काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद रामचन्द्र राईले महालेखापरीक्षक तत्काल नियुक्त गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
मुलुकमा सुशासनको कामलाई व्यवस्थित गराउन सरकारले महालेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने काममा ढिलाई गर्न नहुने उहाँको भनाई थियो । आईतवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै सासद राईले बेरुजु फस्र्यौट गर्नका लागि पनि सरकारले महालेखापरीक्षक नियुक्ति चाँडो भन्दा चाँडो गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो संसदमा ल्याउन पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो । सुशासनको पाटोमा सहज ढंगले काम गर्न पनि सरकारले सो विधेयक संसदमा ल्याउन ढिलाई गर्न नहुने सांसद राईले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय निजामती सेवा ऐन आजसम्म आउन सकेको छैन । सुशासन दिनका लागि यो संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदाखेरी सुशासनको पाटोमा कर्मचारीहरुलाई ठिक ढंगले चलाउन सकिएको छैन । जनता सेवा प्राप्त गर्नबाट विमुख भएका छन् । सरकारको काममा गतिमा पनि यो संघीय निजामती सेवा ऐन नबनिरहँदाखेरी अवरोध पैदा भएको छ । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन चाँडो ल्याओस् । र यसलाई सरकारी कामकाजको दौरानमा सहजता प्रदान गरोस् ।’
‘त्यसैगरी सुशासनकै कुरा गरिरहँदाखेरी आज महालेखा परीक्षक रिक्त भएको नौ महिना बित्न लाग्यो । महालेखा परीक्षक आजको मितिमा पनि कामुबाट चलाइएको छ । हामीले सबैले सुनेका छौं । बेरुजु बढेको छ । त्यहाँ भित्र असुल गर्नुपर्ने बेरुजुको अंक पनि छ । त्यो अंक झन्डै २७ अर्बको हाराहारीमा छ । त्यो २७ अर्व असुल गर्नुपर्ने बेरुजु असुल गर्ने हो भने पनि हामो पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि सहयोग नै हुन्थ्यो होला । पैसा भएन भनेर रोईकराई गर्नुपर्ने थिएन होला । यो पाटोमा पनि सरकारले ध्यान दिएन भन्ने मेरो भनाई थियो । र सुशासनलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने त्यो महालेखापरीक्षक नौ महिनासम्म कामुबाट चलाउने काम गर्दैनथ्यो । म आग्रह गर्दछु–महालेखा परीक्षक चाँडो नियुक्त गरियोस् ।’
सांसद राईले संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा कर्मचारी व्यवस्थापनको काममा समेत समस्या रहेको दोहोर्याउनु भयो ।
