काठमाडौँ । सरकारले बढ्दो एसिड आक्रमण नियन्त्रण गर्न र यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न अध्यादेश ल्याएको छ।
एसिडको दुरुपयोग र यसबाट हुने अपराधसम्बन्धी छुट्टै अध्यादेश पारित गर्दै एसिड छ्यापेर कसैको मृत्यु भएमा जन्मकैद र घाइते, अंगभंग वा शरीरका कुनै अंगमा क्षति पुर्याए २० वर्ष कैद र १० लाख क्षतिपूर्ति भराउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरेको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुङ्बाहाम्फेले अध्यादेश शुक्रबार नै राष्ट्रपतिबाट जारी भई राजपत्रमा प्रकाशित गरिने जानकारी दिइन् । ‘एसिड अपराधविरुद्ध कठोर कानुनी व्यवस्थासहितको अध्यादेश बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अध्यादेश आजै राष्ट्रपतिमार्फत् प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ ।’
मुलुकी अपराध संहिता ऐन–२०७४ अनुसार एसिड प्रहारबाट कसैको मृत्यु भएमा जन्मकैद र घाइते, अंगभंग भए अधिकतम ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
नयाँ कानुनअनुसार एसिड अपराधमा संलग्नलाई कसुरको नेगेटिभ सूचीमा राखेर सजाय माफी मिनाहा नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ कानुनमा आक्रमणकारीको सम्पत्ति रोक्का राखेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रावधान पनि छ । एसिड बिक्रीवितरणमा जिल्ला प्रशासनबाट लाइसेन्स लिनुपर्नेलगायतका व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २५ गते सरोकारवाला निकाय, एसिड पीडित, अभियन्तासँग एसिड अपराधविरुद्ध कठोर कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
