२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
सभापति लामिछानेले भनेः योगदानको हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा… सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा दोधरा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको अवलोकन टीकापुरमा अन्तर-व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन, संघीय–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्य दिल्लीमा ‘ककरोच जनता पार्टी’को विरोध प्रदर्शन, संस्थापक दीपके सहभागी रवि जेलबाट निस्किएको घटनाबारे आयोगः जेलरमाथि केही व्यक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराए, पत्र लेख्न…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अर्थतन्त्र सुधारको लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न महासंघको प्रस्ताव



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्र सुधारको लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनको प्रस्ताव गरेको छ ।

महासंघको आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहसमा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्च स्तरिय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्नु जरुरी देखिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो “उक्त आयोगको अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै रहने र निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्ष अनिवार्य रुपमा समावेश हुनुपर्नेछ । आयोगमा अर्थ तथा उद्योग मन्त्रालय, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सम्बन्धित निकायका उच्च नेतृत्व रहनु सान्दर्भिक हुनेछ ।”

अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो “यस्तो आयोग बनाउँदा खर्च बढ्ने हुँदा आयोगका पदाधिकारीहरु अवैतनिक रुपमा नियुक्त हुनुका साथै मितव्ययी रुपमा कामगर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको संचालनका लागि आवश्यक मात्रामा निजी क्षेत्रले पनि योगदान दिन सक्नेछ ।”

अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो “हामी सबै पक्ष मिलेर काम गर्यौ भने सबै समस्याको समाधान सम्भाव छ । नेपालको निजी क्षेत्र दरिलो छ । नेपालको निजी क्षेत्र कोभिड लगत्तै झण्डै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दिनसक्ने क्षमताको हो । त्यसैले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बिषयमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ ।”




भर्खरै