२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न तत्पर छौँः परराष्ट्रन्त्री खनाल तीन हजार ७३५ जना विद्यार्थीको नाम भर्नाका लागि सिफारिस सुदूरपश्चिमको समग्र विकासका लागि मिलेर काम गर्न आवश्यक छः प्रदेश प्रमुख मियाँ वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने पक्राउ अवैध लागूऔषध २३ जना पक्राउ अष्ट्रेलियामा सार्कको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु बालाजु प्रहरी कार्यालय पुगे पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ देश नयाँ राजनीतिक संस्कारसहित अघि बढ्दैछ : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना अफ्रिकामा इबोला सङ्क्रमणको खतरा बढ्दो, कङ्गो सबैभन्दा प्रभावित प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध माईतीघरमा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रदर्शन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बंगलादेशबाट फर्केका विद्यार्थीलाई देशभित्रै इन्टर्नको व्यवस्था मिलाउन पहल गर्छु: प्रचण्ड



अ+ अ-

काठमाडौ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बंगलादेशबाट फर्केका मेडिकल विद्यार्थीहरुलाई देशभित्रै इन्टर्नको व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

केही समयअघि बंगलादेशमा आएको असहज परिस्थितिका कारण फर्केका विद्यार्थीहरुसितको भेटमा उहाँले विशेष परिस्थितिका कारण एकपटकका लागि त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आफूले सरकारसित छलफल गर्ने बताउनुभएको हो ।

विद्यार्थीहरुसितको भेटकै क्रममा मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार सतिशकुमार देवलाई फोन गरी यसबारे के भइरहेको छ भनेर जानकारी लिनुभएको थियो । जवाफमा रजिस्ट्रार देवले शिक्षा, परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालय बसेर विशेष परिस्थितिका कारण एकपटकका लागि इन्टर्न गर्न दिने निर्णय गरेकाले अब मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय भएको खण्डमामा यो व्यवस्था मिलाउन सकिने जानकारी दिनुभयो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले एकपटक सरकारसित छलफल गर्ने र बिशेष परिस्थितिका कारण एकपटकलाई देशभित्रै इन्टर्नको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो।

सो क्रममा विद्यार्थीहरुले त्यहाँको असहज अवस्थाका कारण इन्टर्न छाडेर आएको र बिशेष परिस्थितिमा देशभित्र इन्टर्न गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेकाले त्यसका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए । यस्तो समस्यामा धेरै विद्यार्थी रहेको जानकारी गराउदै उनीहरुले आफूहरु रहरमा नभई नेपालमा पढ्न सिट नपाएर गएकाले सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्ने बताए । केही विद्यार्थी निरास भएर फर्कन थालेको जानकारी दिदै उनीहरूले भारत र अन्य देशमा पनि यस्तो व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका थिए ।