२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे सुझाव माग्दै सरकारको सार्वजनिक आह्वान रासायनिक मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न प्रदेश मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्न संघीय सरकारको निर्देशन गर्मी छल्न महोत्तरीमा विद्यालयहरू धमाधम बन्द गरिँदै हुम्लामा आगलागीबाट तीनतले घर नष्ट स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप सकियाे गुरुङमाथिको छानबिन, समितिले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन वर्तमान सरकारबाट जनताको आशा र भरोसा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैनः कुलमान घिसिङ अत्यावश्यकबाहेकका विद्युतीय सामग्री नचलाउन प्राधिकरणको अनुरोध निलो क्रान्ति धेरै समय टिक्दैन, अबको विकल्प हरित क्रान्ति मात्रै हो: कुलमान घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारद्वारा सिफारिस राजदुतबिरुद्ध उजुरी दिन संसदीय सुनुवाई समितिको आह्वान



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका विभिन्न मुलुकका १८ जना राजदुतहरुको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

मंगलवार संसद भवन बानेश्वरमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकले सरकाबाट भारत, अमेरिका, बेलायत, चीन लगायतका देशका लागि सिफारिस राजदुतको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु गरेको हो ।

जसमा शंकरप्रसाद शर्मा भारत, श्रीकान्त रिजाल अस्टे«लिया, नरेशविक्रम ढकाल साउदी अरेबिया, प्राध्यापक डाक्टर कपिलमान श्रेष्ठ दक्षिण अफ्रिका, प्राध्यापक धनप्रसाद पण्डित इजरायल, रामकृष्ण भट्टराई श्रीलंका, सनिल नेपाल स्पेन, सहिल रुपाखेती जर्मनी, लोकदर्शन रेग्मी संयुक्त राज्य अमेरिका, चन्द्रकुमार घिमिरे संयुक्त अधिराज्य, डा शिवमाया तुम्बाहाम्फे दक्षिण कोरिया, जंगबहादुर चौहान रुसी महासंघ, रमेशचन्द्र पौडेल कतार, प्रा डा कृष्णप्रसाद ओली चीन, सुम्निमा तुलाधर डेनमार्क, डा। नेत्रप्रसाद तिमल्सिना मलेसिया, प्रकाशमणि पोखरेल पोर्चुगल, रिता धिताल पाकिस्तानका लागि राजदुतमा सिफारिस गरेको थियो । उनीहरुको सुनुवाई गर्न उजुरी आह्वानका लागि १० दिने सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको समिति सभापति पशुपति समशेर जबराले बताउनु भयो । सुनुवाईका लागि प्रष्ट आधार र सवुत प्रमाणसहित सार्वजनिक उजुरी दिनका लागि १० दिने सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको सभापति जबराले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘समितिले जुन राजदुतहरुको नाम प्रश्तावित भएको छ, उनीहरुको नाम आएपछि छलफल र निर्णय गर्ने भन्नेकुरा भएको छ । सबै कुरा मान्यज्युहरुलाई वितरण गरिएको छ । यो कुरा पूरा भएपछि पर्सि बैठक बसेर टुंगोमा पुर्‍याउनेछौँ ।’

मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस गरेका राजदुतहरु संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।