पार्टी तथा जनवर्गीय संगठनका हरेक तहका कमिटी २ अङ्कको बनाउनुपर्छ । केन्द्रीय समिति बढीमा ९९, प्रदेश समिति ८५, जिल्ला समन्वय समितिलाई कार्यकारी समितिमा बदलेर ७५ सदस्यीय, महानगर समिति ५५, उपमहानगर समिति ४५, नगर समिति ३५, गाँउ समिति २५, वडा समिति १५, टोल समिति ९ र सेल कमिटी बढीमा ७ सदस्यीय बनाउनुपर्छ ।
हरेक कमिटीहरु निर्वाचनद्वारा चयन गर्नुपर्छ । नेताहरु पनि निर्वाचनबाटै चुनिनुपर्छ । निर्वाचनबाट मात्र सानो आकारका कमिटी बनाउन सकिन्छ ।निर्वाचनले मात्र विभिन्न किसिमका दवाव, प्रभाव, नातावाद, कृपावाद, परिवारवाद, चाकडी, चाप्लुसी प्रथा कमजोर हुन्छ र नेताहरु कार्यकर्तामुखी, जनतामुखी हुन्छन् ।आन्तरिक निर्वाचनमा अभ्यस्त भएर मात्र बाह्य निर्वाचनमा सफल हुन सकिन्छ ।
पार्टीमा उमेर हद लागू गरिनुपर्छ । सरकारले तोकेको ६८ वर्ष (जेष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर) लाई मापदण्ड बनाउन सकिन्छ । अथवा यो कम भयो भन्ने हो भने ७० वा ७५ गर्न पनि गर्न सकिएला तर उमेर हदको व्यवस्था हुनैपर्छ नत्र युवाहरुले पार्टीमा भविश्य देख्दैनन् । पुस्तान्तरणको नारा नारामै सीमित हुन्छ ।
हरेक तहको पार्टी कमिटीको मुख्य नेतृत्वमा लगातार २ कार्यकाल मात्र रहन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । वि.सं. २०६३ यता पार्टीको तर्फबाट राजकीय जिम्मेवारी वा विभिन्न लाभको पदमा बसेका नेता कार्यकर्ताहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ र आवश्यकता अनुसार राज्यको निकायद्वारा छानविन पनि गराउनुपर्छ ।
देशमा गरीवि न्युनिकरण र रोजगारी सृजनाको लागि सरकारको तर्फबाट ठोस कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ । युवाहरुको वाध्यात्मक विदेश पलायन रोक्नुपर्छ ।
-रोक्का माओवादी केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ।उहाँले केन्द्रीय समितिको बैठकमा राख्नु भएको प्रस्ताव
फोटो: प्रदिपराज वन्त
