२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
बाग्लुङकाे ताराखोला ‘हाइड्रो’मा दुर्घटना, एक मजदुरको मृत्यु पोखरा बसपार्क अतिक्रमण हटाउन स्थानीयको सक्रियता, संरचना आफैं भत्काउन सुरु (तस्बिरसहित) परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखबीच भेटवार्ता एसइई पूरक परीक्षाको नतिजा दुई साताभित्र प्रकाशन गरिने पोर्चुगलमा टुङ्गियो एनआरएनए विवाद, सुजन लामा नेतृत्वको समितिलाई सरकारी मान्यता तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छः अध्यक्ष दाहाल बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन सभापति लामिछानेले भनेः योगदानको हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अतिकम विकसित देशलाई ठूलो लगानीको आवश्यकता छः उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ



file
अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अल्पविकसित देशलाई हरित र लचिलो उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान र प्रविधि र कृषिमा ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।

कतारको दोहामा सुरु भएको अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसिज)को पाँचौँ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले धेरै सङ्कटको सामना गर्दा, अल्पविकसित देशलाई ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

अतिकम विकसित मुलुकलाई ऊर्जा, यातायात, र डिजिटल जडानको लागि गुणस्तरीय, दीगो र लचिलो पूर्वाधार चाहिने उल्लेख गर्दै उहाँले समाजको सबैभन्दा कमजोर समूहको कल्याण र सुरक्षाको लागि र मानव संशाधन क्षमताको विकास र उपयोग गर्न बलियो सामाजिक सुरक्षा र लचिलो स्वास्थ्य प्रणाली चाहिने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “हामी किन र कसरी गरिबी र अल्पविकासको निरन्तरताबाट पीडित भइरहने भन्ने हाम्रो सामू ठूलो प्रश्न छ, अतिकम विकसित मुलुकले बलियो औद्योगिक क्षमता, राम्रो उत्पादक र विस्तारित निर्यात आधारको साथ आफ्नो अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।”

विकास साझेदारलाई सहयोग बढाउनका लागि आह्वान गर्दै उहाँले अर्थतन्त्रले महामारी, द्वन्द्व र जलवायु प्रकोपजस्ता ठूला विश्वव्यापी सङ्कटको आक्रमणको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जलवायु सङ्कटको सबैभन्दा बढी शिकार अल्पविकसित राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै न्यायका लागि अनुकूलन, न्यूनीकरण, हानी नोक्सानीका लागि गरिएको जलवायु वित्त प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा परिचालन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अतिकम विकसित मुलुकमा सरल पहुँचको साथ डिजिटललगायत प्रविधि हस्तान्तरणलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताउँदै उहाँले विकासशील विश्वको आवाज र प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न विश्व आर्थिक र वित्तीय प्रणालीलाई न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउन साहसी कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि प्रक्रिया सहज र दीगो बनाउन नेपाल सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको बताउँदै सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देव, नेपाल सरकारका सचिव, कतारका लागि नेपाली राजदूतलगायत सहभागी हुनुहुन्छ । रासस