२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
पोर्चुगलमा टुङ्गियो एनआरएनए विवाद, सुजन लामा नेतृत्वको समितिलाई सरकारी मान्यता तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छः अध्यक्ष दाहाल बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन सभापति लामिछानेले भनेः योगदानको हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मीनबहादुर र परिवारको नाममा ललिता निवासको २९ रोपनी बढी जग्गाः सिआइबी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ र उनको परिवारको नाममा ललिता निवासको २९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा रहेको दावी गरेको ।

कीर्ते गरेर सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्ति र उनीहरुसँग जोडिएको विषयबारे आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिँदै सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले गुरुङ र उनको परिवारको नाममा २९ रोपनी ललिता निवासको जग्गा रहेको पाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अन्यको हकमा चार, पाँच रोपनी जग्गा रहेको देखिएको बताउनुभयो ।

यस्तै अर्का पक्राउ परेका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले भने मालपोत कार्यालय भक्तपुरको तत्कालीन अधिकृत हुँदा पाँच रोपनीभन्दा बढी ललिता निवासको जग्गा हडपेको आरोप लगाइएको छ । प्रहरीले मङ्गलबार गुरुङ र शाहसहित धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ ।

सर्वोच्चबाट स्टेअडर ल्याएको पाइएपछि पक्राउ परेकामध्ये अन्य तीन जनालाई भने कागज गराएर हिजो नै छाडिएको थियो । सिआइबीका अनुसार उनीहरुलाई हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको पाइएपछि कागज गरेर छाडिएको हो । यसरी छाडिनेमा कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी रहेका छन् । देउजा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालिन प्रमुख र कपाली कर्मचारी हुन् ।

विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो । सोही प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा यसअघि तीन सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर ब्यूरोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको थियो । त्यसपछि सिआइबीले पुन अनुसन्धान थालेको हो । उक्त घटनाको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । रासस