२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा सिमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले अन्त्य गर्न खोज्नु सकारात्मकः उद्योगपति चौधरी उच्च प्रतिफल दिने योजनामा बढी स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिन सकेनः पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे औषधि अभाव अन्त्य र गुणस्तर सुधारमा सरकारको जोड संस्थागत कब्जा तोड्यौँ, अब सुशासन र डिजिटलीकरणमा क्रान्तिकारी सुधार गर्छौंः अर्थमन्त्री वाग्ले बजेटमा स्रोत सुनिश्चित छैन, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि असम्भवः पूर्वअर्थमन्त्री महत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मन्त्रिपरिषदद्वारा नागरिक लगानी कोषलाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने अनुमति



file
अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले नागरिक लगानी कोषलाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले लगानी कोषलाई रु पाँच अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ५० हजार चुक्ता पुँजी कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको बताउनुभयो ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनु भएका मन्त्री शर्माले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९ को सातौँ आवधिक प्रतिवेदन समितिमा पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई ओमानमा हुने ‘आठौँ एनआरएनए मिडल इस्ट रिजनल कन्फ्रेन्स’मा प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागिता जनाउन स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री शर्माका अनुसार चीनको सिचुवान प्रान्त, छेन्दुङमा २०८० असार १२ गतेदेखि १४ गतेसम्म सिचुवान काउन्सिलको आयोजनामा हुने विजनेशसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन म्याग्दीका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख रामकुमार थापाको भ्रमण स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

त्यसैगरी विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६० को उपदफा (५) बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद, ९ मा उल्लेख भए बमोजिमका कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने निर्णय मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल–चीन सिमानाको तातोपानी÷झाङमुस्थित सीमा चिह्न (स्तम्भ) ५३ (१) लाई यथास्थानमा संयुक्तरुपमा पुनःस्थापना गर्नका लागि नेपाली टोली गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । सरकारले धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले ‘गिरानचौर एकीकृत नमुना बस्ती पुनःनिर्माण तथा पर्यटन प्रवद्र्धन परियोजना’ को स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा हस्तान्तरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने अग्रिम कर छुट गर्नेसमेत निर्णग गरेको छ ।




भर्खरै