२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
दर्शना स्कुलको जन्मदिन कोषबाट बिरामी बालिकालाई २५ हजार सहयोग प्रदान रास्वपा दाङ सभापतिमा खनाल निर्वाचित झापाकाे मेचीनगरमा १५ फिट लामो अजिङ्गर फेला सुनचाँदीको मूल्य आज पनि घट्यो कास्की प्रहरीको ‘स्विप अप्रेसन’, एकैदिन ४० जना कारबाहीमा न्यायको अपेक्षासहित मातृभूमि फर्किए धुर्मुस अमेरिकाको ओहायोस्थित उत्सवमा गोली चल्दा कम्तीमा १२ जना घाइते, आक्रमणकारीको खोजी जारी प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिमाथि बस्नेतको टिप्पणी : संयम र संस्थागत मर्यादा आवश्यक छ वेस्ट बैंकमा इजरायली सेनाको गोलीबारीमा सात महिने प्यालेस्टिनी शिशुको मृत्यु राम्दीमा नेपालकै पहिलो ‘कन्क्रिट फिल्ड स्टिल ट्युब आर्च’ पुल निर्माण अन्तिम चरणमा, असारभित्र सञ्चालनमा ल्याउने…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा हालसम्म ३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख रकम निकासा भइसक्योः प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा हालसम्म ३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख रकम निकासा भइसकेको बताउनुभएको छ ।

आईतवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले रुकुम र जाजरकोट जिल्लामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट सिफारिस भै रितपूर्वक आएका सबै भूकम्प प्रभावितका लागि प्रथम र दोस्रो किस्ताको रकम पठाइसकिएको बताउनु भयो । उहाँले २०८१ माघ महिनामा मात्रै भूकम्प प्रभावितहरूका लागि थप ८० करोड निकासा भएको जानकारी दिनुभयो । जाजरकोट भूकम्पको विस्तृत क्षति आँकलनका लागि इन्जिनियरहरूको पहिलो टोली यसै हप्तादेखि फिल्डमा खटिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा हालसम्म ३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख रकम निकासा भैसकेको छ। रुकुम र जाजरकोट जिल्लामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट सिफारिस भै रितपूर्वक आएका सबै भूकम्प प्रभावितका लागि प्रथम र दोस्रो किस्ताको रकम पठाइसकिएको छ। २०८१ माघ महिनामा मात्रै भूकम्प प्रभावितहरूका लागि थप रु।८० करोड निकासा भएको छ। जाजरकोट भूकम्पको विस्तृत क्षति आँकलनका लागि इन्जिनियरहरूको पहिलो टोली यसै हप्ता देखि फिल्डमा खटिने छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले मनसुनजन्य विपद् एवं भूकम्पबाट प्रभावितहरूको समस्या समाधानका लागि विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को मिति २०८१ पौष २८ गते बसेको बैठकले १ खर्ब १ अर्बको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजना स्वीकृत गरी निजी आवास र भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणको लागि स्पष्ट मार्गचित्र तयार भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधारका कार्य गरिरहेको छ र पहिले देखिएका समस्याहरू विस्तारै समाधान उन्मुख रहेको बताउनु भयो ।