२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको प्राथमिकता निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी परेन: महासंघ



अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकार बनेको दुई महिना पूरा हुँदा पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

बुधवार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

निर्माण व्यवसायीहरुले नयाँ सरकारले गरेका प्रतिवद्धताअनुसार निर्माण व्यवसायीहरुका समस्या समाधान हुने ठूलो आशा राखे पनि दुई महिनासम्म पूरा हुन नसकेको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुका समस्या समाधान हुने अपेक्षा कमजोर भएको उल्लेख गरे । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्ने र अन्य समस्या समाधान गरी सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने आश्वसन पाएपनि दुई महिनासम्म सम्बोधन नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरुमा निराशा छाएको बताए ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले देशका दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनेको दुई महिना भएपनि निर्माण व्यवसायीका समस्यामा सरकार मौन बसेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानी र अन्य समस्या तत्काल समाधान हुने आशा जगाए पनि निर्माण व्यवसायीहरुले अनुभव गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले आपूर्ति चक्रमा समस्या हुँदा भुक्तानी गर्न नसकिएको बताउनु भयो । उहाँले मौद्रिक नीतिले मंसिर महिनासम्म निर्माण व्यवसायीहरुले बुझाउनुपर्ने किस्ता र ब्याजको लागि सहुलियत दिएपनि त्यसले निर्माण क्षेत्र चलायमान हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुको भइरहेको ऋण र तिर्न नसकेको किस्ताको कारण थप ऋण स्वीकृत नहुँदा निर्माणको काम अघि बढाउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले विभिन्न निकायहरुबाट ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । काम गरेको भुक्तानी लिन र समस्या समाधानको लागि व्यवसायीहरु मिडिया जानुपर्ने अवस्थाको निराकरण नहुने हो भने आउने वर्षमा निर्माण व्यवसायी सरकार प्रति ढुक्क हुने अवस्था आउँदैन । विगत दुई वर्षदेखि भुक्तानी हुन छाडेको छ । नयाँ सरकार आउँदा भुक्तानी हुने आशा गरेका थियौं । त्यो पनि भएन । ६ सय अर्बका आयोजनाहरु नखुम्च्याएसम्म यसको निराकरण हुँदैन ।’

अध्यक्ष सिंहले वर्षातपछि निर्माणको योजना बनाउनुपर्ने समय भएपनि व्यवसायीहरुले निर्माणको योजना बनाउन नसकेको बताउनु भयो ।




भर्खरै