१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै जापान र नेदरल्यान्ड्सबीच २–२ को रोमाञ्चक बराबरी ‘बुक फ्रि डे’, बीमा र दिवा खाजा कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण बढ्यो असार १: पहिलो विद्यार्थी आन्दोलन जयतु संस्कृतम् सुरु भएको दिन बर्खा लाग्न थालेपछि वस्तुभाउ लिएर लेक उक्लिए गोठाला निजी लगानीमा क्रिकेट पूर्वाधार फस्टाउँदै, सरकारी रङ्गशाला अझै अधुरो केही स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना राप्ती गाउँपालिकालाई प्रसूति सेवायुक्त पालिका घोषणा दश जिल्लाका सात लाख पन्छी नष्ट, किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने मर्यादित पत्रकारिताबाट सभ्य समाज निर्माण हुन्छः मुख्यमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न राजस्व विभागलाई निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौं । संसदीय समितिले बजारमा कालोबजारी गर्ने र कृतिम अभाव सिर्जना गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न नेपाल सरकार मातहतका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले कालोबजारी गर्ने र कृतिम अभाव सिर्जना गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएको हो । 

समितिले चारवटै विभागका महानिर्देशकहरुलाई बैठकमा बोलाई उपभोक्ता हक हित र बजार व्यवस्थापनमा सुशासनको अवस्था सम्बन्धमा छलफल गरेपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति तारादेवी भट्टले भन्नुभयो ‘नेपाली उपभोक्ताहरुको हकहितमा केन्द्रीत हुन नेपालको कानून बमोजिम आ–आफ्नो सीमा भित्र रही कालोबजारी गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्न र सबै सम्बन्धित विभागले संवेदनशिल हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अहिलेको वर्तमान मार्केट गभर्नेन्सको व्यवस्था नियमित अनुगमन हुनुपर्दछ । डाटाहरु सुव्यवस्थित राख्न, कृतिम अभाव सिर्जना गर्नेहरुलाई कडा कारबाही गर्न आज छलफल भए बमोजिम हाम्रो प्रणाली सुधारमा केन्द्रीत हुन यो समिति नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबै विभागहरुलाई निर्देशन दिन्छ ।’

यस्तै दर्ता भएपनि नभएपनि कर नतिर्ने तथा महँगो र चर्को मूल्यमा सामान बेच्नेलाई कडा कानूनी दायराभित्र ल्याई दण्ड र जरिमाना सहित कारबाही गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । सभापति भट्टले भन्नुभयो ‘दर्ता भएपनि नभएपनि कर नतिर्ने तथा महँगो र चर्को मूल्यमा सामान बेच्नेलाई कडा कानूनी दायराभित्र ल्याई दण्ड र जरिमाना सहित कारबाही गर्न पनि यो समिति निर्देशन दिन्छ ।’ समितिले बिल बिजक लिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा बढी भन्दा बढी जनचेतना फैलाउनु सरकारको दायित्व भएकोले त्यस तर्फ ध्यान दिन समेत विभागहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।