२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउन प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाइँदै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनासँग संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका प्रतिनिधिहरुद्वारा औपचारिक भेटघाट दुर्गा प्रसाई र धवलशमशेर राणाको समूहबिच राष्ट्रवादी एजेन्डासहित नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने सहमति १२ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ६ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा धार्मिक प्रयोजनका सामग्री बनाउनुपर्ने सर्तसहित काठ–दाउरा लिलाम गर्दै लुम्बिनी विकास कोष  ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पल शाह थुनामै रहने, जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालतले गर्यो सदर



अ+ अ-

पोखरा । उच्च अदालत पोखराले अभिनेता पल शाहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालत तनहुँ र नवलपुरले शाहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने थुनछेक आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा शाहको तर्फबाट परेको निवेदनमा बिहीबार उच्चले सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालतकै आदेशलाई सदर गर्ने फैसला गरेको हो ।

न्यायाधीश उज्ज्वल शुक्ला र श्रीधराकुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले शाहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको उच्च अदालत पोखराका उपरजिष्ट्रार एवं सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । उनले भने, “प्रतिवादी पल शाहलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी तनहुँ जिल्ला अदालत र नवलपुर जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिर्वतन गरिरहनु परेन ।”

अभिनेता शाह एक नाबालिग बलात्कार मुद्दामा तीन महिनादेखि जिल्ला कारागार तनहुँको थुनामा छन् । कारागार चलान गर्ने तनहुँ जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध शाहका वकिलले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । शाहलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्नुपर्ने माग उनीहरुको थियो ।

उच्च अदालतमा सुनुवाइमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कमलामोहन वाग्ले, अधिवक्ता भानुभक्त सुवेदी, माधव घिमिरे, मिलनध्वज शाही र जगदीशचन्द्र पाण्डेले बहस गरेका थिए ।

यसैगरी सरकारका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता ईश्वरी ढकाल र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता अमृत सुवेदीले बहस गरेका थिए ।




भर्खरै