२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रास्वपा अधिवेशनः काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको मतगणना जारी इन्द्रसरोबरमा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, १८ घाइते यु–१९ राष्ट्रिय महिला क्रिकेट : सनाको छायाँमा टीका र प्रिन्साको अर्धशतक देशको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने सोचका साथ क्रियाशील हुन मन्त्री गौतमको निर्देशन हुरीले फेवा तालमा फसेका १२ पर्यटकको उद्धार रास्वपा म्याग्दीको अध्यक्षमा युवराज रोका ३८ जिल्लामा रास्वापको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै बढ्दो गर्मीमा फेवातालको आकर्षण: कायाकिङ्ग र स्ट्याण्ड अप प्याडल बोर्डिङमा रमाउँदै युवा पुस्ता आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन  कास्की कारागारबाट भागेका कैदी नौ महिनापछि म्याग्दीमा पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यवृद्धि गरेर संसदको अपमान गर्‍यो



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव एवम् सांसद प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यवृद्धि गरेर संसदको अपमान गरेको बताउनुभएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदबाट पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य समायोजन गर्ने बचन दिएको भएपनि सो बचन लत्याउँदै मूल्यवृद्धि गर्नुले संसदको समेत अपमान भएको उपमहासचिव ज्ञवालीको तर्क थियो । सोमबार नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उहाँले सरकारले पेट्रोलियम पद्धार्थमा फेरी पनि मूल्यवृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उपमहासचिव ज्ञवालीले पेट्रोलियम पद्धार्थमा लाग्दै आएको केही कर हटाउन सके जनतालाई राहत हुने पनि बताउनुभयो ।

उहाँले आयल निगमको संस्थागत सुधार गरेर पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सकिने विकल्प समेत प्रस्तुत गर्नु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्य पढ्दै गर्दा, यद्यपी उहाँले वक्तव्यमा लिखित रुपमा सम्मिलित गर्नुभएको थिएन । तर अन्तिममा उहाँले मौखिक रुपमा पेट्रोलियम पद्धार्थको मुल्य मैले समायोजन गर्छु, यसमा लगाइएको अतिरिक्त कर हटाउँछु भन्नुभएको थियो । संसदको स्पष्ट निर्देशन र सदन समक्ष अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्य पेश गर्दा बोलेको कुरालाई समेत लत्याउँदै जुन ढंगको मुल्यवृद्धि भएको छ, यो जनताको ढाड सेक्ने कुरा त हुँदै हो । यो वास्तवमा संसदको पनि अपमान हो । त्यसैले हामीले त्यही गम्भिरताका साथ यो विषय उठाएका हौँ ।

कमसेकम एउटा कर हट्दा पनि थोरै भएपनि राहत हुन्छ । आयल निगमको समग्र संस्थागत सुधार गर्ने हो भने मुल्य घटाउन सकिन्छ । यो काम नगरीकन सिधै बाहिरबाट समायोजन भएर आयो, त्यसको सिधै मार जनतालाई दिने खालको कुरा छ । यदी हामीले गम्भिरतापूर्वक उठाएको विषयलाई सुनिएन । तदनुरुप सरकारले जवाफ दिएन । जवाफ चित्त बुझ्दो भएन र ठोस रुपले कदम चलिएन भनिदेखि हामी त्यो भन्दा अगाडी बढ्छौँ ।’

उपमहासचिव ज्ञवालीले पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ताको लागि आफूहरुले आवाज उठाएको भन्दै सरकारले गम्भिरतापूर्वक नलिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिनुभयो ।