१३ असार २०८३, शनिबार
,
Latest
छ वर्ष लगाएर तयार गरियो प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तीन महिनादेखि निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको अभाव नेपाललाई विश्व वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने क्रस रिभर बैंकको अभियान ५ वर्ष नाघेका मुद्दा शुन्यमा झार्ने लक्ष्यमा जेन–जी आन्दोलनले अवरोध गर्‍योः न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल हप्तामा पाँच कार्यदिन कायम हुँदा मुद्दा व्यवस्थापनमा चुनौतीः न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल सुशासनका लागि खबरदारी गर्न ‘पारदर्शी समाज’ गठन अमेरिकी शैलीमा विश्वकपको उत्सव मनाउँदै समर्थक माईतीघरमा दृष्टिबिहीनहरूको धर्ना छैटौं दिनमा जारीः सरकारको ध्यानाकर्षण नभएको गुनासो नवप्रवर्तन र दिगो औद्योगिक विकासमार्फत साना तथा मझौला उद्यमलाई सशक्त बनाउन आह्वान न्युजिल्यान्डलाई पराजित गर्दै बेल्जियम नकआउट चरणमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लालपुर्जा वितरण र वैदेशिक भ्रमण नगराउन आयोगको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई लालपुर्जा वितरण गर्नेलगायतका सम्पूर्ण कार्य स्थगित गर्न र तीन तहका सरकारलाई वैदेशिक भ्रमण नगर्न नगराउन बिहीबार निर्देशन दिएको छ ।

आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति तय भई तयारीका कार्यहरू भइरहेको र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ आगामी असोज २ र ३ गते उम्मेदवार मनोनयनको बन्दसूची पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको सन्दर्भमा आयोगले सो निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले निर्वाचनका अन्य कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशत गरिसकेको छ । निर्वाचनमा स्वच्छता र निष्पक्षता कायम राख्न निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि आफू र आफ्नो मातहतबाट हुने र भइरहेका जग्गा वितरणसम्बन्धी निवेदन लिने, जग्गा नापजाँच गर्ने र जग्गाको निस्सा तथा लालपुर्जा वितरण गर्नेलगायतका सम्पूर्ण कार्यहरु तत्काल स्थगित गरी सोको यथार्थ जानकारी दुई दिनभित्र आयोगलाई दिन राष्ट्रिय भूमि आयोग, ताहाचल, काठमाडौँलाई निर्देशन दिइएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

त्यसैगरी सम्बन्धित आयोजक तथा प्रायोजकबाट सम्पूर्ण खर्चहरू बेहोेर्ने गरी स्वीकृत गरिने वैदेशिक भ्रमणबाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अनुदान तथा सहयोग रकमबाट र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कोषबाट कुनै पनि रकम खर्च हुने गरी गरिने वैदेशिक भ्रमण नगर्न नगराउन नेपाल सरकार, सातवटैै प्रदेश सरकार र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।