२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखबीच भेटवार्ता एसइई पूरक परीक्षाको नतिजा दुई साताभित्र प्रकाशन गरिने पोर्चुगलमा टुङ्गियो एनआरएनए विवाद, सुजन लामा नेतृत्वको समितिलाई सरकारी मान्यता तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छः अध्यक्ष दाहाल बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन सभापति लामिछानेले भनेः योगदानको हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शरणार्थी प्रकरणः पूर्वमन्त्री रायमाझी र खाणसहित १६ जनालाई पुर्पक्षमा कारागार पठाउन आदेश



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले प्रहरी हिरासतमा रहेका १८ जनामध्ये १६ जनालाई कारागार चलान गरेको हो । पुर्पक्षमा जेल चलान भएकाहरु अब मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म कारागारमै रहनेछन् ।

अदालतले अभियुक्त टङ्क गुरुङलाई रु १० लाख र लक्ष्मी महर्जनलाई रु पाँच लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त मुद्दामा आजै जिल्ला सरकारी वकीलले जवाफी बहस गर्नुभएको थियो । उक्त प्रकरणमा प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधामा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले गत जेठ १० गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

त्यसपछि आरोपीको बयान सकेर जेठ २१ गतेबाट थुनछेक बहस शुरु भएको थियो । तीन दिन सरकारी वकील र उजुरीकर्ताको तर्फबाट बहस भएपछि प्रतिवादीका तर्फबाट वकीलहरुले बहस गरेका थिए । आज त्यसको जवाफी बहस भएको हो ।

उक्त प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सोही घटनामा मुछिएर निलम्बनमा परेका नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा ईन्द्रजीत राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललगायत १८ जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । उनीहरुविरुद्ध किर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध, एकीकृत कसुरसमेत गरेकाले सोहीअनुसार सजायको माग दावीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । साथै सार्वजनकि ओहदामा बसेका व्यक्तिको हकमा थप तीन वर्ष सजाय माग गरिएको छ । उनीहरुविरुद्ध कैदका साथै रु २८ करोड ८१ लाख विगोसमेतको माग गरिएको छ । उक्त प्रकरणमा संलग्न १२ जना फरार छन् ।