काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०८४ को चुनावमा पहिचान पक्षधरलाई बहुमत दिए संसदबाटै सबै प्रदेशका नाम संशोधन गर्ने विश्वास दिलाउनु भएको छ ।
विश्व आदिवासी दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँ पहिचानको पक्षधरहरुको सदनमा बहुमत नभएकाले निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसकेको बताउनुभयो ।
‘अहिले म प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले जसले पहिचानको आन्दोलनलाई समावेशी र समानुपातिकताको आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो । यसले प्रदेशको नामकरण गर्दा पहिचान झल्कने गरोस् भन्ने तपाईंहरुको आवाजको गम्भिरता र संवेदनशिलतालाई बुझेको छु ।,’उहाँले भन्नुभयो, ‘१ नम्बर प्रदेशलाई कोशी प्रदेश नामकरण गर्नु अगाडि मैले त्यो प्रदेशको नाम किरात प्रदेश राख्नु उचित हुन्छ र मेरो तर्फबाट त्यो प्रयास भइरहेको छ भनेको पनि थिए । मलाई त्यसको पनि सम्झना छ ।’
उहाँले पहिचानवादीहरुको आन्दोलनको क्रममा साहदात प्राप्त गर्नेलाई सहिदको घो्षणा र क्षतिपूर्तिको निर्णय आफैंले गराएको बताउदै भन्नुभयो, ‘मैले पहिचान र अधिकारको आन्दोलनको नेताको नाताले मैले आदिवासी र जनजातीको पक्षमा निर्णय गर्ने दायित्व भएको अवगत छ । म तपाईहरुको साथमा छु ।’
