अधिवक्ताहरू भन्छन् : प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक नैतिकको धरातल समाप्त

  

काठमाडौं । अधिवक्ताहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको क्रियाकलापले न्यायिक नैतिकको धरातल समाप्त भइसकेको बताएका छन् । साथै अधिवक्ताहरूले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्न नसक्ने प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीश निकट गजेन्द्रबहादुर हमाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भएपछि अधिवक्ताहरूले राजीनामाको माग गरेका हुन् ।

राजधानीमा शुक्रबार आयोजना गरिएको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा मागेका हुन् । उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले यसअघि दुई जना दीपक तिमिल्सिना र गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने कुरा भएको थियो । प्रधानन्यायाधीशले भाग खोज्नुभयो भन्ने समाचार आएका थिए, त्यो कुरा पुष्टि भयो । अब उहाँ न्यायिक आचरणमा हुनुहुन्न । न्यायिक नैतिकताको धरातल समाप्त भइसकेको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता डा। दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि संवैधानिक प्रश्न उठेकाले अब उनले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको बताएका छन् । ‘न्यायपालिकाको ठूलो शक्ति भनेको पब्लिकको विश्वास अनि भरोसा हो,’ उनले भने, ‘उहाँ अब प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य हुनुहुन्न । म उहाँको ओपेन्ली राजीनामा माग्छु ।’

प्रधानन्यायाधीशका कारण शक्ति पृथकीकरण ध्वस्त भयो, न्यायपालिकालाई ध्वस्त पार्ने काम उहाँबाट भइसकेको छ,’ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने ।

त्यस्तै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ धेरै रहेको बताए । ‘उहाँमाथि प्रश्न उठिसकेको छ, अब उहाँले चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ,’ प्रधानले भने, ‘उहाँले कार्यपालिकासँग मन्त्रीको भिख माग्नुभएको विषयमा सार्वजनिक रूपमा आइसकेपछि प्रस्टीकरण दिनुपर्छ । गजेन्द्र हमाल पुराना कांग्रेसी नेता हो भनेर उहाँले भनेको मैले सुनेको छु । उहाँ नभई किन भएन ? अब प्रस्ट पार्नुपर्छ ।’

नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्रनाथ पोखरेलले अहिलेको सरकार अदालतको मातहतमा रहेको भान आफूहरूलाई भएको बताए । ‘नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशको विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले मन्त्री मागेको कुरा साँचो हो भने, बारले संवैधानिक सर्वोच्चता र प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।’

अहिले अदालत न्याय निरूपणका रूपमा होइन, शक्ति केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै गयो । अदालतको निर्देशनबमोजिम सरकारले काम गरेको उनले बताए । समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।