२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
बागमती र कोशीका १८ जिल्लामा रास्वपाको नयाँ कार्यसमिति प्रतिपक्षले विरोधमात्र गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ : पूर्वगृहमन्त्री गुरुङ विकास, सम्मृद्धि र सुशासनको पक्षमा निरन्तर काम गर्छौंः महामन्त्री बुर्लाकोटी इभीका लागि देशभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सुझाव शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई राज्यले नै अपराधीकरण गर्न खोज्योः इक्यान अध्यक्ष पौडेल स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छः स्वास्थ्य सचिव देवकोटा धनगढी उपमहानगरद्वारा नौ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री धुर्मुसलाई साथ दिन र न्याय खोज्नमा सहयोग गर्न कुञ्जना घिमिरेको आग्रह रास्वपाको महाधिवेशनमा गोरखामा सांसद सुधन गुरुङको सहभागिता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बैंकको ब्याजदरलाई बढाएर साढे ८ प्रतिशत पुर्याइयो



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको ब्याजदरलाई बढाएर साढे ८ प्रतिशत पुर्याएको छ ।

शुक्रवार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो बताउनु भयो । राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशतमा रहेको बैंकको ब्याजदरलाई बढाएर साढे ८ प्रतिशत पु¥याएको हो । यो सँगै बैंकहरुबीच एक आपसमा हुने कारोबारको दर बढ्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) को सीमा ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । अब बैंकहरुले निक्षेपको ४ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा मौज्दात राख्नुपर्नेछ । वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को सीमा समेत बढेको छ । राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तभित्र वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत, विकास बैंकले १० प्रतिशत एसएलआर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुईथरी ब्याजदरको व्यवस्था गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत कृषि र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न दुईथरी ब्याजको व्यवस्था भएको हो । बढ्दो आयातालाई निरुत्साहित गर्न पुँजीगत वस्तुबाहेकको आयात गर्दा नै ब्याजदर दुईथरी हुनेछ । एलसी खोल्दा नै पुँजीगत वस्तुका लागि ब्याजदर कम हुने व्यवस्था गरिनेछ भने अन्य वस्तु आयातमा ब्याजदर उच्च हुनेछ ।

पछिल्लो समय अत्यावश्यक मानिएका खाद्यान्न र कतिपय अनावश्यक वस्तुको पनि आयात बढेको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहन गर्न पुँजीगत वस्तुको आयात र अन्य वस्तुको आयातमा कम्तीमा २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज फरक हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको हो ।