२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रास्वपा अधिवेशनः काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको मतगणना जारी इन्द्रसरोबरमा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, १८ घाइते यु–१९ राष्ट्रिय महिला क्रिकेट : सनाको छायाँमा टीका र प्रिन्साको अर्धशतक देशको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने सोचका साथ क्रियाशील हुन मन्त्री गौतमको निर्देशन हुरीले फेवा तालमा फसेका १२ पर्यटकको उद्धार रास्वपा म्याग्दीको अध्यक्षमा युवराज रोका ३८ जिल्लामा रास्वापको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै बढ्दो गर्मीमा फेवातालको आकर्षण: कायाकिङ्ग र स्ट्याण्ड अप प्याडल बोर्डिङमा रमाउँदै युवा पुस्ता आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन  कास्की कारागारबाट भागेका कैदी नौ महिनापछि म्याग्दीमा पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले ‘ऋण लिएर घिऊ खाएजस्तो’ गरेर बजेट विनियोजन गर्‍यो: खिमलाल देवकोटा



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले मुलुक ऋणको जालोमा फस्दै गएको टिप्पणी गर्नु भएको छ ।

मंगलबार राष्ट्रियसभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो ।

सांसद देवकाटाले आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार मुलुकमा २१ खर्व ऋण तिर्न बाँकि रहनु मुलुक ऋणको जालोमा फस्न लागेको संकेत भएको तर्क समेत गर्र्नु भयो । कूल जिडिबीको ४२ प्रतिशत मुलुकमा ऋणको भार देखिएको उल्लेख गर्दै त्यो राम्रो संकेत नभएको उहाँको भनाई थियो । सांसद देवकाटाले सरकारले ‘ऋण लिएर घिऊ खाएजस्तो’ गरेर बजेट विनियोजन गरेको समेत बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘सबैभन्दा धेरै रकम अर्थ मन्त्रालयमा हो । यो आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा १०५ प्रतिशतले वृद्धि भएको रहेछ ।

यो शीर्षकमा अघिल्लो पटक १३४ अर्वको बजेट रहेको थियो । अहिले चाँही २७५ अर्व । यसमा बैदेशिक ऋण मात्रै जोडने हो भने पनि यो फिगर अझ धेरै माथि जान्छ । अव यसले चाँही के संकेत गर्‍यो त सम्माननीय सभामुख महोदय ? यसले के संकेत गर्‍यो भने हामी विस्तारै ऋणको जालोमा, ऋणको पासोमा पस्दैछौं भन्ने त्यसले संकेत गरिदियो । त्यो बजेटको डाटाले पनि त्यही भन्छ । अव यो आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार हामीले तिर्नुपर्ने ऋण चाँही २१ खर्व छ । हाम्रो ऋण चाँही कूल जिडीवीको ४२ प्रतिशत हुुँदो रहेछ । यो चाँही हामीले तिर्नुपर्ने ऋण दायित्व छ । तर, ऋण लिएर घिऊ खाएजस्तो अवस्था छ ।’

सांसद देवकोटाले सरकारले ल्याएको बजेट संघीयता विरोधी रहेको पनि पटकपटक दोहोर्‍याउनु भयो ।