२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संवैधानिक परिषद्, भागबण्डा परिषद्को रुपमा विकसित भयो: काँग्रेस नेता केसी



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संवैधानिक परिषद् भागबण्डा परिषद्को रुपमा विकसित भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै नेता केसीले यस्तो टिप्पणाी गर्नुभएको हो । उहाँले संवैधानिक परिषद्लाई सरकार र सत्तामा हुनुहरुले निर्य र छायाँमा राख्ने काम भइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले मागबण्डा परिषद्को रुपमा विकसित भएको संवैधानिक परिषद्लाई राजनीतिक पार्टी वा सत्तामा बसेकाहरुले छाया बनाउन नसक्ने बताउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । नेता केसीले राजनीतिक पार्टी र सत्तामा बसेकाहरुले छायाँमा राख्दा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरु अझ निरिह हुनसक्ने बताउनु भयो। उहाँले महालेखापरीक्षक र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको बेरुज कम गर्ने विषयमा कडाई गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले महालेखानियन्त्रक कार्यालयले रकम निकासामा कडाई गर्दा पनि बेरुजु कम हुनसक्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘ बेरुजु कम गर्ने समाधानको पक्ष के हो । पछिल्लो समयको मुख्य समस्या एकपछि अर्को गर्दै बेरुजु वृद्धि हुँदै गएको छ । संवैधानिक परिषद्ले जसरी काम गरिरहेको छ । त्यो संवैधानिक परिषद् नै जसरी भागबण्डा परिषद्को रुपमा विकसित भएको छ । त्यसलाई पूर्ण नसक्ने हो भने हाम्रो संवैधानिक संस्था जसरी दल वा सत्तामा बसेकाहरुको निरिह र छायाँ बनाउने कोशिष गरिएको छ त्यो निरन्तरता रहन्छ ।

निरन्तरताको फलस्वरुप हाम्रा स्वतन्त्र संवैधानिक संस्थाहरु छन् । ती झन निरिह हुनसक्ने सम्भावना छ । महालेखापरीक्षक र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको के छ ब्यालेन्स । कतिपय कुराहरु महालेखानियन्त्रक कार्यालयले नसक्दा पनि बेरुजु बढी आउनेगर्छ । महालेखानियन्त्रक कार्यालयले रकम निकाशामा कडाई गर्दा पनि बेरुजु कम हुनसक्छ । महालेखानियन्त्रक कार्यालयले रकम निकासामा कति कडाई गर्नसक्छ भन्ने ‘रामा पनि खाल गर्नुपर्छ ।’

उहाँले महालेखानियन्त्रक कार्यालयले रकम निकाशामा नियन्त्रण गर्नसक्ने रुपमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

 




भर्खरै