यसबाट तत्काल पौने चार अर्ब रोयल्टी राजश्व र दूरसञ्चार विकास शुल्क प्राप्त हुने भए पनि दीर्घकालीन रुपमा राज्यको बीसौं अर्ब रकम सुरक्षित भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।

सो जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कांग्रेस नेतृ डा. आरजु राणादेखि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीसम्म संलग्न रहेको दाबी गरिएको थियो। तर, अख्तियारले उनीहरुलाई भने प्रतिवादी बनाएको थिएन।

उहाँले भन्नुभयो, “जीवि राईलाई स्वदेश ल्याउनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रस्ट छ । राहदानीको विषयले केही समस्या भएको छ । अघिल्लो सरकारले, प्रधानमन्त्रीले वा गृहमन्त्रीले भगाएको भन्ने कुरा बेतुकको कुरा हो ।”