२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
‘जेन–जी आन्दोलन–सेनाद्वारा अनुसन्धानमा बारम्बार असहयोग, प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए पुनः सडक आन्दोलन हुनसक्छ’ जेन–जी आन्दोलनबारे मानव अधिकार आयोगः गोली संसद भवनभित्रैबाट चल्यो, कसले चलायो थाहा छैन बजेट स्पष्ट प्राथमिकता बिना ‘पपुलिस्ट’ प्रकृतिको रहेको पूर्वअर्थमन्त्री पुनकाे आरोप रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा सिमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले अन्त्य गर्न खोज्नु सकारात्मकः उद्योगपति चौधरी उच्च प्रतिफल दिने योजनामा बढी स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिन सकेनः पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्थानीय तहमा अनियमितता बढ्दै गयोः राष्ट्रपति (भिडियोसहित)



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तहहरुमा अनियमितता बढ्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६४ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय तहहरुमा अनियमितता बढ्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको बताउनुभएको हो । उहाँले स्थानीय तहका नेतृत्वले विगतका कमी, कमजोरीहरु नदोहोरिने गरी आर्थिक अनुशासनको पालना गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक शुद्धता नै सुशासनको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक निकायहरुबाट नियमित सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व संकलन, स्रोत र साधनको बाँडफाँड लगायतका सुधारका क्षेत्रहरु पहिचान गरी सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘विगतका लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले बेरुजु बढी रहेको पक्ष औंल्याएका छन् । अपेक्षाकृत रुपमा बेरुजु फस्र्यौट भएको देखिँदैन । त्यसैले विगत लामो समयदेखि कायम रहेको बेरुजुलाई यस पटक अभियानको रुपमा फस्र्यौट गर्दै आगामी आर्थिक कारोबार गर्दा बेरुजु नहुने व्यवस्था मिलाई आर्थिक अनुशासन पालनामा सबैको ध्यान जानुपर्दछ । पछिल्लो समयमा नवस्थापित स्थानीय तहहरुमा अनियमितता वृद्धि हुँदै जानु चिन्ताको विषय बनेको छ । हाल स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइ नयाँ नेतृत्व जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रम शुरु भएको सन्दर्भमा नयाँ नेतृत्वले विगतका कमजोरी नदोहोरिने गरी आर्थिक अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ । आर्थिक शुद्धता नै सुशासनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न र बुझाउन आवश्यक छ । सरकार र अन्य सार्वजनिक निकायहरुबाट नियमित सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजश्व संकलन, सामाजिक सेवा, स्रोत र साधनको बाडँफाँड र अनुदानको उपयोग लगायतमा सुधारका क्षेत्रहरु पहिचान गरी सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान गर्न महालेखापरिक्षकको कार्यालय सदैव चनाखो र सक्षम हुनुपर्छ । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि संघीय निकायहरुको प्रदेश र स्थानीय तहसम्म महालेखा कार्यालयको क्षेत्राधिकार बिस्तार भएको छ । तीनै तहमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न महालेखा कार्यालय सक्षम हुनुपर्छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवहारमा पारदर्शिता र स्वच्छता हासिल गरी सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका अनियमितता, चुहावट र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्दै मुलुकमा विकास, समृद्धिको वातावरण सिर्जना गर्न राज्यका सम्पूर्ण निकायको एकीकृत र समन्वयात्मक विकास हुनुपर्दछ ।’

उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय सक्षम हुनुपर्ने बताउनु भयो । राष्ट्रपति भण्डारीले सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका अनियमितता, चुहावट र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दै विकास र समृद्धिको वातावरण सिर्जना गर्न राज्यका सबै निकायको एकीकृत र समन्वयात्मक विकास हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

 




भर्खरै