नारायणहिटीमा बतास समूहद्वारा ठेक्काबाहेककै ‘१४ रोपनी कब्जा’

  

काठमाडौँ — नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा चमेनागृह सञ्चालनका लागि गरिएको ठेक्का प्रक्रिया नै गलत भएको छानबिनमा पाइएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको ५ सदस्यीय छानबिन समितिले ठेक्का प्रक्रिया गलत भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

ठेक्का गरिएको बाहेक पनि बतास समूहले थप १४ रोपनी जग्गा बिनासम्झौता कब्जा गरेर भौतिक संरचना निर्माण गरी कानुनविपरीत भोगचलन गरेको समेत समितिको अध्ययनबाट खुलेको छ ।

स्रोतका अनुसार पर्यटन सचिव अध्यक्ष रहेको नारायणहिटी विकास समितिले ०७७ मा त्यहाँका जग्गा र घरको मूल्य तोकेर बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णय मात्र गरेको थियो । ‘पर्यटन सचिवको अध्यक्षताको बैठकले घरजग्गाको सरकारी मूल्य तोक्ने र बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णय मात्रै गरेको देखियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यी कामबाहेक बतासलाई तीन वर्षको समयसीमा तोक्ने, बगैंचा बनाउन दिने, अरू जग्गा चाहिएमा पछि लिन सक्ने, ठेक्का अवधि सकिएपछि तीन वर्षको म्याद थप्ने निर्णय ठेक्का सम्झौतामा देखिएन । यी सबै निर्णय संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालको मौखिक आदेशमा भएको देखियो ।’

यस्तै बतासले काठमाडौं महानगरपालिकासँग अनुमति नलिई संग्रहालय परिसरका मौलिक संरचना भत्काएर टहराहरू बनाएको पाइएको छ । छानबिन आइतबार करिब करिब पूरा भएको स्रोतले जनाएको छ । छानबिनमा नारायणहिटीमा क्याफे भाडा प्रक्रियामा कार्यकारी निर्देशक दाहालले ‘अस्वाभाविक चासो’ राखेको समेत पाइएको छ । अध्ययनमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार कार्यकारी निर्देशक दाहालले नारायणहिटीको चमेनागृह भाडामा लगाउन उनी पुरातत्त्व विभागमा हुँदादेखि नै प्रयास गरेको देखिएको छ ।

सरकारी तथा ऐतिहासिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशकको हुनुपर्नेमा उनले पूरा नगरेको समितिले औंल्याएको छ । ‘जग्गाको देखभाल नगरी कानुनले तोकेभन्दा फरक तरिकाले ठेक्का लगाइएको, पर्यटन मन्त्रालयमा प्रक्रियागत स्वीकृति पूरा नगरेको देखियो,’ स्रोतले भन्यो ।

समितिले मन्त्रालयलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा नगर्ने कार्यकारी निर्देशक र ठेक्का लिने कम्पनी बी म्यानेजमेन्टलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

नारायणहिटी दरबार ०७६ मंसिरअघि पुरातत्त्व विभाग मातहत थियो । त्यसपछि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विकास समितिमा बदलेका थिए । पुरातत्त्वको महानिर्देशकबाट उमेर हदले ०७४ कात्तिकमा अनिवार्य अवकाश पाएर घर बसिरहेका दाहाललाई भट्टराईले नारायणहिटीमा प्रतिस्पर्धाबिनै ०७६ मा चार वर्षका लागि राजनीतिक नियुक्ति दिलाएका थिए ।

पुरातत्त्वमै हुँदा दाहालले ०७५ जेठमा आफ्नै संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्न लगाई ‘नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको दीर्घकालीन दिगो विकास, संरक्षणका साथै गुरुयोजनाको खाका’ प्रतिवेदन बुझाएका थिए । त्यतिबेला उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेका मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार प्रतिवेदनले नारायणहिटीलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिन सकिने राय दिएको थियो । तर पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटाले दाहालको प्रतिवेदनको रायविपरीत भाडामा लगाउन नसकिने निर्णय गरी फाइल बन्द गरेका थिए ।

मन्त्री अधिकारीको ०७५ फागुनमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएको थियो । त्यसको ५ महिनापछि ०७६ साउनमा पर्यटन मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका योगेश भट्टराई र सचिव केदारबहादुर अधिकारीले कार्यकारी निर्देशक दाहालको सल्लाहबमोजिम नारायणहिटीलाई पुरातत्त्व विभागबाट झिकेर विकास समितिमा बदल्ने निर्णय गरेका थिए । नारायणहिटीसम्बन्धी मन्त्रालयबाट भएका अधिकांश निर्णय लकडाउनका बेला भएको मन्त्रालयको योजना महाशाखा स्रोतले जनाएको छ । (कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ)