकोसिस्टम’ हुन्छ । जनताले विकासबारे विस्तृत र प्रष्ट माग अघि सार्न सक्नुपर्छ । त्यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले स्वामित्व लिएर जनमतमार्फत् (घोषणापत्र) अनुमोदित गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । विकास नीति र योजना तथ्यांकमा आधारित हुनु, योजना कार्यान्वयनका लागि दक्ष विकास प्रशासन र टेक्नोक्रेसीको निरन्तर टेवा हेर्नु अपरिहार्य छ । पछिल्ला तीनवटै अवयव नेपालको विकास परिकल्पना र कार्यान्वयनको तहमा अनुपस्थित छन् । यही कारण नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी बनेको हो । यो ‘एजेण्टलेस डेभलपमेण्ट’को नियति नबदलीकन विकासको माग र आपूर्ति दुवैले स्वामित्व पाउँदैनन् । स्वामित्वहीन कुनैपनि अभ्यास अरु केही हुन सक्ला ‘विकास’ हुन सक्दैन ।

जलवायु परिवर्तन र दीगो विकास

तीव्र गतिमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनले विकासको लागत र जोखिम दुवै बढाएकाे छ । खासगरी नेपालको हिमालयन इकोलोजी र यहाँको विशिष्ट जलचक्रबारे आशाप्रद उत्तर खोज्नका लागि चाहिने अध्ययन, तथ्यांक र सन्दर्भ सामग्री केही पनि छैनन् । परम्परागत श्रुती र ज्ञानको, यदि ती उपयोगी हुन्थे भनेपनि, सदुपयोग आधुनकि योजना निर्माण प्रकृयाले गर्न जानेको छैन । 

हिमालयन इकोसिष्टम र इकोलोजीबारे वैज्ञानिक समुदायमा पनि अत्यन्तै कम जानकारी छ । त्यसैले यस भूक्षेत्रलाई जानकारीका दृष्टिले ‘सेतो दाग’ (ह्वाइट स्पट) भनिन्छ । (यो ‘ह्वाइट स्पट’ शब्दावली जलवायु परिवर्तनको अन्तरसरकारी प्यानल वा आइपीपीले तथ्यांक नभएका क्षेत्रहरु बुझाउन सन् २००७ मा पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याएको हो ।) संयुक्त राष्ट्रसंघ वातावरण कार्यक्रमको सन् २०१२ को एक प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरुको अवस्थाबारे भरपर्दा र युक्तिसंगत तथ्यांकहरुको गम्भीर अभावले यससम्बन्धी वैज्ञानिक सुझबुझमा असाध्य बाधा पारेको छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले नेपाल सरकारको ‘जलवायु परिवर्तनमा पर्वतीय पहल’लाई विगत एक दशकदेखि सघाइरहेको छ । हिन्दकुश र हिमालय पर्वत श्रृंखलामा आश्रित जनताको जीवन र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण काम यसबाट भएका छन् । मुख्यतः पर्वतीय पर्यावरणमाथि जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई हेर्ने अलग्गै दृष्टिकोण र कार्यक्रम चाहिन्छ भन्ने भाष्यलाई यसले स्थापित गरेको छ । तर, मानवबस्ती भन्दा उपल्लो उचाइको हिमाच्छादित भूक्षेत्रको अध्ययन अझै पनि अत्यन्तै सीमित छ । त्यसैले, संसारमा जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभावबारे भइरहेका चल्तिका विषयका अतिरिक्त नेपालका हिमालय केन्द्रित छुट्टै ज्ञानभण्डार विकसित गर्नुपर्ने छ । 

अझै उन्नत अध्ययनको त अभाव छँदैछ, जलवायु परिवर्तनबारे सरकार र समाजका सबै तहमा चेतनाको पनि सर्वथा अभाव छ । नीति निर्माणको तहमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई मानौ कुनै अर्को ग्रहको समस्या हो जस्तो व्यवहार गरिन्छ । मुलुकको विकासको मानक इन्जिनियरिङ र आयोजना प्रतिवेदन बिना नै डोजर लगाएर भत्काइने पहाडहरु भएका छन् । प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुलाई प्राकृतिक स्रोत दोहनको दीगोपनदेखि उत्पादकत्व र वातावरणीय सन्तुलनबारेको महत्व बोध गराउने कुनै संयन्त्र, तालीम वा पाठ्यक्रम बनेको छैन । प्राज्ञिक अध्ययनमा पनि यस्तो सचेतना सामाग्रीहरु अपेक्षित मात्रामा समाविष्ट हुन सकेका छैनन् ।

नेपालले बल्ल आवश्यक कानून र नियमहरु बनाइरहेको छ । विगत दुई वर्षको अवधिमा नेपालले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली, स्थानीय अनुकूलीकरण कार्ययोजनाको राष्ट्रिय संरचना, जलवायु प्रतिरोधी बजेट निर्माण मार्गनिर्देशिका, प्रदुषण नियन्त्रणको सन् २०५० को लक्ष लगायतका नीतिगत संरचना बनाएको छ । तिनको कार्यान्वयनमा भने कुनै प्रगति देखिएको छैन। संस्थागत अन्यौलको अवस्था कस्तो छ भने, वातावरण मन्त्रालयलाई नै कहिले जनसंख्या, कहिले वनसँग जोड्ने र कहिले स्वतन्त्र बनाउने गरिएको छ । मानौं, यो सबै दृष्टिले महत्वहीन र अपहेलित क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय हो ।

जलवायु कुटनीति वर्तमान विश्व सम्बन्धको नयाँ आयामका रुपमा आएको छ । पेरिस जलवायु सम्झौतालाई लिएर चीन र अमेरिकाबीच देखिएको विवादमात्र होइन, विश्व वातावरणलाई अति दोहन गरेर सिङ्गो  पृथ्वी मानव बसोबासका लागि नै असहज बनाउने गैरजिम्मेवारहरु को हुन् ? र, तिनले कस्तो मूल्य वा क्षतिपूर्ति चुकाउनु पर्छ भन्ने बहसमा अहिले विश्व रुमलिएको छ । खासगरी गरीब र साना मुलुकहरु आफूले  नगरेको गल्तिको सजाय भोग्न बाध्य बनाइएको मनोदशामा छन् । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग र वन संरक्षण आदिबाट पाउने कार्बन व्यापारको लाभ लिन पनि उनीहरुको संस्थागत क्षमता र कुटनीतिक सौदाबाजीको हैसियत कम छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा आफ्नो  हैसियत प्रदर्शनका लागि उनीहरुले थप गृहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुमार्फत् जलवायु परिवर्तनको प्रभाव व्यवस्थापनका नाममा आउने आर्थिक एवम् प्राविधिक स्रोत परिचालनलाई विकास आयोजनाहरुमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने अर्को तहको चुनौती छ ।

सन् २०१६ अप्रिलमा नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी)मा हस्ताक्षर गरेको हो । त्यसयताका पाँच वर्षमा नेपालले प्राप्त गरेको भौतिक लाभ सानो भएपनि मुलुकले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्युनीकरणका पक्षमा कुटनीतिक समुदायमा उपस्थिति भने दर्ता गरेको छ । अबको कार्ययोजना यो संलग्नताबाट मुलुकलाई तात्विक लाभ दिलाउने हुनुपर्छ । र, त्यसो गर्न प्रभावकारी जलवायु कुतनीतिका माध्यमबाट मात्र सम्भव छ ।

युएनएफसीसीसी अन्तर्गतको ‘कन्फरेन्स अफ पार्टीज’को २६ औं सम्मेलन (कोप२६) यही नोभेम्बरको १ देखि १२ तारिखसम्म बेलायतको ग्लास्गो शहरमा आयोजना हुँदैछ । नेपाल १ सय ९० मुलुकमध्ये एक ‘पार्टी’ हो । अहिले नेपालले भोगेका जलवायु परिवर्तनजन्य विपत् न्युनीकरण, विश्व जलवायु लगानीबाट लाभ लिने पहल र ‘ह्वाइट स्पट’ को फराकिलो अध्ययन लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने यो एउटा महत्वपूर्ण अवसर हो । यसलाई परिणाममुखी बनाउन सरकारले सघन पहल गर्नुपर्छ । सुखद् संयोग नै हो, नेपालको जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव न्युनीकरणका लागि लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको बेलायत सरकार नै कोप’२६ को आयोजक हो । यसकारण पनि नेपालले आफ्नो परिस्थिति संसारलाई बुझाउन यो आयोजना थप सहयोगी हुन सक्छ ।

गत अप्रिलमा नेपाल सरकारले कोप’२६ मा नेपालको संलग्नताको रणनीतिक मार्गचित्रको छोटो मस्यौदा बनाएको छ । प्रभावकारी सहभागिताका लागि चारवटा रणनीति यसमा प्रस्तावित छन् ।

१. कोप’२६ मा नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यसूची प्रस्तुत गर्ने,

२. कोही पछाडि नछोडिने गरी साझेदारी र सम्वादको बढोत्तरी गर्ने,

३. कोप’२६ मा नेपालको स्थानलाई परिभाषित र सबलीकरण गर्ने र,

४. कोप’२६ को छलफल प्रक्रियामा आफ्नो  सबल प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने ।

यसका साथै, नेपालले सम्मेलन स्थलमा आफ्नो छुट्टै प्रदर्शनी कक्ष राख्ने पनि प्रस्ताव गरेको छ । यी धेरै विषय सम्मेलन आयोजना हुने बेलासम्म कोभिड–१९ महमारीको अवस्थाले पनि धेरै हदसम्म निर्धारण गर्नेछ ।

संघीयता मार्फत विकास

संघीय प्रणालीको अवलम्बन नेपालको इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण मोड हो । अब मुलुकको विकास मूलतः यही प्रणालीको सफलतामा निर्भर छ । यो प्रणाली नेपालका लागि आवश्यक वा उपयुक्त थियो वा थिएन भन्ने वादविवाद अब इतिहास भइसक्यो । निश्चय नै हो, यसको कार्यान्वयनका बहुदा पक्ष हेलचेक्र्याई पूर्ण र आर्थिक सम्भाव्यताका पक्षहरुलाई बेवास्ता गरेर लादिएका छन्, जसको निरन्तर सुधार आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकारहरुको लगभग असीमित अधिकार, शक्तिको निक्षेपीकरण र आर्थिक समावेशिताजस्ता संघीयताका अर्थराजनीतिक पक्षहरुलाई अधिकतम अभ्यासमा ल्याउन नसक्दा मात्र मुलुकले विकासको गति पक्रिन सम्भव छ । राजनीतिक रुपमा मुलकका तीनवटै तहका निर्वाचित पदाधिकारी र कार्यकारी कर्मचारीहरुलाई संघीयताबारेको आधारभूत ज्ञान र यो प्रणालीका अन्तर्निहित आर्थिक विकाससम्वद्ध निर्णायक पद्धतिहरु सञ्चालनका विशिष्टताबारे प्रशिक्षित गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ ।

समय नघर्किदै, अथवा यो नयाँ व्यवस्थाले पनि ‘डेलिभरी’ दिन नसकेकोमा जनतामा चरम वितृष्णा पैदा हुनु अगावै, निर्णयकर्ताहरु संघीयताबारे सिक्न र सिकाउन निसंकोच तयार भएनन् भने यसअघिका अरु अनेक नामका प्रणालीसरह यो पनि मुलुकका लागि अर्को एउटा महंगो राजनीतिक परीक्षण मात्र सावित हुने जोखिम बढ्दो छ ।

संघीय प्रणालीमा विकासका लागि प्रादेशिक र त्यसभन्दा पनि बढी स्थानीय सरकारहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छ । खासगरी आर्थिक संघीयताका पाँचवटा अवयवहरु व्यवस्थित गर्न र यसैअनुरुपका योजना निर्माण गर्न, आ–आफ्नो  अधिकारक्षेत्र अनुरुप, तीनवटै तहका सरकार, मुख्यतः स्थानीय सरकारहरु, सक्षम हुनु आवश्यक छ I

१. उत्पादनका साधन र उच्च लाभ दिने सम्भावित व्यवसायिक उत्पादनहरुको पहिचान,

२. आफ्नो अर्थतन्त्रमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरुको नक्साङ्कन र तिनको दीगो सदुपयोगका लागि यथार्थपरक कार्ययोजना,

३. पूँजीतगत स्रोतहरुको पहिचान, नियमित आवश्यकता विश्लेषण र  सर्वाङ्गीण बजेट निर्माण

४. उपलब्ध स्रोतहरु, खासगरी पूँजीको प्रभावकारी (इफिसियण्ट) खर्च गर्ने क्षमता विस्तार, र

५. विधिसम्मत एवम् पारदर्शी खर्च प्रणालीको विकास र अवलम्बन गरी भ्रष्टाचाररहित शासनको पनि संस्थागत विकेन्द्रीकरण ।

यी सबै पक्षहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजानु वास्तवमा नै चुनौतीपूर्ण छ । कोरा राजनीतिक भाषण र आरोप-प्रत्यारोपले यो कार्यान्वयनको उद्देश्यलाई सघाउँदैन । संघीयताको पर्याप्त राजनीतिक स्वामित्व, यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्षम राजनीतिक एवम् प्रशासनिक नेतृत्व, पर्याप्त कानूनी एवम् संस्थागत संरचना र सार्वजनिक सेवासुविधामा विषयगत ज्ञान भएको, सबै स्थानीय तहसम्मै पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन तत्कालका चुनौती हुन् । यिनलाई पार नगरी अब विकासलाई दीगो बनाउन सम्भव छैन । 

काठमाडौं विश्वविद्यालमा अध्यापनरत लेखक अर्थशास्त्रमा पीएचडी हुन् । राष्ट्रियसभा अन्तरगतको दिगो विकास तथा शुसासन समितिकाे बैठकमा पेश गरिएकाे कार्यपत्रमा आधारित
ट्वीटरः @DrAchyutWagle