२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
ईश्वरी हत्या प्रकरणमा थप तीन जना पक्राउ सम्झौताअघि इरानको रोक्का सम्पत्ति रिहा नगर्ने ट्रम्पको दाबी इरानले शीर्ष नेतृत्वमा युद्धविराम प्रस्तावमा कुनै मतभेद र विभाजन नभएको दावी विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि नेसनल प्याब्सन कास्कीद्वारा निबन्ध, चित्रकला र वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न रास्वपा पाँचथरमा गुरुङ सर्वसम्मत हेजबुल्लाहविरुद्ध थप ‘सर्जिकल’ आक्रमण गर्न ट्रम्पको आग्रह दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिद्वारा सियोङ–सुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त अवैध लागुऔषधसहित ११ जना पक्राउ ‘स्पा’ सञ्चालिका पक्राउ साहित्यिकार डौलियाका २० कृति विमोचन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पार्टीमा विद्यमान विवाद छलफल र संवादबाट समाधान गर्न सकिन्छः बाँस्कोटा



अ+ अ-

मोरङ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नेता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अहिले पार्टीमा विद्यमान विवाद छलफल र संवादबाट समाधान गर्न सकिने बताउनुभएको छ । प्रेस सङ्गठन मोरङद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले  निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पूरा हुुनुपर्नेमा पार्टीका कार्यकर्ता र आमजनताको चाहना रहेको बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट केन्द्रीय कमिटीको निर्णयले हटाउन नसक्ने बताउँदै नेकपाका केन्द्रीय सदस्य बाँस्कोटाले महाधिवेशन र आमनिर्वाचनवाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बहुमतको निर्णयबाट हटाउन खोज्नु पार्टीलाई अस्तव्यस्त बनाउने प्रयास हुने जिकिर गर्नुभयो ।
    
उहाँले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई महाधिवेशन र संसदीय प्रक्रियाबाट मात्र हटाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको जनाउँदै पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले राजनीति र पार्टीको स्थिरताका लागि महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई बहुमत केन्द्रीय कमिटीले हटाउन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।  “बहुमत सदस्यले आफ्नो दृष्टिकोण भने राख्न सक्नेछन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
    
अर्को प्रसङ्गमा उहाँले राजनीतिका नाममा  हिंसा र  व्यक्ति हत्या स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्दै कम्युनिष्टका नाममा भएको व्यक्ति हत्याको भत्र्सना गर्नुभयो । पार्टीको जिम्मेवार पदमा बसेका नेताका सम्बन्धमा उठेका नैतिकताका विषयमा हुने छानबिनका लागि पद त्याग गर्नु उचित हुने विचार पनि उहाँले  राख्नुभयो ।  संवैधानिक निकायका खाली पदमा हुने नियुक्ति सिफारिशका लागि बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल सहभागी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले अन्यथा त्यस्ता निकाय कमजोर हुने र सरकारले बाध्य भई अध्यादेश ल्याउन सक्ने धारणा राख्नुभयो ।